सीता शर्मा
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सबै जिम्मा स्थानीय सरकारलाई
सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरी चालु आर्थिक वर्षदेखि स्थानीयकरण गरेको छ । हालसम्म कार्यक्रमहरू स्थानीय निकायले कार्यान्वयन गर्ने तर मोडालिटी भने सङ्घीय सरकारले तय गर्ने गरिएकोमा अब मोडालिटी पनि स्थानीय निकायले नै तय गर्ने छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय निर्देशक दीपकराज नेपालले अबदेखि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम उत्पादनमूलक तालिम दिने गरी स्थानीयकरण गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार यस कार्यक्रमका लागि चालु आवका लागि छुट्याइएको बजेट स्थानीय तहको ‘तालिमको मोडालिटी’ अनुसार सिधै जान्छ ।
दसैँतिहारका लागि चिनी जोहोको तयारी
नेपाल सरकारले भारतले नेपालका लागि तोकेको कोटा अनुसार १९ हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्ने तयारी गरेको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले चिनी आयात गर्न इच्छुक फर्म/व्यवसायी कम्पनीसँग प्रस्ताव आह्वान गरेको हो । यसअघि उद्योग विभागले १० वटा उद्योगी छनोट गरी चिनी खरिद गर्न पत्राचार गरेको थियो । सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार भारत सरकारबाट उपलब्ध गराइएको कोटाको चिनी महँगो दरमा खरिद गरेर बिक्री गर्न नसक्ने उद्योगीले भनेपछि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता विभागले व्यवसायीमार्फत चिनी खरिदका लागि आह्वान गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीका ठगी उजुरी सन्ताउन्न प्रतिशतले वृद्धि
वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगीका उजुरी पछिल्लो वर्षमा ५७ प्रतिशतले बढेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा तीन हजार ३५६ उजुरी र आव २०८०/८१ मा सात हजार ७६३ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । यो सङ्ख्या अघिल्लो आवभन्दा गत आवमा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा भएका ठगीका उजुरीको सङ्ख्या चार हजार ४०६ ले बढेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने अधिकांश युवा घरगाउँकै दाजुभाइ, दिदीबहिनी, आफन्त र सहरका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनी, ट्राभल एजेन्सी, एजुकेसन कन्सलटेन्सीलगायतबाट ठगिने गरेका छन् । यसरी ठगीमा पर्ने सबैको तथ्याङ्क भेटिँदैन ।
घटे विदेशी श्रमिक
स्वदेशमा रोजगारीका अवसर नपाएर रोजगारीको खोजीमा बिदेसिने नेपालीको सङ्ख्या बढेका बेलामा विदेशबाट नेपालमा आएर काम गर्नेको सङ्ख्या भने घटेको छ । पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा विभिन्न देशबाट नेपालमा श्रम स्वीकृति लिएर काम गर्ने विदेशी नागरिकको सङ्ख्या ११ प्रतिशतले घटेको हो । श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका अनुसार आव २०८०/८१ मा विकास साझेदार कम्पनीको लगानीमा नेपालमा सञ्चालित परियोजना तथा विदेशी व्यावसायिक कम्पनीमा कामका लागि नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिने विदेशीको सङ्ख्या दुई हजार ६८५ रहेको छ । जसमा नयाँ एक हजार २० जना रहेका छन् भने श्रम