अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयद्वारा प्रकाशित पुस्तक ‘डेमोक्रेसी एन्ड डाइभर्सिटी : पोलिटिकल इन्जिनियरिङ इन द एसिया प्यासिफिक’ मा लेखक बेन्जामिन रेइली एसिया प्रशान्त क्षेत्रका राष्ट्रमा भइरहेको सामाजिक, आर्थिक, र राजनीतिक परिवर्तन आफैँमा द्वन्द्वोत्पादक हुनुलाई स्वाभाविक ठान्छन्। उनी लेख्छन्, ‘कैयौँ एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका राष्ट्र परम्पराबाट आधुनिकतातर्फ, ग्रामीणबाट सहरी समाजतर्फ, निर्देशितबाट बजार अर्थतन्त्रतर्फ, अनि अधिनायकवादबाट लोकतान्त्रिक सरकारतर्फ व्यापक सामाजिक, आर्थिक, र राजनीतिक परिवर्तनको कष्टबाट गुज्रिरहेछन्।’ अनेक विविधतायुक्त मुलुकमा साझा हितका मुद्दामा आधारित भएर एसिया प्रशान्त क्षेत्रका राष्ट्रमा मिलीजुली सरकारको संस्कृति मौलाउँदो रहेको तथ्य पनि लेखक रेइलीले आफ्नो पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन्। नेपाल पनि परिवर्तनको लय समात्न खोजिरहेछ। यसै सन्दर्भमा, लोकतान्त्रिक स्पिरिटमा रहेर आगामी पाँच वर्षका लागि जनमुखी एजेन्डा, नीति र कार्यान्वयनको मोडालिटी विकास गरी मिलीजुली सरकारले नतिजामुखी ढङ्गले काम गरोस् भन्ने जनताको अपेक्षा छ।
नेपालको सन्दर्भमा, व्यक्तिको व्यवस्थापनमा मात्रै दिमाग र समय खेर फाल्नुभन्दा जनताको प्रयोगशालामा प्रवेश गर्दा अबको पाँच वर्षमा गरिने तात्त्विक कर्मकाबारे बढी चिन्तनशील हुनु आजको वस्तुगत आवश्यकता हो, जसलाई उपेक्षा गर्दा प्रत्योत्पादक हुने सङ्केत हालसालै सम्पन्न चुनावको परिणामले दिइसकेको छ। यस अर्थमा, मिलीजुली सरकार वा बाहिर जता रहे पनि, दलहरू सुसंस्कृत समालोचना, संवाद र सहकार्यमा जुट्नुपर्छ।
दलहरूभित्र पर्याप्त राजनीतिक–सैद्धान्तिक प्रशिक्षण प्रदान गर्न र आवश्यक मात्रामा राजनीतिक उत्तराधिकारी तयारी गर्न सजगता अपनाउनुपर्ने आवश्यकता चुनावले दर्शाइदिएको छ। नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था संवैधानिक रूपमा लागू भएको तीन दशकभन्दा बढी भइसकेको भए पनि वास्तविक बहुलवाद हाम्रो राजनीतिक संस्कृतिका रूपमा हुर्किन अझै समय लाग्ने देखिन्छ। भिन्नताहरूलाई संश्लेषित शक्तिमा रूपान्तरण गरी औपचारिक तथा अनौपचारिक दुवै तबरले सहभागितामूलक तरिकाबाट उच्च प्रगति हासिल गर्नु नै बहुलवादको मर्म हो। तर भिन्नताप्रति प्रतिक्रिया जनाउने र त्यसका फलस्वरूप उत्पादन हुँदै जाने प्रतिक्रियाको शृङ्खलाबाट प्रभावित, प्रवाहित र
तरङ्गित भई कदम चाल्ने मनोप्रवृत्तिमा अड्किँदा बहुलवादको वास्तविक मर्मबमोजिम कर्म हुन सक्दैन र अपेक्षित सफलता पनि हासिल हुँदैन। जनताको जीवनमा आमूल परिवर्तन ल्याउने घोषित लक्ष्यसहित नै लामो लोकतान्त्रिक सङ्घर्षको दौरानबाट गुज्रिएका दलहरूलाई राम्ररी थाहा छ कि केवल दलको शासनलाई बहुदलीय व्यवस्थाका रूपमा बुझिनु हुन्न। त्यसैले व्यवहारमा हुँदै आएको त्रुटिलाई सच्याउनु आवश्यक छ। अनि लोकतन्त्र बलियो हुन्छ।
