काठमाडौँ, असार १३ गते । अरूको घरमा काम गर्दा केहीपहिला दुव्र्यवहारमा परेकी काठमाडौँको कलङ्कीकी मायालाई विगतको घटना सम्झिनै मन लाग्दैन । तीन महिना लगातार काम गरेकी मायाले पारिश्रमिक माग्दा उल्टै दुव्र्यवहार बेहोर्नु परेको थियो । कलङ्कीकै एउटा व्यापारीको घरमा पुरानो घर सफाइ र रेखदेख गरिदिने सर्तमा माया भुइँ तलाको सानो कोठामा छोरीसहित बस्नुहुन्थ्यो ।
पाँच वर्षसम्म मासिक ११ हजार रुपियाँमा त्यही घरमा दिनभर काम गरेकी मायाले मासिक दुई हजार तलब बढाउन प्रस्ताव गर्दा साहुनीले काममा दोष लगाउने र हरेक काम दोहोर्याएर गर्न लगाउने जस्ता दुःख दिन थालेको गुनासो गर्नुभयो । त्यसअघि पनि दुई/तीन महिनामा मासिक पारिश्रमिक पाउने गरेकी मायाले अब भने पारिश्रमिक माग्दा घरका भाँडा चोरेको दोष लगाइयो र तीन महिनाको पारिश्रमिकबिना नै निकालियो । उहाँ जस्तै ललितपुर सानेपाका रमेश काफ्लेको घरमा काम गर्ने सावित्रीलाई पनि तीन हजार आठ सय रुपियाँ चोरेको आरोपमा कामबाट निकालिएको थियो । घटना भने २०८१ भदौको हो ।
सावित्री आफ्नो अधिकारप्रति सचेत रहेकाले नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) अन्तर्गतको नेपाल गृह श्रमिक ट्रेड युनियनमा आबद्ध बहिनीमार्फत आफ्नो रोजगारदाताविरुद्ध उजुरी गर्नुभयो । उहाँले सात/आठ वर्षसम्म सोही घरमा काम गरिरहेको र साहुसँग साप्ताहिक बिदा माग्नेबित्तिकै पैसा चोरेको आरोप लगाइएको बताउनुभयो ।
जिफन्टका अनुसार पीडित सावित्री र पीडक काफ्लेबिच छलफल गराउँदा सावित्रीले चोरेको कुनै प्रमाण भेटिएन र जिफन्टको रोहबरमा रोजगारदाता काफ्लेले सावित्रीलाई काम लगाएको बाँकी १५ हजार ५५० रुपियाँ भुक्तानी दिलाइयो । यी दुई घटनामा सावित्री ट्रेड युनियनमा सङ्गठित हुँदा थोरै भए पनि न्याय पाउनुभयो तर मायालाई त्यो जानकारी नहुँदा पारिश्रमिक लिनबाटै वञ्चित हुनुभयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) महासन्धि १८९ (डोमेस्टिक वर्कर्स कन्भेन्सन, सी–१८९) अनुमोदन नहुँदासम्म माया र सावित्री जस्ता अनौपचारिक र त्यसमा पनि घरभित्र काम गर्ने घरेलु श्रमिकले आफूमाथि भएको दुव्र्यवहारको न्याय पाएका छैन । उक्त महासन्धि अनुमोदन भएमा कार्यस्थलमा महिलामाथि हुने हरेक प्रकारका दुव्र्यवहारविरुद्ध उजुरी लिने र कारबाही गर्ने आधार बन्छ ।
महिला श्रमिक मञ्चका सचिव गोमा भण्डारीले घरेलु श्रमिक महिलालाई पारिश्रमिक, करार सम्झौता, नियुक्तिपत्र, साप्ताहिक, चाडपर्व, बिरामी बिदाको व्यवस्था हुनुपर्ने तर घरेलु श्रमिकसम्बन्धी कानुन नहुँदा केहीले साप्ताहिक बिदा पाए पनि अन्य सुविधा पाउने अवस्था नरहेको बताउनुभयो । रोजगारदातासँग पारिश्रमिक बढाउने कुरा गर्नेबित्तिकै अधिकांशले विभिन्न बहानामा कामबाट निकाल्ने समस्या अत्यधिक रहेको भोगाइ उहाँको छ । हामीसँग सङ्गठित दिदीबहिनीले साप्ताहिक बिदा, एक वर्ष काम गरेपछि दसैँमा एक महिना बराबरको बोनस, चाडपर्व बिदाका कुरा गर्नासाथ रोजगारदाताले अनेक बहानामा कामबाट निकाल्ने प्रचलनले अझै असुरक्षित भएको पीडा भण्डारीले सुनाउनुभयो ।
