नेपालको अदालतमा अभिलेख सङ्कट

सर्वोच्च अदालत डिजिटलाइजेसनमा प्रवेश गरेको भएता पनि पुराना मुद्दामा भौतिक अभिलेखमै भर पर्नुपर्ने  स्थिति थियो । सर्वोच्च अदालत, विशेष अदालत र जिल्ला अदालत खरानी भएपछि अब देशभर विचाराधीन मुद्दाको छिनोफानो कसरी गर्ने भन्ने प्रमुख चुनौती हो । 

सिंहदरबार परिसर वरिपरि धुवाँको बादल मडारिन छोडेको धेरै भएको छैन ।  जेन–जी पुस्ताको नामबाट भदौ २३ को दिन सुरु भएको आन्दोलन दोस्रो दिन पुगिसक्दा हिंसाको आँधीमा फसिसकेको थियो । सरकार र प्रहरी निष्क्रिय भइसकेका थिए । भदौ २४ को दिन जब आक्रोशित भीडद्वारा काठमाडौँ ज्वालामग्न बनाइयो, नेपालको सर्वोच्च अदालतको भवन पनि त्यस ज्वालाको  लप्काबाट बच्न सकेन ।

आन्दोलनमा घुसपेठ थियो कि थिएन, आन्दोलनको औचित्य र त्यसको राजनीतिक उपजको मूल्याङ्कन इतिहासले गर्ने नै छ । यसबारे नेपालको संविधानको धारा १२७ मा व्यवस्था गरिएको सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालत, धारा १२८ मा अभिलेख अदालतको रुपमा रहेको सर्वोच्च अदालत र मातहतका अन्य अदालत आगोको भुमरीमा फस्दा नष्ट भएका मुद्दाका भौतिक तथा डिजिटल रेकर्डहरुको पुनर्निर्माण कसरी गर्न सकिन्छ भनेर उपाय सुझाउन खोजेका छन् ।  

अदालतका अभिलेखमा भएको क्षति
सर्वोच्च अदालतका अधिकारीअनुसार आन्दोलनकारीका केहि झुण्डले विभिन्न इजलासका पेशी सकिन लाग्दा पहिला तल्लो तलामा छिरी, कागज जम्मा गरी, आगो लाउँदै तेस्रो तलासम्म पुगे । तेश्रो तलामा अदालतको डेटा सेन्टर थियो । जहाँ सबै कारबाहीहरुको डिजिटल अभिलेख थियो, जुन जलेर नष्ट भयो । सो डिजिटल अभिलेखको एक ब्याक–अप हेटौंडामा थियो र त्यो पनि आगलागीले ध्वस्त भएको अवस्था छ ।

केहि वर्ष यता सर्वोच्च अदालत डिजिटलाइजेसनमा प्रवेश गरेको भएता पनि पुराना मुद्दामा भौतिक अभिलेख मै भर पर्नुपर्ने  स्थिति थियो । सर्वोच्च अदालत, विशेष अदालत, अन्य जिल्ला अदालत खरानी भएपछि अब देशभर विचाराधीन मुद्दाहरुको छिनोफानो कसरी गर्ने भन्ने प्रमुख टड्कारो रहेको छ ।   

भारतीय उदाहरणः तीस हजारी अदालत घटना
यो अवस्था ६ वर्षअघि सिमापारी भारतमा भएको घटनासँग केहि हदसम्म मिल्दोजुल्दो छ । नोभेम्बर २०१९ मा दिल्लीको तीस हजारी अदालतमा वकिल र प्रहरीबिचको एक सामान्य पार्किङ्ग विवाद उत्कर्षमा पुगेर अदालतका अभिलेख च्यातिए, जलाइए, फालिए र लुटिए । दिल्ली उच्च अदालतले उक्त घटनाको जाँच गर्न एक न्यायिक आयोग गठन गर्‍यो ।

अन्तिममा अदालतबाट एक परिपत्र जारी भयो । यस विषयमा तीस हजारी अदालतले कगय motu cognizance (कसैले कुनै निवेदन वा मुद्दा दायर नगरे पनि अदालत आफैँले प्रतिवेदन उठाई मुद्दा अघि बढाउन सक्ने प्रकृया) गरी हराएका फाइल/दस्तावेजको तत्काल खोजि, जाँच र पुनर्निर्माण सम्बन्धी परिपत्र जारी गरी नष्ट भएका मिसिलका प्रमाणित प्रतिलिपी कानुन व्यवसायीसँग माग गर्ने आदेश गरेको थियो । यससँगै अरु उपाय अपनाएर हप्ताभरीमा सुनुवाइ पुनः सुचारु भए र महिना दिनमा लगभग मुद्दाहरु पुनर्निर्माण भए ।

