काठमाडौं, वैशाख २५ गते । सामाजिक सुरक्षा ऐनले औपचारिक र अनौपचारिक सबै क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेट्ने भनेको छ । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक समेट्न कार्यविधिसमेत आएको छ तर पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले युगको सुरुवात भन्दै औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई कोषको योजनामा आबद्ध गर्यो । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई समेट्ने छुट्टै कार्यविधि आउँदासमेत कोषको योजनामा समेट्न सकिएको छैन । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक समेट्नका लागि गएको माघ महिनामा कार्यविधि तयार गरियो । नियम अनुसार कार्यविधि बनेको ९० दिनमा लागू हुने व्यवस्था छ ।
उक्त कार्यविधि यही वैशाख १ देखि कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने हो तर वैशाख महिना गइसक्दा पनि लागू गर्ने विषयमा कसैलाई वास्ता भएको देखिँदैन । वैदेशिक रोजगारीमा जाने र गएका श्रमिकका लागि बनेको कार्यविधि भने चैतको पहिलो सातादेखि लागू भएको थियो ।
संयुक्त टे«ड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले श्रम ऐनको सुविधा नपाएका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई कार्यविधि ल्याएर पनि सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउन नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कार्यविधि आएको ९० दिन भएपछि स्वतः कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई आबद्ध नगरेर सरकार किन मौन हो ? यही विषयमा जेटियुसिसीले सोमबार श्रम, रोजगार सामाजिक सुरक्षा सचिव एवं कोषका अध्यक्ष एकनारायण अर्यालले भन्नुभयो, “ध्यानाकर्षण गराएका छौँ, बनेका कानुन कार्यान्वयनमा सरकारले चासो दिन पर्यो नि ।”
उहाँका अनुसार कोषका अनौपचारिक तथा स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषको योजनामा आकर्षण गर्न कार्यविधिमा व्यवस्था भएको ९.३७ प्रतिशत बजेट राज्यबाट बेहोर्ने गरी बजेट आउनुपर्यो भनेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
श्रम सचिव एकनारायण अर्यालले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका लागि ल्याइएको कार्यविधि औपचारिक कार्यक्रम गरेर आउँदो साताभित्र कार्यान्वयनको सुरु गरिने जानकारी दिनुभयो । अनौपचारिक श्रमिकको क्षेत्र धेरै ठूलो र छरिएको भएकाले तत्काल यातायात वा घरेलु श्रमिकलाई आबद्ध गरेर सुरु गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।
अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा सञ्चालन कार्यविधि २०७९ गएको माघमै सार्वजनिक गरिएको हो । स्वीकृत कार्यविधि अनुसार अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकले सरकारले तोकेको आधारभूत पारिश्रमिकको २०.३७ प्रतिशत रकम अर्थात् एक हजार ९१२ रुपियाँ कोषमा योगदान गर्नुपर्ने छ । जसमध्ये ११ प्रतिशत रकम श्रमिक आफैँले जम्मा गर्नुपर्ने छ भने बाँकी ९.३७ प्रतिशत सरकारले जम्मा गरिदिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ तर केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले उक्त रकम जम्मा नगरिदिने अवस्थामा योगदानकर्ता आफैँले जम्मा गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
यसरी योगदान गरेपछि श्रमिक कोषबाट सञ्चालित विभिन्न योजनामा सहभागी हुन सक्छन् । कोषमा जम्मा भएकोमध्ये १०.३७ प्रतिशत अर्थात् ९७३ रुपियाँ औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा र आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाका लागि जम्मा हुनेछ । त्यस्तै १० प्रतिशत अर्थात् ९३९ रुपियाँ वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा जम्मा हुने कोषले बताएको छ । स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिले कम्तीमा न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकदेखि अधिकतम तीन गुणा बढीसम्मको ३१ प्रतिशत रकम योगदान गर्नुपर्ने छ ।
योगदान रकम कोषले विभिन्न योजनामा बाँडफाँट गर्ने छ । उक्त रकमको एक प्रतिशत औषधि उपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनामा रहन्छ । दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाका लागि १.४०, आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाका लागि ०.२७ प्रतिशत र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाका लागि २८.३३ प्रतिशत रहन्छ । योगदानकर्ताले औषधी, उपचार, स्वास्थ्य सुरक्षा तथा मातृत्व सुरक्षा सुविधा अन्तर्गत चिकित्सकको परामर्श सेवा पाउँछन् । त्यस्तै अस्पताल भर्ना भई तथा शल्यक्रियाबापतको शुल्क, रोग परीक्षण तथा उपचारबापतको खर्च, औषधीको बिलबमोजिम खर्च पाइन्छ ।
अनौपचारिक क्षेत्रका योगदानकर्ताले कोषलाई अग्रिम जानकारी दिई आफ्नो आम्दानीको स्वघोषणा गरी न्यूनतम पारिश्रमिकको तीन गुणा रकमको ३१ प्रतिशत जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यस्तो रकम योगदानकर्ताको बचत योजनामा जम्मा हुन्छ । सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यक्रममा २०७५ मङ्सिर ११ देखि सुरु गरिएको हो । कोषका अनुसार कोषमा हालसम्म १७ हजार ८६८ रोजगारदाता र पाँच लाख ८९३ योगदानकर्ता आबद्ध भइसकेका छन् ।
-original-thumb.jpg)
