काठमाडौँ, साउन ९ गते । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बजार अनुगमन गरेकामध्ये ९५ प्रतिशत व्यावसायिक फर्ममा कुनै न कुनै कैफियत भेटिएको छ । विभागले २०८१ साउनदेखि २०८२ असारसम्म उपत्यकामा अनुगमन गरेका तीन हजार नौ सय व्यावसायिक फर्ममध्ये तीन हजार ७३३ वटामा केही न केही कैफियत भेटिएको हो । अनुगमनमा सामान्य अवस्थामा रहेका व्यावसायिक फर्मको सङ्ख्या जम्मा १६७ मात्रै रहेको विभागले जनाएको छ ।
विभागका अनुसार यस अवधिमा अनुगमन गरेकामध्ये ४६७ (१२ प्रतिशत) व्यावसायिक फर्मलाई न्यूनतम पाँच हजारदेखि अधिकतम तीन लाख रुपियाँसम्म जरिबाना गरिएको छ भने ८६ वटा व्यावसायिक फर्ममा रहेका उपभोग्य म्याद नाघेका सामान नष्ट गरिएको छ । जरिबाना गरिएका ४६७ वटा फर्मबाट दुई करोड ७६ लाख ५९ हजार राजस्व सङ्कलन भएको छ । त्यस्तै उपभोग्य म्याद सकिएका सामान बिक्री गरेका ३३ वटा व्यावसायिक फर्मबाट तीन लाख सात हजार चार सय रुपियाँ बराबरको सामान नष्ट गरेको विभागले जनाएको छ ।
विभागका अनुसार यस अवधिमा अनुगमन गरिएका व्यावसायिक फर्ममध्ये तीन हजार २५२ वटा (८३ प्रतिशत) लाई दर्ता नवीकरण, आवश्यक सुधारको निर्देशन दिइएको छ । जसमा एक हजार ५१९ वटा (३९ प्रतिशत) व्यावसायिक फर्मलाई स्पष्टीकरण तथा बयानका लागि आवश्यक कागजातसहित विभागमा उपस्थिति हुन निर्देशन दिएको विभागले जनाएको छ ।
सस्तो मूल्यमा पाइने किराना खाद्यलाई धेरै जरिबाना र सबैभन्दा महँगो वा बहुमूल्य धातु पत्थर गरगहना बेच्नेलाई सबैभन्दा थोरै जरिबाना गरिएको छ । सो अवधिमा अनुगमन गरेकामा सबैभन्दा धेरै १९० वटा खाद्य, किराना पसललाई ९३ लाख चार हजार तीन सय रुपियाँ जरिबाना गरिएको छ । सबैभन्दा कम एउटा सुनचाँदी तथा बहुमूल्य धातु पत्थर गरगहना पसल एउटाको अनुगमन गरेर पाँच हजार जरिबाना गरिएको हो ।
यस्तै विभागले ३९ वटा होटेल तथा रेस्टुरेन्ट अनुगमन गरेर ४५ लाख ८५ हजार रुपियाँ जरिबाना गरेको जनाएको छ । विभागका अनुसार सो अवधिमा ३० वटा इलेक्ट्रिकल अनुगमन गरेर ३१ लाख ४१ हजार रुपियाँ जरिबाना गरिएको छ । यस्तै हार्डवेयर र अटोपाटर्स २५ वटा अनुगमन गरेर २६ लाख ३१ हजार रुपियाँ जरिबाना गरिएको छ भने तरकारी, फलफूल, मिठाई र डेरी प्रोडक्ट्सका २३ वटा फर्मबाट नौ लाख ४५ हजार जरिबाना गरिएको छ ।
त्यसै गरी विभागले माछामासु र मदिरा एवं सुर्तीजन्य १६ वटा फर्मबाट पाँच लाख पाँच हजार जरिबाना गरेको छ । सो अवधिमा विभागले १८ वटा जुत्ताचप्पल, कस्मेटिक, फेन्सी पसलबाट १६ लाख २५ हजार जरिबाना गरेको छ । विभागले सर्जिकल सामान, मेडिकल इक्युपमेन्ट, फार्मेसी र औषधी पसल गरी सात वटा पसललाई तीन लाख ३५ हजार जरिबाना गरेको छ भने फर्निचर, मेसिनरी र निर्माण सामानका १२ वटा पसललाई चार लाख २० हजार गरेको छ ।
गुणस्तरमा सुधारको दाबी
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले बजार अनुगमन जनअपेक्षा अनुसार हुन नसके सीमित जनशक्तिबाट पनि मुहानमै अनुगमन गरेर गुणस्तरमा सुधारको प्रयास गरेको दाबी गर्नुभयो । विभागमा रहेको सानो समूहले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसक्नु स्वाभाविक भएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी गराउन स्वयम् उपभोक्ता सचेत हुनु पर्छ भने हरेक उद्योगी र व्यवसायी जिम्मेवार र जनउत्तरदायी हुनु पर्छ । अनि मात्रै स्वच्छ प्रतिस्पर्धी बजारको कल्पना गर्न सकिन्छ ।”
