गोरखापत्र अनलाइन
चलचित्रमा आमाबुवाको पीडा
गीतकार तारा अधिकारीद्वारा निर्देशित छोटो चलचित्र सर्ट फिल्म ‘धुकधुकी’ सार्वजनिक भएको छ। चलचित्रमा वृद्ध अवस्थामा बाबुआमाले आफ्नो सन्तानको साथ खोज्दा पनि नपाएको कथा देखाइएको छ। चाडबाडको बेलामा विदेशिएको सन्तानको यादको पीडा परिवारले कसरी भोग्छ भन्ने कुरा चलचित्रमा छ।
गुल्मीमा धान उत्पादन घट्ने अनुमान
गुल्मीमा यस वर्ष धान उत्पादन घट्ने अनुमान गरिएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र गुल्मीले गत वर्षभन्दा यस वर्ष १४ प्रतिशत धान उत्पादन घट्ने अनुमान गरेको हो ।
साहित्यकारत्रय पुरस्कृत
नारी स्रष्टा समाज, प्रदेश–१ विराटनगरले विभिन्न विधाका साहित्यकारलाई पुरस्कार एवं सम्मान प्रदान गरेको छ। समाजद्वारा बिहीबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा साहित्यकारत्रय तुलसीहरि कोइराला, भीष्म उप्रेती र विनोद नेपाललाई पुरस्कृत गरिएको हो। समाजका अध्यक्ष ममता मृदुलको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रममा साहित्यकार कोइरालालाई मोहनलता विशिष्ट स्रष्टा सम्मान र १५ हजार रुपियाँ नगदसहित पुरस्कृत गरियो। त्यसैगरी साहित्यकार उप्रेतीलाई कविराज स्रष्टा सम्मानसहित ११ हजार रुपियाँ नगद र विनोद नेपाललाई हेमलता स्रष्टा सम्मानसहित ११ हजार रुपियाँ नगद, नारी स्रष्टा पदक, सम्मानपत्र तथा दोसल्ला ओढाएर पुरस्कृत गरिएको हो।
सरकारी अनुदानले कृषकलाई लाभ
कर्णाली प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको ‘एक स्थानीय तह, एक कृषिबाली पकेट कार्यक्रम’बाट किसान लाभान्वित भएका छन् । प्रदेश सरकारको अनुदान र अन्य सहयोगबाट किसानले व्यावसायिक तरकारी खेती गर्दै आएका छन् । छ वर्षदेखि तरकारी खेती गर्दै आउनुभएका दैलेखको डुङ्गेश्वर गाउँपालिका–६ का देवेन्द्र गोदारले अहिले वार्षिक सात लाख रुपियाँ कमाउनुहुन्छ । उहाँले गत आर्थिक वर्ष ‘एक स्थानीय तह, एक कृषिबाली पकेट कार्यक्रम’को सहयोगमा तरकारी उत्पादनका लागि पक्की टनेल निर्माण गर्नुभएको हो । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश सरकारको ७० प्रतिशत, गाउँपालिका र कृषकको १५/१५ प्रतिशत लगानी गरिँदै आएको छ ।
कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी मतदान स्थल पुग्दै
यही मङ्सिर ४ गते आइतबार हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै तयारीलाई तीव्र बनाइएको छ । निर्वाचनको पूर्वतयारीका लागि निर्वाचन कार्यालयले खटाएका कर्मचारीसँगै सुरक्षाकर्मीहरू बागमती प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका मतदान स्थलमा जाने क्रम सुरु भएको छ । निर्वाचनमा खटिएका कतिपय कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरू निर्वाचन सामग्रीसहित मतदान स्थलमा पुगिसकेका छन् ।
निर्वाचनको तयारी पूरा
