काठमाडौँ, असार ७ गते । व्यापारी व्यवसायीबाट विरोध हुँदै आएको भए पनि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) को कार्यान्वयनलाई कडाइसाथ लागु गर्ने भएको छ । त्यसको अनुगमनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने विभागले जनाएको छ ।
विभागले गत चैत २१ गतेदेखि एमआरपीकेन्द्रित अनुगमनलाई तीव्रता दिएकामा ९२ व्यवसायी प्रतिष्ठान कारबाहीमा परेका छन् । विभागका अनुसार असार ४ गतेसम्म ७१३ वटा व्यवसायी प्रतिष्ठानको अनुगमन भएकामा ९२ प्रतिष्ठानबाट झन्डै दुई करोड रुपियाँ बराबर जरिबाना तिराइएको छ । यस अवधिमा अनुगमन गरिएका व्यावसायिक फर्ममध्ये २६ वटाबाहेक सबैमा कुनै न कुनै समस्या देखिएकाले धेरैलाई तत्काल सुधार गर्न निर्देशन दिएको छ ।
विभागले ३०८ लाई सम्बन्धित कागजातसहित विभागमा उपस्थित हुन र २७८ वटा फर्म तथा उद्योगलाई सुधारको निर्देशन दिएको छ ।
विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले विभागको पछिल्लो एमआरपीसहित लेबल अनिवार्य गर्न केन्द्रित अनुगमनको उद्देश्य कारबाही गर्नुभन्दा पनि सचेत गराउनुभएकाले ठुलो सङ्ख्याका व्यवसायी प्रतिष्ठानलाई सुधारको निर्देशक र व्यवसायसँग सम्बन्धित कागजात माग गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
एमआरपी कार्यान्वयनमा सानाभन्दा पनि ठुला व्यापारिक घरानाबाट विरोध भएको देख्दा आफू आश्चर्यमा परेको भन्दै महानिर्देशक दाहालले पछिल्लो पटक विभागले हरेक वस्तुमा एमआरपीसहित लेबल अनिवार्य गरेकामा कसैसँग कुनै लेनादेना नभएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले सात वर्षअघि बनेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न मात्रै खोजिएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले कानुन कार्यान्वयन गर्न सबैको सहयोग हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा उत्पादकले आफूले उत्पादन गरेका वस्तुमा तोकिएबमोजिम लेबलमा उल्लेख गर्नुपर्ने, सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी नेपालभित्र उत्पादन भएका वस्तु भए उत्पादकले र पैठारी (आयात) गरिएका वस्तु भए पैठारीकर्ताले नेपाली वा अङ्ग्रेजी भाषामा एमआरपीसमेत लेख्नुपर्ने र सोबाहेक अन्य वस्तु बिक्रीवितरण गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।
सो ऐन र अन्य प्रचलित कानुनको बर्खिलाप गरी केही उत्पादक र पैठारीकर्ताले बिनालेबलका उत्पादन बजारमा खुला बिक्रीवितरण गरेको विभागको अनुगमनबाट पाइएपछि विभागले एमआरपीसहित लेबललाई अनिवार्य गरेको महानिर्देशक दाहालले जानकारी दिनुभयो ।
महानिर्देशक दाहालले यस अवधिमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका २८ वटा संस्थागत विद्यालयको स्थलगत अनुगमन गरी कागजातसहित विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएकोमा हालसम्म एउटा विद्यालयबाट मात्रै माग गरेको कागजात आएको जानकारी दिनुभयो । कागजात दिन अटेरी गर्ने विद्यालयका सम्बन्धमा स्थानीय तहबाट राय/प्रतिक्रियासहितको थप विवरणका विषयमा सम्बन्धित स्थानीय तहमा पत्राचार गरिएको र अन्य विवरण सम्बन्धित विद्यालयका शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीमार्फत अध्ययन भइरहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
यसैबिच विभागले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत पछिल्ला दिनमा भएका गतिविधिबारे जानकारी गराएको छ । विभागले स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार कायम गर्ने उद्देश्य अनुरूप आफ्ना गतिविधि अगाडि बढाएकाले यसमा सञ्चार माध्यम, उपभोक्ता र नागरिक समाजलाई आग्रह गरेको छ ।
