मधेश प्रदेशमा छोरीहरूलाई विद्यालय तहको शिक्षाको प्रोत्साहन एवं निरन्तरताका लागि प्रदेश सरकारले ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ कार्यक्रम सुरु गरेको थियो। तीन वर्षअघि सुरु गरिएको यो कार्यक्रम मधेश प्रदेशमा मात्र नभएर समग्रमा मुलुकभरि नै प्रशंसित पनि थियो। यस कार्यक्रमअन्तर्गत मधेश प्रदेशका सबै आठ जिल्लाका कक्षा आठका छात्राहरूलाई आधार बनाएर उनीहरूको अध्ययनमा सहजताका निम्ति साइकल उपलब्ध गराउने नीति अख्तियार गरिएको थियो। नारी शिक्षा प्रोत्साहनका दृष्टिकोणबाट यो कार्यक्रम निकै नै उत्साहप्रद थियो। यसैको फलस्वरूप मधेश प्रदेशमा छोरीहरूको शिक्षामा सकारात्मक नजिता ल्याउने क्रम पनि जारी रहेको थियो।
साइकलले विद्यालय जान र आउन छात्रालाई सहज भइरहेको छ। विभिन्न चरणमा छात्रालाई साइकल वितरणको कार्य पनि गरियो। यस कार्यक्रमका लागि दुई चरणमा गरी २७ हजारभन्दा बढी छात्रा साइकल खरिद गर्ने कार्य पनि सम्पन्न भयो। लक्षित समूहका छात्राहरू यसबाट प्रत्यक्ष रूपले लाभान्वित पनि भए। प्रदेशका हजारौँ छोरी लाभान्वित भएका यो कार्यक्रम आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक हरेक दृष्टिकोणबाट महत्वपूर्ण थियो। राज्यकोषबाट यसै कार्यक्रमका लागि झन्डै बीस करोड रुपियाँ व्ययसमेत गरिएको तर यो कार्य विवादमुक्त हुन सकेन। नेपालमा हरेक ठूला आयोजनाहरूमा निकै ठूलो आर्थिक अनियमितता हुने गरेका पाइन्छन्। भ्रष्टाचारको जालो व्यापक रहेको सम्बद्ध निकायका तथ्यतथ्याङ्कले बताइरहेको छ। एक किसिमले यो परम्पराकै रूपमा स्थापित भएको भन्नुपर्दा अतियुक्तिपूर्ण नहोला। यस्तै विडम्बनाबाट मधेश प्रदेशको छात्रालाई साइकल कार्यक्रम पनि अछूतो रहन सकेन। छोरीहरूको शिक्षाका प्रोत्साहनका निम्ति अगाडि सारिएको यो कार्यक्रममा पनि ठूलो रकम अनियमितता भएको सार्वजनिक भएको छ। सरकारी कर्मचारीहरू मिलेर १९ करोड कुल बजेटको यस कार्यक्रमको आधाभन्दा बढी अर्थात् १० करोडभन्दा बढी रकम भ्रष्टाचार आरोप लागेको छ। यसले सुशासन र पारदर्शितामा ठूलो चुनौती दिएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा लामो अध्ययन अनुसन्धानपछि यो भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा अनियमितता ठहर गरी प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। मधेश प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका तत्कालीन सचिवसहित सातजना सरकारी कर्मचारी तथा साइकल बिक्रेताविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएको घटना मुलुककै ध्यानाकर्षण गरेको छ। यसअघि यस प्रकरणका सम्बन्धमा प्रदेशस्तरीय राजनीतिक वृत्तबाट अनियमितता नभएको जिकिर हुँदै आएको थियो। मुलुकमा सङ्घीय व्यवस्था लागू भएपछि प्रदेश सरकारको इतिहासमा यो आर्थिक अनियमितता नै सबैभन्दा ठूलो घटना हुन जान्छ र यो अब न्यायालयका कसीमा पुगेको छ।
सरकारी कामको प्रयोजनका लागि वस्तु वा सेवा खरिद गर्ने आफ्नै खरिद प्रक्रिया छ। ऐन नियमअन्तर्गत हुनुपर्ने हो। यति ठूलो सङ्ख्यामा साइकल खरिद गर्दा पालना गरिनुपर्ने सार्वजनिक खरिद ऐन तथा निर्देशिका पालना नगरेर सरकारी कर्मचारीहरूले मिलेमतोमा अनियमितता गरेर राज्यकोषको ठूलै अपचलन गरेको अर्थका रूपमा यस प्रकरणलाई अख्तियारले विशेष अदालत पु-याएको छ। ब्राण्डेड साइकल खरिद गर्नुपर्नेमा बिना ब्राण्डका साइकल खरिद तथा एकै किसिमका साइकल दुई पटक खरिद गर्दा फरक फरक मूल्य राखिएबाट समेत बदनियत देखिएको छ। साइकल खरिद गर्दा प्रचलित बजार भाउभन्दा बढी मोल भुक्तान गरिएबाट सरकारलाई आर्थिक नोक्सानी पुगेको छ भने व्यक्तिलाई अनियमित तवरले फाइदा पुग्ने कार्य भएको आरोप छ।
मधेश प्रदेशको यस साइकल खरिद भ्रष्टाचार प्रकरणबाट अन्य प्रदेशमा समेत आर्थिक अनियमितताका यस्ता घटनाहरू पक्कै पनि हुन सक्ने आशङ्का बढेको छ। यस्ता विषयवस्तुलाई अध्ययन गरी सार्वजनिक गर्न संवैधानिक निकाय अख्तियार ठूलो भूमिका छ। तीन तहकै सरकारका आर्थिक अनियमितताका घटना नियन्त्रण गर्न सम्बद्ध कार्यकारी प्रमुखको भूमिका समेत प्रभावकारी हुनुपर्छ। सुशासन र पारदर्शिता हरेक तहका सरकारको मूल कार्यसूची हुनुपर्छ। नागरिकका सेवा गर्नुपर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारी एकपछि अर्को आर्थिक अनियमितता तथा घुस प्रकरणमा मुछिने क्रम क्रमशः बढ्दो छ, बाहिरिन थालेको छ। सरकारी कर्मचारीलाई सदाचारी, भ्रष्टाचारमुक्त बनाइ आर्थिक अनियमितता निराकरणका लागि राजनीतिक नेतृत्वबाटै कठोर नीति अवलम्बन गर्नु वाञ्छनीय छ। भ्रष्टाचारमुक्त सरकारी सेवा बनाउने प्रयास सफल नभएसम्म भविष्यमा पनि राज्यको आर्थिक स्रोतको दोहनले निरन्तरता विराम लाग्ने छैन। सुशासन सातु सपना मात्र हुनेछ।
