कोरियामा रोजगारीका लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) सञ्चालनमा आएको १७ वर्षमा एक लाख २० हजार नेपाली युवा रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया पुगेका छन् । नेपाल र कोरिया सरकारबिच इपिएसमार्फत नेपाली श्रमिक लैजाने सम्झौता अनुसार सन् २००८ देखि हालसम्म एक लाख १९ हजार ७६८ जना नेपाली युवा दक्षिण कोरिया पुगेका हुन् ।
हामीले नियमित प्रयोग गरिरहेका अनेक खाद्यवस्तुदेखि पिउने पानी पनि स्वास्थ्य प्रतिकूल रहेको पाइएको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले बुधबार सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनले १७३ खाद्यवस्तु प्रतिकूल रहेको उल्लेख गरेको हो । यो तथ्याङ्क गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को विश्लेषणमा आधारित छ ।
काठमाडौँ टेकुको एक गार्मेन्ट उद्योगमा कार्यरत ललिता थापालाई महिनाभरको कमाइले दुई छोरासहित आफ्नो खर्च धान्न सकस हुन्छ । कीर्तिपुर नगाउँमा कोठा भाडामा लिएर बस्दै आएकी ललिताका श्रीमान्को २०७८ मा कोरोनाका कारण मृत्यु भएपछि छोरा हुर्काउने, बढाउने र पढाउने जिम्मेवारी उहाँकै काँधमा छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा कतार जानुभएका नुवाकोटका ३४ वर्षीय निश्चल तामाङ सुतेकै अवस्थामा मृत्यु भयो । दिनभर काम गरेर राति खाना खाएर सन्चै सुतेका निश्चल त्यसपछि नबिझिएको उहाँका साथीले परिवारलाई जानकारी गराउनुभयो ।
वैदेशिक रोजगारीमा दक्ष भएर जानेको सङ्ख्या घटेको छ । पछिल्ला चार वर्षको तथ्याङ्कका आधारमा त्यस्ता श्रमिकको सङ्ख्या सुरुको तुलनामा भने बढेको देखिन्छ ।
वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी बढेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १२ हजार ७९० उजुरी दर्ता भएका छन् । गत आव २०८०/८१ मा सात हजार ७६३ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए । जुन सङ्ख्या गत आवको तुलनामा पाँच हजार २७ वटा अर्थात् करिब ४० प्रतिशतले बढी हो ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बजार अनुगमन गरेकामध्ये ९५ प्रतिशत व्यावसायिक फर्ममा कुनै न कुनै कैफियत भेटिएको छ ।
नेपाल गुणस्तर प्रमाण (एनएस) चिह्न (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ कार्यान्वयनमा आएको छ । नेपाल गुणस्तर प्रमाण एनएस चिह्न तेस्रो संशोधन नियमावली २०८२ नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै कार्यान्वयनमा आएको हो । गत जेठ २६ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले उक्त संशोधित नियमावली स्वीकृत गरेको थियो ।
नेपाली श्रमिकका प्रमुख श्रम गन्तव्य देशमा जाने नेपाली श्रमिकले न्यून पारिश्रमिकमा नै काम गरिरहेका छन् । मध्यपूर्वका संयुक्त अरब इमिरेटस् (युएई), कतार, साउदी अरब र मलेसियामा न्यून पारिश्रमिकमा नै काम गर्न बाध्य छन् ।
पछिल्लो समय मुलुकमा जीवनोपयोगी र सिपमूलक शिक्षाको कमी भएको विषयमा चर्को बहस भइरहेको छ । हरेक दिन रोजगारी र उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि बिदेसिरहेका विद्यार्थीका तथ्याङ्कले पनि यसलाई धेरथोर पुष्टि गर्छ तर स्वदेशमा पनि पढ्दै कमाउन पनि सकिने अवसर प्रशस्तै
सरकारले सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारी, मजदुर तथा अन्य व्यक्तिलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा लैजाने निर्णय गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३
“रोजगारी खोज्दै मलेसिया र खाडीमा हन्डर खाई देशमा आएर उद्यमी बनेपछि सरकारी सम्मानको लायक भइयो । काम गरेपछि ढिलो वा चाँडो कदर हुँदो रहेछ,” यो भनाइ ‘उत्कृष्ट उद्यमी राष्ट्रिय पुरस्कार’ २०८१ बाट पुरस्कृत राजीव पोखरेलको हो ।
अरूको घरमा काम गर्दा केहीपहिला दुव्र्यवहारमा परेकी काठमाडौँको कलङ्कीकी मायालाई विगतको घटना सम्झिनै मन लाग्दैन । तीन महिना लगातार काम गरेकी मायाले पारिश्रमिक माग्दा उल्टै दुव्र्यवहार बेहोर्नु परेको थियो । कलङ्कीकै एउटा व्यापारीको घरमा पुरानो घर सफाइ र रेखदेख गरिदिने सर्तमा माया भुइँ तलाको सानो कोठामा छोरीसहित बस्नुहुन्थ्यो ।
उपभोक्ता अदालतले प्लास्टिक सर्जरीका क्रममा व्यापक लापर्बाही भएको भन्दै पीडितले तीन करोड १७ लाख माग दाबीसहित सो अदालतमा गरेको उजुरीमा ५७ लाख १९ हजार रुपियाँ क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको छ ।
व्यापारी व्यवसायीबाट विरोध हुँदै आएको भए पनि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) को कार्यान्वयनलाई कडाइसाथ लागु गर्ने भएको छ । त्यसको अनुगमनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने विभागले जनाएको छ ।