नवीकरण गर्नेको सङ्ख्या एक हजार ६६५ जना रहेका छन् । जबकि आव २०७९/८० यो सङ्ख्या दुई हजार ९९४ जना थियो । जसमा नयाँ एक हजार ३६९ जना थिए भने श्रम नवीकरण गर्ने एक हजार ६२५ जना थिए । जुन सङ्ख्या आव २०७९/८० को तुलनामा आव २०८०/८१ मा ३०९ जनाले बढी हो । नेपालमा दक्ष श्रमिक नपाएको अवस्थामा विदेशी श्रमिक राख्न पाउने व्यवस्था अनुसार विदेशीलाई नेपालमा काम गर्ने अनुमति प्रदान गरिएको छ । विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा नेपालमा रोजगारीका लागि करिब ७४ देशका नागरिकले श्रम स्वीकृति लिएकामध्ये सबैभन्दा बढी चिनियाँ नागरिक छन् । आव २०८०/८१ मा नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिएर काम गर्नेमध्ये ६२ प्रतिशत चिनियाँ रहेका छन् । अन्य बेलायत, अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, अस्टे«लिया, भारत, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश जर्मनीलगायतका देशका रहेका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेको आबद्धता दस लाख
वैदेशिक रोजगारीमा श्रम स्वीकृति लिएर जानेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धताको सङ्ख्या दस लाख नाघेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा श्रम स्वीकृति लिएर जानेलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन अनिवार्य गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार कोषमा २०७९ चैत ८ गतेदेखि २०८१ साउन १८ गतेसम्म १० लाख ११ हजार ८०५ जना आबद्ध भएका छन् तर निरन्तरता दिनेको सङ्ख्या असाध्यै कम छ ।
चामल र दलहनको मूल्यवृद्धि
पछिल्ला एक महिनाको बिचमा चामल र दलहनको भाउ महँगो भएको छ । नेपाल खुुद्रा व्यापार सङ्घका अनुसार पछिल्लो एक महिनामा चामल प्रतिबोरामा १५० रुपियाँसम्म र दलहन प्रतिकेजीमा ९० रुपियाँसम्म महँगो भएको हो ।
एक वर्षमा एक हजार ३४६ को मृत्यु
सरकारले विप्रेषणका कारण मुलुकको अर्थ व्यवस्था टिकिरहेको भनिरहँदा आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा एक हजार ३४६ युवाले ज्यान गुमाएका छन् । यो सङ्ख्या यस अवधिमा विदेशमा मृत्यु भएर वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयबाट सहायता रकम दाबी गर्नेको हो । यसबाहेक वैदेशिक रोजगारीका व्रmममा ज्यान गुमाएका तर आर्थिक सहायता लिन नआएका र आएर पनि नपाउनेको सङ्ख्या अझै धेरै छ । वैदेशिक रोजगारीका व्रmममा विदेशमा आफ्नो आफन्त गुुमाएका परिवारका सदस्यले बोर्डको सचिवालयबाट सात लाख आर्थिक सहायता पाउँदै आएका छन् ।
अन्ठानब्बे प्रतिशत फर्ममा समस्या
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा बजार अनुगमन गरेकामध्ये ९८.५३ प्रतिशत व्यवसायी फर्ममा कुुनै न कुुनै कैफियत भेटिएको छ । विभागले २०८० साउनदेखि २०८१ असारसम्म उपत्यकामा अनुगमन गरेका चार हजार २६९ व्यवसायी फर्ममध्ये चार हजार २०६ वटा व्यवसायी फर्ममा केही न केही कैफियत (त्रुटि) भेटिएको हो । अनुुगमनका क्रममा सामान्य अवस्थामा रहेका व्यवसायी फर्मको सङ्ख्या जम्मा ६३ वटा मात्रै रहेको विभागले जनाएको छ ।
बजारमा पाइन छाड्यो तरकारी
