तथ्याङ्कमा घटे पनि उपभोक्ता महँगीमा
काठमाडौँ, जेठ ४ गते । चालु आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को चैतमा सेवा र वस्तुुको महँगी घटेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार गत आव २०८०-८१ को चैतको तुलनामा चालु आवको चैतमा वस्तु र सेवाको मूल्य घटेको हो । केन्द्रीय बैङ्कको प्रतिवेदन अनुसार गत आवको चैतमा ४.६४ प्रतिशत रहेको महँगी चालु आवको चैतमा घटेर ३.३९ प्रतिशतमा सीमित छ । खाद्य तथा पेय पदार्थको महँगी पनि गत वर्षको चैतको तुलनामा घटेको छ । गत आवको चैतमा ५.२१ प्रतिशत रहेको महँगी चालु आवको चैतमा २.४५ प्रतिशतमा सीमित रहेको देखिएको छ । केन्द्रीय बैङ्कको तथ्याङ्कमा बजार महँगी घटेको देखाए पनि आमउपभोक्ताले भने बजार भाउ घटेको अनुुभूति गर्न पाएका छैनन्, बरु हरेक वर्षको महँगीको मारमा छन् । त्यसो त नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घका अनुसार गएको एक वर्षको बिचमा सबै जसो उपभोग्य वस्तुको भाउ औसतमा २० प्रतिशतले महँगिएको छ । सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेश शाहीले एक वर्षयताका हरेक उपभोग्य वस्तुको मूल्य विश्लेषण गरेर हेर्दा कुनै १० देखि ५० प्रतिशतसम्म महँगिए पनि औसतमा २० प्रतिशत महँगो भएको पाइएको जानकारी दिनुभयो । सो अवधिमा सबैभन्दा बढी दैनिक उपभोग्य वस्तुु चामल, खानेतेलको भाउ उच्च महँगो भएको उहाँको भनाइ छ । सो अवधिमा गत वर्ष वैशाखमा प्रतिकेजी ८० रुपियाँमा कारोबार भएको मोटा चामल अहिले बढेर ९५ रुपियाँ पुुगेको छ । खानेतेल प्रतिलिटर १० देखि २० रुपियाँसम्म महँगो भएको छ । सङ्घका अनुसार सो अवधिमा भटमास र सनफ्लावर तेल प्रतिलिटरको १२५ रुपियाँबाट महँगिएर १४५ रुपियाँको छ भने तोरीको तेल प्रतिलिटर तीन सय रुपियाँबाट महँगिएर ३३० रुपियाँ पुुगेको छ । त्यसो त राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क अनुसार भने खाद्य तथा पेयपदार्थ समूह अन्तर्गत मरमसला उपसमूहको वार्षिक विन्दुगत मूल्य सूचकाङ्क ११.६३ प्रतिशत, तरकारीको ९.०७ प्रतिशत, दाल तथा गेडागुडीको ६.५८ प्रतिशत र गैरमदिराजन्य पेयपदार्थको ५.१६ प्रतिशतले बढेको छ । गैरखाद्य तथा सेवा समूह अन्तर्गत विविध वस्तुु तथा सेवा उपसमूहको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क ८.६९ प्रतिशत, कपडाजन्य तथा जुत्ताचप्पलको ७.०१ प्रतिशत, मदिराजन्य पेयपदार्थको ६.०७ प्रतिशत, फर्निसिङ तथा घरायसी उपकरणको ५.५९ प्रतिशत र सुर्तीजन्य पदार्थको ४.८३ प्रतिशतले बढेको छ । १०.९४ प्रतिशत, खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको ७.५९ प्रतिशत र गैरमदिराजन्य पेयपदार्थको ६.०६ प्रतिशतले बढेको छ भने घिउ तथा तेल उपसमूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकाङ्क १०.१० प्रतिशतले घटेको छ । उपभोक्ता अधिकार तथा अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिम्लिसेनाले राष्ट्र बैङ्कको महँगीको तथ्याङ्क र उपभोक्ताले किन्ने भाउमा तालमेल नभएको बताउनुुभयो । पछिल्लो पटक दैनिक उपभोग्य अधिकांश वस्तुुको भाउ महँगिएको बेलामा राष्ट्र बैङ्कले गत वर्षको चैतको तुुलनामा यो चैतमा महँगी घटेको भन्ने तथ्याङ्कमा पुुष्टि हुुनुुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँको बजारको अध्ययन गर्ने हो भने उपभोग्य वस्तुु, चामल, दलहन, मसला, तरकारी, माछामासु, भाँडाकुुँडालगायत सबैको भाउ महँगिएको छ । राष्ट्र बैङ्कले बजारभाउ र राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कमा फरक हुने स्वीकार गरेको छ । सो बैङ्कका अनुसार राष्ट्र बैङ्कले उपभोक्तासँग सम्बन्धित करिब पाँच सय वस्तुु र सेवालाई एउटै डालोमा राखेर विश्लेषण गरेर सार्वजनिक हुुने तथ्याङ्कमा बजार भाउसँग ठ्याकै नमिल्नुु स्वाभाविक भन्दै आएको छ । निश्चित तोकेका क्षेत्रबाट वस्तुु र सेवालाई लिएर सबैलाई एकै ठाउँमा सङ्कलन गरेर बजार भाउ विश्लेषण गरेर औसतमा तथ्याङ्क निकाल्ने गरेको बैङ्कले जनाएको छ ।
अटेरी गर्दै सरकारको आदेश मान्दैनन् सहकारी
हिमाली जिल्ला म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी बजार क्षेत्रमै रहेका सहकारी संस्थाहरूले नगरपालिकाको ताकेतालाई समेत बेवास्ता गर्ने गरेका छन् ।
निर्यातको नगद अनुदान पुनरवलोकन सुझाव
काठमाडौँ, जेठ ३ गते । निर्यातमा उद्योगी व्यवसायीलाई दिँदै आएको नगद अनुदान र अन्य सहुलियत दिने व्यवस्थालाई पुनरवलोकन गर्नुपर्ने सुझाव महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दिएको छ । महालेखाको ६२ औँ प्रतिवेदनमा एउटै उद्योगले दोहोरो सुविधा प्राप्त गरेकाले सुविधा दिने परिपाटीलाई पुनरवलोकन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख छ । “उत्पादनमा सहुलियत, कर छुट सुविधा र सोही उत्पादन गरेमा पुनः नगद अनुदान दिनुले एक उद्योगले एकभन्दा बढी सुविधा पाउने अवस्था रहेकाले उत्पादित वस्तु निर्यात गर्ने उद्योगलाई दिँदै आएको कर सुविधाका अतिरिक्त नगद अनुदानसमेतको व्यवस्था गरी एकै उद्योगले भिन्न भिन्न सुविधा र सहुलियतलाई पुनरवलोकन गर्न आवश्यक रहेको” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निर्यात नगद अनुदान कार्यविधिका आधारमा प्रोत्साहन दरमा पटक पटक परिवर्तन गरी राज्यकोषबाट अनुदान दिएकोमा उल्लिखित कार्यविधिलाई संसद्बाट निर्मित कानुनले मार्ग दर्शन गरेको नदेखिएकाले राज्यकोषबाट नियमित दायित्व रहने खर्च स्वीकृत गर्दा संसदीय नियन्त्रण रहने गरी कानुनी मापदण्ड तय गर्नुपर्ने समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले स्वदेशी वस्तुको निर्यात प्रवर्धन गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यसहित निर्यातमा नगद अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०६८-६९ को बजेटमार्फत निर्यातमा नगद अनुदानको व्यवस्था गरिँदै आएको थियो । सुरुको वर्ष आव २०६८-६९ मा २४ करोड ८१ लाख नगद प्रोत्साहन अनुदान हुँदा निर्यात भने ७७ अर्ब ३५ करोडको रहेको थियो । आव २०८०-८१ मा आएर निर्यात अनुदान एक अर्ब ५५ करोड वितरण हुँदा निर्यात एक खर्ब ५२ अर्ब ३८ करोड १२ लाख ४४ हजार रुपियाँको रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले १२ वर्षको अवधिमा सामान निर्यात गर्ने उद्योगी व्यवसायीलाई नगद अनुदानबापत सात अर्ब ८९ करोड ९२ लाख रुपियाँ वितरण गरेको छ । स्वदेशी उत्पादनलाई निर्यातमुखी बनाई निर्यात प्रवर्धन गरी वैदेशिक व्यापार असन्तुलन कम गर्ने लक्ष्यसहित निर्यातमा अनुदानको व्यवस्था गरिएको थियो तर बर्सेनि निर्यातमा नगद अनुदान बढ्दै गए पनि सो अनुपातमा निर्यात बढ्न नसकेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।व्यापार विज्ञ रविशङ्कर सैंजुले प्रक्रियागत झन्भट र पाउनुपर्ने उद्योगी व्यवसायीले अनुदान पाउन नसक्दा नगद अनुदान प्रभावकारी बन्न नसकेको बताउनुभयो । कागजमा मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एडिसन) भन्दा पनि ५० प्रतिशत भ्यालु एडिसन गरेर निर्यात गर्नेलाई अनुदान रकम दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।