काठमाडौँ, असार २९ गते । नेपाल गुणस्तर प्रमाण (एनएस) चिह्न (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ कार्यान्वयनमा आएको छ । नेपाल गुणस्तर प्रमाण एनएस चिह्न तेस्रो संशोधन नियमावली २०८२ नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै कार्यान्वयनमा आएको हो । गत जेठ २६ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले उक्त संशोधित नियमावली स्वीकृत गरेको थियो ।
नियमावलीको तेस्रो संशोधनमा नेपाल गुणस्तर (एनएस) चिह्न प्राप्त इजाजतपत्र लिएका उद्योग र उनीहरूले उत्पादन गर्ने वस्तुको नवीकरण अवधि तीन वर्षमा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघिको व्यवस्था अनुसार नेपाल गुणस्तर प्रमाण (एनएस) चिह्नको इजाजतपत्रको सुरुको अवधि तीन वर्षको हुन्थ्यो तर तीन वर्षपछि गर्नुपर्ने नवीकरण भने प्रत्येक वर्ष गर्नुपर्ने प्रावधान थियो ।
विभागका प्रवक्ता प्रभावकुमार सिंहले यसअघिको व्यवस्था अनुसार प्रत्येक वर्ष इजाजतपत्र नवीकरण गर्ने प्रावधानले धेरै असहज भएको गुनासो आएकाले तेस्रो संशोधनमार्फत तीन वर्षमा नवीकरणको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
उक्त नियमावलीको तेस्रो संशोधन नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएकै दिन असार १० गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार इजाजतवालाले इजाजतपत्रको समाप्त हुनुअगाडि नै इजाजतपत्र नवीकरणका लागि परिषद्ले निर्धारण गरेबमोजिमको दस्तुरसहित कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सो अवधिभित्र निवेदन दिन नसक्ने इजाजतपत्रवालाले सोको कारण खुलाई निवेदन दिनुपर्ने विभागले जनाएको छ । तेस्रो संशोधनमा इजाजतपत्रको अवधि समाप्त भएको मितिले ३० दिनसम्मका लागि नवीकरण दस्तुरको २५ प्रतिशत थप लाग्ने छ । नवीकरण नभएको ३१ औँ दिनदेखि नब्बे दिनसम्मका लागि नवीकरण दस्तुरको ५० प्रतिशत जरिबानासहित नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै इजाजत प्राप्त भएमा इजाजतपत्रको अवधि समाप्त भएको मितिले तीन वर्षको अवधिका लागि नवीकरण गरिदिने व्यवस्था छ । सो व्यवस्था अनुसार जरिबाना तिर्ने अवधि पार हुँदासमेत इजाजतपत्र नवीकरण गर्न नसकेको खण्डमा उक्त उद्योगबाट उत्पादन हुने वस्तुको इजाजतपत्र स्वतः रद्द हुने प्रवक्ता सिंहले जानकारी दिनुभयो । एनएस चिह्नको इजाजतपत्रको नवीकरण गर्नका लागि वस्तुको परिणाम हेरेर प्रत्येक वर्ष न्यूनतम १५ हजारदेखि अधिकतम एक लाख रुपियाँसम्म लागत लाग्ने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
विभागका अनुसार हालसम्म विभागबाट २९४ वटा उद्योगका ४८२ वटा वस्तुले नेपाल गुणस्तर (एनएस) चिह्न प्राप्त गरेका छन् । प्रवक्ता सिंहले विभागबाट हालसम्म जनधनको हितलाई हेरेर सुरक्षाको हिसाबले संवेदनशील १७ वटा वस्तुलाई अनिवार्य गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार अनिवार्य गरिएका वस्तुमा एलपी ग्यास, ग्यासको रेगुलेटर, ग्यास सिलिन्डर, छड, सिमेन्टलगायतका रहेका छन् । विभागका अनुसार अनिवार्य १७ वटा वस्तुका लागि अनिवार्य गरिए पनि हालसम्म ७० प्रकारका वस्तुमा एनएस चिह्नको इजाजतपत्र लिएका छन् । जसमा हालसम्म ५५ वटा ग्यास उद्योगले एनएस चिह्नको इजाजतपत्र प्राप्त गरेको पनि विभागले जनाएको छ ।
एउटा प्रयोजनका लागि लिएको प्रमाणपत्र अर्को प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्नु परेमा पुनः प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधित नियमावलीमा गरिएको छ ।
