धुलिखेलमा ४९ होटल सञ्चालनमा, आठ अर्ब लगानी
र्यटकीय नगरी धुलिखेलमा साना ठूला गरी ४९ होटल रहेका छन् । ती होटलमा हालसम्म रु आठ अर्ब २२ करोड ५३ लाख लगानी भएको जनाइएको छ ।
धुलिखेलको पर्यटन विकासमा ध्यान दिन आग्रह
काभ्रेको धुलिखेलमा रहेका होटल तथा पर्यटन व्यवसायीले धुलिखेललाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन तथा धुलिखेलमा पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सबैको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
बुटवलमा राष्ट्रिय चिया प्रदर्शनी
राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले बुटवलमा शुक्रबारदेखि दुईदिने राष्ट्रिय चिया प्रदर्शनी गर्ने भएको छ । ‘स्वदेशमा उत्पादित चियाको सेवन गरौँ, स्वस्थ, समृद्ध र आत्मनिर्भर बनौँ’ भन्ने मूल नाराका साथ नेपालमा उत्पादित चियाको देशभित्रै खपत बढाउने र चियाका फाइदाको विषयमा जानकारी दिने, सही चियाको सही रूपमा सेवन गर्न चिया संस्कृतिको विकास गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय चिया प्रदर्शनी तथा टी टेस्टिङ कार्यक्रम आयोजना गर्न लागिएको हो ।
साना तथा मझौला उद्योगहरुको संरक्षण गर्नुपर्छ : प्रम देउवा
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न सके साना तथा मझौला उद्योगहरुको संरक्षण गर्न मद्दत पुग्ने बताउनुभएको छ ।
हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याइने : परराष्ट्रमन्त्री
परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले प्रादेशिक उद्योग उत्पादनलाई प्रबर्द्धन गर्न निजीकरण गरिएको हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याइने बताउनुभएको छ ।
आम्दानीको स्रोत बन्दैछ वन लसुन
खेतबारी तथा पाखा पखेरामा पाउने वन लसुन (हाँडे लसुन) भोजपुरका अधिकांश बासिन्दाको राम्रो आम्दानीको स्रोत बनेको छ ।
प्रतितोला ६ सयले घट्यो सुनको मूल्य
सुनचाँदी बजारमा बुधबार छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला ६ सयले घटेर ९६ हजार ५ सयमा आएको छ ।
दुई अर्ब छैसट्ठी करोड बचत
रक्सौल–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनबाट दुई अर्ब ६६ करोड ५१ लाख ९३ हजार लिटर डिजेल आयात भएको छ । भारतको रक्सौलदेखि बाराको अमलेखगञ्जसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइनबाट डिजेल आयात गर्दा तीन वर्षको अवधिमा सो परिणाममा डिजेल आयात भएको हो ।
भारतले निर्यातमा रोक लगाएपछि चिनीको मूल्य वृद्धि
पछिल्लो दुई साताको बीचमा चिनीको मूल्य प्रतिकेजी १० रुपियाँसम्म महँगो भएको छ । भारत सरकारले चिनी निर्यात प्रतिबन्ध लगाएसँगै चिनी उद्योगी एवं व्यापारीले मनोमानी ढङ्गले चिनीको मूल्य वृद्धि गरेका हुन् ।
नेपाली ब्राण्डका खानेतेल नेपालभन्दा भारतमा सस्तो
फेमली, अमृत , निलकमल , सफारी लगायत नेपाली ब्राण्डको खानेतेल नेपाली बजारमा भन्दा भारतीय बजारमा सस्तोमा पाइने गरेको पाइएको छ ।
एक हजार ८ सयले घट्यो सुनको मूल्य
सुनचाँदी बजारमा मङ्गलबार छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला एक हजार ८ सयले घटेर ९७ हजार १ सयमा आएको छ ।
पत्रु सामान बिक्रीबाट साढे पाँच करोड आम्दानी
