• ३ असार २०८१, सोमबार

सङ्घीय सरकारसँग प्रदेश सरकार असन्तुष्ट

blog

जनकपुरधाम समाचारदाता

जनकपुरधाम, साउन १९ गते । मधेश प्रदेश सरकारका गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले प्रदेश प्रमुखमार्फत सङ्घीय सरकारविरुद्ध सात दिने अल्टिमेट दिने जानकारी दिनुभयो। मधेशको राजधानी जनकपुरधामस्थित गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले सङ्घ सरकारले प्रदेशलाई बेवास्ता गरेकाले सङ्घीय सरकारका प्रतिनिधि प्रदेश प्रमुखमार्फत यही २२ गते सात दिने अल्टिमेटम दिने तयारीमा लागेको बताउनुभएको हो।

उहाँले सङ्घीयता प्रति अनिच्छुक देखिनु, जनताको अधिकारप्रति संवेदनशील नहुनु र मधेश प्रदेशलगायतका अन्य प्रदेशमा शान्ति सुरक्षाको स्थिति सुधार नहुँदा बाध्य भएर अल्टिमेटम दिने तयारीमा लागेको बताउनुभयो। 

“प्रहरी समायोजनको विषयमा सबै प्रदेशको सल्लाहअनुसार मधेश प्रदेशले त्यसको नेतृत्व गर्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो। साउन २२ गते आइतबार प्रदेश तथा प्रदेश सभामा भएका सम्पूर्ण राजनीतिक दल, प्रदेश सांसद र प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिको सहभागितामा प्रदेश प्रमुखमार्फत सङ्घ सरकारलाई सात दिनको अल्टिमेटम दिने बताउनुभयो। सो अल्टिमेटम पश्चात् पनि माग पूरा नभए शान्तिपूर्ण तरिकाले आन्दोलनका थप कार्यक्रम अगाडि बढाउने जानकारी दिनुभयो। आन्दोलनको स्वरूप जस्तो भए पनि शान्तिपूर्ण नै हुने जानकारी दिनुभयो। 

“सङ्घको गृह मन्त्रालयले भनेअनुसार प्रहरी समायोजनको सबै विषयलाई टुङ्ग्याइसकेका छौँ । ‘नोटिस’ पनि मस्यौदा गरिसकेका छौँ । नेपाल सरकारले भन्यो भने अहिले नोटिस जारी गर्न सक्छौँ। सात दिनभित्र प्रहरी समायोजनको विषय टुङ्गिन सक्छ,” उहाँले भन्नुभयो तर पटक–पटक प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि जवाफ सन्तोषजनक नभएको र सबै थोक तयार हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीको चासो नभएकाले प्रहरी समायोजन रोकिएको मन्त्री साहको भनाइ छ। 

“प्रदेश सरकारका लागि स्पष्ट रूपमा लेखिएका अधिकारलाई खोस्ने कार्य भएको छ, पाउनुपर्ने अधिकार पनि नजरअन्दाज गर्ने कार्य भइरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो।

यसअघि गत असार २३ गते प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्रीबाट  प्रहरी समायोजनका लागि घोषणापत्र जारी गरिएको थियो। उक्त कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश बाहेकका छवटै प्रदेशका गृहमन्त्रीको सहभागिता थियो र साउनको पहिलो साता मधेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको नेतृत्वमा प्रहरी समायोजन, मधेश प्रदेश सरकारको स्थायी संरचना र पूर्वाधारका लागि आवश्यक आर्थिक उपलब्ध गराउनका निम्ति प्रधानमन्त्री समक्ष ज्ञापनपत्रसमेत बुझाइएको उहाँले बताउनुभयो।