काठमाडौँ, माघ १४ गते । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको अनुगमनमा चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को छ महिनामा दुई हजार ५२२ मा कुनै न कुनै कैफियत पाइएको छ ।
विभागले चालु आवको साउनदेखि माघ ११ गतेसम्म ७७५ वटा अनुगमन टोलीले दुई हजार ६५२ वटा व्यवसायी फर्म अनुगमन गर्दा त्यस्तो फेला परेको हो । अनुगमन अनुसार १३० वटा व्यवसायी फर्म मात्रै सामान्य अवस्थाका भेटिएको विभागले जनाएको छ ।
विभागका अनुसार सो अवधिमा अनुगमन गरिएका ६८१ वटा व्यवसायी फर्मलाई जरिबाना गरेर दुई करोड २१ लाख ३३ हजार बराबरको रकम राजस्व सङ्कलन गरिएको छ । त्यस्तै ४९ वटा व्यवसायी फर्मबाट म्याद नाघेका एक करोड चार लाख ५७ हजार बराबरका सामान नष्ट गरिएको छ ।
यस्तै ९८९ व्यवसायी फर्मसँग कागजात माग गरिएको छ भने एक हजार २१७ व्यवसायी फर्मलाई सुधार र निश्चित समयभित्र कागजातसहित विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ ।
सबैभन्दा बढी जरिबाना पर्नेमा खाद्यवस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग, बिक्री गर्ने व्यवसायी फर्म रहेका छन् । जरिबानामा परेका ३११ व्यवसायी फर्ममध्ये सबैभन्दा धेरै १६२ वटा खाद्यवस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग र बिक्री गर्ने व्यवसायी फर्म रहेको जनाएको छ ।
विभागका अनुसार सो अवधिमा अनुगमन गरेर जरिबानामा परेका ३११ वटा फर्मबाट एक करोड २१ लाख २६ राजस्व सङ्कलन भएकोमा ५३ लाख ११ हजार दुई सय रुपियाँ खाद्यवस्तु उत्पादन गर्ने र बिक्री गर्ने व्यावसायिक फर्मबाट भएको छ ।
विभागको अनुगमन टोलीले अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गर्ने ३११ वटा व्यवसायी फर्मलाई न्यूनतम पाँच हजारदेखि बढीमा तीन लाख रुपियाँसम्म जरिबाना गरेको हो । यस्तै सो अवधिमा ३१ वटा व्यावसायिक फर्मबाट दुई लाख ९९ हजार ९२१ बराबरका म्याद नाघेका वस्तुको नष्ट गरिएको विभागले जनाएको छ ।
रेडिमेट तथा थान कपडाका ४२ वटा व्यवसायी फर्मबाट सात लाख ३० हजार र मदिरा एवं सुर्तीजन्य १० वटा व्यवसायी फर्म दुई लाख पाँच हजार, तरकारी तथा फलफूलका आठ वटा व्यवसायी फर्मबाट एक लाख ६५ हजार र फर्निचरका उद्योग १० वटाको अनुगमन गरी एक लाख ५० हजार जरिबाना तिराएको छ । सो अवधिमा विभागले डेरी तथा मिठाई उद्योग, माछामासु, स्टेसनरी, भाँडाकुँडा, औषधी र जडीबुटीलगायतका ४३ वटा फर्मलाई पनि जरिबाना तिराएको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा बजार अनुगमन गरेकामध्ये ९५ प्रतिशत कुनै न कुनै जरिबाना वा कारबाहीमा पर्ने गरेका छन् ।
यो तथ्याङ्क हेर्दा सरकारको बजार अनुगमनले सुधार भएको देखिँदैन । अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले विगतका वर्षभन्दा फरक तरिकारले निगरानीमा आधारित भएर बजार अनुगमन गर्दा कैफियत धेरै आएको दाबी गरेको छ ।
विभागका महानिर्देशक राजन पौडेलले बजार अनुगमनपछि जति सुधारिनु पथ्र्यो त्यति नसुधारिए पनि पछिल्लो पटक धेरै हदसम्म सुधार भएको दाबी गर्नुभयो । पहिलेको तुलनामा व्यवसाय दर्ता र नवीकरणमा धेरै सुधार भएको दाबी उहाँको थियो ।
यता उपभोक्ता अधिकारकर्मी भने डेढ दशकयताको बजार अनुगमनको अवस्था हेर्दा बजारमा पहिलेको अवस्थामा कुनै परिवर्तन नआएको बताउँछन् । उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिनाले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्न सक्ने शक्तिशाली बजार अनुगमन संयन्त्र गर्ने निकाय नभएसम्म बजार नसुध्रिने बताउनुभयो । हरेक पटक हुने एउटै प्रकारको अनुगमनमा ९५ प्रतिशतमा कुनै न कुनै समस्या छ भने कसरी सुध्रिएको मान्ने अधिकार उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जनले प्रतिप्रश्न गर्नुभयो ।
विभागका निर्देशक डिकबहादुर कार्कीले बजारमा धेरै किसिमको विकृति भएकाले सानो जनशक्ति भएको विभागको अनुगमन शाखाको एक्लो प्रयासले स्वच्छ र स्वस्थ बजार कायम गर्न सम्भव नहुने बताउनुभयो । उहाँले यसका लागि अन्तरसम्बन्धित मन्त्रालय, त्यस अन्तर्गतका विभाग, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, उपभोक्ता अधिकारकर्मी र सचेत नागरिक सबै जिम्मेवार हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
उहाँका अनुसार अनुगमनका क्रममा कतिपय व्यावसायिक फर्मले व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र नराख्ने, नापतौल प्रमाणपत्र नलिने, नापतौल उपकरण नराख्ने, खाद्य अनुज्ञापत्र नलिने गरेको पनि भेटिएको छ ।
-original-thumb.jpg)