गाईघाट, जेठ ३१ गते । उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले विभिन्न किसिमका पत्रु सामान बिक्री गरी करिब साढे पाँच करोड रुपियाँ आम्दानी गरेको छ । उद्योगको प्लान्ट तथा खानी क्षेत्रमा विगत लामो समयदेखि प्रयोगविहीन अवस्थामा यत्रतत्र छरिएर रहेका फलामे सामग्री तथा विभिन्न उपकरण खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा बिक्री गरिएको हो । ती सामान बिक्रीबाट उद्योगले पाँच करोड ४८ लाख रुपियाँभन्दा बढी आम्दानी गरेको उद्योगका महाप्रबन्धक गोपिकृष्ण न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो ।उद्योग स्थापनाका क्रममा जापान सरकारले अनुदानस्वरूप उपलब्ध गराएका ती उपकरण प्रयोग पनि नभइरहेका र बिक्री पनि नगरिँदा खिया लागेर त्यसै सडेर जान लागेको र यसबाट उद्योगलाई निकै ठूलो नोक्सानी हुने अवस्था थियो । उहाँका अनुसार मेसिन, औजार, उपकरण र सवारीसाधनबाहेकका ५३ वटा ‘आइटम’का पत्रु सामानका लागि काठमाडौँ, सिनामङ्गलको प्रयास सोलुसन एन्ड बिल्डर्सले भ्याटबाहेक दुई करोड ४१ लाख रुपियाँमा लिलाम ठेक्का सम्झौता गरेको हो । यसबाहेक अन्य उपकरणमा १६ वटा डम्प ट्रक, पाँचवटा पजेरो जिप, तीनवटा मिनी बस, दुईवटा एक्साभेटर, तीनवटा बुल्डोजर, चारवटा एयर कम्प्रेसर, तीनवटा क्राउलर ड्रिल, दुईवटा फायर इन्जिन, दुईवटा इन्धन ट्याङ्कर, दुईवटा फोर्कलिफ्ट, फायर फाइरिङ, म्यागजिन बक्स, दुईवटा ह्विल लोडर, दुईवटा ट्र्याक लोडर, भाइब्रेटिङ रोलर र ड्रिल मेसिनलगायतका थोत्रा सामान तीन करोड सात लाख रुपियाँमा बिक्री गरिएको हो ।यसैबीच जलजलेस्थित कारखाना परिसरमा सोमबार आयोजित उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको ३४औँ वार्षिक साधारण सभा तथा वार्षिकोत्सव कार्यक्रमको अवसरमा महाप्रबन्धक न्यौपानेले आगामी आर्थिक वर्षमा उद्योगलाई अझ सबल र बलियो बनाउने प्रतिबद्धतासहितका विभिन्न योजना सार्वजनिक गर्नुभयो । उद्योगको खर्च कटौती गर्दै स्पेयर पार्टस्को उचित व्यवस्थापन गरी क्लिन सेल, रमिल, कोल मिल आदिलाई चुस्त दुरुस्त पार्ने, हाल कायम रहेको ५३३ जनाको दरबन्दीभित्रैबाट जनशक्ति उपयोग गर्ने, उद्योग क्षेत्रमा हुने धुलो धुँवा नियन्त्रण गर्ने, उत्पादन वृद्धि गर्ने, अर्काे प्लान्ट निर्माण गर्नेलगायतका योजना महाप्रबन्धक न्यौपानेले सार्वजनिक गर्नुभयो ।
चोभार बन्दरगाहमा चौध ट्रक भित्रिए
काठमाडौँको चोभारमा रहेको सुक्खा बन्दरगाह (ड्राई पोर्ट)मा हालसम्म १४ वटा ट्रक भित्रिएका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०७८ चैत २२ गते चोभार सुक्खा बन्दरगाहको औपचारिक उद्घाटन गर्नुभएको थियो । उद्घाटन भएयता दुई महिनाभन्दा बढीको अवधिमा भारतबाट वीरगञ्ज हुँदै सामान बोकेर आएका ती ट्रक सिधै चोभारमा आएका हुन् ।
सरकारी नीतिका कारण २२ उद्योग बन्द हुने अवस्थामा
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको बजेटका कारण २२ डण्डी उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको नेपाल स्टिल रोलिङ मिल्स एशोसिएशनले जनाएको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका ट्याङ्कर नाकामै रोकिए
नेपाल भित्रिने पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका ट्याङ्कर दुई दिनदेखि रुपन्देहीको सुनौली नाकामै रोकिएका छन् । भारतीय आयल कर्पोरेशनले गरेको सिस्टम परिवर्तनका कारण समस्या सिर्जना भएको हो । नेपालमा आइओसी मार्फत तेल आउने गर्दछ ।
सल्लेरीमै बायोमेट्रिक कर दर्ता सेवा पाएपछि व्यवसायी हर्षित
सोलुखुम्बुको सदरमुकाम सल्लेरीमा बायोमेट्रिक प्रणालीमा कर दर्ता सेवा पाएपछि सोलुखुम्बुका व्यवसायी हर्षित भएका छन् । लामो समयदेखि सल्लेरीमा व्यवसाय गर्दै आउनुभएका व्यवसायी नीरकुमार श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘अर्को जिल्लामा गएर दर्ता गर्नुपर्दा समय र खर्च धेरै लाग्थ्यो, आफ्नै ठाउँमा यो सेवा पाउँदा हामीलाई धेरै राहत मिलेको छ । धेरै व्यवसायी मन भएर पनि ओखलढुङ्गा गएर दर्ता गर्न सकिरहेका थिएनन् तर सल्लेरीमा नै सेवा आउँदा सबैलाई सहज भयो ।’
![केराखेतीले ढाक्यो गाउँ, वार्षिक एककरोड आम्दानी [फोटो फिचर]](https://gorkhapatraonline.com/storage/media/11808/conversions/kera-photo_b-original-thumb.jpg)
