तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिकाले आफ्नो पालिकालाई बालश्रममुक्त क्षेत्र बनाउने अभियान थालनी गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा ३९ (४)मा कुनै पनि बालबालिकालाई कलकारखाना, खानीलगायत अन्य जोखिम काममा लगाउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
अर्घाखाँचीको वराहनेटा आधारभूत विद्यालयमा कक्षा ७ को गणित विषयको नियमित पढाइ हुनसकेको छैन। सदरमुकाम सन्धिखर्कमा रहेको सो विद्यालयमा शिक्षकको अभावमा उक्त विषयको पठनपाठन हुन नसकेको हो।
रुकुमपूर्वको सिस्ने गाउँपालिका–६, रुकुमकोटमा रहेको ऐतिहासिक छिप्रिदह संरक्षणका लागि मन्दिर र पार्क निर्माणको काम अघि बढेको छ। रुकुमकोट सहरीकरण उन्मुख भएपछि बढेका विभिन्न गतिविधिका कारण छिप्रिदह सङ्कटका परेको भन्दै स्थानीय सरकारले छिप्रिदह संरक्षण तथा मन्दिर निर्माण योजना ल्याएको हो।
स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउनु मानवलगायत यस पृथ्वीका सबै जीवको अधिकार हो। स्वच्छ वातावरणका निम्ति चेतनशील प्राणीका नाताले मानव जातिको भूमिका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हुनुपर्ने हो तर मानव निर्मित प्रदूषण पर्यावरण बिगार्ने प्रमुख कारण बन्दै छ। मानव जातिकै कारण वातावरणमा कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन अत्यधिक मात्रामा भइरहेको छ। वनजङ्गल विनाश, जैविक इन्धनको थेग्नै नसकिने उपभोग इत्यादिका फलस्वरूप वातावरणमा हरितगृह ग्यासको मात्रा बर्सेनि बढ्दो छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विश्व मौसम विज्ञान सङ्गठनले हालै सार्वजनिक गरेको ‘स्टेट अफ द ग्लोबल क्लाइमेट स्ट्डी’ को प्रतिवेदनअनुसार हरितगृह ग्यास वृद्धिकै कारण बितेका आठ वर्षमा हालसम्मकै सबैभन्दा बढी गर्मी वर्ष भएका छन्।
नेपाल राजकीय प्रज्ञाप्रतिष्ठानको रूपमा स्थापित नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठान राष्ट्रको भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, नाट्य सङ्गीतको खोज, विस्तार, मूल्याङ्कन र सम्मानमा विश्वास गर्ने प्राज्ञिक थलो हो। यथार्थमा राष्ट्रको समृद्धि र विकासका द्योतक राष्ट्रिय धरोहरका रूपमा यस्ता संस्थाहरूको गणना हुन्छ। स्थापनाकालदेखि प्रज्ञाप्रतिष्ठानले केही मात्रामा राष्ट्रिय गरिमाको संरक्षण र संवद्र्धनमा योगदान नपु¥याएको होइन। यस संस्थाको प्राज्ञ परिषद् र प्राज्ञ सभामा सहभागी हुने केही व्यक्तित्वहरू अवश्य पनि साँच्चैका प्राज्ञ थिए र देशका सम्मानित आभूषण पनि थिए। प्रज्ञाप्रतिष्ठानको इतिहासमा त्यस्ता मूर्धन्य व्यक्तित्वले गरेको कार्यकै बिरासतमा यो संस्था जीवित रहेको छ।
आधुनिक लोकतान्त्रिक नागरिकले निर्वाचनका दिन आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न अनेक खालका विधि र प्रविधि प्रयोग गरेका छन् तर यसै सेरोफेरोमा प्रश्न उठ्छ, प्राचीनकालमा मानिसले निर्वाचनमा कसरी सहभागिता जनाउँदथे ? इतिहासवेत्ताहरूले श्रमिक वर्गको दाँजोमा धनाढ्य वर्गको बढी प्रभाव रहने विश्वको पहिलो लोकतान्त्रि
अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयद्वारा प्रकाशित पुस्तक ‘डेमोक्रेसी एन्ड डाइभर्सिटी : पोलिटिकल इन्जिनियरिङ इन द एसिया प्यासिफिक’ मा लेखक बेन्जामिन रेइली एसिया प्रशान्त क्षेत्रका राष्ट्रमा भइरहेको सामाजिक, आर्थिक, र राजनीतिक परिवर्तन आफैँमा द्वन्द्वोत्पादक हुनुलाई स्वाभाविक ठान्छन्। उनी लेख्छन्, ‘कैयौँ एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका राष्ट्र परम्पराबाट आधुनिकतातर्फ, ग्रामीणबाट सहरी समाजतर्फ, निर्देशितबाट बजार अर्थतन्त्रतर्फ, अनि अधिनायकवादबाट लोकतान्त्रिक सरकारतर्फ व्यापक सामाजिक, आर्थिक, र राजनीतिक परिवर्तनको कष्टबाट गुज्रिरहेछन्।’ अनेक विविधतायुक्त मुलुकमा साझा हितका मुद्दामा आधारित भएर एसिया प्रशान्त क्षेत्रका राष्ट्रमा मिलीजुली सरकारको संस्कृति मौलाउँदो रहेको तथ्य पनि लेखक रेइलीले आफ्नो पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन्। नेपाल पनि परिवर्तनको लय समात्न खोजिरहेछ। यसै सन्दर्भमा, लोकतान्त्रिक स्पिरिटमा रहेर आगामी पाँच वर्षका लागि जनमुखी एजेन्डा, नीति र कार्यान्वयनको मोडालिटी विकास गरी मिलीजुली सरकारले नतिजामुखी ढङ्गले काम गरोस् भन्ने जनताको अपेक्षा छ।
