निरन्तर परेको वर्षा शनिबारपनि हल्का देखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ । हाल मनसुनको न्यून चापीय रेखा पश्चिमी भू–भागमा सरदर स्थानमा र पूर्वी भू–भागमा सरदर स्थानभन्दा उत्तरमा अवस्थित रहेको छ । साथै भारतको उत्तर प्रदेशको आसपासमा न्यून चापीय क्षेत्र पनि अवस्थित रहेको छ।
प्रसिद्ध फ्रान्सेली नारीवादी चिन्तक सिमन डी वउवाले सन् १९४० मा महिलाका सम्बन्धमा व्यक्त गरेका विचार निकै मननीय छन्। महिलालाई बैङ्क खाता खोल्न देऊ, तीन जना महिलालाई एक जना पुरुषसरहको अदालतमा बयान दिन पाउने व्यवस्था गर र महिलाको जीवनको हरेक चरणमा बाँच्न पाउने हक कायम गर भनी नारीवादी चिन्तन र आन्दोलन गरिरहिन्। त्यसैगरी २२ सय वर्ष अघिदेखि नै प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटोले महिलाको दयनीय अवस्था सुधार गरी न्यूनतम मानवीय मूल्य पद्धतिको जीवनयापन गर्ने स्थितिको निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा विभिन्न कृतिमा उल्लेख गरेका छन्।
संसार परम्परागत राज्य प्रणालीबाट कल्याणकारी राज्य प्रणालीमा रूपान्तरण भइरहेको र सोहीअनुरूप विकसित, विकासशील सबै सरकारको भूमिकामा परिवर्तन हुँदै आइरहेको छ। जनताको अपेक्षा र खुसीका लागि सरकारको भूमिका कल्याणकारी राज्यको अवधारणाबाट निर्देशित हुन थालेको छ। पहिला जनतालाई दिइने सेवासुविधा शासकको इच्छा, चाहना वा निगाहबाट हुने गर्दथ्यो भने अहिले सेवासुविधा र संरक्षण पाउनु जनताको अधिकारका रूपमा स्थापित भएको छ। जसरी देशको विकास र समृद्धिका लागि व्यक्तिहरूको योगदान रहन्छ, त्यसैगरी व्यक्तिहरूको दुःख र अभावमा राज्य संरक्षक वा असल अभिभावक हुनुपर्दछ भन्ने अवधारणा संसारभर विकास भएको छ।
पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै जानु, समुद्री सतहमा वृद्धि, हिमालमा हिउँ तथा हिमनदी पग्लेर कुरूप हुँदै जानु, भू–क्षय, बालीचक्रमा परिवर्तन, जैविक विविधतामा ह्रास आदि जलवायु परिवर्तनका सङ्केत हुन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विश्वको तापक्रम तीव्र रूपमा बढिरहेको र यसको मूल कारक मानिस भएको जनाएको छ। इन्टरगभर्मेन्टल प्यानल अन क्लाइमेट चेन्ज (आईपीसीसी)का अनुसार पृथ्वीको सतहको औसत तापक्रम सन् २०३० सम्म १.५ डिग्री सेल्सियस बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।
केही दिन देखिको अविरल वर्षाका कारण कर्णाली नदीमा बाढीको खतरा नजिक पुगेको छ भने कैलालीको तल्लो तटीय क्षेत्रमा डुबान भएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा दुई जना राज्यमन्त्री थपिएका छन् । सत्ता साझेदार नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को आग्रहमा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले शुक्रवार प्रदेश संसद बलवहादुर सोडारी र शुशिला बुढाथोकीलाई राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो ।
काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतले हुँदै नभएको जग्गा बिक्री गर्ने तथा जग्गा बिक्री गरी ठगी गर्न सघाउने कसुरमा पक्राउ परेका तीन जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन र एक जनालाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ । जिल्ला न्यायाधीश राजेन्द्र नेपालको इजलासले हुँदै नभएको जग्गा बिक्री गर्न सरकारी छाप तथा दस्तखत किर्ते र ठगी मुद्दामा संलग्न लेखापढी व्यवसायी रविप्रसाद रेग्मी, मालपोत कार्यालयका कर्मचारी सतीश भण्डारी र रामविनय यादवलाई पुर्पक्ष थुनामा राख्ने आदेश दिएको हो ।
न्यायलाई छिटो छरितो र सर्वसुलभ बनाउने उद्देश्यले गठन भएका ‘स्थानीय न्यायिक समिति’ ले संविधानको परिकल्पनाअनुसार जिम्मेवारी बहन गर्न नसक्दा यसको आवश्यक्ता र औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। समयमै न्याय निरुपण हुन सक्दा समितिमा उजुरीको चाङ लागेको छ। न्यायिक समितिले साध–सिमाना, अंशबन्डा, झैझगडा, घरायसी विवादजस्ता स्थानीय तहमा घट्ने देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरू निरुपण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यसले एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी प्रकृतिका मुद्दा पनि हेर्न पाउँछ। स्थानीय प्रशासन ऐनअनुसार न्यायिक समितिलाई १३ प्रकारका मुद्दा हेर्ने अधिकार छ तर अधिकार र दायित्वअनुसारको न्यायसम्पादन गर्न नसकेको समितिकै पदाधिकारीको स्वीकारोक्ति छ।