केराखेतीले ढाक्यो गाउँ, वार्षिक एककरोड आम्दानी [फोटो फिचर]
२० वर्ष अघि बेनी नगरपालिका २ खबरमा मानबहादुर थापाले मात्र केराखेती गर्नुहुन्थ्यो । थापाले नै गाउँमा केराखेतीको सुरुवात गर्नुभएको हो ।
‘अनुमति नलिए कारबाही’
कानुनबमोजिम अनुमति नलिई दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गरे कारबाही गर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ । पछिल्लो समय अनुमति नलिई स्याटेलाइट प्रविधिबाट इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गरेको सम्बन्धमा सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन आइरहेकाले त्यस्तो नगर्न प्राधिकरणले सचेत गराएको हो ।
घ्यूतेल, सेनेटरी प्याड उद्योगमा परेको असर सम्बोधन गर्न आग्रह
परिसङ्घले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गरी सरकारले ल्याएको राजस्व नीतिका कारण वायर रड उद्योग, घ्यूतेल उद्योग, सेनेटरी प्याड उद्योगलगायतमा मार परेको भन्दै समास्या समाधान गर्न आग्रह गरेको हो ।
तरकारीले बजार नपाउँदा कृषक मर्कामा
उत्पादन गरेको अर्गानिक तरकारीले बाजुरामा बजार नपाउँदा कृषक मर्कामा परेका छन् । कृषि ज्ञान केन्द्र बाजुराको पहल तथा अनुदान कार्यक्रमबाट तरकारी खेती गर्दै आएका किसानले उत्पादन गरेको तरकारीले जिल्लामा बजार नपाएपछि उनीहरु मर्कामा परेका हुन् ।
थप तेइस उद्योगले पाए अनुमति
भैरहवास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा उद्योग स्थापनाका लागि थप २३ उद्योगले अनुमति पाएका छन् । हाल सेजमा सात उद्योग सञ्चालन भइरहेका छन् । ती उद्योगले उत्पादन सुरु गरेर भारत निकासी गर्दै आएका छन् । सेजमा सञ्चालन भइरहेका सात र नयाँ अनुमति पाएको २३ गरी कुल ३० वटा उद्योग सञ्चालन हुने भएका छन् । गत फागुन १५ गते प्राधिकरणले भैरहवाको सेजमा खाली रहेको जमिन (प्लट)मा उद्योग स्थापना र सञ्चालनका लागि प्रस्ताव पेस गर्न सूचना जारी गरेपछि आएका प्रस्तावमध्ये २३ वटालाई अनुमति दिइएको हो ।
-original-thumb.jpg)
डिजेल पेट्रोलको खपत १८ प्रतिशतले घट्यो
दुई दिन सार्वजनिक बिदाले पेट्रोलियम पदार्थको खपत १८ प्रतिशतले घटेको छ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन जेठ १ गतेदेखि शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । तीन साताको अवधिमा डिजेल पेट्रोलको खपत १८ प्रतिशतले कमी आएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ ।
नेपाल बैंकको साक्षरता पुस्तिका सार्वजनिक
नेपाल बैंकले साक्षरता पुस्तिका सार्वजनिक गरेको छ।
बुटवल धागो कारखाना अलपत्र
बुटवलको राजमार्ग चौराहाबाट साढे दुई किलोमिटर पूर्व लागेपछि बडेमानको भवनसँगै गेट देखिन्छ । मुख्य राजमार्गको छेउमै रहेको गेटमा प्रहरीको सुरक्षा कडा छ । भित्र जान सहजै दिइँदैन, सोधपुछ र नाम दर्ता गरेपछि भित्र प्रवेश अनुमति मिल्छ ।
घट्दै समानीकरण अनुदान
काठमाडौं, जेठ २३ गते । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सङ्घीय सरकारले वित्तीय हस्तान्तरणका लागि चार खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । गत भदौमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याउनुभएको प्रतिस्थापन विधेयकमा वित्तीय हस्तान्तरण तीन खर्ब ८७ अर्ब ३० करोड रुपियाँ छुट्याउनुभएको थियो ।आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरिएको कुल वित्तीय हस्तान्तरण रकम र बजेटको हिस्साका रुपमा बढी हो । चालू आर्थिक वर्षको कुल वित्तीय हस्तान्तरणभन्दा आगामी आर्थिक वर्षको वित्तीय हस्तान्तरण साढे ४२ अर्ब रुपियाँ अर्थात् झन्डै ११ प्रतिशतले बढी हो । चालू आर्थिक वर्ष कुल बजेटको २३.