.jpg)
काठमाडौँ, असोज १० गते । पुँजी बजार सुधार सुझाव कार्यदलले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक सीमा २५ करोड रुपियाँलाई तत्काल हटाउन सुझाव दिएको छ ।
पुँजी बजारको समस्या अध्ययन गर्न अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले गठन गरेको कार्यदलले बिहीबार प्रतिवेदन बुझाउँदै २५ करोडको सीमाका साथै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सूचीकृत सङ्गठित संस्थाको सेयर तथा ऋणपत्रमा एक वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था खारेज गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।
कार्यदलले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसमक्ष बिहीबार प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छ । कार्यदलले तत्काल, मध्यकाल र दीर्घकालमा गर्नुपर्ने कार्यको सुझाव दिएको छ ।
कार्यदलले सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको २०८२ असोज मसान्तसम्म बुझाउनुपर्ने ब्याज पुस मसान्तसम्म बुझाएमा कुनै पनि थप जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गर्न र धितोपत्र दलाल व्यवसायीमार्फत मार्जिन कारोबार प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने पनि सुझावमा दिइएको छ । सिडिएस तथा क्लियरिङ लिमिटेडबाट प्रदान गरिने आइजिन सम्बन्धमा एकरूपता कायम गर्न निश्चित मापदण्ड तय गरी लागु गर्ने तथा हाल प्रचलनमा रहेको नेप्से सूचकाङ्कलाई अल इक्युटी इन्डेक्सका रूपमा कायम राखी कारोबारयोग्य सेयर फ्री फ्लो सेयरका आधारमा नयाँ सूचकाङ्क विकास गरी त्यसलाई बेञ्चमार्क सूचकाङ्कका रूपमा प्रयोग गर्ने र सोही आधारमा सर्किट ब्रेकरको नियम पुनरवलोकन गर्न कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।
यस्तै गैरव्यावसायिक सेयर बिक्री गर्दा नाफामा लाग्ने पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर फाइनल ट्याक्सका रूपमा रहेको बेहोरा स्पष्ट गर्ने र सेयर बिव्रmी कारोबारमा दाखिला गरेको करको आधारमा प्राप्त हुनुपर्ने कर चुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने प्रव्रिmयालाई सहजीकरण गर्न कार्यदलले दिएको सुझावमा उल्लेख छ ।
सङ्गठित संस्थाले लगानीकर्तालाई प्रदान गर्ने बोनस सेयर वितरण गर्दा लाग्ने लाभांश कर सम्बन्धित सङ्गठित संस्थाले नै मिलान गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।
धितोपत्र दलाल व्यवसायीले लगानीकर्ताले समयमै खरिद आदेशबमोजिमको रकम भुक्तानी गर्न नसकेमा वा धितोपत्र दलाल व्यवसायीले समयमा लगानीकर्तालाई भुक्तानी गर्न नसकेमा उक्त रकमबाट सिर्जित दायित्व वा प्रतिफल भुक्तानीसम्बन्धी व्यवस्थामा एकरूपता कायम गर्न र लगानीकर्ताले दुई वा सोभन्दा बढी हितग्राही खाता खोल्न सक्ने व्यवस्था गर्न पनि कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।
यस्तै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडले सूचीकृत कम्पनीको वित्तीय सबलता, तरलता तथा संस्थागत सुशासनको अवस्थाका आधारमा गर्ने वर्गीकरण वस्तुनिष्ठ बनाउने तथा उक्त वर्गीकरणपछि जेड समूहमा पर्ने कम्पनीको कारोबार गर्दा शतप्रतिशत नगद मार्जिन लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।
लगानीकर्ताको समस्या तथा गुनासो तत्काल सम्बोधनका लागि आवश्यक गुनासो व्यवस्थापन संयन्त्रको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने र धितोपत्रसम्बन्धी कसुरको जाँचबुझ समयमा प्रभावकारी ढङ्गले सम्पन्न गर्न संयन्त्रको स्थापना गर्न पनि कार्यदलको सुझाव छ ।
लगानीकर्तामा पुँजी बजारसम्बन्धी साक्षरताको लागि विभिन्न प्रशिक्षण तथा कार्यशाला सञ्चालन गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ ।
मध्यकालमा गर्नुपर्ने सुधार
कार्यदलले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको पुनर्संरचना गर्न प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन प्रव्रिmयामार्फत पुँजी वृद्धि गर्ने प्रक्रीया सुरुवात गर्न तथा प्राकृतिक व्यक्तिको कर निर्धारणका व्रmममा
आय वर्षभित्र सामूहिक लगानी योजनामा लगानी गरेको निश्चित रकम कट्टी गर्न पाउने गरी आयकर ऐनमा व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।
