गोरखा नगरपालिका–१, को कोखेआहाले नजिकै गएको जुगेपानी पहिराले सवारी आवागमन तथा आवातजावतमा समस्या भएको छ । बारम्बार खस्ने पहिरोका कारण घ्याम्पेसाल आरुघाट सडक विगत नौ दिनदेखि नियमित सुचारु हुन सकेको छ ।
२०७१ साल साउन १७ गते जुरे पहिरोबाट जनधन गुमाएका पीडितहरूले जनस्तरबाट आफ्नो नाममा जुटेको दुई करोड २४ लाख रुपियाँ बाँड्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। १४५ जनाको ज्यान गएको उक्त पहिरोमा दुई सयभन्दा बढी घर र हजारौँ रोपनी जग्गा पहिरोले बगाएको थियो। पीडितका नाममा जनस्तरबाट सहयोग रकम जम्मा भएको थियो। तत्कालीन जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले जुरे पहिरो पीडितको नाममा जुटेको नगद सहयोग एकद्वार प्रणालीमार्फत वितरण गर्ने भन्दै समितिको खातामा सहयोग रकम राखिएको थियो। तर उक्त रकम आठ वर्ष बित्दासमेत जुरे पहिरो पीडितले पाउन सकेका छैनन्।
सर्वोच्च अदालतले अवहेलना मुद्दामा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठलाई स्वयम् अदालतमा उपस्थित हुन आदेश गरेको छ । नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई पदबाट नहटाउन अदालतले जारी गरेको अल्पकालीन आदेशको अवज्ञा गरेको भन्दै अदालतले मन्त्री श्रेष्ठलाई आदेश पाएका मितिले सात दिनभित्र उपस्थित हुन आदेश गरेको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूको औसत कार्यसम्पादन प्रगति ८९.८ प्रतिशत रहेको छ । गृह मन्त्रालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूबीच आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि भएको कार्यसम्पादन सम्झौताको कार्यान्वयनको अवस्था मूल्याङ्कन गर्न गठित समितिको मूल्याङ्कनमा यस्तो औसत देखाइएको हो ।
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)मा सहभागी भएका विद्यार्थीलाई बिदाइ गर्ने नाममा विद्यालय सञ्चालकले विद्यार्थीबाट मनपरी शुल्क उठाउन थालेका छन् । प्राचार्यको हस्ताक्षरमा विद्यार्थीमार्फत अभिभावकलाई पत्र पठाएर विद्यालयहरूले बिदाइका लागि रकम उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गरेका छन् । कतिपय विद्यालयले त अभिभावकलाई पठाएको पत्रमा रकम नै तोकेर उक्त रकम विद्यार्थीका साथमा पठाइदिन अनुरोध गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको परराष्ट्र मामिला सल्लाहकारमा अरुण सुवेदी र जलवायु विज्ञमा डा. माधवबहादुर कार्की नियुक्त हुनुभएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । धनकुटामा जन्मनुभएका सुवेदीले विज्ञानमा स्नातकोत्तरसम्मको अध्ययन गर्नुभएको छ । भूराजनीतिका विषयमा स्वअध्ययन गर्नुभएका सुवेदीले नेपालको विदेश सम्बन्ध नीतिमा समयानुकूल पुनरवलोकन तथा परिमार्जन गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आउनुभएको छ । यो विषयमा उहाँले विभिन्न कार्यपत्र, प्रवचन दिँदै आउनुुभएको छ । यसैगरी बैठकले विभिन्न मन्त्रालयका सचिवको सरुवा तथा बढुवा गरेको छ । बैठकले प्रशासनतर्फ सहसचिव दीपक काफ्ले र लेखापरीक्षणतर्फ सहसचिव बिन्दु विष्टलाई सचिवमा बढुवा गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचिवमा बढुवा हुुुनुुभएका दीपक काफ्लेलाई पदस्थापन गरिएको छ ।