विदेशमा छोराको मृत्युपछि पाउने अनुदानको २७ लाख रुपियाँ लिएर बुहारीले अर्को बिहे गरेपछि एक परिवार बिचल्लीमा परेका छन्। बाराको आदर्श कोतवाल गाउँपालिका–८, कोतवाली टोल बस्ने २१ वर्षीया बुहारी रिन्कुदेवी साहले सो रकम लिएर भारतको बिहार राज्य घोडासहन थाना अठमुहान गाउँ पञ्चायतमा अर्को (दोस्रो) बिहे गरेको उनका ससुरा ७२ वर्षीय झापस साह कानुले बताउनुभएको छ।
सङ्घीय संरचनामा पहिलो पटक भएको निर्वाचनपछिको प्रतिनिधि सभाले आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेको छ। शनिबार प्रतिनिधि सभाको कार्यकालको अन्तिम दिन हो। राजनीतिसँगै कोरोना सङ्क्रमण दुवैको चपेटामा परेको सभाले पछिल्लो अवधिमा केही गति लिन प्रयत्न गरे पनि कार्यकालको एक तिहाइ समय व्यर्थमा गुजा¥यो। जसले नेपालको संविधान कार्यान्वयनका लागि निर्माण गर्नुपर्ने केही कानुन तर्जुमाका प्रक्रियासमेत पूरा गर्न सकेन। सङ्घीय निजामती, सङ्घीय प्रहरीलगायतका साझा अधिकार सूचीका कानुन निर्माणको प्रक्रिया टुङ्ग्याउन सकेन।
सडकमा सवारी आवागमन अवरोध भए त्यसलाई हटाएर खुला पारिन्छ। फुटपाथ खाली गराएर पैदल यात्रुका लागि बाटो बनाइन्छ। खुला र चिल्ला सडकले सहरको सुन्दरतालाई झल्काउँछ। सवारी र यात्रुको ओहोरदोहोर सहज हुँदा सडककै कारण पनि सहर शान्त हुन्छ। तर विराटनगर बजारको अति व्यस्त क्षेत्र महेन्द्र चोक–ट्राफिक चोकबीचको १४० मिटर दुरीको हिमालय रोड अहिले सबैभन्दा अस्तव्यस्त बनेको छ। महानगरपालिकाले सौन्दर्यीकरणको नाममा सडकमै ढिस्का बनाएको छ। सहर सौन्दर्यीकरणको नाममा ११.६ मिटर चौडाइको सडकबीच भागमा सिमेन्टका ढिस्का बनाइएको हो। जसले दैनिक पाँच हजार सवारी आवागमन प्रभावित बनेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रहरी निरीक्षक राजेन्द्र कार्की बताउनुहुन्छ।
धनुषाको धनुषाधाम नगरपालिका–३ की ८३ वर्षीया वृद्धा गङ्गामाया लामा अहिले पनि एक हजार पाँच रुपियाँ मासिक तलबभत्ता पाउने गरी जागिर गरिरहनुभएको छ। उहाँ यति न्यून तलब पाउँदा पनि सन्तुष्ट देखिनुहुन्छ। १९९६ साल जन्ममिति बताउनुहुने गङ्गामायाले जनकपुर गुठीअन्तर्गत धनुषाधाममा रहेको धनुषा धर्मशालामा २०३६ सालमा मासिक १७ रुपियाँ तलब पाउने गरी जागिर सुरु गर्नुभएको थियो। गुठीले धर्मशाला रेखदेख र सरसफाइको काम उहाँलाई दिएको थियो। अहिले पनि गङ्गामाया धर्मशाला रेखदेख र सरसफाइकै काम गर्नुहुन्छ।
हिजोआज सार्वजनिक धारा र कुवा हराउँदै जान थालेका छन् । नयाँ नबनाउने र पुरानाको संरक्षण नहुँदा तनहुँमा सार्वजनिक ठाउँमा कुवा र धाराहरू विरलै देख्न पाइन्छ ।
दोलखाको सदरमुकाम चरीकोटमा निर्माणाधीन ढल निर्माणको काममा सुस्त गति देखिएको छ । दुई वर्षमा काम समाप्त गर्ने गरी ठेक्का लगाइएको अत्याधुनिक ढल प्रशोधन केन्द्रसहितको ढल निर्माणको भौतिक प्रगति एक वर्ष बित्दा करिब ३० प्रतिशत मात्र भएको छ । सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना (क्षेत्रगत)अन्तर्गत निर्माणाधीन ढल निर्माणको काम अगस्ट अन्तिमसम्मको भौतिक प्रगति २९ दशमलव ५ तथा वित्तीय प्रगति ३४ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको आयोजनाको कन्सल्टेन्ट बिल्डिङ डिजाइन अथोरिटीका इन्जिनियर सन्तोष भुजेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार मोबिलाइजेसनबापतको रकमले भौतिक प्रगतिभन्दा वित्तीय प्रगति बढी देखिएको हो । ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति ढिलो भएको तथा जमिन भिरालो भएको कारण कामको गति सुस्त भएको हो । अब आयोजनाका काम अगाडि बढाउन खासै समस्या नरहेकोले काम छिटो अघि बढ्ने अपेक्षा राखिएको छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले असोज १ गतेबाट सार्वजनिक स्थलमा धूमपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनलाई निषेध गरेको छ। महानगरका नगरप्रमुख बालेन्द्र साहका सचिवालय सदस्य सुनिल लम्सालले महानगरपालिकाको नगर सभाको ११औँ अधिवेशनबाट सार्वजनिक स्थलमा धूमपान गर्न निषेध गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने नीति पारित गरेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार सोही नीतिअनुरूप असोज १ गतेबाट सार्वजनिक स्थलमा धूमपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनलाई निषेध गरिएको हो।