उपभोक्ताले महँगो तिरेर पनि ताजा तरकारी उपभोग गर्न पाएका छैनन् । लगातारको वर्षाका कारण उपत्यकाबाहिरबाट पर्याप्त तरकारी नआएकाले उपत्यकावासीले तरकारी खान पाएका छैनन् । बुुधबार साँझपख सानेपाबाट तरकारी किन्न कालीमाटी बजारमा आइपुुग्नुभएका विष्णुुप्रसाद अधिकारी बजारमा किन्ने तरकारी नदेखेपछि निराश भएर फर्किनुुभयो ।
एक वर्षमा रोजगारीका लागि विदेसिनेको सङ्ख्या सात लाखभन्दा बढी
गत आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या झन्डै साढे सात लाख पुुगेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आव २०८०-८१ मा सात लाख ४३ हजार ५९७ जना श्रम स्वीकृति लिएर बिदेसिएका हुुन् ।
झन्डै साठी हजारलाई औसत असी दिन रोजगारी
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा देशभर साढे ६० हजार बेरोजगारले औसतमा ८० दिनको रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । सरकारले यो वर्ष ६० हजारलाई रोजगारी दिने लक्ष्य राखेकामा ६० हजार ५७१ जनाले रोजगारी पाएका हुुन् । नेपालभर आव २०८०-८१ मा सूचीकृत बेरोजगारको सङ्ख्या भने आठ लाख ५८ हजार १५४ रहेको छ ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनीको नवीकरण अन्योल
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर) कम्पनी नवीकरण हुनेमा अन्योल देखिएको छ । वर्षभरिमा कम्तीमा एक सय जना श्रमिक पठाउने कम्पनीलाई मात्र नवीकरण गर्ने प्रावधान रहेको छ सो प्रावधान हटाएर सहज ढङ्गले नवीकरण हुने गरी प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा लगिएको छ तर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्याल हटेपछि त्यसमा अन्योल देखिएको कम्पनीले जनाएका छन् ।
१९ हजार योगदानकर्ताले लिए तीन अर्ब ५५ करोड सापटी
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषबाट १८ हजार ८५६ योगदानकर्ताले तीन अर्ब ५५ करोड ५९ लाख रुपियाँ सापटी लिएका छन् । करिब दुुई वर्षको अवधिमा कोषमा योगदान गरेका योगदानकर्ताले त्यो बराबरको रकम कर्जा तथा सापटी योजना अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमा लिएका हुुन् । कोषले २०७९ साल भदौ २ गतेदेखि विभिन्न चार प्रकारको कर्जा तथा सापटी योजना सुुरु गरेको हो ।
चामल खरिद गर्न बिस संस्था छनोट
सरकारले भारतबाट चामल खरिद गर्नका लागि २० वटा व्यापारिक संस्था छनोट गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा भारतबाट चामल खरिदका लागि आएका २८ वटा व्यापारिक कम्पनीका निवेदनमध्ये २० वटा छनोट गरेको जनाएको छ ।
महिना नबित्दै तरकारीको मूल्य दोब्बरले वृद्धि
काठमाडौँ, असार २४ गते । “कमाइ बढ्दैन महँगी भने दिनदिनै बढिरहेको छ, सीमित आय भएकालाई त बाँच्नै गाह्रो भयो । थोरै कमाइ हुनेले त तरकारी खान पनि सोच्नुपर्ने बेला आयो,” यसो भनिरहँदा कालीमाटी तरकारी बजारभित्र भेटिनुभएकी विमला सुुवेदीको अनुहार मलिन देखिन्थ्यो । “एक सय रुपियाँको तरकारीले चार जनाको परिवारलाई एक छाक टार्न मुस्किल छ, त्यसलाई पकाउन चाहिने तेल, नुन मसला छँदै छ । दैनिक साढे आठ सय रुपियाँ कमाउनेले एक छाकको एक सय रुपियाँको तरकारी किनेर कसरी खान सक्छन् ?” उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । सुुवेदी निजी कम्पनीमा काम गर्नुुहुन्छ । सुुवेदीले निजी कम्पनीमा काम गरेर मासिक २४÷२५ हजार रुपियाँ कमाएर तीन