छुर्पीमा कर छुटको माग
नेपाल डेरी एसोसिएसन (एनडिए) ले छुर्पीमा कर छुटका लागि सरकारसँग माग गरेको छ । एसोसिएसनका अधिकारीले अर्थ मन्त्री डा प्रकाशशरण महत, कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा वेदुराम भुसाल र राजस्व विभागका महानिर्देशकलाई भेटेर सो माग गरेको हो । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ को अनुसूची १ अन्तर्गत कर छुट भनी व्याख्या छ तर कपितय आन्तरिक राजस्व कार्यालयले छुर्पीमा पनि कर असुली गरिरहेको उल्लेख गर्दै एसोसिएसनले यो विशुद्ध भ्याट छुट वस्तु भएकाले थप सहज हुने गरी कर छुटको सूचीमा राख्न माग गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगारको विज्ञापन वेबसाइटमा राख्ने प्रस्ताव
सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर) कम्पनीलाई विदेशबाट कामका लागि आएका मागहरूको विज्ञापन वेबसाइटमार्फत प्रकाशित गरे पनि पुग्ने गरी कानुन संशोधन मस्यौदा तयार गरेको छ । यसअघि म्यानपावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीका लागि आएका मागको राष्ट्रियस्तरका दैनिक पत्रिकामा, वैदेशिक रोजगार विभागको साइट र आफ्नो वेबसाइटमा राख्नुपर्ने व्यवस्था भएकामा त्यसलाई संशोधन गरेर विभाग र म्यानपावर कम्पनीको वेबसाइटमा राखे मात्रै पुग्ने गरी कानुनको मस्यौदा तयार गरेको हो ।
उद्यम प्रवर्धनमा सार्थक पहल आवश्यक
आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई स्वदेशी उत्पादनमार्फत स्वाधीन बनाउने ध्येयसहित निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग परिसङ्घले सरोकारवालाबिच घनीभूत छलफल गराएको छ । मेक इन नेपाल स्वदेशी सम्मेलनमा औद्योगिक विस्तारका समग्र अवयवमा राज्य संयन्त्र निजी क्षेत्र, गैरसरकारी तथा दातृ निकायको एकीकृत र सार्थक पहल आवश्यक रहेको औँल्याइयो ।
जिडिपीमा बागमतीको हिस्सा ३७ प्रतिशत
चालु आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा बागमती प्रदेशको हिस्सा सबैभन्दा धेरै ३७ प्रतिशत रहेको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादन उपभोक्ता मूल्यमा ५३ खर्ब ८१ अर्ब रहेकामा बागमती प्रदेशको योगदान ३७ प्रतिशत अर्थात् १९ खर्ब ८१ अर्ब हुने अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको प्रादेशिक गार्हस्थ उत्पादनसम्बन्धी तथ्याङ्कले यस्तो देखाएको हो । यस्तो हिस्सामा सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशको चार प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब २१ अर्बको हाराहारीमा छ ।
कर्मचारी अभावले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या
कर्णाली प्रदेशमा कर्मचारी अभावले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आएको मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले बताउनभयो । शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेटका विषयमा राय माग्ने क्रममा पत्रकारहरूसँग बोल्नुहुँदै कर्णालीमा ११ सय कर्मचारी रहे पनि अपुग हुँदा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आएको बताउनुभयो । उहाँले आर्थिक सङ्कटको प्रभाव परेकाले प्रदेशमा सुशासन कायम गर्न नसकेको बताउनुभयो ।
समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सरकारले ल्याउने आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले संरचनागत सुधार ल्याउने र धेरै प्रतिफल प्राप्त गर्ने बताउनुभएको छ ।
झन् झन् गहिरिँदै वित्तीय घाटा
राजस्व सङ्कुचनका कारण स्रोत व्यवस्थापनको सङ्कटमा परेको सरकारको वित्तीय घाटा झन् झन् विस्तार हुन थालेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को नौ महिना (चैत) पूरा हुँदा सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च करिब साढे दुई खर्ब रुपियाँले बढी छ ।
कोरिया जान सात सय श्रमिकको आवेदन
रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) अन्तर्गत दक्षिण कोरियामा पानीजहाज (सिप बिल्डिङ) निर्माणको क्षेत्रमा काम गर्न सात सय नेपाली श्रमिकको आवेदन परेको छ ।
गहना निर्माण विदेशी श्रमिककै भर
सुुनचाँदी व्यवसायमा काम गर्ने विदेशी कामदारले वार्षिक करिब ३० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम नेपालबाट बाहिर लाने गरेका तथ्याङ्कले पुष्टि गरेको छ । मुुलुकभित्रै रोजगारी नपाएर दैनिक दुुई हजारदेखि दुुई हजार पाँच सयको सङ्ख्यामा युवा वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका बेला सुुुनचाँदी व्यवसायीमा भने कामदार अभाव रहेको पाइएको छ ।