काठमाडौँ, साउन १९ गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मधेश प्रदेश सरकारको ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमअन्तर्गत साइकल खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका तत्कालीन सचिव यमप्रसाद भुसालसहित आठ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ ।
मधेश प्रदेश सरकारले यस कार्यक्रमअन्तर्गत दुई चरणमा गरी २७ हजार २६२ साइकल खरिद गरेर वितरण गरेको थियो। पहिलो चरणमा करिब १० हजार र दोस्रो चरणमा करिब १७ हजार साइकल खरिद गरेर वितरण गरिएको थियो। गुणस्तरहीन छात्रा साइकल खरिद गर्दा १० करोड ३३ लाख रुपियाँ प्रदेश सरकारलाई नोक्सानी भएको ठहर गर्दै आयोगले संलग्न सबैलाई बिगोबमोजिम जरिवाना र कैद सजायको माग गरेको छ।
१७ हजार साइकल खरिद गर्दा तोकिएको ब्रान्डलाई छाडेर ब्रान्ड नै नखुलेको साइकल खरिद गरिएको र १० हजार साइकल खरिद गर्दा योग्यता नपुगेको कम्पनी छनोट गरिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। यस अभियानअन्तर्गत खरिद गरिएको साइकलको कम्पनी नै नखुलेको र मूल्य पनि फरक राखिएको पाइएको थियो। खरिद भएका एकैखाले साइकलको मूल्य फरक रहेको अनुसन्धानले देखाएको छ।
पहिलो पटक प्रतिसाइकल छ हजार ४३२ रुपियाँ परेको र दोस्रो पटकमा आठ हजार ४४६ रुपियाँ भुक्तानी भएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
अख्तियारले प्रदेश सचिव यामप्रसाद भुसाल, चिफ डिभिजनल इन्जिनियर भगवान झा (मूल्याङ्कनकर्ता), सहलेखापाल राजाराम मण्डल, भण्डार शाखा प्रमुख स्वार्थ महतो, भण्डार शाखाका खरिदार मोहनकुमार दास, ओम सत्य साई प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक रेनु अग्रवाल, अधिकृत आठौँ तहका सुरेन्द्रकुमार कर्ण र उपसचिव दिलीपकुमार प्रधानविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको छ।
मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएलगत्तै ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियान सञ्चालन गर्नुभएको थियो।
