वार्षिक एक सयभन्दा कम श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर) कम्पनी नवीकरण नहुने कानुनी प्रावधान छ । सरकारले लगातार चार वर्षदेखि वैदेशिक रोजगार ऐनको बाधा अड्काउ फुकाउसम्बन्धी व्यवस्था प्रयोग गरी वार्षिक एक सय जना श्रमिक पठाउन नसकेका म्यानपावर कम्पनीको इजाजत नवीकरण गर्दै आएको छ । सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ८२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश, नेपाल राजपत्र प्रकाशित गरिसकेको छ । एक सय श्रमिक पठाउन नसकेका २५० वटा म्यानपावरको नवीकरणको बाटो खुलेको हो । विगत चार वर्षदेखि विभिन्न कारण देखाउँदै एक सय श्रमिक विदेश पठाउन नसकेका म्यानपावर पनि नवीकरण भएका थिए ।
वैदेशिक रोजगारीमा दक्ष भएर जाने श्रमिकको सङ्ख्या क्रमशः बढेको छ । पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क अनुसार दक्ष भएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या क्रमशः बढेको देखिएको हो । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आव २०७८/७९ मा ४६ प्रतिशत दक्ष कामदार वैदेशिक रोजगारीमा गएकोमा गत आवमा बढेर ७२ प्रतिशत नेपाली श्रमिक दक्ष भएर विदेश गएका छन् । पछिल्ला वर्षमा शिक्षित र तालिम लिएका युवा विदेश जाँदा पनि सिप परीक्षण गरेर जाने प्रवृत्तिको विकास भएको छ ।
सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरी चालु आर्थिक वर्षदेखि स्थानीयकरण गरेको छ । हालसम्म कार्यक्रमहरू स्थानीय निकायले कार्यान्वयन गर्ने तर मोडालिटी भने सङ्घीय सरकारले तय गर्ने गरिएकोमा अब मोडालिटी पनि स्थानीय निकायले नै तय गर्ने छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय निर्देशक दीपकराज नेपालले अबदेखि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम उत्पादनमूलक तालिम दिने गरी स्थानीयकरण गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार यस कार्यक्रमका लागि चालु आवका लागि छुट्याइएको बजेट स्थानीय तहको ‘तालिमको मोडालिटी’ अनुसार सिधै जान्छ ।
नेपाल सरकारले भारतले नेपालका लागि तोकेको कोटा अनुसार १९ हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्ने तयारी गरेको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले चिनी आयात गर्न इच्छुक फर्म/व्यवसायी कम्पनीसँग प्रस्ताव आह्वान गरेको हो । यसअघि उद्योग विभागले १० वटा उद्योगी छनोट गरी चिनी खरिद गर्न पत्राचार गरेको थियो । सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार भारत सरकारबाट उपलब्ध गराइएको कोटाको चिनी महँगो दरमा खरिद गरेर बिक्री गर्न नसक्ने उद्योगीले भनेपछि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता विभागले व्यवसायीमार्फत चिनी खरिदका लागि आह्वान गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगीका उजुरी पछिल्लो वर्षमा ५७ प्रतिशतले बढेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा तीन हजार ३५६ उजुरी र आव २०८०/८१ मा सात हजार ७६३ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । यो सङ्ख्या अघिल्लो आवभन्दा गत आवमा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा भएका ठगीका उजुरीको सङ्ख्या चार हजार ४०६ ले बढेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने अधिकांश युवा घरगाउँकै दाजुभाइ, दिदीबहिनी, आफन्त र सहरका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनी, ट्राभल एजेन्सी, एजुकेसन कन्सलटेन्सीलगायतबाट ठगिने गरेका छन् । यसरी ठगीमा पर्ने सबैको तथ्याङ्क भेटिँदैन ।
स्वदेशमा रोजगारीका अवसर नपाएर रोजगारीको खोजीमा बिदेसिने नेपालीको सङ्ख्या बढेका बेलामा विदेशबाट नेपालमा आएर काम गर्नेको सङ्ख्या भने घटेको छ । पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा विभिन्न देशबाट नेपालमा श्रम स्वीकृति लिएर काम गर्ने विदेशी नागरिकको सङ्ख्या ११ प्रतिशतले घटेको हो । श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका अनुसार आव २०८०/८१ मा विकास साझेदार कम्पनीको लगानीमा नेपालमा सञ्चालित परियोजना तथा विदेशी व्यावसायिक कम्पनीमा कामका लागि नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिने विदेशीको सङ्ख्या दुई हजार ६८५ रहेको छ । जसमा नयाँ एक हजार २० जना रहेका छन् भने श्रम नवीकरण गर्नेको सङ्ख्या एक हजार ६६५ जना रहेका छन् । जबकि आव २०७९/८० यो सङ्ख्या दुई हजार ९९४ जना थियो । जसमा नयाँ एक हजार ३६९ जना थिए भने श्रम नवीकरण गर्ने एक हजार ६२५ जना थिए । जुन सङ्ख्या आव २०७९/८० को तुलनामा आव २०८०/८१ मा ३०९ जनाले बढी हो । नेपालमा