सीता शर्मा
बालमैत्री स्थानीय शासन : लक्ष्यको आठ प्रतिशतमा सीमित
सरकारले लक्ष्यको आठ प्रतिशत मात्रै बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा गर्न सफल भएको छ । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को बालबालिकाको स्थिति प्रतिवेदन अनुसार गएको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म ३३० वटा पालिकामा बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा गर्ने लक्ष्य लिइएकामा २७ वटा (८.१८ प्रतिशत) पालिकामा मात्रै बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा भएका हुन् । एक सय पालिका बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणाको तयारीमा पुगेको पनि सोही प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
भेटिन्छ विषादी हुँदैन कारबाही
सरकारी निकायबिच समन्वय नहुँदा तरकारीमा प्रयोग हुने विषादी परीक्षणको प्रभावकारी परिणाम आउन सकेको छैन । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाले केही निश्चित समूहका विषादी तरकारीमा भए वा नभएको परीक्षण गर्ने गरेको छ तर त्यसको नतिजा हेर्दा प्रभाव देखाउन नभएर दबाबमा गरिएको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । जसको प्रत्यक्ष मारमा आमउपभोक्ता परेका छन् ।
हरियो तरकारीमा शतप्रतिशतसम्म विषादी
कालीमाटी तरकारी बजारमा मङ्गलबार थोकमा बेच्न ल्याइएको रायोको सागमा झन्डै शतप्रतिशत नै विषादी रहेको पाइयो । यो रिपोर्ट आधाभन्दा बढी विषाक्त साग उपभोक्ताको भान्सामा पुगेपछि आएको हो ।
पूर्वाधारका आयोजना कुर्दै आन्तरिक लगानी
लगानीको स्पष्ट खाका तयार नहुँदा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध योगदानकर्ताको एक खर्ब २८ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकमले अपेक्षित प्रतिफल दिन सकेको छैन । खास गरी पूर्वाधार निर्माणका दीर्घकालीन परियोजनामा लगानीको रकमका लागि बाह्य पुँजीको खोजी गरिने अवस्थामा आन्तरिक स्रोतको अभाव पूर्ति हुने यस्तो रकम त्यसै थन्किएको छ ।
आन्तरिक श्रमिकको चरम अभाव, निर्माण क्षेत्र भारतीय श्रमिकको भरमा
स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नपाएर दैनिक औसतमा दुई हजार २२३ युवा रोजगारीको खोजीमा श्रम स्वीकृति लिएर बिदेसिन्छन् । अध्ययन वा भ्रमण भिसामा विदेश जाने र भारत जानेको सङ्ख्या श्रम स्वीकृति लिएर जानेकै हाराहारीमा छ । देशभित्रको विकासनिर्माणका लागि भने जनशक्ति अभाव हुँदा विदेशी श्रमिकले भरथेग गर्नुपर्ने अवस्था बढ्दै गएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीको पीडा : आए पाँच सय बन्द बाकस
विप्रेषणकै भरमा अर्थव्यवस्था टिकिरहेको खुसीका बिचमा त्यसको पीडादायी पाटो बेग्लै छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका धेरै नेपाली अकालमा नै उतै निधन भएर बन्द बाकसमा फर्काइने गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो चार महिनामा ५१० युवाले ज्यान गुमाएका छन् । यो सङ्ख्या विश्लेषण गर्दा मासिक औसतमा १२७ युवाको शव बन्द बाकसमा फर्काइएको दर्दनाक चित्र देख्न सकिन्छ । यो सङ्ख्या चार महिनाको अवधिमा विदेशमा मृत्यु भएर वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयबाट सहायता रकम लिनेको हो । यसबाहेक वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाएका तर आर्थिक सहायता लिन नआएका र आएर पनि नपाउनेको सङ्ख्या अझै धेरै छ । बोर्डका अनुसार यस अवधिमा बोर्डको कल्याणकारी कोषको ५१ करोड रुपियाँ मृतक श्रमिकका परिवारका सदस्यले आर्थिक सहायता लिएका छन् ।
अझै घटेन तरकारीको भाउ