बहुदलीय व्यवस्थामा दल शासक होइन, बरु सेवक र प्रतिनिधिमूलक सङ्गठन हो भन्नेमा कसले विवाद गर्ला र ? विविध धरातलीय यथार्थबाट उत्पादित विचारलाई संश्लेषणात्मक रूपमा उन्नत नीति र कार्यक्रममा समेटर सोही आधारमा जनतालाई विकासका लागि सशक्तीकरण र परिचालन गर्नु पनि दलको दायित्व हो। दल माध्यम हो, प्रतिनिधिमण्डल हो। यस्तो प्रतिनिधिमण्डल वा माध्यम हेरफेर भइरहन्छ। बहुलवादमा व्यक्तिको सदावहार प्रभुत्व मूल आशय हुँदैन। यस सन्दर्भमा, बहुदलीय व्यवस्था भनेको पालैपालो दलले शासन गर्ने प्रणाली मात्रै हो कि भन्ने भ्रमले अन्तिम सत्यका रूपमा नेपालीको मानसपटलमा जरा नगाडोस् भन्नाका खातिर नेपालको संविधान २०७२ मा परिलक्षित समावेशिता र सामाजिक न्यायको दिशातर्फ हामी अभिमुख छौँ त ? वा हामी अन्तै अल्झिरहेका छौँ ? तीन दशकको अनुभवका आधारमा समीक्षा गरेर अघि बढ्नु कता कता कल्याणकारी हुन जान्छ।
बहुलवादको मर्मलाई सामाजिक मनोविज्ञानमा रोपण गर्न हाम्रो सार्वजनिक शिक्षा र विशेषतः नागरिक शिक्षा भुइँ तहसम्मै प्रत्याभूत हुन आवश्यक छ। द्वन्द्व व्यवस्थापनका साथै नागरिक जीवनमै बहुआयामिक रूपान्तरण गर्नु बहुलवादको अन्तर्निहित अर्थ हो भन्ने बुझाउन औपचारिक/अनौपचारिक राजनीतिक एवं नागरिक शिक्षाको ध्येय हुनुपर्छ।
नेपालको आगामी संसदीय राजनीतिक अभ्यास थप परिस्कृत र जनउत्तरदायी बनाउन विद्यमान प्रधान राजनीतिक शक्तिहरूका लागि मानसिक तथा नैतिक दबाब सिर्जना भएको देखिन्छ तर चुनावको परिणामलाई प्रगतिउन्मुख नैतिक अर्थ निर्माणको सामग्रीका रूपमा बुझ्नुको साटो अङ्कगणितीय रूपमा मात्रै बुझियो भने यसले हामीलाई गोलचक्करमा घुमाइरहन्छ भन्ने पाठ इतिहासले नसिकाएको होइन।
नयाँ दलहरू देखा पर्नुलाई नेपाली राजनीतिको एक अन्तर्निहित प्रवाहका रूपमा बुझ्नु वस्तुगत नै हुन्छ। नेपाली समाज जतिसुकै परम्परावादी भए पनि राष्ट्रिय राजनीतिका दृष्टिकोणले प्रकृतिमा अन्य सबै चीजझैँ नेपाली सामाजिक मनोविज्ञान पनि परिवर्तनशील हुन्छ भन्ने प्रस्ट नै छ।
तैपनि, समग्र मत परिणामले नेपाली कांग्रेस र एमालेलाई नै प्रमुख दलका रूपमा जनताले गणना गरेको बुझिन्छ। तर तिनलाई पनि बहुमत नदिएर जनताले सतर्क गराउन खोजेको देखिन्छ। समग्र समाजको व्यथा बुझेर समालोचनात्मक एवं रचनात्मक ढङ्गले सहकार्य गर्ने आदेश जनताले दिएका छन्। नियत र नियतिको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ भन्ने नैसर्गिक सत्यतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नु अति आवश्यक छ। कर्ताको मनोबनोट पुनर्संरचना नभई प्राप्तिको प्रकृति भिन्न रूपमा प्रकट हुँदैन। त्यसैले, तात्त्विक कर्मलाई सुधारेर नै आगामी दिनमा राजनीतिको गुणस्तर बढाउन सम्भव हुनेछ।
देशमा सुशासन र विकासको बहस बोकेर टुसाएका केही नयाँ राजनीतिक शक्तिले वास्तविक परीक्षणमा जान बाँकी नै छ। अबको राजनीतिक कर्ममा हामीले आफ्नो मानसिक एवं नैतिक गुणस्तर वृद्धि नगर्ने हो भने सूचना तथा सञ्चार प्रविधि र भू–मण्डलीकरणले सिर्जना गर्ने अवसरको सदुपयोग गर्ने क्षमतामा थप ह्रास आउने मात्र होइन कि आन्तरिक रूपमा हाम्रो समाजको स्थिति अझ जर्जर बन्नेछ। यस सन्दर्भमा, युवा प्रतिभाहरूले देशको राजनीतिमा चाख देखाई संलग्न हुन थाल्नुलाई सकारात्मक रूपमै बुझ्नु जाहेज ठहर्छ तर राजनीतिलाई जनसेवाको रूपमा आत्मसात् गर्ने मनोढाँचा निर्माण गर्नुपर्ने टड्कारो खाँचोलाई पनि बिर्सन हुन्न। सङ्कीर्ण जातिवाद, उपभोक्तावाद, सेलेब्रिटिजम् र भूतोन्मुख दृष्टिकोणको जगमा उभिएका नयाँ पुराना राजनीतिक उपस्थितिले सामाजिक मनोविज्ञानको जारी सतहीकरणलाई मलजल नगरुन् भन्ने कामना गर्नुपर्छ।