मधेश प्रदेशमा छोरीहरूलाई विद्यालय तहको शिक्षाको प्रोत्साहन एवं निरन्तरताका लागि प्रदेश सरकारले ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ कार्यक्रम सुरु गरेको थियो। तीन वर्षअघि सुरु गरिएको यो कार्यक्रम मधेश प्रदेशमा मात्र नभएर समग्रमा मुलुकभरि नै प्रशंसित पनि थियो। यस कार्यक्रमअन्तर्गत मधेश प्रदेशका सबै आठ जिल्लाका कक्षा आठका छात्राहरूलाई आधार बनाएर उनीहरूको अध्ययनमा सहजताका निम्ति साइकल उपलब्ध गराउने नीति अख्तियार गरिएको थियो। नारी शिक्षा प्रोत्साहनका दृष्टिकोणबाट यो कार्यक्रम निकै नै उत्साहप्रद थियो। यसैको फलस्वरूप मधेश प्रदेशमा छोरीहरूको शिक्षामा सकारात्मक नजिता ल्याउने क्रम पनि जारी रहेको थियो।
बजेट प्रथाको सुरुदेखि नै नेपालमा वित्तीय घाटा रहँदै आएको छ। योजनाबद्ध विकास सुरु भएपछि यो घाटा झनै फराकिलो बन्दै आएको छ। पचासको दशकमा राजस्व परिचालन र खर्च व्यवस्थापनबीच सन्तुलन ल्याउने उपायको खोजी गर्न सरकारले सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग तथा वित्तीय सुधार कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले दिएको सिफारिस कार्यान्वयनमा रहेको कमजोर इच्छाशक्तिका कारण सरकारको वित्तीय स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन सकिएको छैन। देशको राजस्व परिचालनको वर्तमान अवस्थाले विकास खर्चमा योगदान दिन त परै जाओस केही वर्षदेखि चालू खर्च पनि पूरा गर्न नसक्ने स्थितितर्फ अघि बढेको छ। प्रतिबद्ध खर्च बढ्दै गएको छ, राजस्व बढ्न सकेको छैन। बजेटमार्फत घोषणा गरिएका आम्दानी तथा खर्चका लक्ष्य पूरा हुन सकेका छैनन्।
लोकतन्त्रको आधारशीला आवधिक निर्वाचन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, व्यवस्थापिका–संसद् र क्रियाशील कार्यपालिका हुन्। लोकतन्त्र संस्थागत गरी कानुनी राज्यद्वारा आम नागरिकका आवश्यकता पूर्ति गर्नु आधुनिक समाजको आवश्यकता हो। लोकतन्त्रको विकल्प भनेको लोकतन्त्र नै हो, जसले सम्पूर्ण देशवासीलाई स्वतन्त्रपूर्वक जीवनयापन, व्यापार–व्यवसाय तथा सम्पूर्ण मौलिक हक सुनिश्चित भएको अनुभूति प्रदान गर्छ। र, यसको मुख्य आधारशीला नै आवधिक निर्वाचन हो, जहाँ आम नागरिकले स्वच्छन्द ढङ्गबाट आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरी विकासको मूलप्रवाहीकरणमा सहभागिता जनाउन सक्छन्।
विश्वका अन्य देशसँगै नेपालमा पनि पछिल्लो समय कोरोना (कोभिड–१९)को सङ्क्रमणको दर क्रमशः उकालो लागेको पाइएको छ। कोरोना सङ्क्रमण बढेसँगै पर्याप्त सतर्कता पनि आवश्यक देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बुधबार ९१५ जना कोरोना सङ्क्रमित भेटिएको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार छ हजार दुई जनाको नमुना परीक्षण गर्दा ९१५ जना सङ्क्रमित भेटिएका हुन्। ९१५ जना नयाँ सङ्क्रमितसँगै सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या पाँच हजार ४३३ पुगेको छ।