गार्मेन्ट उद्योग सङ्घका पूर्वअध्यक्ष चण्डीप्रसाद अर्यालले प्रक्रियागत झन्झट भएकाले अनुुदान रकम लिन कठिन भएको बताउनुभयो । उद्योगीलाई अनुदान लिन आवश्यक पर्ने कागजपत्र देखाउँदा पनि रकम लिन कठिन भएकाले प्रक्रिया सरलीकरण गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । वस्तु तथा सेवा निर्यात गर्दा भ्यालु एडिसन अनुसार न्यूनतम चार प्रतिशतदेखि अधिकतम आठ प्रतिशतसम्म निर्यात अनुदान दिने व्यवस्था छ । सरकारले निर्यात प्रवर्धनमार्फत मुलुकको व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्दै अर्थतन्त्र सबल बनाउन नेपालबाट निर्यात हुने हस्तकला, सिमेन्ट, कृषिजन्य उत्पादन, चिया, पस्मिना, प्लाइउडलगायतका वस्तुको निर्यातमा आठ प्रतिशतसम्म नगद अनुदानको व्यवस्था गरी निर्यात प्रोत्साहन गर्दै आएको छ ।
पुँजीगत खर्च एक तिहाइ मात्र
काठमाडौँ, जेठ ३ गते । सरकारको विकास खर्चको गति अत्यन्त सुस्त रहेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को १० महिनामा पुँजीगत खर्च लभभग एक तिहाइ मात्र खर्च भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार चालु आवका लागि पुँजीगत शीर्षकमा रु. तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड बजेट छुट्याएकामा वार्षिक विनियोजनको ३४.१६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । त्यो भनेको रु. एक खर्ब २० अर्ब ३७ करोड बराबर मात्रै खर्च हो । चालु शीर्षकमा भने वार्षिक लक्ष्यको ६७.७९ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालुतर्फ रु. ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड विनियोजन भएकोमा रु. सात खर्ब ७३ अर्ब २२ करोड बराबर खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा हालसम्मको खर्च ७१.९६ प्रतिशत बराबर छ । यो शीर्षकमा रु. तीन खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड बराबर विनियोजन भएकामा वैशाख मसान्तसम्ममा रु. दुई खर्ब ६४ अर्ब २८ करोड खर्च भएको छ ।यसरी चालु आवको उक्त अवधिसम्मको कुल बजेट खर्च ६२.२४ प्रतिशत बराबर छ । यस वर्ष रु. १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट ल्याइएकामा सुरुवाती १० महिनामा रु. ११ खर्ब ५७ अर्ब ८९ करोड बराबर खर्च भएको छ ।खर्चको तुलनामा राजस्व सङ्कलन निकै कम हुँदा यो अवधिमा घाटा बजेट रु. दुई खर्ब नाघेको छ । वैशाख मसान्तसम्ममा सरकारले रु. नौ खर्ब ४९ अर्ब ७६ करोड बराबर मात्रै राजस्व उठाएको छ, अर्थात् यो अवधिमा सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च रु. दुई खर्ब आठ अर्ब १३ करोडले बढी छ । चालु आवका लागि सरकारले कुल रु. १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । हालसम्मको राजस्व सङ्कलन वार्षिक लक्ष्यको ६४.५४ प्रतिशत बराबर हो । यस्तै चालु आवका लागि रु. ५२ अर्ब ३२ करोड बराबर वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेकामा हालसम्म लक्ष्यको ३०.८ प्रतिशत मात्रै लिइएको छ । वैशाख मसान्तसम्ममा रु. १६ अर्ब ११ करोड ८९ लाख बराबर वैदेशिक अनुदान भित्रिएको हो ।कर राजस्वतर्फ रु. १२ खर्ब ८४ अर्ब २० करोडको वार्षिक लक्ष्य रहेकामा हालसम्म ६४.५५ प्रतिशत अर्थात् रु. आठ खर्ब २८ अर्ब ९४ करोड उठेको छ । यस्तै गैरकर राजस्वतर्फ रु. एक खर्ब ३५ अर्ब नौ करोड उठाउने वार्षिक लक्ष्य रहेकामा हालसम्म ६९.२ प्रतिशत अर्थात् रु. ९३ अर्ब ४९ करोड बराबर गैरकर राजस्व उठेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
सबै आर्थिक क्रियाकलापलाई करमा समेट्न सुझाव