छोराछोरीसहित आफ्नो सबै खर्च त्यसैबाट धान्नुु पर्छ । हुन त उहाँको तलब सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा बढी छ तर यो तलबले अहिलेको महँगीमा आफूसहित चार जनाको परिवारलाई दाल र भात मात्रै खान पनि गाह्रो छ । महँगो तरकारी कसरी खाने ? “तरकारी महँगो भएर पनि राम्रो भए त हुुन्थ्यो नि हेर्दैमा बासी कुुहुुन लागेको जस्तो देखिन्छ,” कालीमाटीमै भेटिनुुभएका कमलराज पन्थीले थप्नुुभयो । न्यून आय भएकालाई मात्रै होइन, मध्यम वर्गमा पनि राम्रै आय भएकालाई समेत भान्सा चलाउन गाह्रो भएको अनुभव उहाँले सुनाउनुभयो । कालीमाटीको खुद्रा बजारमा व्यापार गर्ने कालिका खड्का महँगो तिरेर ल्याएको तरकारी देख्दा पनि राम्रो र आकर्षक नभएकाले बिक्री नभएर चिन्तित हुनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “महँगो तिरेर ल्याएको तरकारी उपभोक्ताले भाउ भन्नेबित्तिकै नाक खुम्चाउँछन् । सधैँ एक केजी किन्नेले आधा केजी र पाउको कुरा गर्छन् । बर्खाको तरकारी एक दिनमै कटेन भने भोलिपल्ट सबै फ्याँक्नु पर्छ । तरकारी बिव्रmी हुँदैन, तरकारी मात्रै खाएर भएन, दाल, चामल, तेल पनि किनेरै खानु पर्छ । व्यापारमै नोक्सान भएपछि कसरी बाँच्ने ?”कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारका थोक व्यापारी संस्थाका अध्यक्ष गीताप्रसाद आचार्यले बर्खा सुरु भएसँगै तरकारीको भाउमा दिनदिनै उतारचढाव आइरहेको बताउनुभयो । पछिल्लो साता तरकारी आयात घटेकाले मूल्य बढेको मात्रै होइन, राम्रो तरकारी पाउनै गाह्रो भएको उहाँले सुनाउनुभयो । आचार्यका अनुसार पछिल्लो पटक गोलभेँडा, आलु, प्याज, बन्दा, काउली, सिमी, भन्टा, बोडीलगायतको भाउ मात्रै बढेको छैन । मौसमी तरकारी हरियो फर्सी, भिन्डी, परबर, घिरौँला, लौकाको समेत भाउ उच्च दरमा बढिरहेको छ । एक सातादेखि बजारमा मौसमी तरकारीसमेत थोरै आएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “तराईको उत्पादन लगभग सकिएको र पहाडी क्षेत्रको उत्पादनले मात्रै बजारको माग धान्न सकेको छैन, आउनेबित्तिकै तरकारी सकिन्छ ।” कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार आइतबार बजारमा ३८० मेट्रिक टनको हाराहारीमा तरकारी भित्रिएको छ । अधिकांश तरकारीको भाउ थोकमै प्रतिकेजीको एक सय रुपियाँभन्दा बढी छ । मौसमी तरकारी बोडी, सिमी, घिरौँला, लौकालगायतको भाउ पनि उच्च छ । सामान्य अवस्थामा बजारमा एक हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी तरकारी भित्रिने गरेको समितिले जनाएको छ । समितिका निर्देशक विनय श्रेष्ठले बर्खामा तरकारीको भाउ बढ्नु स्वाभाविक भएको स्वीकार गर्नुभयो । बजारमा भित्रिने अधिकांश तरकारी काठमाडौँ बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने र ठाउँ ठाउँमा वर्षा र रोपाइँ सुरु भएकाले पनि बजारमा तरकारी कम आएको र बजार आई नपुग्दा कुहिने, सड्नेलगायतका कारण पनि तरकारीको भाउ तुलनात्मक रूपमा महँगो भएको उहाँको भनाइ छ । असार १ गते ३० रुपियाँमा बिक्री भएको मुला आइतबार ७५ रुपियाँमा बिक्री भयो । १८ रुपियाँमा बिक्री हुँदै आएको सानो गोलभेँडा ५५ रुपियाँ प्रतिकेजीमा बिक्री भयो । यसरी नै हरेक तरकारीको मूल्यवृद्धि हुँदा कम आयस्रोत भएका उपभोक्ता मारमा परेका छन् ।
