काठमाडौँ, असार ९ गते । उपभोक्ता अदालतले प्लास्टिक सर्जरीका क्रममा व्यापक लापर्बाही भएको भन्दै पीडितले तीन करोड १७ लाख माग दाबीसहित सो अदालतमा गरेको उजुरीमा ५७ लाख १९ हजार रुपियाँ क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको छ । वर्षा भण्डारीले काठमाडौँको ग्रान्डी सिटी अस्पताल र प्लास्टिक सर्जन चिकित्सक सञ्जीव त्रिपाठीविरुद्ध गत चैत ११ गते सो अदालतमा दायर गरिएको मुद्दामा सो बराबरको क्षतिपूर्तिसहितको फैसला भएको हो ।
अदालतका स्रेस्तेदार शोभाकर खरेलका अनुसार उपभोक्ता अदालतका रामप्रसाद शर्मा अध्यक्ष, गेहेन्द्रराज रेग्मी सदस्य र आनन्दराज पोखरेल सदस्य रहेको इजलासले सो फैसला गरेको हो । उहाँका अनुसार स्थायी घर धरान उपमहानगरपालिका भई हाल काठमाडौँ महानगरपालिका धुम्बाराही बस्ने वर्षा भण्डारीको उपचारमा उक्त अस्पताल र चिकित्सकबाट लापर्बाही भएको भन्दै तीन करोड १७ लाख क्षतिपूर्ति माग दाबी गरिएकोमा ५७ लाख १९ हजार रुपियाँ क्षतिपूर्ति भराउने आदेश भएको छ ।
प्लास्टिक सर्जरीमा भएको बदमासीमा उपचारमा संलग्न प्लास्टिक सर्जन चिकित्सक सञ्जीव त्रिपाठीलाई उक्त रकमको ७० प्रतिशत (४० लाख १३ हजार तीन सय रुपियाँ) र ग्रान्डी सिटी अस्पताललाई ३० प्रतिशत (१७ लाख १५ हजार सात यस रुपियाँ) भराउने आदेश भएको छ ।
यस्तै ओम हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरविरुद्ध अदालतमा चैत २ गते परेको मुद्दामा पनि यसअघि नै ५६ लाख ८१ हजार क्षतिपूर्ति भरणको फैसला भएको थियो । बिरामीको उपचारमा लापर्बाही गरेको भन्दै गत चैतमा चाबहिलका वसन्त गौतमले हस्पिटलविरुद्ध उपभोक्ता अदालतमा पाँच करोड क्षतिपूर्ति माग गर्दै मुद्दा दर्ता गर्नुभएको थियो ।
अदालतको फैसला अनुसार उक्त अस्पतालका तर्फबाट ५० लाख ७० हजार र बिरामीको उपचारमा खटिएका चिकित्सकबाट छ लाख १० हजार गरी कुल ५६ लाख ८१ हजार क्षतिपूर्ति भरण गरिएको स्रेस्तेदार खरेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार अर्को मुद्दामा न्युरोडमा रहेको सिल्भर प्यालेस प्रालिले तोकिएको भन्दा बढी मूल्यमा चाँदीको मूर्ति बेचेको मुद्दामा पनि अदालतले २० हजार रुपियाँ जरिबाना भराएको छ ।
यस्तै पुरानो मोडेलको मोटरसाइकलको मूल्य बढी लिएकोमा अटोसपलाई पनि तीन लाख ९३ हजार रुपियाँ क्षतिपूर्ति तिराएको खरेलले जानकारी दिनुभयो । अदालतमा यीसहित ११ वटा उजुरी दर्ता भएको चार वटा फैसला भइसकेको छ भने दुई वटा फिर्ता भएको स्रेस्तेदार खरेलले जानकारी दिनुभयो ।
पछिल्लो तीन महिनामा अदालतमा परेका ११ वटा मुद्दामध्ये पाँच वटा विचाराधीन रहेको खरेलले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार दर्ता भएका मुद्दामध्ये सबैभन्दा बढी हस्पिटल क्षेत्रका छन् ।
