• १० चैत २०८२, मङ्गलबार

वन निगमको सुलभ काठ आपूर्तिले उपभोक्तालाई फाइदा

blog

जनपकुरस्थित वन निगमको डिपोमा काठ खरिद गर्दै सर्वसाधारण उपभोक्ता । तस्बिर : विजयकुमार साह

विजयकुमार साह 
ढल्केबर, चैत १० गते ।
सर्वसाधारणलाई घर बनाउन तथा फर्निचर तयार गर्न काठ उद्योग र तस्करको भर पर्नुपर्ने बाध्यता हट्दै गएको छ । नेपाल वन निगम लिमिटेडको जनकपुर डिपोले सुलभ मूल्यमा सहज तरिकाले काठ उपलब्ध गराउन थालेपछि त्यो बाध्यता हट्दै गएको हो ।

डिभिजन वन कार्यालय धनुषाको परिसरभित्र सञ्चालनमा रहेको नेपाल वन निगम लिमिटेडको जनकपुर डिपोका प्रमुख रामदेव झाले आवश्यक कागजात लिएर आएपछि उपभोक्ताले आवश्यकता अनुसार यहाँबाट साल प्रजातिको चिरान काठ खरिद गरेर लैजान सक्ने व्यवस्था मिलाएको बताउनुभयो ।

उहाँले डिपोबाट काठ खरिद गर्न आउने उपभोक्ताले नागरिकता र जग्गाधनी प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि अनिवार्य लिएर आउनुपर्ने जानकारी दिनुभयो । काठको वैधानिक र सही प्रयोजनका लागि कागजातको प्रतिलिपि लिने गरिएको उहाँको भनाइ छ ।

झाले डिपोबाट अहिले साल प्रजातिको चिरान काठ चार फीटसम्मको प्रति क्यूफिट दुई हजार नौ सय ४१ रुपियाँ र चार फीटभन्दा माथिको प्रति क्यूफिट चार हजार तीन ५० रुपियाँको दरमा बिक्री भइरहेकोे बताउनुभयो । उहाँले बजारको तुलनामा सस्तो रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, काठ खरिद प्रक्रियालाई सरल बनाएका छौं । आवश्यक कागजात लिएर आएपछि उपभोक्ताले सहजै काठ खरिद गरेर लैजान सक्नुहुन्छ ।

डिपोमा काठ खरिद गर्न आउनुभएका जयलाल महतोले घरको झ्यालढोका बनाउनका लागि काठ खरिद गर्न आएको बताउनुभयो । काठ उद्योगभन्दा सस्तो र कानुनी झण्झट नहुने उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, यही काठ उद्योग तथा तस्करबाट महङ्गो मुल्यमा किन्नुपर्ने बाध्यता थियो । कतै अवैध काठको झमेला त परिँदैन भनेर डर लागिरहन्थ्यो । गुणस्तरको सुनिश्चितता नहुने, मूल्य अनियन्त्रित हुने र कानुनी जोखिम पनि रहन्थ्यो । तर अहिले डिपोबाट सहजै काठ पाउन थालेपछि त्यो बाध्यता हट्दै गएको महतोको भनाइ छ ।

डिभिजन वन कार्यालय धनुषाका डिभिजनल प्रमुख विनोद सिंहले निजी काठ उद्योगको तुलनामा यहाँ सस्तो दरमा काठ उपलब्ध गराउने हुँदा उपभोक्तालाई लाभ पुगेको बताउनुभयो । यहाँ सस्तो मात्र नभएर काठ वैधानिकता र गुणस्तरीय पनि हुने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार यसले गर्दा अवैध काठ कारोबारमा समेत नियन्त्रण आउनेछ । जब उपभोक्ताले सस्तो र सजिलै वैधानिक काठ पाउन थालेपछि  काठको अवैध कारोबार आफैं बन्द हुने र वन संरक्षणमासमेत सहयोग पुग्ने उहाँले बताउनुभयो ।