• ४ जेठ २०८१, शुक्रबार

सरकारलाई हौसिएर बजेट ल्याउने छुट छैन : सांसद कार्की

blog

सङ्घीय संसद् भवन नयाँबानेश्वरमा सोमबार बसेको बैठकमा बजेटसम्बन्धी छलफलमा भाग लिनुहुँदै सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की । तस्बिरः नवीन पौडेल/रासस

काठमाडौं, वैशाख २५ गते । नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले वर्तमान सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको मुख्य उद्देश्य उत्पादन र रोजगारी वृद्धिमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा विनियोजित विधेयक २०८० सिद्धान्त र प्राथमिकता छलफलमा बोल्दै यस्तो बताउनुभएको हो । सांसद कार्कीले सरकारले आन्तरिक उत्पादन र रोजगारीलाई सबल नबनाई दिगो आर्थिक विकासको आधार तयार हुन नसक्ने बताउनु भयो ।

उहाँले स्रोतमा आएको सङ्कुचनका कारणले सरकारलाई हौसिएर बजेट बनाउने सुविधा नभएको जानकारी दिनुभयो ।

सांसद कार्कीले भन्नुभयो, ‘‘सरकारले आन्तरिक उत्पादन र रोजगारीलाई सबल नबनाई दिगो आर्थिक विकासको आधार तयार हुँदैन । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको मुख्य उद्देश्य उत्पादन र रोजगारी वृद्धिमा केन्द्रित रहनुपर्छ । स्रोतमा आएको सङ्कुचनका कारणले सरकारलाई हौसिएर बजेट बनाउने सुविधा छैन । अहिलेको अवस्थामा पपुलिष्ट होइन । यथार्थपरक बजेट मुलुकलाई आवश्यकता छ ।’’

सांसद कार्कीले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या र चुनौती रहेको अवस्थामा लोकप्रिय नभएर यथार्थपरक बजेट मुलुकलाई आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले विनियोजित विधेयक २०८० सिद्धान्त र प्राथमिकतामा आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, वेरोजगारलाई स्वरोजगार बनाउने र अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने विषयको समर्थन गर्नुभयो ।

सांसद कार्कीले भन्नुभयो, ‘‘यो पृष्ठभूमिमा सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले विनियोजित विधेयक २०८० सिद्धान्त र प्राथमिकतामा आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, वेरोजगारलाई स्वरोजगार बनाउने र अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । त्यसको स्वागत गर्न चाहन्छु ।’’

उहाँले नेपाल विकासको फड्को मार्ने सम्भावना भएको मुलुक भएपनि सरकारले सो अनुसार अगाडि बढाउन नसकेको बताउनु भयो। उहाँले २०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भएर बहुदलीय सरकार स्थापना हुँदैगर्दा प्रतिव्यक्ति एक सय ८० डलर नेपालीहरूको आय सन् २०२१ सम्ममा त्यो आय १२ सय डलर पुगेको भन्दै यो गति सुस्त भएको बताउनु भयो ।

सांसद कार्कीले भन्नुभयो, ‘‘समर्थन गर्न चाहन्छु । हाम्रो मुलुक विकासको फड्को मार्ने अत्यन्तै सम्भावना भएको मुलुक हो । तर त्यस अनुसार सरकारले मुलुकलाई अगाडि बढाउन नसकेको यथार्थता हो । २०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भएर बहुदलीय सरकार स्थापना हुँदैगर्दा त्यसबेला प्रतिव्यक्ति १८० डलर नेपालीहरूको आय थियो । सन २०२१ सम्ममा त्यो आय १२ सय डलर पुगेको छ । यो गति सुस्त छ ।’’