थप एउटा मोबाइल ल्याउन पाइने
सरकारले विदेशबाट आउँदा थप एउटा मोबाइल ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा मङ्गलबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले झिटीगुन्टा नियमावली संशोधन गरेर वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई मोबाइल ल्याउने बाटो खोल्ने निर्णय गरेको हो ।
गार्मेन्ट उद्योगलाई विद्यालय पोसाक बनाउने चटाराे
धनगढीको गार्मेन्ट उद्योगमा विद्यालय पोसाक बनाउन चटाराे छ । धनगढी उपमहानगरपालिका–५ जाई गाउँमा रहेको साथी गार्मेन्ट उद्योगलाई विद्यालयका लागि टी–सर्ट, सट्याकसुट, पाइन्ट लगायतको पोसाक बनाउन र बेच्न चटाराे भएको हो ।
फजुल खर्च कटौती र अनावश्यक संरचना पुनरवलोकन गर्न सांसदको सुझाव
राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले आगामी बजेटमा फजुल खर्च कटौती र अनावश्यक संरचनाको पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिनुभएको छ ।
तीन महिनाको बेसरेट हेरेर कर्जाको ब्याजदर हरेक महिना तोकिने
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधारदर (एभरेज बेसरेट) का आधारमा हरेक महिना ऋणको ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने भएको छ । ‘इजाजतप्राप्त क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७९’ लाई परिमार्जन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सोमबार परिपत्र गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कहीँ सुस्त, कहीँ सुरु नै भएन
चालु आर्थिक वर्षको १० महिना बित्नै लागेको छ तर रामेछापका स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले गति लिन सकेको छैन ।
वैदेशिक सहायताका आयोजनाको प्रगति न्यून
वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाको वित्तीय प्रगति न्यून देखिएको छ ।
राजधानीको विद्युत आपूर्ति सहज बनाउन पहल
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आगामी सन् २०५० सम्मका लागि विद्युत् आपूर्ति पर्याप्त हुने गरी उच्च क्षमताका थप सब-स्टेसन निर्माण गरिरहेको जनाएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा ऐनले अनौपचारिक क्षेत्रमा श्रमिक समेट्न सकिएन
सामाजिक सुरक्षा ऐनले औपचारिक र अनौपचारिक सबै क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेट्ने भनेको छ । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक समेट्न कार्यविधिसमेत आएको छ तर पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
‘आर्थिक वृद्धिदर खस्केको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ’
नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष तथा पूर्व अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ६.५ प्रतिशतसम्म पुगेको आर्थिक वृद्धिदर १.८६ प्रतिशतमा झुर्नुको जिम्मेवारी गठबन्धन सरकारले लिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
आ.व. २०८०/८१ मा बजेटको सिलिङ नघटाऔँ : सांसद पौडेल
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद देवेन्द्र पौडेलले आगामी आ.व.२०८०/८१ मा बजेटको सिलिङ नघटाउन सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
सरकारलाई हौसिएर बजेट ल्याउने छुट छैन : सांसद कार्की
नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले वर्तमान सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको मुख्य उद्देश्य उत्पादन र रोजगारी वृद्धिमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
उपत्यकामा आठ सब-स्टेसन निर्माणाधीन
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधारका लागि उच्च क्षमताका आठ सब-स्टेसन निर्माण गरिरहेको छ ।
पशुपतिको विद्युतीय शव दाह अव निःशुल्क
पशुपति आर्यघाटमा दाहसंस्कारका लागि ल्याइने शवहरूलाई अब पशुपति क्षेत्र विकास कोषले निःशुल्क शव दाहको व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
गुच्ची च्याउले मनग्य आम्दानी गर्दै मुगुवासी
गुच्ची च्याउ सङ्कलनको मौसम सुरु भएसँगै मुगुवासीले आम्दानी गर्न थालेका छन् । यो मौसममा यहाँका स्थानीय जङ्गलमा गई जडीबुटीजन्य गुच्ची च्याउ सङ्कलन गर्न हिजोआज व्यस्त हुन थालेको छ ।
घट्यो चामल र चिनी आयात
