• १० पुस २०८१, बुधबार

एक घर एक बाँदर पाल्न गाह्रो हुने गुनासो

blog

बाबुराम शर्मा 

चरीकोट, साउन २० गते । आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि पाँच लाख रुपियाँ विनियोजन गरेर दोलखाको कालिञ्चोक गाउँपालिकाले बाँदर आतङ्कले ग्रसित प्रत्येक घरधुरीले एउटा बाँदर पाल्नुपर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ। 

यो कार्यक्रमले किसानमा खुलदुली मच्चाएको छ। कतिपय किसान वितण्डा सहनुभन्दा बाँदर पाल्न तयार छन् भने कतिपय पाल्न सकिन्छ त भनी आशङ्का पैदा गर्न थालेका छन्। हेरालु बस्दा पनि मान्छेलाई समेत नटेर्ने र घरघरमा आएर वितण्डा मच्चाउन लागेपछि बाँदर पालेर भए पनि समस्या समाधान गर्न पीडित किसानहरू उत्सुक देखिएका छन्। कमै किसान अनिच्छुक रहे पनि आखिरमा उनीहरूले पनि पाल्छन्। वडा नम्बर २ का वडाध्यक्ष हेमबहादुर पाण्डेले भन्नुभयो, “पालिकाको एक घर एक बाँदर कार्यक्रम नै उपयुक्त देखिएको छ। कानुनले नास गर्न मिल्दैन। अरू सबै उपाय असफल भइसकेका छन्।” 

“धपाउँदा पनि अब त कान थुनेर बस्छ। पटक्कै टेर्दैन,” वडा नम्बर ८ का वडाध्यक्ष सूर्यबहादुर आचार्यले भन्नुभयो, “यो कार्यक्रम परीक्षणका रूपमा सञ्चालन गर्न लागिएको हो। वर्षामा होइन हिउँदमा विज्ञ टोली ल्याएर उनीहरूकै सरसल्लाह अनुसार पनि काम गर्नुपर्छ। 

पालिकाको नौवटै वडामा बाँदरको आतङ्क छ। गाउँमा जग्गा बाँझो राखेर रुख रोप्ने गरेकाले बाँदरको सङ्ख्या बढ्नुका साथै उपद्रो बढेको हो। उहाँले भन्नुभयो, “हिउँदमा बारीमा लगाइएका सबै रुख काट्न लगाएर डाले घाँस र फलफूलका  बिरुवा मात्र लगाउन दिने वडाको निर्णय भएको छ। यसबाट पनि बाँदर आतङ्क न्यूनीकरण हुने अपेक्षा राखिएको छ। बाँदरलाई घरमा पालेर किसानका समस्या नसुल्झिने बरु दिनदिनै बढ्दै गएको यसको सङ्ख्या न्यूनीकरण गर्न विज्ञहरूको सहभागितामा बन्ध्याकरण गर्न सकिन्छ भन्ने पनि आवाज आउन थालेको छ।

यससम्बन्धी विज्ञका अनुसार बाँदरको औसत आयु १५ देखि २० वर्ष हुन्छ। सदर चिडियाखानामा रहेका प्रत्येक बाँदरलाई भुटेको बदाम, भिजेको चना, केरा, गाँजर, स्याउ, रोटी, हरियो सागपात तथा घाँस, फलफूल, उखु गरी प्रतिदिन १५ सय ग्राम दाना दिने गरिएको छ। एउटा बाँदरको आहाराका लागि दैनिक सय रुपियाँभन्दा बढी खर्च हुन्छ। यसका साथै आवश्यकताअनुसार अन्य भिटामिन, मिनरल्स र विभिन्न औषधि बेलाबखत दिइने गरिन्छ। 

निर्वाहमुखी कृषिमा लागेका किसान परिवारले बाँदरलाई पाल्न र आहाराका लागि वार्षिक ३५ हजार र अन्य भैपरी आउने खर्च गर्न सक्छन् ? पालिकाहरूले त्यो रकम खर्च गर्न आवश्यक छ ? के अन्य प्रभावकारी विधि नभएकै हुन् त ? भन्ने सवालहरू आउन थालेका छन्। किसानहरूलाई राहत दिन ल्याइएका यस्ता कार्यक्रमको योजना बनाउँदा बाँदरको पारिवारिक संरचना तथा आनीबानीलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। 

बाँदर परिवारसँग बस्न रुचाउने सामाजिक प्राणी हो तापनि आफ्नो बच्चा, आमा तथा परिवारका अन्य सदस्यसँग छुट्टिएर बस्दा मानसिक रूपले अस्वस्थ हुँदा उसमा आक्रामक प्रवृत्ति विकसित भए के गर्नेलगायतका भविष्यलाई पनि ध्यान दिएर कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने विज्ञहरूको धारणा छ। 

बाँदरबाट पीडित बनेका तामाकोसी गाउँपालिकाले दुई लाख र मेलुङ गाउँपालिकाले पाँच लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेका छन्। भीमेश्वर नगरपालिकाले बाँदर धपाउने यन्त्र वितरण गर्दै आएको छ। के कसरी बाँदर नियन्त्रण गर्ने भन्नेबारे नीति नियम बन्न नसकेकाले उपाय खोजेर बजेट विनियोजन गर्ने शैलुङ गाउँपालिकाले जनाएको छ।