सात सालदेखि लामो सङ्घर्ष, त्याग र बलिदान गरेर यहाँसम्म आइपुगेका दलको धैर्यता र मेहनतबाट धेरै कुरा सिक्न पाइन्छ। तैपनि, पछिल्लो समयमा ऐतिहासिक राजनीतिक शक्तिमा समेत आइरहेको द्रुत र वैचारिक तथा नैतिक विचलनप्रति सुशासन र तीव्र विकासको ध्येय बोकेर राजनीतिमा प्रवेश गर्दै गरेका नवीन पुस्तामा मनग्य नैतिक सजगता र मौलिक खोजपरकताको झन् धेरै खाँचो परेको छ।
प्रत्येक चुनावपछि निर्माण हुने संसद्, सरकार र त्यसका सहयोगी संरचनाहरूले नीति र कार्यान्वयनमा तात्त्विक प्रगति गर्नु आवश्यक हुन्छ। नत्र देशको ढुकुटी अनुत्पादक ढङ्गले खस्किँदै जाँदा गरिबीले थप जरा गाड्दै जान्छ। तात्त्विक प्रगतिले जनताको नैतिक, मानसिक र भौतिक उन्नतिलाई सङ्केत गर्छ। संसद्, सरकार र राज्यका अनेक औपचारिक संरचनाका लागि ढुकुटी निर्माण गरिदिने जनताले गुणस्तरीय लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न पाउनुलाई तात्त्विक प्रगति हो भनेर बुझ्नु जाहेज ठहर्छ। नेपाल स्वयंले पनि हस्ताक्षर गरेका मानवअधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र र त्यसपछिका विभिन्न महासन्धिमा निहित मानव अधिकारको मूल मर्मको आधारमै जनताको जीवनमा ताìिवक प्रगतिको मोटामोटी मापदण्ड निर्धारण गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ। जनसङ्ख्या र भूगोलका हिसाबले नेपाल सानो देश हो। नेपाली जनतासँग विद्यमान गुण र क्षमताले नेपाल समृद्धशाली मुलुक हो भन्ने सङ्केत गर्छ। आवश्यकता केवल मानव संसाधन र आर्थिक तथा भौतिक स्रोतहरूको न्यायोचित व्यवस्थापन र परिचालन गर्ने नैतिक इमान र राजनीतिक इच्छाशक्तिको छ।
टन्न हीरा खानी भएका कैयौँ अफ्रिकी राष्ट्र अझै पनि गृहयुद्धबाट गुज्रिरहेका छन्, जुन अवश्य दुःखको कुरा हो। त्यहाँका जनताले भोगिरहेका पीडाबाट हामीले पनि केही न केही सिक्न सक्छौँ। हरेक मुलुकलाई प्रकृतिले विभिन्न स्रोत दिएको हुन्छ। नेपाल पनि प्राकृतिक स्रोतका दृष्टिकोणले धेरै धनी मुलुक हो। नेपाली मानवपुँजीले संसारभरि गएर चमत्कार गरिरहेको छ। करिब तीन करोड मात्रै जनसङ्ख्या भएको यस मुलुक सधैँ अन्तर्राष्ट्रिय ऋण र अनुदानमा निर्भर रहनु पर्ने स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण हो।
यस सम्बन्धमा, हामीलाई धरातलीय यथार्थले दिशाबोध गरिरहेको छ ः हामीले गुणस्तरीय र सर्वपहुँचयोग्य शिक्षा, अनुसन्धान र ज्ञान अर्थतन्त्रमा नीतिगत रूपमै जोड दिनुपर्छ, जसबिना निरन्तर विकास गर्नुपर्ने मानसिक पूर्वाधार एवं उत्पादक मानव पुँजी, गुणस्तरीय र दिगो भौतिक पूर्वाधारको विकास सम्भव हुन्न। ज्ञान, गुण र विज्ञानमा उभिएको राजनीतिले नै जनताको जीवनमा विकास र समृद्धि ल्याउने हो।
