काठमाडौँ, वैशाख ३० गते । आर्थिक असहजतालाई सहज बनाउन लचिलो नीति अवलम्बन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गरेको छ ।
समीक्षामा मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई मुद्रास्फीति र विदेशी विनिमय सञ्चितिको वर्तमान अवस्था र सम्भावित परिदृश्यको आधारमा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आन्तरिक आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन सहयोग पु¥याउने गरी लचिलो बनाएको छ ।
नीतिगत दर घटाएर ब्याजदर घटाउने गरी मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गरेको राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिको समीक्षामा बैङ्क दरलाई साढे सात प्रतिशतमा झारेको छ भने ऋणपत्रलाई पुस मसान्तसम्म सिडीमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले प्रकाशन गर्ने तथ्याङ्कको आधारमा पछिल्ला दुई त्रैमाससम्म लगातार ऋणात्मक वृद्धि हुन गएका आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बद्ध ऋणीहरूले सुविधा पाउने गरी कोषमा उपलब्ध स्रोतको सीमाभित्र रही पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छ ।
अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्रमा देखिएको शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाहको विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा होटल तथा रेस्टुरेन्ट, पशुपन्छीपालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा र पाँच करोडसम्मको अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई २०८० असार मसान्तभित्र पुनर्संरचना÷पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैङ्कले गरेको छ ।
चालु पुँजी कर्जामा पनि केही लचकता अपनाइएको समीक्षामा वास्तविक क्षेत्रमा देखा परेको शिथिलताका कारण कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाइलाई दृष्टिगत गरी अल्पकालीन तथा चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जालाई ब्याज नियमित रहेको अवस्थाम आवश्यकता र औचित्यका आधारमा कुनै किसिमको हर्जाना÷शुल्क नलिने गरी तीन महिनासम्मका लागि २०८० असार मसान्तभित्र म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । समीक्षामार्फत नीतिगत दरलाई सात प्रतिशतमा यथावत् राख्दै विद्यमान बैङ्क दरलाई एक प्रतिशत बिन्दुले घटाई साढे सात प्रतिशत कायम गरेको छ । ब्याजदर कोरिडोर अन्तर्गतका अन्य दरलाई यथावत् राखेको छ ।
साथै राष्ट्र बैङ्कले साढे आठ प्रतिशतको बैङ्क दरमा उपलब्ध गराउँदै आएको दैनिक तरलता सुविधालाई अर्धवार्षिक समीक्षादेखि नीतिगत दर सात प्रतिशतमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । फलस्वरूप, अन्तरबैङ्क ब्याजदरमा साढे एक प्रतिशत बिन्दुले कमी आएको जनाएको छ । दैनिक तरलता सुविधालाई नीतिगत दरमा प्रदान गरिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट जारी भएका ऋणपत्रलाई कर्जा निक्षेप अनुपात गणना गर्ने प्रयोजनका लागि स्रोत (निक्षेप) का रूपमा समेत गणना गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्थालाई २०८० पुस मसान्तसम्मका लागि निरन्तरता दिएको छ ।
लघुवित्तका ऋणीलाई राहत
मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैङ्कले पछिल्लो समय समस्याका रूपमा देखिएको लघुवित्त संस्था र यसका ऋणीलाई राहत दिने प्याकेज ल्याएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ऋणीलाई पनि राहत पुग्ने गरी राष्ट्र बैङ्कले लघुवित्तका कर्जाको २०८० असार मसान्तसम्म पुनर्संरचना–पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले अफ्ठ्यारोमा परेका ऋणीलाई केही राहत पुग्ने भएको छ ।
मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा अनुसार वास्तविक क्षेत्रमा देखा परेको शिथिलताका कारण लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्य ऋणीलाई कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाइलाई दृष्टिगत गरी सम्बन्धित संस्थाले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा २०८० असार मसान्तभित्र कर्जाको पुनर्संरचना–पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । समीक्षामार्फत बैङ्कहरूको लगानीयोग्य क्षमतामा कमी आउन नदिन ऋणपत्रलाई पुस मसान्तसम्म सिडीमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैङ्कले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । यसअघि ऋणपत्रलाई असार मसान्तसम्म मात्रै सिडीमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था थियो ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट जारी भएका ऋणपत्रलाई कर्जा निक्षेप अनुपात गणना गर्ने प्रयोजनका लागि स्रोत (निक्षेप) का रूपमा समेत गणना गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्थालाई २०८० पुस मसान्तसम्मका लागि निरन्तरता दिएको हो । ऋणपत्रलाई सिडीमा गणना गर्न नपाउँदा केही बैङ्कको सिडी रेसियो टाइट हुने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै बैङ्कहरूलाई कर्जा लगानी गर्न नसक्ने अवस्था आउन नदिन राष्ट्र बैङ्कले सिडीमा केही लचकता अपनाएको हो ।
साढे सात प्रतिशतमा झारियो बैङ्क दर
मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क दरलाई साढे सात प्रतिशतमा झारेको छ । मौद्रिक नीतिको अङ्कुशका रूपमा रहेको नेपाली र भारतीय मुद्राबिचको स्थिर विनिमय दर र बाह्य क्षेत्रतर्फको चालु खाता पूर्ण रूपमा परिवत्र्य रहेको सन्दर्भमा विदेशी विनिमय सञ्चितिले आयात धान्न सक्ने क्षमता, मौद्रिक नीतिका उद्देश्यको सम्भावित परिदृश्य, छिमेकी देशको नीतिगत दर र दुवै मुलुकबिच कायम रहेको मुद्रास्फीतिबिचको अन्तरलाई मध्यनजर गरी नीतिगत दरलाई सात प्रतिशतमा यथावत् राख्दै विद्यमान बैङ्क दरलाई एक प्रतिशत बिन्दुले घटाई साढे सात प्रतिशत कायम गरिएको हो । ब्याजदर कोरिडोर अन्तर्गत अन्य दरलाई भने यथावत् राखिएको छ ।
दैनिक तरलता सुविधा सात प्रतिशत
राष्ट्र बैङ्क साढे आठ प्रतिशतको बैङ्क दरमा उपलब्ध गराउँदै आएको दैनिक तरलता सुविधालाई अर्धवार्षिक समीक्षादेखि नीतिगत दर सात प्रतिशतमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको थियो । फलस्वरूप, अन्तरबैङ्क ब्याजदरमा साढे एक प्रतिशत बिन्दुले कमी आएको छ । दैनिक तरलता सुविधालाई नीतिगत दरमा प्रदान गरिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ । नीतिगत दर घटेसँगै यसले बैङ्कहरूलाई समेत थप ब्याजदर घटाउन प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
ब्याजदर अझै घट्छ : गभर्नर
मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षापश्चात् पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीतिको समीक्षाले बैङ्किङ क्षेत्रको ब्याजदर थप घट्ने बताउनुभयो । मौद्रिक नीतिलाई लचिलो बनाएको बताउँदै उहाँले यसले ब्याजदर थप घट्ने बताउनुभएको हो । अहिले नै ब्याजदर घट्दो व्रmममा रहेको अवस्थामा मौद्रिक नीतिको समीक्षाले लिएको लचिलो नीतिका कारण थप घट्ने उहाँको भनाइ थियो । आर्थिक असहजतालाई सहज बनाउनका लागि मौद्रिक नीति लचिलो बनाएको उहाँले बताउनुभयो ।
समेटिएन सेयर बजार
केही समयदेखि निरन्तर ओरालो लागिरहेको सेयर बजार लगानीकर्ताका लागि मौद्रिक नीति समीक्षाको प्रतीक्षा थियो । ब्याजदरले केही राहत दिने देखिए पनि उनीहरूका सेयर बजारसँग सम्बन्धित अन्य माग सम्बोधन भएको छैन । विशेष गरी लगानीकर्ताले ४/१२ को नीतिमा लचकता अपनाइने, रिस्क वेटेज घटाइने, संस्थागत लगानीकर्ता र व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई ४/१२ को सीमाको आधार छुट्याइने लगायतका विषय समेटिने अपेक्षा सम्बोधन भएको छैन । ब्याज दर कम हुने अवस्था निर्माणको सकारात्मक प्रभाव भने बजारमा पर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
