गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, चैत २० गते । सरकारले राजस्व बढाउने र चुहावट नियन्त्रण गर्न जिम्मेवारी तोकेरै कार्ययोजना बनाउने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा बिहीबार बसेको राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकले चुहावट नियन्त्रण कार्य नतिजामै देखिने गरी बिहीबारदेखि काम सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले कर विवादसँग सम्बन्धित विषय यथाशीघ्र टुङ्ग्याउने र नियमित कर विवरण नबुझाउने ननफाइलर करदाताको सङ्ख्या घटाउने निर्णय पनि गरेको छ । बक्यौता असुली र बेरुजु फस्र्योटमा नतिजा देखिने गरी काम गर्ने अनि राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा संलग्न निकाय तथा जनशक्तिको क्षमता विकासमा जोड दिने र प्रणालीगत सुधारलाई निरन्तरता दिने बैठकको अर्को निर्णय छ ।
बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले लक्ष्यमा आधारित कार्यप्रणाली अर्थात् मिसन मोडेल नहुँदा नियमित प्रकृतिका काममा प्रशासन सफल हुन नसकेको बताउनुभयो । ठुला काम तथा घटना व्यवस्थापन गर्न सक्षम ठहरिएको प्रशासन लक्ष्यमा आधारित काम गर्न भने सफल नभएको उहाँको धारणा थियो ।
उहाँले अबका नियमित प्रकृतिका काम टास्क मोडलमा आधारित हुने बताउनुभयो । राजस्व वृद्धिका लागि सरकारले राजस्वको दर घटाउने र दायरा बढाउने नीति अवलम्बन गर्ने र प्रणालीगत सुधारमा केन्द्रित हुने सरकारको मार्गचित्र रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले कर परिपालनाको वातावरण निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो । तस्करीमा आबद्ध व्यक्ति, समूह वा वर्गलाई पनि राज्यका नीतिमार्फत स्वरोजगारी र उद्यमशीलतातर्फ ल्याउने वातावरण सरकारले निर्माण गर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
बैठकमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि समयसीमासहितको जिम्मेवारी तोकी कार्ययोजना बनाएर खटिन निर्देशन दिनुभयो । एक निकायले अर्को निकायलाई पन्छाउने र दोष दिने प्रवृत्ति बन्द गर्न तथा नाकामा थप पूर्वाधार र उपकरण प्रबन्ध गर्न पनि उहाँले निर्देशन दिनुभयो ।
कार्यक्रममा मन्त्रालयका राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख उत्तरकुमार खत्रीले राजस्वको वर्तमान अवस्था, राजस्व चुहावट जोखिमका क्षेत्र, राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायको भूमिका जानकारी गराउनुभएको थियो ।