लामो समयपछि मङ्सिर ४ गतेको प्रतीक्षा अब लामो समय रहेन। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको मङ्सिर ४ गते हुने निर्वाचनका निम्ति ४८ घण्टाभन्दा कम समय रहेको छ। निर्वाचनका निम्ति अब मतदातालाई शान्त रही सही निर्णयमा पुग्ने अनुकूल समय यही अवधि हो। राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले प्रचारप्रसार गएराति १२ बजेपछि बन्द गरिसकेका छन्। त्यसै गरी मतदाता मतदानका निम्ति व्यग्र प्रतीक्षामा रहेका छन्। पाँच वर्षको अवधिमा एक पटक प्राप्त हुने यो अवसरको सदुपयोग आममतदाताबाट विवेकसम्मत ढङ्गले हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। तमाम राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले आफ्ना प्रचार यसअघि नै सम्पन्न गरिसकेकाले मतदाताले स्वतन्त्र र विवेकपूर्ण ढङ्गले मङ्सिर ४ गते पाँच वर्षको जनादेशका निम्ति फैसला गर्ने नै छन्।
भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण
देश प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाका प्रतिनिधि छनोट गर्ने प्रयोजनार्थ आमनिर्वाचनको सँघारमा छ। नागरिकले निर्वाचनपश्चात् असल जनप्रतिनिधि चयन होलान् र देशमा सुशासनको माध्यमबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा लिई देशको सर्वाङ्गीण विकासको गति अगाडि बढाउलान् भन्ने अपेक्षा राखेका छन्। राजनीतिक दलहरूले पनि आ–आफ्ना घोषणापत्रमा सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न आवश्यक पाइला चाल्ने बताएका छन्। मतदातको मानेविज्ञान भने अलि फरक छ। उनीहरू दल र राजनीतिक व्यक्ति वाचा र प्रतिज्ञा त गर्छन् तर कार्यान्वयनमा चुक्दै आएकाले भ्रष्टाचारमा कमी आउन सकेको छैन, बरु यसमा विस्तार र विकेन्द्रीकरण भएर स्थानीय तहसम्म यसको जालो फैलिएको बुझाइ राख्छन्।
शिक्षाको सोचपत्र अव्यावहारिक
शिक्षा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा सन्तुलित समतामूलक समाज निर्माणका लागि प्रमुख साधन हो। समाजमा रहेका विकृति विसङ्गति समूल अन्त्य गर्ने तथा वैज्ञानिक सोच र चिन्तनका जगमा विकासात्मक अवधारणा कार्यान्वयन गर्न पूर्वाधार निर्माण गर्ने काम शिक्षाले गर्छ। यसैले शिक्षालाई सामाजिक एकताको सूत्रका रूपमा समेत स्वीकार गर्ने गरिन्छ। संसारको सबैभन्दा राम्रो मानिएको फिनल्यान्डको शिक्षा नीतिलाई मार्गप्रदान गर्ने काम त्यहाँको राष्ट्रिय आवश्यकता सुहाउँदो शैक्षिक उद्देश्य र नीतिले गरेको थियो। सामाजिक विभेदको अन्त्य गर्दै समसत्ता कायम गर्ने उद्देश्यबाट शिक्षा नीति तय गरिएकाले नै फिनल्यान्ड शिक्षाका लागि विश्वमै उदाहरणीय राष्ट्र बन्न पुगेको छ।
लोकतन्त्रको अनिवार्य सर्त
जननिर्वाचित संविधान सभाबाट २०७२ मा संविधान जारी भएपछि आगामी मङ्सिर ४ गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यका लागि दोस्रो पटक आमनिर्वाचन हुन गइरहेको छ। नेपालमा मनाइने मुख्य चाडपर्वको रौनक सकिएसँगै निर्वाचनको सरगर्मीले टोल, गाउँ र बस्ती एकाएक गुल्जार बन्दै गएका छन्। मौसम चिसिँदै गए पनि राजनीति तातो हुँदै गएको छ। कुनै अनपेक्षित घटनाक्रम भएनन् भने तातो मौसम सुरु नहँुदै मुलुकले नयाँ सरकार पाउनेछ। संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम आवधिक निर्वाचन हरेक पाँच वर्षको अन्तरालमा गरिने प्रावधान छ।
महिला मताधिकारको इतिहास
