काठमाडौँ, वैशाख १ गते । लगानी बोर्ड नेपालले पाँच जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि एक खर्ब ६७ अर्ब ५९ करोड रुपियाँको लगानी स्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा लगानी बोर्डका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको बोर्डको ५३औँ बैठकले एक खर्ब ४६ अर्ब २२ करोड वैदेशिक र २१ अर्ब ३७ करोड स्वदेशी गरी कुल एक खर्ब ६७ अर्ब ५९ करोड रुपियाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको हो ।
लगानी स्वीकृति प्राप्त आयोजनाहरूमा ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाका लागि ९२ अर्ब ६८ करोड रुपियाँ, १०२ मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी–१ जलविद्युत् परियोजनाका लागि ३३ अर्ब १९ करोड, ७० मेगावाटको दूधकोशी–२ (जलेश्वर) जलविद्युत् परियोजनाका लागि २० अर्ब ३५ करोड, ७०.३ मेगावाटको सिम्बुवा खोला जलविद्युत् परियोजनाको १३ अर्ब ४४ करोड र ४३ मेगावाटको अप्पर मादी खोला जलविद्युत् परियोजनाका लागि सात अर्ब ९३ करोड लगानी स्वीकृत गरेको बोर्ड कार्यालयले जनाएको छ । बोर्ड बैठकले माथिल्लो अरुण परियोजनाको विकासकर्तासँग वार्ता गरी परियोजना विकास सम्झौताको सहमतिको दस्तावेज तयार पारेर बोर्डसमक्ष पेस गर्न लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा वार्ता समिति पनि गठन गरेको छ ।
बैठकले लगानी बोर्डको ५०औँ बैठकको निर्णयअनुसार जर्मन कम्पनी डीआईएजी इन्डस्ट्रिजले रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि अध्ययन अनुमतिका लागि पेस गरेको प्रस्तावअनुसार विकासकर्तासँग सम्पन्न गरिने समझदारीपत्र र डाबर नेपालको पुँजी तथा क्षमता वृद्धि परियोजना कार्यान्वयनका लागि सम्पन्न गरिने समझदारीपत्रको मस्यौदालाई स्वीकृत गरेको छ । बैठकले मलेसियाको एनआईकेओएलए होल्डिङ्सले रासायनिक मल उत्पादन गर्न पेस गरेको प्रस्तावलाई पनि स्वीकृत गरेको छ ।
बैठकले पश्चिम सेती र सेती नदी–६ जलविद्युत् परियोजनाको विकासका लागि एनएचपीसी इन्डियासँग भएको समझदारीपत्रका व्यवस्थाअनुरूप विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न निर्देश गरेको छ । बोर्ड बैठकले २०८० सालमा आयोजना गर्न लागिएको लगानी सम्मेलनको अवधारणापत्र पनि स्वीकृत गरेको जनाइएको छ ।
बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री दाहालले सरोकारवाला निकायलाई प्रभावकारी रूपमा समन्वय र सहकार्य गरी नतिजा देखिने गरी काम गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो । उहाँले परियोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति, स्थानीयवासीका मागका सम्बोधनजस्ता विषयका कारण परियोजना समयमै सम्पन्न हुन नसकी परियोजनाको लागत बढ्ने क्रम बढिरहेकामा असन्तुष्टि जनाउँदै सबै मन्त्रालय र निकायले एकीकृत भएर कार्य गर्न निर्देशन दिनुभयो । “परियोजना विकास र कार्यान्वयन नेपालमा असाध्यै जटिल हुँदै गइरहेको देखिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “विशेष गरी परियोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति, स्थानीयका मागका सम्बोधनजस्ता विषयका कारण परियोजना समयमै सम्पन्न हुन नसकी परियोजनाको लागत बढ्ने क्रम बढिरहेकाले सबै मन्त्रालय र निकायले एकीकृत भएर कार्य गर्न निर्देशित गर्दछु ।”
ठूला पूर्वाधार परियोजनामा लगानी केन्द्रित गर्न आवश्यक रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले दिगो विकासको लक्ष्यलाई समयमै प्राप्त गरी उच्च मध्यम आयको मुलुकमा स्तरोन्नति हुन हामीलाई ठूलो लगानी आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो । उहाँले वैदेशिक पुँजी तथा प्रविधि भित्राएर स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने तथा आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात प्रवद्र्धन गर्नेतर्फ लगानीलाई केन्द्रित गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो ।
नेपालमा वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता र लगानी प्राप्तिमा रहेको अन्तरलाई कम गर्न सम्बद्ध सबै निकायले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन आवश्यक रहेको दाहालले बताउनुभयो । बैठकमा अघिल्लो बोर्ड बैठकले निर्देश गरेबमोजिम परियोजना विकासमा भएका प्रगति र लगानी बोर्डको कार्यालयले सम्पादन गरेका प्रमुख कार्यबारे बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री सुशील भट्टले जानकारी गराउनुभएको थियो ।