सन् २०२२ समग्रमा सुखद रहेन। रुस र युक्रेनबीचको युद्धले विश्वको सबै क्षेत्र प्रभावित भयो। यसले विश्वव्यापी रूपमा महँगी र बेरोजगारी बढायो। रुसले फेबु्रअरी २४ देखि युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेसँगै युद्ध चर्केको हो । रुसको तुलनामा युक्रेन सानो र कमजोर भए पनि आत्मसमर्पण गरेन । रुसविरुद्ध कडा नाकाबन्दी लगाउँदै अमेरिकालगायतका पश्चिमी मुलुकले युक्रेनलाई हतियार र आर्थिक सहयोग गर्दा युद्ध लम्बियो । यो युद्धमा सेना र सर्वसाधारण गरी ५० हजारभन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ भने अर्बौं डलरको भौतिक क्षति भइसकेको छ । युद्ध अन्त्य हुने लक्षण छैन ।
पशुपक्षीमा लाग्ने महामारीजन्य खोप लगाउन खोप लगाउनेका लागि कम पारिश्रमिक दिँदा प्रभावित भएको छ । एक खोपका लागि पाँच सय रुपैयाँ पारिश्रमिक दिए पनि पहाडी क्षेत्रमा यो अपुग हुने भन्दै खोप लगाउनेको अभाव हुने भएको हो ।
मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको सम्पूर्ण मतपरिणाम घोषणा भइसकेको छ। परिणाम हेर्दा प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०७९ मा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व विगत भन्दा घटेको छ। प्रतिनिधि सभाको २७५ सदस्यमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व १६ जनाको छ। जुन ५.८१ प्रतिशत हो। १६ जनामध्ये एक जना नेकपा (एमाले) का छविलाल विश्वकर्मा रूपन्देही क्षेत्र १ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचत हुनुभयो। यसअघि प्रतिनिधि सभामा १९ जना दलित समुदायको प्रतिनिधित्व थियो।
कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको प्रथम अधिवेशन आह्वान भएको छ । मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले पुस १८ गते अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको हो ।
म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका ४ नारच्याङमा निर्माणाधीन ६ मेगावाट क्षमताको रेले खोला जलविद्युत आयोजनाको पचास प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएको छ । एक वर्ष अघि निर्माण थालेको आयोजनाले अगामी असार मसान्त सम्म निर्माण सक्ने लक्ष्य राखेको छ ।
कोरोना महामारी सुरु भएसँगै बन्द भएको नेपाल र चीनको सिमाना हिल्सा नाकाबाट व्यापारिक प्रयोजनका लागि सामान आउन सुरु भएको छ । स्थानीय प्रशासनको पहलमा सिमकोट र नाम्खा गाउँपालिकाका व्यवसायीले सामान आयात सुरु गरेका हुन् । पहिलो चरणमा १८ वटा पिकअप भ्यानमा बुधबार चिनियाँ पक्षले भन्सारका कर्मचारीको उपस्थितिमा सामान ल्याइएको हो । आयात गरिएका समानमा व्यापारिक प्रयोजनका साथै विकास निर्माणका सामान पनि भित्रिएका छन् । चिनियाँ पक्षले अब नियमित रूपमा ताक्लाकोटबाट सामान पठाउने तर हाललाई नेपालबाट भने नलिने चिनियाँ पक्षको निर्णय भएको जानकारी आएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सीता परियारले जानकारी दिनुभयो । लामो प्रयासपछि हिल्सा नाकाबाट व्यापारिक प्रयोजनका लागि सामान भित्र्याउन सफल भएको बताउनुभयो । उहाँले चिनियाँ पक्षसँग खाद्यान्न र इन्धनका विषयमा पनि कुराकानी भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
कैलालीका चुरे गाउँपालिका र धनगढी उपमहानगरपालिका चार वडामा छ महिनासम्म गरिएको एक अध्ययनले जलवायु परिवर्तनबाट महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने गरेको देखाएको छ ।
विद्युतीय सवारीप्रति यातायात व्यवसायीको आकर्षण र माग बढ्दै गएको छ। यसैलाई लक्षित गरी प्रहरी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहयोगमा बर्दिबासमा दुईवटा चार्जिङ स्टेसनसमेत स्थापना भएको छ। पछिल्लो समय बैङ्कहरूले ऋण प्रवाह नगर्दा विद्युतीय सवारीसाधनको कारोबार र बिक्री वितरण ठप्प छ। चाहेर पनि विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउन नसकेको यातायात व्यवसायीले जनाएका छन्। बैङ्कहरूले भने लगानी र धरौटीबीच सन्तुलन नमिल्दा विद्युतीय सवारीमा ऋण प्रवाह गर्न नसकेको बाध्यता प्रकट गरेका छन्।