नेपाली श्रमिकका पीडा : गर्जो टार्न नसक्ने पारिश्रमिक

काठमाडौँ, साउन २० गते । काठमाडौँ टेकुको एक गार्मेन्ट उद्योगमा कार्यरत ललिता थापालाई महिनाभरको कमाइले दुई छोरासहित आफ्नो खर्च धान्न सकस हुन्छ । कीर्तिपुर नगाउँमा कोठा भाडामा लिएर बस्दै आएकी ललिताका श्रीमान्को २०७८ मा कोरोनाका कारण मृत्यु भएपछि छोरा हुर्काउने, बढाउने र पढाउने जिम्मेवारी उहाँकै काँधमा छ । 

उहाँले दैनिक बिहान ८ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म गार्मेन्टमा काम गरेबापत मासिक १७ हजार तीन सय रुपियाँ पाउनुहुन्छ । त्यही कमाइबाट ललिताले आफ्नो आतेजाते खर्चसहित महिनाभर परिवार धान्नु पर्छ । ललिताले गत साल छोरा बिरामी भएको सम्झिँदै उपचारका लागि आफन्तसँग लिएको २८ हजार रुपियाँ सापटी अहिलेसम्म तिर्न नसकेको बताउनुभयो । 

थानकोट बसेर सानेपामा सुरक्षा गार्डको काम गर्न आउने कैलाश गिरीको यातायात खर्च मात्रै मासिक दुई हजार रुपियाँ हुन्छ । दैनिक आठ/दस घण्टा काममा खटिने उहाँलाई मासिक कमाइले तीन सदस्य रहेको परिवारको खर्च धान्न मुस्किल हुन्छ । उहाँको पनि मासिक पारिश्रमिक १७ हजार तीन सय रुपियाँ नै हो । 

सरकारले साउनदेखि लागु हुने गरी कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक १९ हजार ५५० रुपियाँ त पुर्‍याएको छ तर बढेको पारिश्रमिक पाउनेमा उहाँले आशङ्का गर्नुभयो । सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनको त्रिपक्षीय सहमतिबाट यही साउनदेखि लागु हुने गरी उद्योग तथा कलकारखानामा काम गर्ने श्रमिकका लागि दैनिक आठ घण्टाका दरले काममा खट्दा मासिक १९ हजार ५५० न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिएको हो । 

अहिलेको महँगीमा एक जनाको कमाइले सरकारले तोकेको पारिश्रमिकले दैनिक परिवारको गुजारा टार्नै मुस्किल हुने अधिकांशको भोगाइ छ । भोटेबहालस्थित एक बिजुली पसलमा काम गर्ने धादिङका सुवास खतिवडा त दैनिक नौ घण्टा काम गरेबापत मासिक २२ हजार रुपियाँ कमाउनुहुन्छ । 

उहाँको पारिश्रमिक त्रिपक्षीय सहमतिबाट सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा केही बढी हो तर पनि अहिलेको महँगीमा यो कमाइले तीन परिवारको खर्च चलाउन मुस्किल भएको गुनासो खतिवडाले गर्नुभयो । 

औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत पारिश्रमिक न्यूनतम वृद्धि गर्दा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको मुद्रास्फीतिको अवस्थालाई हेरेर तोक्ने गरिएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले बजार महँगी र मूल्य विश्लेषण गरेर तयार गरेको सन् २०२४ को प्रतिवेदन अनुसार एउटा परिवारको न्यूनतम जीवनयापनका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक २६ हजार दुई सय रुपियाँ हुनु पर्छ । सो प्रतिवेदन अनुसार मूल्यवृद्धि खाद्यवस्तुमा ५१.७ प्रतिशत, घर भाडामा ११.८ प्रतिशत, शिक्षामा ५.१ प्रतिशत र गैरखाद्य वस्तुमा ३१.४ प्रतिशत छ । प्रतिवेदनले सूचना, स्वास्थ्य उपचार र मनोरञ्जनलाई समेटेको छैन । 

