राममणि दाहाल
हेटौँडा, साउन २० गते । पछिल्लो समय स्थानीय तहहरूले करारमा भएका कर्मचारीहरूको म्याद थप नगरी हटाइएका कर्मचारीको स्थानमा पुनः करारमा नै राख्ने लहर नै चलेको छ। गत असार मसान्तसम्म करार म्याद भएका र लामो समयदेखि काम गर्दै आएका कर्मचारीको म्याद थप नगरी नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न दरखास्त आह्वान गरिएको छ।
गत स्थानीय तह निर्वाचनबाट निर्वाचित भएका कतिपय स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले अघिल्लो नेतृत्वले नियुक्त गरेका करारका कर्मचारीहरूको म्याद थप नगरी पुनः करारमा नियुक्तिको प्रक्रिया थालेका हुन्। मकवानपुरमा जिल्लाका केही स्थानीय तहहरूले करारमा रहेका कर्मचारीहरूको म्याद नगरी पुनः करारमा कर्मचारी राख्न प्रक्रिया थालेपछि यो विषय अदालतसम्म पुगेको छ।
खाली पदहरूमा प्रदेश लोकसेवा आयोगमा पदपूर्तिका लागि नपठाइएको र लोकसेवा आयोगमार्फत पदपूर्तिको सम्भावना रहँदा रहँदै आयोगसँग माग नगरी करारलाई निरन्तरता दिँदै ठूलो सङ्ख्यामा कर्मचारी भर्नाका लागि विज्ञापन प्रकाशित गरेको पाइएको छ।
कतिपय पालिकाहरूले करारमा रहेका पुरानैलाई निरन्तरता दिने गरी निर्णयसमेत गरेका छन्। करारमा रहेका ८० कर्मचारीको असार मसान्तबाट म्याद थप नगरेको मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले पुनः कर्मचारी करारमा भर्ना गर्न विज्ञापन निकालेको छ। पालिकाका सूचना तथा सञ्चार प्रविधि अधिकृत सुरज पौडेलले करार थप नभएपछि पालिकामा रिक्त रहेको इन्जिनियरलगायतका २४ पदमा करारमा भर्ना गर्न विज्ञापन निकालेको जानकारी दिनुभयो।
राक्सिराङ गाउँपालिकाले स्वास्थ्य सेवाका २८ प्राविधिक कर्मचारीको म्याद थप नगरी पुनः करारमार्फत भर्ना गर्न विज्ञापन आह्वान गरेको छ। पालिकाका सूचना अधिकारी अन्जन हटुवालले म्याद थप नगरिएका स्वास्थ्यका कर्मचारीहरूले पाउँदै आएको तलब सुविधाका कारण पालिकालाई आर्थिक भार बढी भएको र थेग्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेकोले ती कर्मचारीको म्याद थप नगरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले तलब सुविधा कम दिने गरी कार्यविधि बनाएर पुनः करारमा नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्न पालिकाले सूचना प्रकाशित गरेको बताउनुभयो।
एता, बकैया र भीमफेदी गाउँपालिकाले करारमा रहेका कर्मचारीहरूको म्याद थप गर्ने वा नगर्ने बारेमा कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढाएको जनाएको छ। करारमा रहेका १८ जना कर्मचारीको म्याद थप नगरेको बागमती गाउँपालिकाले कर्मचारी भर्नाका लागि थप प्रक्रिया सुरु गरेको छैन। इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी दीपक चापागाईंले करारमा रहेका प्राविधिकसहितका ४६ जना कर्मचारीहरूको आगामी पुस मसान्तसम्मका लागि म्याद थप गरिएको बताउनुभयो।
मकवानपुरका स्थानीय तहहरूले अघिल्लो पाँच वर्ष गुजारे पनि पालिका सभाबाट पालिकाको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षण तयार नगरेको पाइएको छ। कैलाश गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवराज चौलागाईंले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन ( ओ एन्ड एम) सर्वेक्षण तयार हुँदै गरेको जानकारी दिनुभयो।
उहाँले पालिकामा १०१ जनाले करारमा काम गर्दै आएकोमा छ जना अनावश्यक कर्मचारी अघिल्लो कार्यकालमा भर्ना गरेकाले उनीहरूको म्याद थप नगरी बाँकीको म्याद थप गरिएको बताउँदै गत पुसमा प्रदेश लोकसेवामार्फत माग गरिएको कर्मचारीहरू आएपछि इन्जिनियरलगायतका करारमा रहेका आठ जना कर्मचारी स्वतः हट्ने छन् भन्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “कतिपय कर्मचारी कार्यक्रम विशेषका आधारमा करारमा राखिएको छ।”
करारमा रहेका कर्मचारीहरू एकमुष्ट हटाएर पुनः करारमा भर्ना गर्न लागेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसनधान आयोगमा उजुरी परेको छ। उजुरीपछि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लोकसेवा आयोगमार्फत कर्मचारी माग गर्नसक्ने सम्भावना माग नगरी करारलाई निरन्तरता दिई बदनियत राखेको र योग्यता एवं प्रणालीको उपहास भइरहेको उजुरी अख्तियारमा परेको भन्दै कानुनअनुसार गर्न पालिकाहरूलाई पत्राचार गरेको छ। थाहा नगरपालिकाले करारमा रहेका ५४ र मनहरी गाउँपालिकाले ७० जनामध्ये उमेर हद नाघेकका केहीबाहेक सबैको करार म्याद थप गरेको जनाएका छन्।
उता हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै करारमा कर्मचारी राख्न विज्ञापन गरेको छ।