पुरुषसरह समान अधिकार प्राप्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा महिलाले आन्दोलन सुरु गरेको उन्नाइसौँ शताब्दीको मध्यदेखि हो। यस क्रममा संयुक्त राज्य अमेरिकाका महिलाले मताधिकारको मुद्दालाई त्यतिबेलै उठाएका थिए। त्यसैले पुरुषसरह समान मताधिकारको खोजी नै महिला आन्दोलनको पहिलो अध्याय हो। अमेरिकाबाट सुरु भएको उक्त आन्दोलनले अन्य देशका महिलालाई पनि क्रमशः जागरुक बनाउँदै लग्यो। फलस्वरूप विभिन्न देशमा फरक फरक समयमा महिलाले भोट दिने अधिकार पाउँदै आए।
भेटिएन करको लक्ष्य
कात्तिकमा लक्ष्यको ८१ प्रतिशत मात्रै कर राजस्व सङ्कलन भएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार कात्तिकमा ३५ अर्ब ९२ करोड ३८ लाख रुपियाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य राखिएकामा २९ अर्ब पाँच करोड ७८ लाख रुपियाँमा सङ्कलन भएको हो । विभागका अनुसार कात्तिकमा अन्तःशुल्क (आन्तरिक)बाहेक कुनै पनि कर शीर्षकको लक्ष्य पूरा भएको छैन । विभागले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कअनुसार कात्तिकमा नौ अर्ब ८१ करोड ६८ लाख रुपियाँ आयकर सङ्कलन गर्ने लक्ष्य तोकिएकामा सात अर्ब ४२ करोड ४२ लाख रुपियाँ मात्र सङ्कलन भएको छ ।
निर्वाचनमा उम्मेदवारले खर्च गर्ने प्रकृति बदलियो
गत २०७४ सालसम्मको आमनिर्वाचन र स्थानीय निर्वाचनमा कागज र प्लास्टिकजन्य सामग्रीबाट हुने प्रचारप्रसारले व्यापकता पायो । तर आयोगले कागज र प्लास्टिकजन्य सामग्रीको प्रयोगमा कडाइ गर्दै सीमा तोकेपछि निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्ने खर्चको प्रकृति बदलिएको छ । अब निर्वाचन खर्च अमेरिकी डलरमा हुन थालेको छ ।
सुकुम्बासीद्वारा खबरदारी सभा
बागमती नदी किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्तीका बासिन्दा आफूहरू त्यहाँबाट नहट्ने भन्दै आन्दोलित भएका छन् । आफूहरूलाई उठीबास लगाउन लागेको भन्दै उनीहरूद्वारा बिहीबार राजधानीको माइतीघर र नयाँबानेश्वर क्षेत्रमा ‘खबरदारी सभा’को आयोजना गरियो । अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले बागमती नदी किनारमा रहेको सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सूचना जारी गरेपछि सो क्षेत्रका सुकुम्बासी भनिएकाहरू चुनावको मुखमा सडकमा उत्रिएका हुन् ।
निर्वाचन पर्यवेक्षण गरिने
राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (नियोक) र राष्ट्रिय व्यावसायिक पहलले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्ने भएका छन् । दुवै संस्थाले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्तिमार्फत आसन्न निर्वाचनमा पर्यवेक्षण गर्ने जनाएका छन् । राष्ट्रिय व्यावसायिक पहलले २०७० सालको संविधान सभा निर्वाचनदेखि नै निरन्तर रूपमा प्रतिनिधि सभा सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य तथा स्थानीय तहको निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्दै आएको छ । निर्वाचन आयोगबाट आसन्न मङ्सिर ४ गतेको निर्वाचनका लागि पनि निजी क्षेत्रको तर्फबाट पर्यवेक्षण गर्ने अनुमति पाएको छ ।
निक्षेप र कर्जा वृद्धिदर सुस्त
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा निक्षेप र कर्जाको वृद्धिदर सुस्त देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बुधबार सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनअनुसार असोज मसान्तसम्ममा निक्षेप ० दशमलव ४ र कर्जा १ दशमलव ३ प्रतिशतले मात्रै बढेको देखिएको हो ।