घरेलु श्रममा संलग्न श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गराउने कार्यमा लागेको युवालयका कार्यक्रम संयोजक प्रज्वल ओलीले अमर्यादित, असुरक्षित र शोषणयुक्त घरेलु श्रमको वर्तमान अवस्थालाई औपचारिक नीतिगत खाकाभित्र समेटी सुरक्षित, मर्यादित र सम्मानित श्रमका रूपमा स्थापित गर्न आइएलओ महासन्धि १८९ (डोमेस्टिक वर्कर्स कन्भेन्सन, सी–१८९) अनुमोदन गरेर यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन, नियम र कार्ययोजना बनाउन दबाब सिर्जना गरेको जानकारी दिनुभयो ।
सङ्घीय सांसद रमा कोइरालाले अनौपचारिक श्रमिकको हिस्सा ८४ प्रतिशत रहेको नेपालले आइएलओ महासन्धि सी–१८९ अनुमोदनमा चासो नदेखाउनु दुःखद रहेको बताउनुभयो । अनौपचारिक क्षेत्रका घरेलु श्रमिकको अधिकार कानुनी रूपमा सुनिश्चित नहुँदा उनीहरू श्रमशोषण, मानव तस्करी, यौनशोषण, ज्यालामा विभेद, करारविहीन काम र सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित भइरहेको अवस्थालाई अब मुक्त गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
नेपालले अझैसम्म यो महासन्धि अनुमोदन नगर्नु श्रम अधिकारप्रति नेपालको प्रतिबद्धता कमजोर भएको स्पष्ट सङ्केत देखिएको ठहर ट्रेड युनियनहरूको छ ।
घरेलु कामसँग सम्बन्धित श्रमिकको पालिकास्तरबाटै पञ्जीकरण गरेर सङ्ख्या यकिन गरी करार सम्झौता, नियुक्तिपत्र, न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोडनुपर्नेलगायतको माग गर्दै आएका छन् । ट्रेड युनियनका अनुसार नेपालमा घरेलु श्रमिकको सङ्ख्या दुई लाखभन्दा बढी रहेको अनुमान छ । यसको आधिकारिक तथ्याङ्क पाइँदैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) का अनुसार नेपालमा दुई लाखभन्दा बढी घरेलु श्रमिक रहेकोमा ८० प्रतिशत महिला छन् । घरभित्र सेवा प्रदान गर्ने श्रमिकलाई विश्वभर श्रमिकका रूपमा आधिकारिक मान्यता दिने उद्देश्यले सन् २०११ मा आइएलओले महासन्धि सी–१८९ पारित गरेको थियो । आजसम्म यो महासन्धिमा विश्वका ३७ देशले मात्र अनुमोदन गरेका छन् । एसियामा फिलिपिन्सले मात्रै अनुमोदन गरेको छ ।
जिफन्टका वरिष्ठ उपाध्यक्ष जनक चौधरीले घरेलु श्रमिकको पञ्जीकरण हुन नसक्दा यस क्षेत्रका श्रमिक न्यूनतम अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार श्रम ऐन, २०७४ मा घरेलु श्रमका विषयमा स्पष्ट नभए पनि हरेक पालिकाबाट पञ्जीकरण गरी सङ्ख्या यकिन गरेर त्यसका आधारमा छुट्टै नियमावली बनाएर कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ तर अहिलेसम्म बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाबाहेक कुनैले पञ्जीकरण सुरु गरेका छैनन् ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले श्रम ऐन संशोधनका क्रममा रहेकाले घरेलु श्रमिकका विषय ऐनमै स्पष्ट गर्न सकिने भएकाले के कस्ता विषय राख्न सकिन्छ सुझाव दिन आग्रह गर्नुभयो । ऐनमा नसमेटिँदा घरेलु श्रमिकले बर्सौंदेखि हरेक शोषणको सिकार भएर काम गर्न बाध्य भएकाले संशोधित ऐनमा न्यूनतम आधारभूत अधिकार समेट्ने उहाँको भनाइ छ ।
