सरकारले संस्थागत अर्थात् वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर) कम्पनीमार्फत नेपाली श्रमिकलाई युरोप पठाउनका लागि कानुनी बाटो खुला गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृत गर्ने कार्यविधि–२०८०’ ल्याएसँगै संस्थागत मागपत्र प्रमाणीकरण प्रक्रियाको बाटो खुलेको हो ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत सूचीकृत भएका बेरोजगार युवाको सङ्ख्या नौ लाखको हारहारीमा रहेकामा चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को साढे पाँच महिनामा पाँच हजारभन्दा केही बढी मात्रै रोजगारीमा आबद्ध भएका छन् । सरकारले आन्तरिक रोजगारीका कार्यक्रमको दायरालाई फराकिलो बनाउन नसक्दा आन्तरिक रोजगारी सिर्जनामा त्यति आकर्षण हुन नसकेको हो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका अनुसार चालु आवमा ६० हजार बेरोजगार युवालाई सय दिनको रोजगारी दिने लक्ष्य रहे पनि पुस १८ सम्म पाँच हजार १९३ युवा उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगारीमा आबद्ध भएका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा दक्ष भएर विदेश जाने युवाको सङ्ख्या क्रमशः बढेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार गत साउनमा रोजगारीका लागि बिदेसिनेमध्ये ६९ प्रतिशत दक्ष रहेकामा मङ्सिरमा यो हिस्सा ७३ प्रतिशत पुगेको छ । गत साउनमा ५५ हजार ५७५ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये दक्ष भएर जानेको सङ्ख्या ३८ हजार ७५५ रहेकामा मङ्सिरमा गएका ७१ हजार २७६ जनामध्ये ५१ हजार ३४० जना दक्ष भएर गएका छन् ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपत्यकामा बजार अनुगमन गरेकामध्ये ९८ प्रतिशत कुनै न कुनै जरिबाना वा कारबाहीमा पर्ने गरेका छन् । विभागले चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुस १० सम्म ७११ वटा अनुगमन टोलीले दुई हजार २७२ वटा व्यावसायिक फर्मको अनुगमन गरेकामा दुई हजार २२७ मा कुनै न कुनै कैफियत भेटिएको हो । जसमा ३५ वटा व्यावसायिक फर्म मात्रै सामान्य अवस्थाका भेटिएको विभागले जनाएको छ । त्यसो त विभागले पुस मसान्तसम्म एक हजार ९२४ वटा अनुगमन गर्ने लक्ष्य लिएकामा पुस १० सम्म नै दुई हजार २२७ व्यावसायिक फर्मको अनुगमन गरिसकेको छ ।
आन्तरिक मात्र होइन वैदेशिक रोजगारमा रहेकालाई पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने नीतिले सफलता पाउन थालेको छ । वर्तमान सरकारले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्धता अनिवार्य गरेकाले नौ महिनामै साढे पाँच लाख आबद्ध भएका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार २०७९ चैत ८ देखि २०८० पुस ५ सम्म पाँच लाख ३२ हजार ७३ जना कोषको योजनामा आबद्ध भएका छन् ।
पछिल्लो महिना नेपालीको पहिलो श्रम गन्तव्य संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) बनेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार सबैभन्दा धेरै मङ्सिर महिनामा १८ हजार ४९३ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका हुन् । अघिल्लो वर्ष मङ्सिर महिनामा तेस्रो श्रम गन्तव्य देश रहेको युएई यो वर्ष भने सुरुदेखि नै पहिलो श्रम गन्तव्य बन्न सफल भएको छ ।
पछिल्ला वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या जुन अनुपातमा बढेको छ त्यो अनुपातमा विप्रेषण नबढेको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको अनुपातमा विप्रेषण आएको छैन ।
वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी र गैरसरकारी संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन श्रमिक दिवसको अवसर पारेर देशभर सप्ताहव्यापी कार्यक्रम गरिरहेका छन् । सरकार र वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा काम गर्ने सरोकारवाला निकायले आइतबारदेखि आउँदो शक्रबारसम्म साताव्यापी रूपमा श्रमिकका हक अधिकारका विषयमा कार्यक्रम गरिरहेका छन् ।
