शशिधर पराजुली
विराटनगर, चैत ९ गते । विराटनगरस्थित नोबेल शिक्षण अस्पतालमा उपचारका क्रममा भएको भनिएको लापरवाहीसम्बन्धी मुद्दामा मोरङ जिल्ला अदालतले नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट प्राविधिक राय माग गर्ने आदेश दिएको छ ।
आइतबार मुद्दाको फैसला हुने अपेक्षा गरिएको भए पनि जिल्ला न्यायाधीश केशवप्रसाद घिमिरेको इजलासले मुद्दाको गम्भीरता र प्राविधिक पक्षलाई मध्यनजर गर्दै विशेषज्ञ निकायको राय आवश्यक ठानेको हो ।
५ करोड रुपियाँ क्षतिपूर्ति दाबी गरिएको उक्त मुद्दामा अदालतले आइतबार आदेश जारी गर्दै नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई विज्ञ चिकित्सकको समूह बनाएर राय पठाउन निर्देशन दिएको हो ।
अदालतको आदेशमा भनिएको छः “मृतक बिमला थापा पोखरेलको उपचारको क्रममा नोबेल मेडिकल कलेज टिचिङ्ग हस्पिटलबाट गत भदौ १७ को पत्रसाथ प्राप्त कागजातको प्रतिलिपि संलग्न राखी बिमला थापा पोखरेलको स्वास्थ्य स्थिति, हस्पिटलबाट भएको उपचारको पद्धति, प्रयोग भएका औषधी र निजको मृत्युको कारण सो उपचारमा भएको लापरवाही हो वा स्वाभाविक हो, होइन ? उपयुक्त राय पठाइ दिनु हुन नेपाल मेडिकल काउन्सिलसमक्ष अनुरोध गरी राय प्राप्त भएपछि नियमानुसार पेश गर्नु ।”
अदालतको यो आदेशसँगै अन्तिम फैसलाको चरणमा रहेको मुद्दा अब मेडिकल काउन्सिलको प्राविधिक प्रतिवेदन आएपछि मात्र अघि बढ्ने भएको छ । सुनसरी इनरुवाकी विमला थापा पोखरेलको मृत्युको विषयलाई लिएर परेको मुद्दामा पीडित पक्षले नोबेल अस्पताल र चिकित्सकको लापरवाहीको आरोप लगाएको छ ।
२०८१ साल माघ १० गते फोक्सो एवं श्वासप्रश्वासको उपचारका लागि भर्ना भएकी विमलालाई विशेषज्ञ डा. रामहरि घिमिरेले ढाडको दुखाइ कम गर्न ‘मोर्फिन’ नामक औषधी सिफारिस गर्नुभएको थियो । श्वास प्रश्वासका बिरामीका लागि मोर्फिन घातक हुन सक्ने दाबी गर्दै मृतकका पति महेश्वर पोखरेलले २०८१ चैत २० गते अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नुभएको थियो ।
पीडित पक्षले नेपालको संविधान र उपभोक्ता संरक्षण ऐन बमोजिम क्षतिपूर्तिको माग गरेको छ । यस मुद्दामा मुख्य अधिवक्ताको रूपमा बहस गरिरहनुभएका अधिवक्ता सुविन पाण्डेले अदालतले मागेको राय प्राप्त भएपछि अन्तिम किनारा हुनसक्ने बताउनुभयो । मुद्दामा अधिवक्ता पाण्डेसँगै उपभोक्ता अधिकारवादी तथा वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय ज्योति बानियाँ र मानबहादुर रुम्दाली लगायतले बहस गरिरहनुभएको छ ।