नेपालगञ्ज नाका भएर पछिल्लो समय चामल, चिनीलगायतको आयातमा कमी आएको छ। नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को साउनदेखि चैत मसान्तसम्म भन्दा चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को साउनदेखि चैत मसान्तसम्म चामल आयातमा ५१ प्रतिशतले कमी भएको छ। भन्सारको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैत मसान्तसम्म एक लाख ४० हजार २८९ टन चामल आयात भएकोमा चालु आवको सोही अवधिमा ५२ हजार ३४९ टन मात्रै आयात भएको छ।
तनहुँ जलविद्युत् आयोजना : धमाधम टावर जडान गरिँदै
तनहुँमा निर्माणाधीन एक सय ४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ३२ टावर जडान भएका छन् ।
बजार अनुगमनसँगै व्यापारीलाई अभिमुखीकरण
ताप्लेजुङको फक्ताङ्लुङ गाउँपालिकाले बजार अनुगमनसँगै व्यापारीलाई अभिमुखीकरण गराएको छ । फक्ताङ्लुङ गाउँपालिका–३ लिङ्खिमस्थित सिँवा बजारको अनुगमन गर्दै गाउँपालिकाले स्थानीय व्यापारीलाई अभिमुखीकरण गराएको हो ।
‘नेपालको आर्थिक अवस्था सन्तुलित’
नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले विश्व आर्थिक अवस्थाको चुनौतीपूर्ण अवस्थाका बाबजुद नेपालको आर्थिक अवस्था सन्तुलित र सुरक्षित रहेको बताउनुभएको छ ।
सुक्खा सहने धान विकासमा जोड
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले प्रतिकूल मौसमका कारण बर्सेनि हुने खडेरी तथा सुक्खालाई मध्यनजर गर्दै सुक्खा सहन सक्ने धानका जातको विकासमा जोड दिएको छ । चाहिएका बेला पानी नपर्ने, नचाहिएका बेला पानी पर्ने हुनाले किसान समस्यामा परेका छन् । त्यसको मध्यनजर गर्दै सुक्खा तथा कम सिँचाइ हुने ठाउँमा कसरी धान उत्पादन गर्न सकिन्छ, त्यसका लागि विभिन्न जातको विकासमा लागेको नार्कका कार्यकारी निर्देशक डा. दीपक भण्डारीले बताउनुभयो ।
‘अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख’
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले देशको अर्थतन्त्रको अवस्था क्रमशः सुधारोन्मुख हुँदै गएको बताउनुभएको छ । राजधानीमा आयोजित व्यवसाय शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आँकडाहरूले यसलाई प्रस्ट पारेकोसमेत बताउनुभयो ।
सगरमाथा आरोही सङ्ख्या धेरै तर अवधि कम
जारी सिजनमा सगरमाथा आरोहण गर्न इतिहासकै सर्वाधिक बढी आरोहीले अनुमति लिए पनि बाटो नबनेका कारण आरोहण अवधि छोटिने भएको छ । विगतका वर्षमा यति बेला आरोहणका लागि (डोरी टाँग्ने) बाटो तयार भइसकेका हुन्थे तर यस पटक प्रतिकूल मौसमका कारण बाटो तयार नहुँदा आरोहण अवधि छोटिने भएको हो ।
उखु किसानलाई भुक्तानी : किसान अझै असन्तुष्ट
मुलुकका अधिकांश चिनी मिलले समयमै भुक्तानी नगरेको भनी किसानको गुनासो बढिरहेका बेला महोत्तरीको रामनगरस्थित एभरेस्ट चिनी मिलले भने यो वर्ष खरिद गरेका उखुको सबै भुक्तानी गरेको जनाएको छ । मिलले क्रसिङ सिजन २०७९÷८० लागि २६ लाख ३० हजार ७४७ क्विन्टल उखु खरिद गरी दुई लाख ४२ हजार तीन क्विन्टल चिनी उत्पादन गरेको थियो ।
टुकुचा खोलामै पुष्टि, खोला मिचिएर बनाएको घरजग्गा हटाउने काम चाँडै सुरु हुन्छ: बालेन शाह
काठमाडौँ उपत्यकाको इतिहास जोडिएको टुकुचा खोला खोला नै भएको उच्च अदालत पाटनले फैसला गरेको छ । खोला नभई ढल भएको भन्दै अदालतमा परेको मुद्दामा यस्तो फैसला आएसँगै काठमाडौँ महानगरपालिकाले तत्काल खोला मिचिएर बनाइएका संरचना भत्काउने र खोलालाई पूर्णता दिने काम चाँडै सुरु गर्ने जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमकाे पुनर्संरचना गरिँदै
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई आउँदो आर्थिक वर्षदेखि पुनर्संरचना गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले उक्त कार्यक्रमको निर्देशिका संशोधन गरेर आउँदो आर्थिक वर्षदेखि पुनर्संरचना गर्ने तयारी गरेको हो । श्रम मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले विगत पाँच वर्षदेखि सञ्चालित कार्यक्रमको कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको भनेर चौतर्फी आलोचना भएपछि आगामी वर्षदेखि यसको ढाँचा परिवर्तन गरेर सञ्चालन गर्ने गरी निर्देशिका संशोधन गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पुनर्संरचना गर्ने निर्देशिकाको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति भएर आउने चरणमा रहेकाले छिट्टै कार्यान्वयनमा आउने उहाँको भनाइ छ ।