ट्रेड युनियनकर्मी जनकबहादुर चौधरीले श्रमिकको सूचना, स्वास्थ्य उपचार र मनोरञ्जनसमेत समेट्दा मासिक एक जना श्रमिकको परिवारका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न न्यूनतम पारिश्रमिक ३० हजार ४४३ रुपियाँ हुनुपर्ने बताउनुभयो तर आर्थिक मन्दी र उद्योगबाट राम्रो उत्पादन हन नसकेको भन्दै रोजगारदाता १९ हजार ५५० रुपियाँभन्दा माथि दिन नसक्ने भनेपछि योभन्दा माथि बढ्न नसकेको उहाँको भनाइ छ । 

श्रम ऐनबमोजिम श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले प्रत्येक दुई वर्षमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिसमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरी राजपत्रमा प्रकाशन गर्दछ । सोही व्यवस्थाबमोजिम मन्त्रालयले साउन १ देखि कार्यान्वयन हुने गरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक १९ हजार ५५० रुपियाँ हुने सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गरेको छ । जसमा आधारभूत पारिश्रमिकबापत मासिक १२ हजार १७० र महँगी भत्ताबापत थप सात हजार ३८० गरी कुल १९ हजार ५५० रुपियाँ न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेको हो । यो न्यूनतम तलबमान आगामी दुई वर्षसम्म लागु हुने छ । यसअघि २०८० साउन १ गते न्यूनतम पारिश्रमिक १७ हजार तीन सय रुपियाँ तोकिए पनि चिया बगानमा काम गर्ने श्रमिकका लागि भने १३ हजार ८९३ रुपियाँ मात्र निर्धारण 

गरिएको थियो । 

प्रतिव्यक्ति आयभन्दा कम 

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ६६० अमेरिकी डलर पुग्ने बताइएको छ । १६ औँ पञ्चवर्षीय योजनाको सुरुवात हुँदै गर्दा राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको मध्यकालीन खर्च संरचना (२०८२/८३–२०८४/८५) अनुसार मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) ८९ खर्ब नौ अर्ब रुपियाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।  आव २०८१/८२ मा नेपालको जिडिपी ६१ खर्ब नौ अर्ब हाराहारी पुगिसकेको छ । 

यस्तो अवस्थामा हालको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ५१७ अमेरिकी डलर रहेको छ । अबको दुई वर्ष अर्थात् आव २०८३/८४ मा एक हजार ८५९ अमेरिकी डलर र आव २०८४/८५ मा दुई हजार ८७ अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य छ । यो भनेको अहिलेकै विनिमयदर अनुसार वार्षिक दुई लाख ८७ हजार ८१६ रुपियाँ बराबर हुन्छ । यसलाई १२ महिनाले भाग गर्दा मासिक २३ हजार नौ सय रुपियाँ हुन आउँछ । 

सरकारले नै प्रक्षेपण गरेको आव २०८३/८४ सम्मको तथ्याङ्कलाई हेर्दा यस अवधिमा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ८५९ अमेरिकी डलर पुग्ने बताइएको छ । यो भनेको वार्षिक दुई लाख ५५ हजार ४४२ रुपियाँ र मासिक २१ हजार २९० रुपियाँ हो । 

त्रिपक्षीय सहमतिमा भने आउँदो दुई वर्षका लागि त्योभन्दा कम १९ हजार ५५० रुपियाँ तोकिएको छ । यसरी सरकारले नै घोषणा गरेको लक्ष्य पनि अहिलेको न्यूनतम पारिश्रमिकले समेट्न सकेको छैन ।  अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी अहिलेको महँगीमा औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको हालको न्यूनतम पारिश्रमिक पर्याप्त नभएको तर आर्थिक तथा उत्पादनको अवस्थालाई हेर्दा भने यसैमा चित्त बुझाउनुको विकल्प नरहेको बताउनुहुन्छ । 

तथापि राज्यले कम्तीमा पनि एक जना व्यक्ति र उसको परिवारको दैनिकी गुजारा चल्ने गरी राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्नुपर्ने उहाँको विचार छ ।  पारिश्रमिक तोक्दा नेपालको भौगोलिक अवस्थाले धेरै फरक पर्ने भएकाले सङ्घीय सरकारको तोके जस्तै प्रत्येक प्रदेशले आफ्ना प्रदेशको अवस्थाका आधारमा न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्नुपर्ने अर्थविद् अधिकारीले सुझाव दिनुभयो ।