काठमाडौँ, जेठ २ गते । राजस्व परामर्श समितिले सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई कर प्रणालीमा समेट्नुपर्ने र कर आधार विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसमक्ष बिहीबार प्रतिवेदन पेस गर्दै समितिले करको दायरामा नआएका गतिविधिलाई समेट्नुपर्ने सुझाव दिएको हो । समितिले डिजिटल कारोबारलाई ध्यानमा राख्दै विद्युतीय सेवा करको दायरा बढाउन, अन्तर्राष्ट्रिय सेवाप्रदायकबाट प्राप्त तथ्याङ्कको व्यवस्थापन गर्न, घरजग्गा कारोबार जस्ता व्रिmयाकलापलाई व्यावसायिक रूपमा वर्गीकृत गरी करयोग्य बनाउन पनि सुझाव दिएको छ । पुँजीगत लाभकरको अभिलेखलाई प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउन, करदातासम्बन्धी तथ्याङ्क तथा आर्थिक विवरणको अन्तरआबद्धता कायम गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ ।समितिले भन्सार प्रणाली सुधारलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । कर सङ्कलनको सुदृढीकरणसँगै व्यापार सहजीकरणलाई सुनिश्चित गर्न समितिले सिफारिस गरेको हो । भन्सार दरको पुनरवलोकन गरी आन्तरिक उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने नीतिगत समायोजन गर्नुपर्ने, मूल्याङ्कन प्रणालीमा विश्वव्यापी मान्यताप्राप्त मापदण्ड अपनाउनुपर्ने, भन्सार प्रव्रिmयालाई अझ सरल, पारदर्शी र सूचना प्रविधिमैत्री बनाउँदै डिजिटल प्रणाली प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने सुझाव समितिको छ । समितिले सरकारको आयको विविधीकरण गर्न गैरकर स्रोतको पहिचान, दर पुनरवलोकन तथा संस्थागत संरचना सुदृढ गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । समितिले यी स्रोतलाई अधिक प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न दर यथार्थपरक बनाउनुपर्ने, सङ्ग्रह प्रणाली पारदर्शी र डिजिटल बनाउनुपर्ने र राजस्व सङ्कलनको उत्तरदायित्व स्पष्ट गरिनुपर्ने राय दिएको छ । प्रतिवेदनमा सङ्घीय संरचना अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबिच राजस्व अधिकार बाँडफाँट गर्दा देखिएको दोहोरोपन हटाउन स्पष्ट नीति र कानुनी आधार तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । गैरकर स्रोतको प्रक्षेपण, लक्ष्य निर्धारण, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने संयन्त्र स्थापित गर्नुपर्ने र बजेटमा यथोचित प्रतिविम्ब हुने गरी कार्यविधि बनाउन पनि सुझाव दिइएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले समितिले दिएका सुझाव आगामी बजेट निर्माणका लागि महìवपूर्ण हुने बताउनुभयो ।
तोलामा तीन हजार पाँच सयले घट्यो सुन
बुधबारको तुलनामा आज अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य घटेको छ । त्यसको प्रभाव स्थानीय बजारमा पनि परेको छ । आज तोलामा तीन हजार ५०० ले सुनको मूल्य घटेको छ । चाँदीमा पनि प्रतितोला रु ३५ ले गिरावट भएको छ ।
पाथीभरामा केबुलकार बनाउन खुल्यो बाटो
काठमाडौँ, जेठ १ गते । सर्वोच्च अदालतले ताप्लेजुङको पाथीभरामा केबुलकार निर्माण रोक्न यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश निरन्तरता दिनु नपर्ने आदेश गरेको छ । यो सँगै केबुलकार निर्माणलाई निरन्तरता दिन बाटो खुलेको हो । न्यायधीशद्वय नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने आदेश गरेको छ ।
‘जनताले प्रतिफल पाउने गरी बजेट परिचालन’