दक्ष श्रमिक नपाएको अवस्थामा विदेशी श्रमिक राख्न पाउने व्यवस्था अनुसार विदेशीलाई नेपालमा काम गर्ने अनुमति प्रदान गरिएको छ । विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा नेपालमा रोजगारीका लागि करिब ७४ देशका नागरिकले श्रम स्वीकृति लिएकामध्ये सबैभन्दा बढी चिनियाँ नागरिक छन् । आव २०८०/८१ मा नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिएर काम गर्नेमध्ये ६२ प्रतिशत चिनियाँ रहेका छन् । अन्य बेलायत, अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, अस्टे«लिया, भारत, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश जर्मनीलगायतका देशका रहेका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा श्रम स्वीकृति लिएर जानेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धताको सङ्ख्या दस लाख नाघेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा श्रम स्वीकृति लिएर जानेलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन अनिवार्य गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार कोषमा २०७९ चैत ८ गतेदेखि २०८१ साउन १८ गतेसम्म १० लाख ११ हजार ८०५ जना आबद्ध भएका छन् तर निरन्तरता दिनेको सङ्ख्या असाध्यै कम छ ।
पछिल्ला एक महिनाको बिचमा चामल र दलहनको भाउ महँगो भएको छ । नेपाल खुुद्रा व्यापार सङ्घका अनुसार पछिल्लो एक महिनामा चामल प्रतिबोरामा १५० रुपियाँसम्म र दलहन प्रतिकेजीमा ९० रुपियाँसम्म महँगो भएको हो ।
सरकारले विप्रेषणका कारण मुलुकको अर्थ व्यवस्था टिकिरहेको भनिरहँदा आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा एक हजार ३४६ युवाले ज्यान गुमाएका छन् । यो सङ्ख्या यस अवधिमा विदेशमा मृत्यु भएर वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयबाट सहायता रकम दाबी गर्नेको हो । यसबाहेक वैदेशिक रोजगारीका व्रmममा ज्यान गुमाएका तर आर्थिक सहायता लिन नआएका र आएर पनि नपाउनेको सङ्ख्या अझै धेरै छ । वैदेशिक रोजगारीका व्रmममा विदेशमा आफ्नो आफन्त गुुमाएका परिवारका सदस्यले बोर्डको सचिवालयबाट सात लाख आर्थिक सहायता पाउँदै आएका छन् ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा बजार अनुगमन गरेकामध्ये ९८.५३ प्रतिशत व्यवसायी फर्ममा कुुनै न कुुनै कैफियत भेटिएको छ । विभागले २०८० साउनदेखि २०८१ असारसम्म उपत्यकामा अनुगमन गरेका चार हजार २६९ व्यवसायी फर्ममध्ये चार हजार २०६ वटा व्यवसायी फर्ममा केही न केही कैफियत (त्रुटि) भेटिएको हो । अनुुगमनका क्रममा सामान्य अवस्थामा रहेका व्यवसायी फर्मको सङ्ख्या जम्मा ६३ वटा मात्रै रहेको विभागले जनाएको छ ।
उपभोक्ताले महँगो तिरेर पनि ताजा तरकारी उपभोग गर्न पाएका छैनन् । लगातारको वर्षाका कारण उपत्यकाबाहिरबाट पर्याप्त तरकारी नआएकाले उपत्यकावासीले तरकारी खान पाएका छैनन् । बुुधबार साँझपख सानेपाबाट तरकारी किन्न कालीमाटी बजारमा आइपुुग्नुभएका विष्णुुप्रसाद अधिकारी बजारमा किन्ने तरकारी नदेखेपछि निराश भएर फर्किनुुभयो ।
गत आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या झन्डै साढे सात लाख पुुगेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आव २०८०-८१ मा सात लाख ४३ हजार ५९७ जना श्रम स्वीकृति लिएर बिदेसिएका हुुन् ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा देशभर साढे ६० हजार बेरोजगारले औसतमा ८० दिनको रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । सरकारले यो वर्ष ६० हजारलाई रोजगारी दिने लक्ष्य राखेकामा ६० हजार ५७१ जनाले रोजगारी पाएका हुुन् । नेपालभर आव २०८०-८१ मा सूचीकृत बेरोजगारको सङ्ख्या भने आठ लाख ५८ हजार १५४ रहेको छ ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर) कम्पनी नवीकरण हुनेमा अन्योल देखिएको छ । वर्षभरिमा कम्तीमा एक सय जना श्रमिक पठाउने कम्पनीलाई मात्र नवीकरण गर्ने प्रावधान रहेको छ सो प्रावधान हटाएर सहज ढङ्गले नवीकरण हुने गरी प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा लगिएको छ तर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्याल हटेपछि त्यसमा अन्योल देखिएको कम्पनीले जनाएका छन् ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषबाट १८ हजार ८५६ योगदानकर्ताले तीन अर्ब ५५ करोड ५९ लाख रुपियाँ सापटी लिएका छन् । करिब दुुई वर्षको अवधिमा कोषमा योगदान गरेका योगदानकर्ताले त्यो बराबरको रकम कर्जा तथा सापटी योजना अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमा लिएका हुुन् । कोषले २०७९ साल भदौ २ गतेदेखि विभिन्न चार प्रकारको कर्जा तथा सापटी योजना सुुरु गरेको हो ।