प्रतिनिधि सभा नियमावलीको प्रावधान विपरीत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठक सञ्चालन भएको छ। समिति सभापति रिक्त भएपछि पुनः बैठक बसेको एक महिनाभित्र सभापति चयन गर्नुपर्ने नियमावलीको प्रावधान बेवास्ता गरेर बैठक सञ्चालन भएको हो। २०७८ असोज २२ गतेदेखि राज्य व्यवस्था सभापतिविहीन छ। लामो समयको रिक्ततापछि गत असार १५ गते ज्येष्ठ सदस्य मुकुन्द न्यौपानेको सभापतित्वमा बैठक बसेको थियो। नियमावलीको प्रावधानअनुसार साउन १५ गतेभित्र सभापति चयन हुनुपथ्र्यो तर सभापति चयन नगरी ज्येष्ठ सदस्यकै सभापतित्वमा बुधबार बैठक सञ्चालन गरिएको छ।
तरकारी भरिएको बोराभित्र लुकाएर ल्याएको ठूलो परिमाणको औषधिजन्य लागूऔषध प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरोले काठमाडौँको जडीबुटीमा तरकारी बोकेको प्रदेश २–०३–००१ च २५०९ नम्बरको बलेरो खानतलासी गर्दा ठूलो परिमाणको लागूऔषध बरामद गरेको हो। भिन्डी र झिँगनी राखेको छवटा बोराभित्र चाङ लगाएर राखेको अवस्थामा एक सय मिलीलिटरका एक हजार १८० थान डायलेक्स–डीसी तथा एक हजार २६० थान नाइट्राभेट ट्याब्लेट र १५० थान प्रोक्सिभन लागूऔषध बरामद गरेको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मधेश प्रदेश सरकारको ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमअन्तर्गत साइकल खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका तत्कालीन सचिव यमप्रसाद भुसालसहित आठ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।
उदयपुरको बेलका नगरपालिका–८, डुम्रीबोटेबाट सप्तकोसीको भँगालो मानव बस्तीमा पस्दा एक हजार पाँच सय घरपरिवार डुबानमा परेका छन्। करिब १० हजार घर डुबानको उच्च जोखिममा छन्। सप्तरीमा पनि यसको असर पर्ने भएको छ तर हालसम्म मानवीय क्षति भने भएको छैन।
कुनै पनि समय चुनौतीविहीन हुँदैन। अझ यतिबेला मुलुक सामुन्ने धेरै खालका समस्या देखिएका छन्। तिनले आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा अवरोध सिर्जना गरेका छन्। चुनौतीलाई कतिपयले अवसरसमेत भन्छन्। चुनौतीको सामना गर्दा अपार अवसर सिर्जना हुन्छ। मुलुक समृद्धतिर अगाडि बढ्छ। अर्थतन्त्र सुधार गर्नुपर्ने सबैभन्दा ठूलो अहिलेको चुनौती हो। मौजुदा आर्थिक परिसूचकहरू सुधारको व्यापक माग गरेका छन्। विकास निर्माणलाई तत्कालै गति दिनुपर्नेछ। चुलिँदो व्यापार घाटा न्यून गर्नुछ। कृषिमा सुधार गरी स्वनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बसाउनु छ। औद्योगिक उत्पादनमा वृद्धि गरी व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेछ। यी सबै कार्यसूचीसँगै आसन्न सङ्घ र प्रदेश सभाको निर्वाचनको तयारी अब ढिला गर्ने बेला छैन। यी कार्यका निम्ति एकीकृत प्रयास अहिलेको अपरिहार्यता हो।
समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको दीर्घकालीन सोचसहितको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा आगामी वि.सं. २१०० सम्म पूरा गर्ने लक्ष्य पन्ध्रौँ आवधिक योजनाले लिएको छ। एक्काइसौँ शताब्दी वास्तवमै नेपालका लागि समृद्धिको ढोका खोल्ने उपयुक्त समय हो। राजनीतिक परिवर्तनदेखि लिएर जनसाङ्ख्यिक लाभलगायतका अनुकूल परिस्थितिले विकास र समृद्धिको सपना पलाउन कुनै अस्वाभाविक कुरा भएन। ठूला राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् जारी गरिएका संविधानलगायत विकासे दस्तावेजमा समृद्धिको सोच राखिएको पाइन्छ। सुशासनमार्फत समृद्धिको सपनालाई साकार पार्न कसम खान कुनै पनि दल बाँकी छैन । दलको जनतामा जाने मुख्य एजेन्डा नै सुशासन, विकास र समृद्धि भएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा दिन नसकेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ। विद्यालय बिग्रनुमा सबै दोषी छौँ भन्ने तथ्यलाई कसैले पनि स्वीकार गर्न सकेनौँ। हामीले राज्य, राज्यको शिक्षा नीति, राजनीतिक दल र राजनीतिज्ञलाई दोष लगाउँदै आएका छौँ भने राज्यले शिक्षकलाई दोष दिँदै आएको छ। हामीले एकअर्कालाई दोषारोपण गरिरह्यौँ, आफैँमा कुनै दोष देख्दैनौँ। सबै दोष अरूमाथि थुपारेर आफू भने उम्कने प्रयास गरिरह्यौँ। अहिलेसम्म, हामीले फाइदा मात्र हेर्यौं र नतिजाप्रति उदासीन बन्यौँ।
सप्तरीमा बुधबार करेन्ट लागेर ससुरा–बुहारीसहित तीन जनाको मृत्यु भएको छ । कञ्चनरुप नगरपालिकामा गए राति करेन्ट लागेर दुई जनाको मृत्यु भएको हो । मृत्यु हुनेमा कञ्चनरुप–६ का ४० वर्षीय सौदानन्द सरदार र २० वर्षीया अन्जली सरदार छन् ।