दक्षिणी छिमेकी भारतले गएको शनिबारबाट लागु हुने गरी प्याज निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । तरकारी, खाद्यवस्तुमा छिमेकी मुलुक भारतसँग निर्भर रहेको नेपालमा भारतको प्रतिबन्धको फाइदा यहाँका सीमित र बिचौलियाले लिएका छन् । भारतले नेपालसहित अन्य देशमा प्याज निर्यात नगर्ने भन्दै सूचना जारी गरेपछि त्यसको प्रत्यक्ष मारमा सर्वसाधारण नेपालीको भान्सामा देखिएको छ । भारत सरकारको निर्णयलगत्तै नेपाली बजारमा प्याजको भाउ महँगिएको छ । गएको शनिबारदेखि नै बजारमा प्याजको मूल्य मनलाग्दी छ । खुद्रा पसलमा प्याजको भाउ प्रतिकेजी १७० रुपियाँमा मुस्किलले किन्न पाइन्छ । त्यो पनि फाट्टफुट्ट केही पसलमा मात्रै पाइन्छ । अधिकांश पसलले राख्न छोडिसकेका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा श्रम स्वीकृति लिएर जानेलाई सामाजिक सुरक्षा आबद्धता अनिवार्य गरिएकाले पहिलो पटक आबद्धता जनाउनेको सङ्ख्या आठ महिनामै पाँच लाख नाघेको छ तर निरन्तरता दिनेको सङ्ख्या खासै देखिँदैन । सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार कोषमा गएको चैत ८ देखि मङ्सिर २३ सम्म पाँच लाख दुई हजार ४६६ जना कोषको योजनामा आबद्ध भएका छन् तर निरन्तरता दिनेको सङ्ख्या असाध्यै कम भएको स्वयम् कोषले नै स्वीकार गरेको छ ।
बेलायतका विभिन्न स्वास्थ्य क्षेत्रमा रोजगारीमा जान ४५ नर्स अन्तिम छनोटमा परेका छन् । अन्तर्वार्तामा सहभागी भएका ६० जनामध्ये ४५ नर्स अन्तर्वार्ताबाट छनोट भएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको हो । विभागका अनुसार अन्तर्वार्ताका लागि ७१ जना नर्सको प्रारम्भिक सूची सार्वजनिक गरिए पनि अन्तर्वार्तामा ६० नर्स मात्रै सहभागी भएका थिए । अन्तर्वार्तामा छनोट भएका नर्सलाई बेलायतको कामबारे जानकारी दिइने र एक/डेढ महिनाभित्र बेलायत पठाइने विभागले जनाएको छ । छनोट भएका आवेदकलाई मङ्सिर १८ देखि २१ गते (डिसेम्बर ४ देखि ७) सम्म अन्तर्वार्ताका लागि लैनचौरस्थित बेलायती दूतावासमा बोलाइएको थियो ।
बजारमा आलु र सुकेको प्याजको भाउ बढ्दो छ । किसानले उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन् । सरकारले आन्तरिक कृषि उपजमा लगाएको भ्याट फिर्ता गरेको लिखित रूपमा पत्र प्राप्त नहुँदासम्म बजारमा आलु र प्याज आपूर्ति र कारोबार नगर्ने व्यवसायीको अडान छ । सरकारले भ्याट लगाएर दुःख दिएको भन्दै व्यवसायीले आलु र प्याजको व्यापारमा हडताल गरेका छन् । व्यवसायीको हडतालका कारण बजारमा तीन दिनदेखि आलु र प्याज पाइन छाडेको छ । बजेटमा घोषणा हुँदा आयातित आलु र प्याजमा मात्रै भ्याट लाग्ने भनिए पनि अहिले आएर स्थानीय किसानसँग खरिद गरेको वस्तुको कारोबारमा समेत भ्याट जोडेर दुःख दिइएको व्यवसायीको आरोप छ ।
मध्यपूर्वका देश र मलेसियामा सीमित नेपाली युवाको वैदेशिक रोजगारी युरोपतिर मोडिएको छ । गएको एक वर्षदेखि नेपाली युवाको रोजगारी युरोपतिर मोडिएको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो चार महिनामा युरोपका क्रोएसिया, माल्टा, रोमानिया र पोल्यान्डमा जाने युुवाको सङ्ख्या १० हजार ६७८ रहेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार चालु आवको पहिलो चार महिनामा दुई लाख छ हजार ३१६ जनाले श्रम स्वीकृति लिएर रोजगारीका लागि बिदेसिएकामा त्यत्तिकै सङ्ख्यामा युरोप गएका छन् ।
मूल्यमा कुरा नमिलेका कारण भारतबाट खरिद गर्न लागिएको सहुलियतको चिनी नआएपछि बजारमा पुनः चिनीको हाहाकार सुरु भएको छ । चिनी आयातको अनुमति पाएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले सहुलियतको चिनी आउने कुनै टुङ्गो नभएको जनाएको छ । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहन चन्दले चिनी आयातमा कुनै प्रगति नभएको बताउनुभयो ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि बेलायत जान ७१ नर्स अन्तर्वार्ताका लागि छनोट भएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागले ७१ जनाको नाम सार्वजनिक गर्दै अन्तर्वार्ताका लागि बोलाएको हो । बेलायतको स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपाली नर्सलाई पदस्थापन गर्ने गरी नेपाल र बेलायत सरकारका प्रतिनिधिबिच २०७९ भदौ ६ गते सम्झौता सम्पन्न भएको थियो । वैदेशिक रोजगार विभागले गएको साउन ५ देखि तीन महिनाको समयावधि तोकेर एक सय जना नर्सका लागि अनलाइन आवेदन आह्वान गरेको थियो । तीनमहिने अवधि राखेर आह्वान गरिएको आवेदनमा सात सय बढीको आवेदन परेकामा दुुई देशका प्रतिनिधिले तयार गरेको प्रोटोकल अनुसार ७५ जना मात्रै छनोट भएका हुन् । जसमा चार जना अनुपस्थित रहेकाले अन्तर्वार्तामा ७१ जना मात्रै सहभागी हुने वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ ।