‘निजी क्षेत्र समृद्धिको इन्जिन’

काठमाडौँ, कात्तिक २३ गते । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निजी क्षेत्र राष्ट्रको समृद्धिको प्रमुख इन्जिनका रूपमा रहेको भन्दै सुशासन, सहकार्य, आत्मनिर्भर र उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र निर्माणमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले शनिबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘राष्ट्रिय आर्थिक बहस २.०’ लाई सम्बोधन गर्दै उहाँले उद्योगी व्यवसायीहरू समृद्धिको जगका ढुङ्गा भएको भन्दै निजी क्षेत्रको मनोबल जगाउन, युवाको म्यान्डेट आत्मसात् गर्न र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ देशलाई अघि बढाउन आह्वान गर्नुभयो ।

जेनजी आन्दोलनपछि पहिलो पटक सार्वजनिक रूपमा निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले घुसखोरी र लुटतन्त्रविरुद्ध कठोर सन्देश दिँदै सुशासन र इमानदार उद्यमीलाई संरक्षण गर्ने नीति अघिसारेको बताउनुभयो ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा विश्वास र सहकार्यको नयाँ अध्याय सुरु गर्न आह्वान गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, “मुलुकको विकासमा निजी क्षेत्रको योगदान कति उल्लेख्य र मजबुत छ भन्ने हाम्रा तथ्याङ्कहरूले बारम्बार प्रमाणित गरेका छन् । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा होस्, निर्यातमा होस्, रोजगारी सिर्जनामा होस् या करदाताका रूपमा निजी क्षेत्रको योगदान सधैँ अग्रणी छ ।” अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले अर्थ मन्त्रालयले प्रशासनिक लागत घटाउन प्रत्येक मन्त्रालयको प्रणालीमा सुधार भइरहेको र लेखापरीक्षणमा व्यवसायीलाई अनावश्यक भार नपर्ने गरी दसैँअघि नै निर्णय गरिएको बताउनुभयो ।

कुनै पनि विषय सुन्ने, छलफल गर्ने, निर्णय गर्ने कार्यान्वयनमा तत्काल लगिहाल्ने प्रणालीको विकास गरेको उहाँले बताउनुभयो । जेनजी आन्दोलनको मर्म अनुसार आफूले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि भन्सार प्रशासनमा आमूल सुधार गर्ने प्रयत्न गरिएको पनि अर्थमन्त्री खनालले बताउनुभयो ।

आश्वासनले मुलुकको विकास नहुने भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “आश्वासनले यहाँहरूलाई आश्वस्त पार्न सकिँदैन । जेनजी आन्दोलनले हामीलाई  घच्घच्याएका विषयवस्तु के हुन् भने मुलुकमा सुशासन हुन सकेन, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन सकेन भने जस्तोसुकै कुरा गरे पनि आमनागरिकले मुलुकभित्र काम गर्ने अवसर पाउन सक्दैनन् ।”

मन्त्रीपरिषद् गठनको भोलिपल्टै निजी क्षेत्रका अगुवासँग संवाद सुरु गरिएको बताउँदै सात दिनभित्रै ‘बिजनेस रिकभरी प्लान’ तयार पारिएको उहाँले बताउनुभयो । मुलुकको विकास, रोजगारी सिर्जना र देशलाई सुदृढ बनाउन निजी क्षेत्र साझेदार भएको भन्दै उहाँले उनीहरूसँग सहकार्यको आवश्यकता औँल्याउनुभयो । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले कानुनी राज्यको जगेर्ना गर्नु आफ्नो दायित्व भएको भन्दै सरकार र निजी क्षेत्र एकअर्काको परिपूरक भएको बताउनुभयो । निजी क्षेत्रको दायित्व अर्थतन्त्रको जगेर्ना गर्नु भएको भन्दै उहाँले सरकार थप रचनात्मक भएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । फरार कैदीबन्दी र लुटिएका हतियार फिर्ता ल्याउन सरकारले विशेष अपरेसन सञ्चालन गर्न लागेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

सुशासन दिन सकिएन भने द्वन्द्व दोहोरिन सक्ने जोखिम रहेको भन्दै उहाँले अहिलेसम्म जेनजी आन्दोलनका क्रममा लुटिएका हतियारमध्ये केही अझै फिर्ता हुन बाँकी रहेको बताउनुभयो । यस्तै आन्दोलनका क्रममा १४ हजार ५४९ जना कैदी फरार रहेकोमा नौ हजार ५२१ जना फिर्ता आइसकेको र अझै पाँच हजार १०५ जना बाहिर रहेको उहाँले बताउनुभयो । हतियार र कैदीहरूलाई फिर्ता गर्नका लागि पटक पटक सूचना निकालेर आह्वान गरिएको भन्दै उहाँले अझै बाहिर रहेकालाई नियन्त्रणमा लिन विशेष अपरेसन चलाइने बताउनुभयो ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले कानुन बनाउने, रोक्ने र फेरि खोल्न अर्को कानुन बनाउने प्रवृत्तिले अर्थतन्त्रलाई चलायमान हुन नदिएको बताउनुभयो । कानुन निर्माणमा नियन्त्रणको सोच हाबी हुँदा अर्थतन्त्र तल–माथि भइरहेको, साना सरकारी निर्णयले गति अवरूद्ध भएको र मन्त्रालयबिच समन्वयको कमीले प्रस्तावहरू बर्सौंसम्म अड्किएको उहाँले बताउनुभयो ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर विश्व पौडेलले ब्याजदर कम रहेको, तरलता प्रशस्त भएको र विदेशी विनिमय सञ्चिति मजबुत रहेको बताउँदै निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रले समन्वय गरेर माग सिर्जना गर्न आह्वान गर्नुभयो । निजी क्षेत्रको सक्रियताले मात्र अर्थतन्त्रलाई गति दिन सक्ने भन्दै गभर्नर पौडेलले हालको आर्थिक अवस्थालाई सकारात्मक रूपमा उपयोग गर्न सबै पक्षलाई आग्रह गर्नुभयो । 

नेपाल सरकारका मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले निजी क्षेत्र एकातिर सरकार अर्कातिर हिँडेर विकास नहुने भन्दै सरकार र निजी क्षेत्र सँगै हिँड्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सरकारले निजी क्षेत्रले चाहे जसरी काम गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “निजी क्षेत्र एकातिर सरकार अर्कातिर हिँडेर विकास हुन सक्दैन । मिलेर हाम्रो क्षमताको प्रयोग गर्नुपर्ने छ ।”

आर्थिक समृद्धिको आधार निजी क्षेत्र रहेकोमा जोड दिँदै उहाँले भन्नुभयो,  “सरकारले लोक सेवामार्फत वर्षमा तीन हजार हाराहारी मात्रै रोजगारी सिर्जना गर्छ तर एउटै निजी प्रतिष्ठानले १५÷२० हजार रोजगारी दिइरहेको छ । यस कारण आर्थिक समृद्धिको आधार निजी क्षेत्र नै हो । यो कुरा समाजलाई पनि बुझाउनुपर्ने छ । हाम्रो सोच नै बदल्न जरुरी छ ।”

महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले देशमा लगानी बढाउन थप सहकार्यको आवश्यकता औँल्याउँदै महासङ्घले गरेको प्रारम्भिक सर्वेक्षण अनुसार प्रदर्शनका क्रममा निजी क्षेत्रको करिब ८८ अर्ब बराबार नोक्सानी भएको जानकारी गराउनुभयो । हालको अवस्थामा सुधारको सङ्केत पनि देखिएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “तर परिस्थिति प्रतिकूल हुँदै गयो भने यो नोक्सानी बढ्दै जान पनि सक्छ । पर्यटनमा सुधार भएन, आपूर्ति शृङ्खलामा फेरि अवरोध भयो, फेरि आन्दोलन भयो भने नोक्सानी बढ्दै जाने छ ।”

विश्व बैङ्कले पहिलेको प्रक्षेपण घटाउँदै यस वर्ष दुई प्रतिशत हाराहारी मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने आकलन सार्वजनिक गरिसकेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै अध्यक्ष ढकालले  मुलुकको आवश्यकतासमेतलाई दृष्टिगत गरी अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत योगदान पु¥याउने निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन विशेष पहल वर्तमान सरकारबाट अपेक्षित रहेको बताउनुभयो । निजी क्षेत्रले रोजगारी, राजस्व, पूर्वाधार निर्माण र समाजप्रतिको जवाफदेहितालाई राज्यले आत्मसात् गर्दै आमसर्वसाधारणलाई पनि बुझाउने गरी मन्त्रीपरिषद्बाट सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने आवश्यकता उहाँले औँल्याउनुभयो ।