पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि र आपूर्तिमा देखिएको समस्याका कारण बैतडीसहित सुदूरपश्चिम प्रदेशका विकास निर्माणका काममा असर पर्न थालेको छ । इन्धनको अभाव र बढ्दो लागतका कारण निर्माण व्यवसायीले काम सञ्चालन गर्न कठिनाइ भोग्नु परेको बताएका छन् ।
बर्दियाको मधुवन नगरपालिका–५, गाउँ नं. १० मा बाख्राको खोरमा राखिएकी बालिकाको उपचार गर्ने निर्णय गरिएको छ । मधुवन नगरपालिकामा मंगलबार बसेको बालबालिका संरक्षण समितिको बैठकले बालिकाको उद्धार गरी उपचार गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान सङ्कायका स्नातक तह चौथोदेखि सातौँ सेमेस्टरका विद्यार्थी कक्षामा सिकेको कुरा बारीमा प्रयोग गर्दै कमाइ गर्न थालेका छन् । विद्यार्थीका लागि अनुदान मिलेपछि यसअघि पढ्दै खेती सिक्दै गरेका विद्यार्थी अब पढ्दै कमाउँदैको चरणमा पुगेका हुन् । अहिले टीकापुरस्थित कृषि विज्ञान सङ्कायको भवन वरपर विभिन्न जातका तरकारी फलिरहेका छन् । पाँच वटा समूहमा २० जना विद्यार्थीले यहाँ तरकारी खेती गरिरहेका छन् ।
बागलुङ नगरपालिका–७ स्थित रायरायँकोटमा पर्यटकीय संरचना निर्माण भएपछि चहलपहल बढ्न थालेको छ । कुनै समय गैरागाउँ, तितौरे, बाटुले, तंग्राम, मुल्पानी, तित्याङ र मालिकाबासीले पूज्ने रायरायँकोट अहिले पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास हुँदै गएको छ ।
गर्मी बढेसँगै प्राकृतिक झरनामा पर्यटकको भिडभाड बढ्न थालेको छ । कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिका–७ मा पर्ने बर्गदा सामुदायिक वनक्षेत्रमा रहेको आमपानी प्राकृतिक झरना आन्तरिक पर्यटकका लागि आकर्षकको केन्द्र बन्दै आएको छ ।
धवलागिरि गाउँपालिका–४ खाम्लाका ७४ वर्षीय पूर्णबहादुर जैसीले ५७ वर्षदेखि गर्दै घुम्ती गोठमा गर्दै आएको भैँसीपालन यसपालि छाड्नुभयो ।
ओखलढुङ्गाको खिजिदेम्बा गाउँपालिकालगायतका प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले लिखु–४ जलविद्युत् आयोजनाबाट परेको दीर्घकालीन असरप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रलाई जोड्ने महत्वपूर्ण हुवास–लुङ्खु सडक कालोपत्रे गर्ने काम सम्पन्न भएको छ । निर्माण सुरु भएको झन्डै छ वर्षपछि सडक कालोपत्रे भएको हो । कालोपत्रे भएसँगै बर्सौंदेखि धुलो, हिलो र जोखिमपूर्ण यात्रा झेल्दै आएका स्थानीयवासी खुसी भएका छन् । ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना परियोजना अन्तर्गत स्तरोन्नति तथा कालोपत्रे गर्ने योजना अनुसार निर्माण सुरु भएको थियो । सरकार र एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी) को संयुक्त लगानीमा निर्माण सुरु गरिएको उक्त सडकखण्ड विभिन्न कारणले पटक पटक प्रभावित बन्दै आएको थियो ।
नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तार आयोजना अन्तर्गत पूर्वी नवलपरासीको पूर्वी खण्डको दाउन्ने सडक एकतर्फी ढलानको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आयोजनाको पूर्वी खण्डका सूचना अधिकारी शिव खनालका अनुसार पूर्वी खण्डमा अब दुई सय मिटर लम्बाइमा मात्र सडक ढलानको काम गर्न बाँकी रहेको छ । ढलान सकिएपछि एकातर्फी ढलानले सडक जोडिने छ । नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तार आयोजना अन्तर्गत पूर्वी खण्डमा दाउन्नेको लम्बाइ ३.९ किलोमिटर पर्दछ । जसमध्ये अब दुई सय मिटर सडक ढलानको काम सकिँदा एकातर्फी ढलानको काम सकिने छ । एकातर्फी ढलानको काम सकिएपछि यात्रा गर्न सहज हुने सूचना अधिकारी खनालको भनाइ छ ।
समावेशीकरणको दिशामा नयाँ फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित थामी भाषा
जुम्लामा परम्परागत रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका पानीघट्ट अहिले क्रमशः लोप हुँदै गएका छन् । कुनै समय ग्रामीण जनजीवनको अभिन्न अङ्ग मानिने यी घट्ट अहिले आधुनिक प्रविधिको विकाससँगै हराउँदै जान थालेका हुन् ।
सलेमपुर–हीरापुर सडक सर्लाहीको सबैभन्दा चर्चित र ऐतिहाँसिक सडकका रुपमा चिनिन्छ । तत्कालिन जिल्ला विकास समिति (जिविस) कायम रहँदा यो सडकका लागि बजेट ल्याएर माटो, गिट्टी हाल्ने र केही समयपछि सडक फेरि उस्तै भएर अर्को समूह बजेट माग्न जाने परिपाटी थियो ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक तथा पूर्वमन्त्री कुलमान घिसिङलाई ताप्लेजुङमा स्वागत गरिएको छ । ताप्लेजुङको भ्रमणमा आउनुभएका घिसिङलाई फुङ्लिङस्थित लिटलबुद्ध बोर्डिङ स्कूलले मङ्गलबार स्वागत गरेको हो ।
हुम्लाका दक्षिणी क्षेत्रको सर्केगाड गाउँपालिका–१ को तुम्चगाउँको देव आधारभूत विद्यालयका विद्यार्थीले बल्ल कक्षाकोठा पाएका छन् । विगतमा कक्षाकोठा नहुँदा खुला चौरमा बसेर पढ्नुपर्ने उनीहरूको बाध्यता थियो । सहयोगी निकायले एकसाथ तीन वटा भूकम्पप्रतिरोधी नयाँ भवन निर्माण गरिदिएपछि विद्यार्थीले कक्षाकोठा पाएका हुन् । विद्यालयका प्रधानाध्यापक मदन बुढाले १० वर्षदेखि चौर र जीर्ण भवनमा अध्ययन अध्यापन गराउँदै आएको स्मरण गर्दै भन्नुभयो, “विगतमा निकै सकसका दिन यहाँका विद्यार्थीले काट्दै आएका थिए । भवनको अभावमा पानी परे पनि घाम चर्के पनि विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । अब त्यस्तो बाध्यता हटेको छ ।”
कर्णाली प्रदेश सरकारले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण योजना बनाएको छ । आगामी वर्षदेखि उक्त कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विभिन्न क्षेत्रसँग छलफल भइरहेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बाट सुरु गरिएको यो कार्यक्रम प्रभावकारी मानिएपछि केही परिवर्तन गरेर आगामी आवमा लागु गरिने तयारी गरिएको हो । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महेश नेपालीले भन्नुभयो, “आगामी वर्षमा यो कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन योजना निर्माण गर्न लागिएको हो ।”