गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौं, वैशाख २५ गते । नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष तथा पूर्व अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ६.५ प्रतिशतसम्म पुगेको आर्थिक वृद्धिदर १.८६ प्रतिशतमा झुर्नुको जिम्मेवारी गठबन्धन सरकारले लिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
सोमवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विनियोजित विधेयक २०८० सिद्धान्त र प्राथमिकता छलफलमा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । २०७४ अघि औसतमा ४ प्रतिशतमा रहेको आर्थिक वृद्धि २०७४ देखि २०७६ सम्म ३ आर्थिक वर्षमा औसतमा ६.५ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको चर्चा गर्नुभयो ।
चालु आर्थिक वर्षमा ७ वा ८ प्रतिशत हुँदै डबल डिजीटमा पुग्नुपर्नेमा अहिले १.८६ प्रतिशतमा झर्नु देशको आर्थिक अवस्थाको चित्र देखिएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले १.८६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरे पनि चालु आवको अन्त्यसम्म त्यो पनि पूरा नहुने आशंका व्यक्त गर्नुभयो ।
देश आर्थिक मन्दी, आर्थिक संकट हुँदै फेलियर कन्ट्रीतर्फ जान लागेको उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । गत वर्षको यही समयमा अहिले संकलन भएको राजश्व १३ प्रतिशतले कम भएको भन्दै राजस्व परिचालन निकै लाजमर्दो अवस्था रहेको बताउनुभयो । उहाँले गत आवको यो अवधिमा ८ खर्ब १७ अर्ब राजस्व संकलन भएकोमा चालु आवको सोही अवधिमा ७ खर्ब ८ अर्बमा मात्रै सीमित रहेको बताउनुभयो ।
अहिले खर्च गत वर्षको तुलनामा १९ प्रतिशतले बढी भएको भन्दै आय १३ प्रतिशतले कम भएको बताउनुभयो । विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र छलफलमा आर्थिक मन्दीलाई छोप्न खोजिएको आरोप लगाउनुभयो ।
सरकारले वास्तविकतामा रहेर बजेट ल्याउन नसके मुलुकको अर्थतन्त्रको ओरालो यात्रा नरोकिने उहाँको भनाइ छ । सरकारले कर्मकाण्डी शैलीमा ल्याएको विनियोजित बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताले काम नगर्ने उहाँको दावी छ । कर प्रशासनमा देखिएको समस्या समाधान हुनेगरी सरकारको सिद्धान्त र प्राथमिकता आउनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