दिल्लीको झडप एक स्थानीय कलह थियो भने नेपालको घटना पुस्तागत विद्रोह। दिल्लीमा अभिलेख क्षति सयौंमा थियो, भने नेपालको हजारौँमा । दिल्ली उच्च अदालतको उक्त परिपत्र नेपालमा प्रत्यारोपणयोग्य छ तर अनुकूल परिमार्जन सहित । यसमा अदालतको स्वविवेक र कानुन व्यसायीहरुको सक्रियताको पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहनेछ ।  

अभिलेख पुनर्निर्माणको पहिलो कदम
अदालतको हकमा सर्वप्रथम गर्नुपर्ने कार्य भनेको प्राथमिकता निर्धारणसहित अभिलेख सङ्कलन हो । मुद्दाका कति मिसिल पूर्ण रुपमा जले, कति आंशिक र कति सद्धे छन् भन्ने अभिलेख निकाल्नु पहिलो कदम हो । त्यस वर्गीकरण पश्चात सद्धे मिसिलको हकमा पुनस्र्थापनाका लागि केहि गरिरहनुपरेन तर पूर्ण रुपमा जलेका मिसिलको पुनस्र्थापनाको निम्ति मुद्दाका सम्बन्धित पक्ष र कानुन व्यवसायीसँग माथि उल्लिखित तीस हजारी अदालतको जसरी नै मिसिलको नक्कल माग गर्न सकिन्छ ।

कानुनी प्रावधान र अदालतले गर्न सक्ने आदेश
प्रमाण ऐन २०३१ मा मुद्दाका पक्ष वा कानुन व्यवसायीले विपद भएर मिसिल नष्ट भएमा आफूसँग भएको मिसिलको नक्कल पेश गर्नुपर्ने भन्ने प्रष्ट व्यवस्था नभए तापनी फरक प्रसंगमा कानुनी कर्तव्य भएको व्यक्तिले लिखत पेश गर्न सक्ने र अदालतले न्यायिक जानकारी लिन सक्ने जस्ता व्यवस्था भने उल्लेख छन् ।

सर्वोच्च अदालतले मातहतका अदालतलाई समेत हुने गरी मुद्दाको मिसिल पेश गर्ने सम्बन्धित पक्ष र कानुन व्यवसायीलाई आदेश जारी गर्न सक्नेछ । यदि कुनै कानुन व्यवसायीले मुद्दाका कागजातको प्रमाणित प्रतिलिपी लिएको भए सो कागजातलाई मिसिल कायम गर्न सकिन्छ ।

पक्ष आफैले ‘मुद्दाको मिसिल पेश गरिपाउँ’ भनी निवेदन पेश गर्न पनि सक्ने छन् । मिसिलमा पक्षले प्रामणको रोहमा पेश गरेका सक्कल कागजात समेत जलेको हकमा भने सो कागज जारी गर्ने सम्बन्धित अड्डासँग प्रमाणित कागज पेश गर्न आदेश गर्न सकिन्छ । यसका साथै मुद्दासँग सम्बन्धित मातहतका अदालतमा मिसिल वा प्रतिवेदन रहेको भए सो झिकाउन पनि सकिन्छ ।

अबको बाटोः प्रविधिमैत्री अदालततर्फ
सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालतले मुद्दा वा रिट दर्ता गर्दा इ–कपि पनि माग गर्ने गरेका छन् । डिजिटल कोर्टअन्तर्गत आदेश र फैसला वेबसाइटमा अपलोड हुने भनिएता पनि फैसलाहरु मात्रै अपलोड हुने गरेका छन् । पछिल्लो समय अदालतमा प्रविधि र आर्टिफिसियल इन्टिलेजेन्स ९कृत्रिम बौद्धिकता० को प्रयोगको बहस हुने गरेको छ ।

स्पिच–टु–टेक्स्ट अर्थात् स्वरलाई शब्दमा बदली बयान, बकपत्र र कानुन व्यवसायीहरुको बहस बुँदाको टिपोट गर्न सुरु गर्ने भनिएको थियो । अन्त्यमा, कृत्रिम बौद्धिकताको सहायताबाट कागज रहित इ–कोर्ट र अझै सुरक्षित डाटा सेन्टरको विकास गर्दै अघि बढ्नु नै समयको माग हो । यस घटनाबाट सिकेर अबको कदमले यस्ता दुर्घटनाद्वारा अदालतको अभिलेखको अपूरणीय क्षति फेरि कहिल्यै नदोहोरिने सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

(लेखकद्वय सुबिन पाण्डे र ऋषभ सापकोटा अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)