रवीन्द्र उप्रेती
बर्दिबास, असोज १ गते । न्यायलाई छिटो छरितो र सर्वसुलभ बनाउने उद्देश्यले गठन भएका ‘स्थानीय न्यायिक समिति’ ले संविधानको परिकल्पनाअनुसार जिम्मेवारी बहन गर्न नसक्दा यसको आवश्यक्ता र औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। समयमै न्याय निरुपण हुन सक्दा समितिमा उजुरीको चाङ लागेको छ।
न्यायिक समितिले साध–सिमाना, अंशबन्डा, झैझगडा, घरायसी विवादजस्ता स्थानीय तहमा घट्ने देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरू निरुपण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यसले एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी प्रकृतिका मुद्दा पनि हेर्न पाउँछ। स्थानीय प्रशासन ऐनअनुसार न्यायिक समितिलाई १३ प्रकारका मुद्दा हेर्ने अधिकार छ तर अधिकार र दायित्वअनुसारको न्यायसम्पादन गर्न नसकेको समितिकै पदाधिकारीको स्वीकारोक्ति छ।
यूएनडीपी तथा संस्थागत सुधारमार्फत न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि परियोजना–२ (एटूजे)ले शुक्रबारदेखि बर्दिबासमा आयोजना गरेको तीन दिने न्यायिक समितिको क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रममा यस्तो खुलासा गरेका हुन्।
कार्यक्रममा भाग लिएका नौ स्थानीय तहका सहभागीले न्यायिक समितिमा २११ उजुरी दर्ता भएको जनाउनुभयो। त्यसमध्ये ६८ मुद्दा फस्र्योट भएका छन्। सबैभन्दा बढी गौशाला नगरपालिकामा ४९ मुद्दा परेकोमा सातवटामात्र फस्र्योट हुन सकेको जनाइएको छ। बर्दिबास नगरपालिकामा ३७ मध्ये २५ वटा मुद्दा फस्र्योट गरेको उपप्रमुख तारादेवी महतोले जनाउनुभयो।
लोहरपट्टी नगरपालिकामा अहिलेसम्म न्यायिक समिति नै गठन हुन सकेको छैन। उजुरी शाखाका प्रमुख अरुण यादवका अनुसार समिति नभएको असर न्याय निरुपणमा परेको छ। लोहरपट्टीमा अहिले २१ थान मुद्दा फस्र्योटको प्रतिक्षामा रहेको यादवले जनाउनुभयो।
समसी गाउँपालिकामा केही समयअघि मात्र न्यायिक समिति गठन भएको उजुरी प्रशासनकी चन्द्रिका मण्डलले जनाउनुभयो। ढिलै गरी गठन भए पनि त्यहाँ दुई थान मुद्दा दर्ता भएका छन् तर कहिले छिनोफानो हुने हो ? समिति नै स्पष्ट छैन।
पिपरा गाउँपालिकामा न्यायिक समिति गठन भएको भर्खर दुई साता पुगेको उपप्रमुख वन्दना पाण्डेले जनाउनुभयो। उहाँका अनुसार त्यहाँ २७ थानमध्ये भर्खर चार मुद्दा फस्र्योट भए।
न्यायिक समितिमा करिब दुई तिहाइ मुद्दा जग्गा खिचलो पर्ने गरेका छन्। लेनदेन, सम्बन्धविच्छेद, सडक अतिक्रमण, भैmझगडा, घरायसी विवादजस्ता उजुरी पनि आउने गरेको सहभागीले जनाउनुभयो। उजुरी र मुद्दाभन्दा न्यायिक समिति नै समस्याको भारमुनि थिचिएकोले संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार न्याय निरुपण सहज हुन नसकेको गुनासो पोख्नुभएको थियो।
कानुनको अनभिज्ञता, राजनीतिक दबाब, आपसी मनोमालिन्य, पूर्वाधार अभाव जस्ता समस्याले न्याय निरुपणमा उदासिनता आएको सहभागी उपप्रमुखहरूको भनाइ छ। कतिपय उपप्रमुखले महिला पदाधिकारीमाथि गर्ने उपेक्षाको असर पनि न्यायिक समितिलाई परेको गुनासो पोख्नुभयो। सहजीकरणका लागि अधिकांश पालिकाले कानुन व्यवसायीको समेत व्यवस्था नगर्दा न्याय निरुपणमा अन्योल, अलमल र विलम्ब हुने गरेको उपप्रमुखहरूले बताउनुभएको थियो।