७ प्रतिशत वित्तीय हस्तान्तरणका रूपमा छुट्याइएकामा यो रकम आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बढाएर २४ प्रतिशत पु-याइएको छ ।आगामी आर्थिक वर्षका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान एक खर्ब ६१ अर्ब ६६ करोड, ससर्त दुई खर्ब ४० अर्ब ८९ करोड, समपूरक १३ अर्ब ५७ करोड र विशेष अनुदान १३ अर्ब ७० करोड विनियोजन गरिएको छ । सङ्घीय सरकारको कुल बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि छुट्याइने वित्तीय हस्तान्तरणको हिस्सा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा झन्डै ३३ प्रतिशत (यथार्थ) रहेकामा २०७८/७९ मा २७ प्रतिशत (संशोधित) र २०७९/८० मा २४ प्रतिशत (अनुमानित) रहेको छ । समानीकरण अनुदान ३७ प्रतिशत सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई एक खर्ब ६१ अर्ब ६६ करोड ३४ लाख रुपियाँ समानीकरण अनुदान छुट्याएको छ ।सङ्घीय सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ६१ अर्ब ४३ करोड रुपियाँ र स्थानीय तहलाई एक खर्ब २३ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको हो । गत वर्ष प्रदेशमा ५७ अर्ब ९५ करोड ७८ लाख रुपियाँ र स्थानीय तहलाई अघिल्लो वर्ष एक खर्ब ५२ अर्ब ५१ करोड २६ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको वित्तीय समानीकरण अनुदान कुल वित्तीय हस्तान्तरणको ३७.६१ प्रतिशत हो । जब कि यस्तो हिस्सा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४१.२० प्रतिशत, २०७८/७९ मा ३९.४१ प्रतिशत थियो । बढ्दो ससर्त अनुदानसङ्घीय सरकारले ससर्त, विशेष र समानीकरण अनुदानको हिस्सा भने बढाउँदै गएको छ । सङ्घीय सरकारले प्रदान गर्ने सबभन्दा ठूलो रकम ससर्त अनुदानका रूपमा रहेको छ, जुन आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि कुल वित्तीय हस्तान्तरणको ५६ प्रतिशत छ । यो चालू आर्थिक वर्षमा ५४ प्रतिशत रहने संशोधित अनुमान छ भने अघिल्लो आर्थिक वर्ष ५६ प्रतिशत थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष दुई प्रतिशतभन्दा कमै रहेको विशेष र समपूरक अनुदान भने चालू र आगामी आर्थिक वर्ष तीन प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ ।अपर्याप्त अनुदानरकमको हिसाबमा समानीकरण अनुदान बढ्दै गएको भए पनि पर्याप्त नभएको स्थानीय प्रतिनिधिको गुनासो छ । नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष अशोक ब्याञ्जूले प्रदेश र स्थानीय सरकारमा समानीकरण अनुदान प्रयाप्त नभएको बताउनुभयो । स्थानीय सरकारलाई एकल र साझा अधिकार दिएको छ, ५२ प्रतिशत जिम्मेवारी स्थानीय सरकारमा दिए पनि समानीकरण अनुदान न्यून भएकाले अभाव नै रहेको उहाँले बताउनुभयो । गाउँपालिका महासङ्घका अध्यक्ष हरिनारायण श्रेष्ठले प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च, कार्य जिम्मेवारीका आधारमा समानीकरण रकम बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका प्रवक्ता कृष्णबहादुर बोहोराले आयोगको सिफारिसअनुसार नै स्थानीय तहमा समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण भएको बताउनुभयो । वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम खर्च गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तह पूर्ण स्वायत्त हुन्छन् । अर्थविज्ञ डा. चन्द्रमणि अधिकारीले सङ्घीय सरकारसँग स्रोत भए प्रदेश र स्थानीय तहमा समानीकरण अनुदान बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । समानीकरण अनुदान स्थानीय तहले आफ्नो तरिकाले खर्च गर्न पाउने हुँदा यसले प्रशासनिक खर्च बढाउने र आन्तरिक आन्तरिक स्रोत परिचालन कम हुन सक्ने डा. अधिकारीको भनाइ छ ।