धितोपत्र बाँडफाँटसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई समसामयिक पुनरवलोकन गर्दै सङ्ठित संस्थाले प्रारम्भिक सार्वजनिक सेयर निष्कासन गर्ने सम्बन्धमा रहेको जारी पुँजीको न्यूनतम १० प्रतिशतको सीमालाई पुनरवलोकन गर्न नियमावली संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ ।
आवश्यक विनियम निर्माण र प्रणालीको विकास गरी एसएमई प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याउने कार्यदलको सुझाव छ ।
यस्तै सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी सर्वसाधारण लगानीकर्ताबाट प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन आइपिओअघि पुँजी सङ्कलन सम्बन्धमा अपनाइएको व्यवहार प्रिआइपिओलाई नियमन गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न कार्यदलको सुझाव छ ।
गैरआवासीय नेपालीबाट दोस्रो बजारमा विदेशी मुद्रामा गर्ने लगानी र फिर्ता लाने सम्बन्धमा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्न तथा सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फन्ड र अक्सन मार्केट सञ्चालनमा ल्याउन कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।
यथार्थपरक मूल्य निर्धारण प्रव्रिmयाका लागि बुक बिल्डिङ विधिलाई प्रभावकारी बनाउन यससम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था परिमार्जन गरी समसामयिक बनाउन तथा प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन र हकप्रद सेयर निष्कासन सम्बन्धमा निश्चित मापदण्ड तयार गरी लागु गर्न कार्यदलले सुझाव दिएको छ । संस्थापक सेयरधनीको सेयर बिक्री सम्बन्धमा कायम रहेको लकइन अवधि एकै पटक नखुलाई चरणबद्ध रूपमा खुलाउने गरी धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली संशोधन गर्न, बिमा कम्पनीको सहायक कम्पनीलाई धितोपत्र व्यापारीका रूपमा कार्य गर्न दिने गरी धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावलीमा संशोधन गर्न तथा धितोपत्र कारोबार विनियमावलीमा रहेको टिएमएससम्बन्धी व्यवस्थामा सुधार गर्न सुझाव छ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीको संस्थापक सेयर खरिदबिक्री प्रक्रीयाको विद्यमान व्यवस्था पुनरवलोकन गर्न तथा पुँजी बजारमा लगानीकर्ताको व्ययभार न्यूनीकरण गरी लागत प्रभावी बनाउन आवश्यक पुनरवलोकन गर्न कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।
दीर्घकालमा गर्नुपर्ने सुधार
यस्तै धितोपत्र बजार सञ्चालन र नियमनसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै विशिष्टीकृत ऐन, वित्तीय क्षेत्रसम्बन्धी ट्रस्टी ऐन, धितोपत्रसम्बन्धी कसुर तथा सजायसम्बन्धी नियमावली, लगानी परामर्श, रिसर्च एनालिस्टसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न कार्यदलको सुझाव छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा रणनीतिक साझेदार भिœयाई पुनर्संरचना गर्न तथा नेप्सेमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिमको कारोबार प्रणाली भिœयाउन कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।
यस्तै नेपालको धितोपत्र बजारमा इन्ट्रा डे, सर्ट सेलिङ, इक्युटी डेरिभेटिभ्स, सेक्युरिटी लेन्डिङ एन्ड बोरोइङ भिœयाउन आवश्यक नीतिगत, संस्थागत तथा प्रणालीगत व्यवस्था गर्न कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।
सरकारी तथा संस्थागत ऋणपत्र कारोबार गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत तथा प्रणालीगत व्यवस्था गर्नुका साथै सङ्गठित संस्थाहरूले जारी गर्ने हकप्रद सेयरको सम्बन्धमा राइट रिनाउन्स ट्रेडिङसम्बन्धी विनियम तयार गरी लागु गर्नर््ुपर्ने कार्यदलको सुझावमा उल्लेख छ ।
जीवन बिमकले निर्जीवन बिमक र निर्जीवन बिमकले जीवन बिमकको सेयर खरिद गर्न नपाउने हालको व्यवस्था हटाउन बिमा ऐनमा संशोधन गर्न पनि कार्यदलले सुझाव दिएको छ । जेनजी आन्दोलनपश्चात् एक हप्ताभन्दा बढी समय बन्द भएर गत बिहीबार खुलेको सेयर बजार १६० अङ्कले घटेपछि अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले तत्कालै सेयर बजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्न कार्यदल गठन गर्नुभएको थियो ।
पुँजी बजारमा विकसित विसङ्गति तथा समस्या अध्ययन गरी लगानीकर्ताको मनोबल वृद्धिका लागि चाल्नुपर्ने प्रणालीगत र प्रव्रिmयागत सुधारका लागि ठोस कार्यान्वयन कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने गरी उक्त कार्यदल गठन गरिएको थियो ।