काठमाडौँ, जेठ १ गते । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जनसाङ्ख्यिक अवस्थिति, भौगोलिक अवस्था, विकास र सामाजिक अवस्थाको मूल्याङ्कन गरी बजेट निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले विगतको अनुभवले सिकाएको आधारमा बजेट निर्माणलाई राष्ट्र र जनतालाई प्रतिफल दिने गरी तयार गर्ने बताउनुभयो । राष्ट्रिय सभामा आगामी आव २०८२÷८३ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले सो धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “छलफलमा काठमाडौँ र बुटवलबारे चर्चा भयो । म प्रतिनिधित्व गर्ने निर्वाचन क्षेत्र भएकाले बुटवलको चर्चा भएको हुन सक्छ तर पहुँच र प्रभावका आधारमा बजेट विनियोजन हुन्छ कि भन्ने आशङ्का जायज रहे पनि गम्भीरतापूर्वक दृढता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ, त्यो सुविधा र अनुकूलता हामीसँग छैन ।”सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यव्रmम र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताले मौलिक हक र राज्यको निर्देशक सिद्धान्तको कार्यान्वयनमा जोड दिएकाले सोहीबमोजिम बजेट विनियोजन हुने उहाँले दृढता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले यसो गरे मात्रै सामाजिक न्याय र समृद्धिको सपनासम्म पुग्न सकिने बताउनुभयो । तीन तहको सरकारबिच समन्वय र सहकार्य नहुँदा अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको जिकिर गर्दै उपप्रधानमन्त्री पौडेलले तिनै तहका सरकारबिच सहकार्य र समन्वय गर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ महìवपूर्ण कडीका रूपमा अगाडि सारिएको बताउनुभयो । अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “वित्त सन्तुलन र बजेट अनुशासनलाई कायम गर्न नसके जनताका आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने र समृद्धि हासिल नहुने निचोडमा पुगेका छौँ । यसर्थ वित्त सन्तुलन र बजेट अनुशासनलाई कायम गरी जनताले प्रतिफल पाउने हिसाबले बजेट परिचालन हुने छ ।”सामाजिक सुरक्षाको दायित्व राज्यको जिम्मेवारी रहेकाले विपन्न, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला र आर्थिक रूपमा पछाडि परेका र पारिएका वर्गको हितमा बजेटलाई उपयोग गर्दै सामाजिक न्यायको पक्षमा दृढतापूर्वक लाग्ने उहाँले जानकारी गराउनुभयो । विकासको वर्तमान ढाँचा र संस्कार असफल भइसकेको सभाका सदस्यको चिन्ताप्रति उहाँले भन्नुभयो, “जुन प्रकारको विकासको ढाँचा अवलम्बन गर्दै आएका छौँ यसले कहीँ पु¥याउँदैन सदस्यहरूको चिन्ता, गति र संस्कृतिमा परिवर्तन आवश्यक छ भन्ने सिद्धान्तका आधारमा बजेटका प्राथमिकता प्रस्तुत गरिएका छन् । साना मसिना योजनामा बजेट विनियोजन गरेर समय र स्रोतको दुरुपयोग हुँदै आएकोमा सचेत छौँ ।”राष्ट्रिय सभामा तीन दिनसम्म चलेको विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल बुधबार नै टुङ्गिएपछि अर्थमन्त्री पौडेलले छलफलमा उठेका विषयबारे जवाफ दिनुभएको हो । छलफलमा करिब ४० जना सदस्यले भाग लिनुभयो । राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक जेठ ५ गते बस्ने गरी स्थगित भएको छ ।
थुप्रिँदै बेरुजु फस्र्योटमा बेवास्ता
सरकारी कार्यालयमा आर्थिक अनियमितताको क्रम झन् चिन्ताजनक देखिन थालेको छ । सरकारी निकायले कानुनसम्मत गर्नुपर्ने कारोबार नगर्दा बेरुजुको थुप्रो लागेको हो ।
बिमा क्षेत्रमा विश्वसनीयता बढाउन आवश्यक छ : अध्यक्ष ओझा
नेपाल बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाले बिमाको विश्वसनीयता बढाउने गरी काम गर्न बिमा कम्पनीहरूसँग आग्रह गर्नुभएको छ ।
स्रोतको दबाबपछि खर्च कटौतीको तयारी