संसार पहिलेभन्दा छिटो परिवर्तन हुँदै छ। विश्वव्यापी रूपमा, राजनीतिक परिदृश्य परिवर्तन हुँदै छ। टेक्नोलोजीले सबै विषय परिवर्तन गर्दै छ, वातावरणीय दबाब डरलाग्दो तहमा पुग्दै छन्। संसारको लगभग हरेक भागमा तनाव बढिरहेको छ। राजनीतिक रूपमा परिवर्तन पनि हुँदै छ। सामाजिक रूपमा असुरक्षित भएको छ। बिस्तारै यो तीव्र गति स्वयं–सिर्जित तर अनियन्त्रित अशान्तिमा परिणत हुँदै छ। विकास एक सार्वभौमिक घटना भएकाले, मानिसमा पनि परिवर्तनका लागि प्राकृतिक झुकाव हुनु स्वाभाविक हो।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकासलाई पछ्याउँदै आधुनिक सेवासुविधा दिने क्रममा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले विभिन्न किसिमका डिजिटल बैङ्किङ सेवा प्रदान गर्दै आइरहेका छन्। त्यस्ता डिजिटल बैङ्किङ सेवामध्ये सबैभन्दा लोकप्रिय सेवा मोबाइल बैङ्किङ सेवा हो। आफ्नो मोबाइल नम्बरका आधारमा आफ्नो बैङ्क खातामा जुनसुकै बेला पनि पहुँच राख्न सकिने र बैङ्क नगई छिटोछरितो एवं सहजै बैङ्किङ कारोबार गर्न सकिने हुँदा यो सेवा निकै लोकप्रिय बन्दै गइरहेको छ। यो सेवा इन्टरनेट प्रयोग गरी एप्लिकेसनको माध्यमबाट कारोबार गर्न सकिने र इन्टरनेटबिना पनि एसएमएसमार्फत कारोबार गर्न सकिने गरी दुई किसिमले लिन सकिन्छ।
प्रदेश सरकार गठन भएसँगै बागमती प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा बागमती प्रदेश सरकारमार्फत ६९ वटा पक्की पुल निर्माण भएका छन्। प्रदेश सरकारको आफ्नै लगानीका ५० वटा र सङ्घीय ससर्त अनुदानको बाँकी गरी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा ६९ वटा पक्की पुल निर्माण सम्पन्न भएको हो।
सिन्धुली जिल्लामा गत आर्थिक वर्षमा ३७ वटा साना सिँचाइ योजना निर्माण सम्पन्न भएका छन्। कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार गत आव २०७८/७९ को वार्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत २८ लाख ८० हजार रुपियाँको लागतमा किसानको फर्म, सहकारी र समूहमार्फत ती योजना सम्पन्न भएका हुन्।
मधेश प्रदेश सरकारका गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले प्रदेश प्रमुखमार्फत सङ्घीय सरकारविरुद्ध सात दिने अल्टिमेट दिने जानकारी दिनुभयो। मधेशको राजधानी जनकपुरधामस्थित गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले सङ्घ सरकारले प्रदेशलाई बेवास्ता गरेकाले सङ्घीय सरकारका प्रतिनिधि प्रदेश प्रमुखमार्फत यही २२ गते सात दिने अल्टिमेटम दिने तयारीमा लागेको बताउनुभएको हो।
एक वर्षको अवधिमा खुम्बुक्षेत्र भ्रमणमा आएका १३ जना विदेशी पर्यटकको मृत्यु भएको छ भने दुई जना हराइरहेका छन्। २०७८ को जेठदेखि ०७९ को जेठसम्ममा खुम्बु भ्रमणमा आएका १३ जना विदेशीको मृत्यु भएको र दुई जना बेपत्ता रहेको पर्यटक प्रहरी कार्यालय लुक्ला सोलुखुम्बुले जनाएको छ।
काठमाडौं, साउन १८ गते। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सानोठिमीले कक्षा ११ मा साउन मसान्तसम्म विद्यार्थी भर्ना गर्ने व्यवस्था गर्न देशभरका विद्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।बोर्डले गत साउन ११ गते २०७८ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा अर्थात् एसइईको नतिजा सार्वजनिक गरेपछि कक्षा ११ पढाई हुने अधिकांश विद्यालयले एक साताभित्र विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरी आवेदन आह्वान गरेपछि बोर्डले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो।शैक्षिकसत्र २०७९/०८० का लागि कक्षा ११ मा विद्यार्थी भर्ना गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न विद्यालय÷क्याम्पसले फरकफरक भर्ना तालिका तय गरी छोटो समयको मात्र म्याद राखी सूचना प्रकाशित गरेको हुँदा देशका दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीले भर्नाका लागि आवेदन दिने अवसरबाट समेत वञ्चित हुने अवस्था देखिएकाले देशभरका सबै विद्यालयलाई एसइईको नतिजा सार्वजनिक भएको कम्तीमा १५ दिनसम्म आवेदन दिन सक्नेगरी भर्नाको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ। बोर्डले साउन मसान्तसम्म विद्यार्थी भर्ना लिने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित सबै विद्यालय एवं क्याम्पसलाई निर्देशन दिँदै बोर्डले स्थानीय तहलाई समेत आफ्नो पालिकाअन्तर्गतका विद्यालयमा समन्वय र सहजीकरण गरी विद्यार्थी भर्ना एवं कक्षा सञ्चालनको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ।रासस