बजारमा वस्तु वा सेवाको खरिद बिक्रीवापत नगदमा भुक्तानी गर्नुपर्छ। भुक्तानी प्रणालीको सुरुवात भएपछि नगदमा हुने भुक्तानीमा विस्तारै कमी आउन थालेको छ। यो प्रणालीको प्रयोग गरी कुनै पनि व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थालाई, रकम स्थानान्तरण गर्न, पारिश्रमिक, तलब, बीमा प्रिमियम तथा सेवा शुल्क, महसुल, दस्तुर आदि सजिलै भुक्तानी गर्न सक्छ। विदेशमा आर्जित रकमसमेत भुक्तानी प्रणालीको प्रयोग गरी स्वदेशभित्र सम्बन्धित व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्न सक्छ। यो प्रणालीबाट कसैलाई रकम भुक्तानी गर्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा आफ्नो खाता अनिवार्य हुनुपर्छ। भुक्तानी सेवा सञ्चालनका लागि सबै सेवाप्रदायक कम्पनी विश्वसनीय अनलाइन सञ्जालमा जोडिन आवश्यक छ।
निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावलीबाट मृतक मतदाताको नाम हटाएर अद्यावधिक गर्ने कार्य शुक्रबारबाट नै सुरु गर्ने जनाएको छ । आयोगले मृतक मतदातालाई सूचीबाट हटाउन शुक्रबारदेखि नै जुट्ने प्रस्ट्याएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि पाँच लाख रुपियाँ विनियोजन गरेर दोलखाको कालिञ्चोक गाउँपालिकाले बाँदर आतङ्कले ग्रसित प्रत्येक घरधुरीले एउटा बाँदर पाल्नुपर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ। यो कार्यक्रमले किसानमा खुलदुली मच्चाएको छ। कतिपय किसान वितण्डा सहनुभन्दा बाँदर पाल्न तयार छन् भने कतिपय पाल्न सकिन्छ त भनी आशङ्का पैदा गर्न थालेका छन्। हेरालु बस्दा पनि मान्छेलाई समेत नटेर्ने र घरघरमा आएर वितण्डा मच्चाउन लागेपछि बाँदर पालेर भए पनि समस्या समाधान गर्न पीडित किसानहरू उत्सुक देखिएका छन्। कमै किसान अनिच्छुक रहे पनि आखिरमा उनीहरूले पनि पाल्छन्। वडा नम्बर २ का वडाध्यक्ष हेमबहादुर पाण्डेले भन्नुभयो, “पालिकाको एक घर एक बाँदर कार्यक्रम नै उपयुक्त देखिएको छ। कानुनले नास गर्न मिल्दैन। अरू सबै उपाय असफल भइसकेका छन्।”
पछिल्लो समय स्थानीय तहहरूले करारमा भएका कर्मचारीहरूको म्याद थप नगरी हटाइएका कर्मचारीको स्थानमा पुनः करारमा नै राख्ने लहर नै चलेको छ। गत असार मसान्तसम्म करार म्याद भएका र लामो समयदेखि काम गर्दै आएका कर्मचारीको म्याद थप नगरी नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न दरखास्त आह्वान गरिएको छ। गत स्थानीय तह निर्वाचनबाट निर्वाचित भएका कतिपय स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले अघिल्लो नेतृत्वले नियुक्त गरेका करारका कर्मचारीहरूको म्याद थप नगरी पुनः करारमा नियुक्तिको प्रक्रिया थालेका हुन्। मकवानपुरमा जिल्लाका केही स्थानीय तहहरूले करारमा रहेका कर्मचारीहरूको म्याद नगरी पुनः करारमा कर्मचारी राख्न प्रक्रिया थालेपछि यो विषय अदालतसम्म पुगेको छ।
कुनै महिलाको पाठेघरमा करिब १० किलोको ट्युमर छ भन्ने सुन्दा धेरैलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ तर विराट नर्सिङ होममा उपचारका लागि आउनुभएकी एक महिलाको पाठेघरबाट नौ किलो दुई सय ग्राम तौलको ट्युमर शल्यक्रिया गरेर निकालिएको छ। पथरी शनिश्चरे नगरपालिका–४ स्थायी घर भएकी महिलाको विराट नर्सिङ होमका चिकित्सक ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीको नेतृत्वको टिमले सफल शल्यक्रिया गरेको हो। करिब एक घण्टा २० मिनेट लगाएर गरिएको शल्यक्रियामा डा. भानु न्यौपाने, डा. वातसल्य अर्याल, डा. फारिदा खातुनलगायतको सहभागिता थियो।