काठमाडौँ, वैशाख ३१ गते । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को बजेटमार्फत सरकारले व्यापक खर्च कटौतीको तयारी गरेको छ । राजस्व बढ्न नसक्दा स्रोतको दबाबमा रहेको सरकारले मितव्ययी भएर बजेट विनियोजन गर्ने रणनीति लिएको हो ।स्रोत सुनिश्चितको हिसाबले सुविधाजनक अवस्था नरहेकाले बजेट निर्माण गर्दा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मितव्यितता र खर्च कटौतीलाई ध्यान दिने बताउनुभएको छ । आगामी बजेटबारे विकास साझेदारसँग मङ्गलबार अर्थ मन्त्रालयमा छलफल गर्दै उहाँले सीमित स्रोतसाधनलाई अत्यधिक प्रतिफल हुने गरी विनियोजन गर्नेमा ध्यान दिने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । बजेट निर्माणको अन्तिम तयारीमा रहनुभएका अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी बजेट विशेष गरी निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुने जानकारी गराउनुभयो । “वैदेशिक सहायतालाई नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकतामा केन्द्रित गर्ने, त्यसको सही र प्रभावकारी सदुपयोग गर्नेमा हाम्रो ध्यानकेन्द्रित हुने छ । पुँजीगत खर्च र त्यसमा देखापरेका समस्या समाधानका लागि पनि ध्यान दिएका छौंँ,” उहाँले भन्नुभयो ।बजेटले समग्र रूपमा आर्थिक सुधारलाई उच्च महìव दिने उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो । केही समयअघिदेखि आर्थिक सुधार थालेको भन्दै उहाँले त्यसबाट सकारात्मक नतिजा पाइरहेको उहाँले सो व्रmममा जानकारी गराउनुभयो । “आउने दिनमा आर्थिक सुधारलाई हामी उच्च महìव दिने छौँ । अध्यादेशबाट गरिएका कानुन संशोधन, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएको सुझाव, विभिन्न नीति तथा निर्णय नीतिगत सुधारका महìवपूर्ण पक्ष हुन्,” उहाँले भन्नुभयो ।संसद्मा प्रस्तुत गरेपछि आगामी बजेटलाई सबैले यथार्थपरक भनेर मूल्याङ्कन गर्ने अर्थमन्त्रीले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । अर्थमन्त्री पौडेलले नेपालको विकासमा मित्रराष्ट्र र विकास साझेदारको निरन्तर सहयोगको अपेक्षा गर्नुभयो । अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले आगामी बजेटले आर्थिक अनुशासन र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताउनुभयो । अर्थ मन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माले गत वर्षको तुलनामा नेपालको अर्थतन्त्र सुधारतर्फ गइरहेको बताउनुभयो । अहिले अर्थतन्त्रका परिसूचक सकारात्मक रहेको पनि उहाँले जानकारी गराउनुभयो । विकास साझेदारका प्रतिनिधिले राजस्व परिचालन, स्रोतको अधिकतम सदुपयोग, यथार्थपरक बजेट निर्माण तथा कार्यान्वयनलगायतमा सुझाव दिँदै आगामी दिनमा नेपाललाई थप सहयोग गर्ने बताएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । छलफलमा भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, जापान, कोरिया, अस्ट्रेलिया, नर्बे, जर्मनी, फिनल्यान्ड, युरोपेली सङ्घ, विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्क, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनलगायतका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।
तोलामा दुई हजारले घट्यो सुन
सोमबारको तुलनामा आज अन्तरराष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य घटेको छ । त्यसको प्रभाव स्थानीय बजारमा पनि परेको छ । आज तोलामा रु दुई हजारले सुनको मूल्य घटेको छ । चाँदीमा भने प्रतितोला रु १० ले वृद्धि भएको छ ।
नौ अर्ब भित्रियो वैदेशिक लगानी
