काठमाडौँ, भदौ २८ गते । जेन जी आन्दोलनका क्रममा देशव्यापी रूपमा भएका तोडफोड, आगजनी, लुटपाट र सम्पत्तिको क्षतिले बिमा क्षेत्रमा ठुलो दबाब पर्ने देखिएको छ । सोमबार र मङ्गलबार सङ्घीय राजधानी काठमाडौँलगायत देशका मुख्य सहरमा भएको आन्दोलनसँगै भएको तोडफोड, आगजनी र लुटपाटका कारण निजी, व्यावसायिक तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति हुँदा अहिलेसम्मकै सर्वाधिक बिमा दाबी पर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
तथापि सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्तिको भने बिमा नभएको पाइएको छ । जसका कारण राज्यलाई निकै ठुलो आर्थिक भार पर्ने देखिएको छ । सिंहदरबार, प्रधानमन्त्री निवास र कार्यालय, राष्ट्रपति भवन, संसद् भवन, मन्त्री निवास, विभिन्न स्थानका प्रहरी कार्यालय, विभिन्न विभाग, प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कार्यालय, नगरपालिका, वडा
कार्यालयलगायतका सरकारी संरचना बिमाको दायराभित्र नभएकै कारण बिमा दाबीबाट वञ्चित हुने हुँदा राज्यलाई प्रत्यक्ष आर्थिक भार थपिएको छ ।
निजी तथा व्यावसायिक सम्पत्तिको भने विभिन्न कम्पनीमा बिमा गरिएको हुँदा त्यस्ताको क्षतिको आर्थिक बोझ कम हुने छ । नेपाल बिमा प्राधिकरणले क्षतिको यथाशीघ्र बिमा दाबी फस्र्योट गर्न बिमा कम्पनीलाई निर्देशन दिइसकेको छ । प्राधिकरणले सबै निर्जीवन तथा लघु निर्जीवन बिमकका नाममा परिपत्र जारी गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो । तथापि निषेधाज्ञा र कफ्र्युका कारण बिमा कम्पनीले काम गर्न नसक्दा दाबी र मूल्याङ्कन नै प्रभावित भएको छ ।
प्राधिकरणले देशका विभिन्न स्थानमा भदौ २३ गतेदेखि उत्पन्न भएको असहज परिस्थितिका कारण बिमितको धनसम्पत्तिमा हुन गएको क्षति र असहजतालाई ध्यानमा राखी सोबाट पर्न सक्ने दाबीलाई यथासम्भव छिटो र सहज ढङ्गले फस्र्योट गर्न निर्देशन दिएको छ ।
प्राधिकरणले क्षतिको बिमा दाबी विवरण साप्ताहिक रूपमा (प्रत्येक हप्ता बुधबार) एक्सेल सिटल ढाँचामा गुगल फाराममार्फत पेस गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ ।
आन्दोलनकारीले सरकारी निकायका धेरै पूर्वाधार र निजी क्षेत्रका धेरै व्यापारिक संरचना, होटेल, सोरुम, सुपरमार्केट, सञ्चारगृह, उद्योग, गोदामदेखि निजी सवारी, निजी प्रयोजनका निवासलगायतलाई ध्वस्त बनाइँदा अर्बौं रुपियाँको क्षति भएको छ ।
नेपाल बिमक सङ्घका अध्यक्ष वीरेन्द्र बैदवारका अनुसार सङ्घमार्फत सबै बिमा कम्पनीलाई बिमा दाबी र क्षतिको विवरण निकाल्न सर्कुलर गर्ने तयारी गरिँदै छ । अहिले क्षति भएका सरकारी पूर्वाधारबाहेक भाटभटेनीका राजधानीलगायत देशका विभिन्न स्थानमा रहेका सुपरस्टोर, सिजी पार्क, एनसेल, पूर्ण रूपमा क्षति भएको होटेल हिल्टन, विभिन्न सुपरमार्केट, अटोमोबाइल्सका सोरुम, निजी आवास, निजी सवारीसाधनलगायतका बिमा गरिएका सम्पत्तिको बिमा भुक्तानीका लागि दाबी आउने बिमा कम्पनीको अनुमान छ ।
होटेल सङ्घ नेपाल (हान) को प्रारम्भिक अध्ययन अनुसार २५ वटा होटेल, रिसोर्ट, लज र रेस्टुरेन्टमा २५ अर्ब रुपियाँ बराबरको क्षति भएको छ । ठुलो मात्रामा अटोमोबाइल्स क्षेत्रमा पनि क्षति भएको छ । यसकै आधारमा हेर्दा पनि क्षति र बिमा दाबीको ग्राफ उच्च हुने देखिन्छ ।
