• १२ पुस २०८१, शुक्रबार

ढल निर्माणमा सुस्त गति

blog

दोलखा समाचारदाता

चरीकोट, असोज १ गते ।  दोलखाको सदरमुकाम चरीकोटमा निर्माणाधीन ढल निर्माणको काममा सुस्त गति देखिएको छ । दुई वर्षमा काम समाप्त गर्ने गरी ठेक्का लगाइएको अत्याधुनिक ढल प्रशोधन केन्द्रसहितको ढल निर्माणको भौतिक प्रगति एक वर्ष बित्दा करिब ३० प्रतिशत मात्र भएको छ । 

सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना (क्षेत्रगत)अन्तर्गत निर्माणाधीन ढल निर्माणको काम अगस्ट अन्तिमसम्मको भौतिक प्रगति २९ दशमलव ५ तथा वित्तीय प्रगति ३४ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको आयोजनाको कन्सल्टेन्ट बिल्डिङ डिजाइन अथोरिटीका इन्जिनियर सन्तोष भुजेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार मोबिलाइजेसनबापतको रकमले भौतिक प्रगतिभन्दा वित्तीय प्रगति बढी देखिएको हो । ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति ढिलो भएको तथा जमिन भिरालो भएको कारण कामको गति सुस्त भएको हो । अब आयोजनाका काम अगाडि बढाउन खासै समस्या नरहेकोले काम छिटो अघि बढ्ने अपेक्षा राखिएको छ ।

७२ करोड रुपियाँ लागत अनुमान गरिएको भीमेश्वर नगरपालिका वडा नं. ३, ४ र ६ मा ढल निर्माण गर्न तथा दुई अत्याधुनिक ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्न ५५ करोड ७३ लाख ८३ हजार ९०८ रुपियाँ (भ्याटसहित) मा ठेक्का लगाइएको थियो । दुई वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी ११ जुलाई २०२१ मा जीवाईईसीएल (चिनियाँ कम्पनी)÷भीमेश्वर ड्रिलिङ तथा निर्माण सेवा (वीडीएनटीएस) जेभीसँग सम्झौता भएको थियो ।

सम्झौताअन्तर्गत निर्माण कम्पनीले भीमेश्वर नगरपालिका–४ को जिलु तथा वडा नं. ६ को रामकोटमा आत्याधुनिक ढल प्रशोधन केन्द्र (पानी प्रशोधन गर्ने प्रयोगशालासहितको) निर्माण गर्ने तथा चरीकोट बजारमा ह्युम पाइप बिछ्याउनेलगायतका काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।  जग्गा प्राप्तिपछि ढल प्रशोधन केन्द्रहरूको काम द्रुत गतिमा भइरहेको छ । बजार क्षेत्रबाट दुवै फिल्टर ट्याङ्कसम्म १४ दशमलव ४६ किलोमिटर ह्युप पाइप बिछ्याउनुपर्नेमा हाल २ दशमलव ५ किलोमिटर ह्युम पाइप बिछ्याउने काम सकिएको छ । कात्तिक/मङ्सिरबाट बजार क्षेत्रमा ह्युम पाइप हाल्न सुरु गर्ने योजना छ । 

वर्षायाममा चरीकोटमा अत्यधिक पानी पर्ने भएका कारण पनि काम गर्न केही समस्या भएको हो । प्रशोधन केन्द्रसहितको ढल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता रकमको ८५ प्रतिशत (४७ करोड ३७ लाख ७६ हजार ३२१ रुपियाँ) नेपाल सरकार तथा बाँकी १५ प्रतिशत (आठ करोड ३६ लाख सात हजार ५८६ रुपियाँ) भीमेश्वर नगरपालिकाले बेहोर्ने सहमति रहेको छ ।