मुलुकमा करिब नौ अर्ब रुपियाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) भित्रिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को साउनदेखि चैतसम्म आठ अर्ब ९६ करोड रुपियाँ भित्रिएको हो ।
लगानी प्रवर्धन केन्द्रित बजेट ल्याउन सुझाव
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट लगानी प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रमकेन्द्रित हुन सुझाव दिएको छ । आइतबार महासङ्घले उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग अन्तर्क्रिया गरेर यस्तो सुझाव दिएको हो ।
पूर्वाधार विकास करबापत डेढ खर्ब सङ्कलन
सरकारले पछिल्लो १० वर्षमा पेट्रोलियम पदार्थबाट पूर्वाधार विकास करबापत डेढ खर्ब रुपियाँ सङ्कलन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि चालु आव २०८१/८२ को चैत मसान्तसम्म एक खर्ब ५३ अर्ब १५ करोड रुपियाँ कर सङ्कलन भएको हो ।
‘कोरियामा मौसमी श्रमिक पठाउने निर्णय छैन’
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले दक्षिण कोरियामा मौसमी श्रमिक पठाउने सम्बन्धमा कुनै निर्णय नभएको स्पष्ट पारेको छ । श्रम मन्त्रालयले सूचनामार्फत दक्षिण कोरियामा मौसमी श्रमिक पठाउने विषयमा हालसम्म कुनै निर्णय नभएको स्पष्ट पारेको हो ।
तोलामा तीन सयले घट्यो सुनको मूल्य
अन्तरराष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट भएको छ । त्यसको प्रभाव स्थानीय बजारमा पनि परेको छ । गत शुक्रबारको तुलनामा आज तोलामा रु ३०० ले सुनको मूल्य घटेको छ । चाँदीमा भने प्रतितोला रु १०ले वृद्धि भएको छ ।
जलविद्युतमा समृद्ध गण्डकी
जलस्रोतका क्षेत्रमा गण्डकी प्रदेश निकै सम्पन्न भएका कारण आर्थिक विकास र समृद्धिको आधार जलस्रोतलाई मान्न सकिन्छ ।
‘निर्माणमैत्री कानुन बनेनन्’
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माणमैत्री ऐन कानुन नबन्दा निर्माण व्यवसायी बर्सौंदेखि समस्यामा पर्दै आएको बताउनुभएको छ ।
तोलामा एक हजार चार सयले घट्यो सुन
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्यमा सामान्य कमी आएसँगै त्यसको प्रभाव स्थानीय बजारमा पनि परेको छ । बिहीबारको तुलनामा आज तोलामा रु एक हजार ४०० घटेको छ । चाँदीमा भने प्रतितोला रु पाँचले वृद्धि भएको छ ।
एनसेलको पहिलो ‘एनसेल सप इन सप’ भैरहवामा
एनसेलले भैरहवामा बिहीबारदेखि ‘एनसेल सप इन सप’ सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
निर्यात प्रवर्धनमा लाग्न आग्रह
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले सरकारले औद्योगिक विकास, स्वदेशी उत्पादनको बजारीकरण र निर्यात प्रवर्धनका लागि विभिन्न नीतिगत सुधार र सहजीकरणका प्रयास गरिरहेको बताउनुभएको छ ।
कुलेखानी तेस्रोको एउटा युनिटमा समस्या
मकवानपुरमा रहेको कुलेखानी जलविद्युत् आयोजना विद्युत् अधिक माग हुने समयमा पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।
महसुल विवाद निरूपणमा आयोगको सक्रियता आवश्यक
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसुल विवाद निरूपणमा विद्युत् नियमन आयोगले भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभएको छ । आयोगको छैटौँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यो विवाद अब छिट्टै टुङ्गिनुपर्ने पनि बताउनुभयो ।
तोलामा छ सयले बढ्यो सुन
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्यमा सामान्य वृद्धि भएसँगै त्यसको प्रभाव स्थानीय बजारमा पनि परेको छ । आज तोलामा छ सयले वृद्धि भएको छ ।