खास गरी हुलदङ्गा जोखिम बिमा अन्तर्गत यस्ता घटनामा क्षतिपूर्ति दिइन्छ तर पुनर्बिमा गरिएका ठुला संरचनाको दबाब विदेशी पुनर्बिमकलाई हुने गर्दछ । सानातिना बिमा दाबी भने स्वदेशी बिमा कम्पनीकै दायित्वमा हुन्छन् । होटेल हिल्टनको बिमा भारतको बिमा कम्पनी ओरिएन्टलमा रहेको बताइएको छ ।
हुलदङ्गा बिमा पुलमार्फत
हुलदङ्गा बिमा अन्तर्गत पर्ने यस किसिमको बिमाको भुक्तानी पुलमार्फत हुने गर्दछ । नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले पुलमार्फत सञ्चालन गरिरहेको हुलदङ्गा बिमा कम्पनीसँगको सहकार्यमा हुन्छ ।
यो जोखिम अन्तर्गत १० करोड रुपियाँसम्मको बिमाङ्कको क्षतिका लागि सम्बन्धित बिमकले ३५ प्रतिशत र बाँकी ६५ प्रतिशत नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको दायित्वभित्र पर्दछ ।
नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्र थापा हुलदङ्गाका कारण भएको क्षतिको तथ्याङ्क सङ्कलन सुरु गरिएको बताउनुहुन्छ ।
बिमाविज्ञ प्राडा रवीन्द्र घिमिरेका विचारमा यो प्रावधान अपर्याप्त भयो । अहिलेको अवस्था समग्र बिमा क्षेत्रका लागि भयावह भएको भन्दै सरोकारवालाले सोच्ने बेला आएको उहाँ बताउनुहुन्छ । सरकारी संरचना धेरैको बिमा नभएका कारण त्यसको व्यवभार सरकारलाई नै पर्ने दुःखद पक्ष भएको सुनाउँदै उहाँले चेतना भएर पनि सरकारी संरचनाको बिमा नहुनु विडम्बना भएको बताउनुभयो । निजी क्षेत्रमा पनि मुख्य व्यापारिक संरचनाबाहेक अन्य धेरै निजी संरचनाको बिमा नभएको उहाँले बताउनुभयो ।
भूकम्पभन्दा बढी
२०७२ वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पका कारण भएको क्षतिमा साढे १७ हजार दाबीमा १७ अर्ब ६५ करोड रुपियाँ बराबरको बिमा दाबी परेको थियो । नेपाल बिमक सङ्घका अध्यक्ष वीरेन्द्र बैदवारका अनुसार अहिले पर्ने बिमा दाबीको अङ्कले त्यसलाई माथ गर्ने देखिएको छ ।
मान्छे आफैँ सुरक्षित बस्नु परेका कारण दाबी गर्नका लागि कम्पनीमा आइनसकेको अवस्था रहेकाले अहिले कम्पनीले अपडेट लिने र सूचना लिने चरणमा रहेको बताउनुभयो ।
कोरोनादेखिकै दबाब
२०७६ को अन्त्यतिर कोरोना सङ्क्रमण सुरु भएसँगै २०७७ वैशाख ७ देखि थालिएको बिमाको दबाब बिमा क्षेत्रले अहिले पनि खेपिरहेको छ । कोरोना बिमा दाबीका लागि सर्वसाधारणबाट परेको ११ अर्ब ३४ करोड २५ लाख ३५ हजार ६७० रुपियाँ भुक्तानी हुन नसक्दा बिमा क्षेत्र निरन्तर आलोचित छ ।
राजावादी प्रदर्शनको दाबी पाँच करोड
गत चैतमा राजधानीको तीनकुने र सो क्षेत्र वरपर भएको यस्तै प्रकृतिको आन्दोलनमा भएको क्षतिका कारण निर्जीवन बिमा कम्पनीमा अहिलेसम्म चार करोड ८७ लाख ६८ हजार २० रुपियाँ बराबरको क्षतिको दाबी परेको थियो । जसमध्ये दुई करोड ५५ लाख रुपियाँ मात्रै भुक्तानी भएको छ ।
गत वर्षको असोज १० गतेदेखि अविरल वर्षाका कारणले १२ अर्ब २७ करोड ५७ लाख रुपियाँ बराबरको बिमा दाबी परेकामा छ अर्ब ६९ करोड ४२ लाख रुपियाँ मात्रै भुक्तानी भएको छ ।
बहसमा हुलदङ्गा बिमा
२०६१ भदौ १६ गते इराकमा रोजगारीका लागि पुगेका १२ जना नेपाली कामदारको आतङ्ककारी समूह अन्सर अल–सुन्नाले बीभत्स हत्या गरेपछि उत्पन्न शोक र क्रोधले तातेका नेपाली सडकमा आउँदा यस्तै विध्वंस भएको थियो, जसबाट निजी र सार्वजनिक सम्पत्तिमा अर्बौं रुपियाँको क्षति भएको थियो । त्यस घटनाले नेपालको वैदेशिक रोजगार
क्षेत्र तथा सम्पत्ति र हुलदङ्गा बिमालाई पनि बहसमा ल्याएको थियो तर अझै पनि सम्पत्ति बिमाको अभ्यास र परिणाममुखी प्रणाली कमजोर रहेको छ । २०७२ को भूकम्प र हालैका दङ्गामा समेत यही समस्या पुनः देखा परिरहेको छ ।