दसैँका बेला र तिहारपछिको पनि अविरल वर्षाका कारण महँगिएको हरियो तरकारीको भाउ अझै घटेको छैन । माग अनुसार ताजा तरकारीको आपूर्ति नहुँदा तरकारीको भाउ बढेको छ, जसको मारमा सर्वसाधारण उपभोक्ता परेका छन् ।
कृषिमा विषादी प्रयोगको अवस्था गम्भीर
कृषि बालीमा प्रयोग गर्न दिइएका सबै विषादी प्रयोगको परीक्षण नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा परेको छ । सरकारले १६९ प्रकारका विषादीलाई कृषि बालीमा प्रयोग गर्न अनुमति दिएको छ ।
खाद्यलाई शोधभर्ना समस्या
किसानले सरकारबाट तोकिएको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान बेच्न नपाएको समस्या यस वर्ष पनि दोहोरिएको छ । सरकारले विगतका वर्ष जस्तै असार, साउनमै बर्खे धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोके पनि त्यस अनुसार बजारको व्यवस्था नहुँदा विगतकै समस्या दोहोरिएको हो ।
जापानमा श्रमिकको माग प्रमाणीकरण सुरु
सरकारले संस्थागत अर्थात् वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनीमार्फत नेपाली श्रमिकलाई विशिष्ट सिपयुक्त कामदार (स्पेसिफाइड स्किल वर्कर – एसएसडब्ल्यु) श्रमिकको माग प्रमाणीकरण सुरु गरेको छ । जापानस्थित नेपाली दूतावासले जापानमा एसएसडब्लु अन्तर्गतका श्रमिक लैजाने प्रमाणीकरण गर्न थालेसँगै श्रमिक पठाउने प्रक्रिया सुरु भएको हो ।
तीन सय उनासी नेपालीको शव ल्याइयो
सरकारले विप्रेषणका कारण मुलुकको अर्थव्यवस्था टिकिरहेको भनिरहँदा चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो तीन महिनामा ३७९ युवाले ज्यान गुमाएका छन् । यो सङ्ख्या चालु आव (साउन, भदौ र असोज) तीन महिनाको अवधिमा विदेशमा मृत्यु भएर वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयबाट सहायता रकम लिनेको हो । यसबाहेक वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाएका तर आर्थिक सहायता लिन नआएका र आएर पनि नपाउनेको सङ्ख्या अझ धेरै छ । बोर्डका अनुसार यस अवधिमा बोर्डको कल्याणकारी कोषबाट २३ करोड ९० लाख रुपियाँ मृतक श्रमिकका परिवारका सदस्यले आर्थिक सहायता लिएका छन् ।
मलेसियाका श्रम सर्तबारे पहल गर्न प्रमको निर्देशन
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मलेसिया सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर) कम्पनीका लागि तोकेका नयाँ मापदण्डका कारण पर्न सक्ने सम्भावित असर अध्ययन गरी आवश्यक पहल गर्न श्रम सचिवलाई निर्देशन दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीले बिहीबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई बोलाएर उक्त विषयको समाधानका लागि पहल गर्न निर्देशन दिनुभएको हो ।
मलेसियामा श्रमिक पठाउन दस सर्त
मलेसिया सरकारले आप्रवासी श्रमिक पठाउने देशका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनीका लागि नयाँ १० सर्त अगाडि सारेको छ । मलेसियाले नेपालसहित श्रमिक स्रोत देश बङ्गलादेश, भारत, पाकिस्तान र म्यान्मारका कम्पनीका लागि त्यस्तो सर्त ल्याएको हो ।
वैदेशिक रोजगार तालिममा पनि जोडियो राष्ट्रिय परिचयपत्र
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई दिइने अभिमुखीकरण तालिम राष्ट्रिय परिचयपत्र (एनआइडी) प्रणालीमा जोडिएको छ । वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (फेमिस) लाई राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागबाट सञ्चालनमा ल्याइएको एनआइडी प्रणालीमा जोडिएको हो ।
महँगियो भान्सा
दैनिक उपभोग्य तरकारीको पछिल्लो दुई सातामा न्यूनतम ११ देखि बढीमा १२४ प्रतिशतसम्म बढेको छ । तरकारीको सर्वसाधारण उपभोक्ता यसको प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् ।
