गोरखापत्र अनलाइन
बालविवाह रोक्न स्थानीय सरकारले दिएन चासो
जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा करिब ७५ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको छ । कुरीति, कुसंस्कार, अन्धविश्वासका कारण बालविवाह बढ्दै गएकाले यसको न्यूनीकरणका लागि स्थानीय सरकारले चासो दिनुपर्ने
कुल्लेककोटमा संरक्षण पार्क बन्ने
कुनै बेला सामाजिक न्याय, अन्याय छुट्याउने थलोका रूपमा रहेको बैतडीको कुल्लेककोट दरबारको भग्नावशेष उत्खनन गरी संरक्षण पार्क बन्ने भएको छ । कोटको संरक्षणका लागि जिल्ला प्रशासन का
‘मोहर’ को मिति घोषणा
चलचित्र ‘मोहर’ को प्रदर्शन मिति तय गरिएको छ । पल शाह, बेनिशा हमाल र नीति शाहको शीर्ष भूमिका रहेको चलचित्र आगामी साउन २३ गते प्रदर्शन गरिने निर्देशक ओम प्रतीकले जानकारी दिनुभभयो ।
तीनकुने घटनाः दुईको मृत्यु, ५३ प्रहरी घाइते
काठमाडौँ, चैत १६ गते । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले तीनकुने क्षेत्रमा भएको मानवीय र भौतिक क्षतिको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।पूर्वराजाका समर्थकद्वारा तीनकुने क्षेत्रमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको लागि पूर्वअनुमति लिई भएको प्रदर्शनका क्रममा निषेधित क्षेत्रसमेत तोडी निजी सम्पत्ति, अस्पताल, सञ्चारगृह, राजनीतिक दलका कार्यालय, व्यापारिक क्षेत्रलगायत यातायातका सवारी साधनमाथि तोडफोड भएको प्रहरीले जनाएको छ ।प्रहरीले मानवीय र भौतिक क्षति भएको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै क्षतिको विवरणसमेत सार्वजनिक गरेको छ । तीनकुने घटनामा परी कीर्तिपुर–४ का सविन महर्जनको उपचारको क्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा निधन भएको घोषणा गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । तीनकुनेस्थित मार्बल हाउसमा सुरेश रजक मृत अवस्थामा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ । सो घटनामा परी नेपाल प्रहरीका ५३ जना, सशस्त्र प्रहरी बलका २२ र प्रदर्शनकारीतर्फ ३५ जना घाइते भएका थिए ।यसैगरी नौ वटा सरकारी सवारी साधन, छ वटा सरकारी वा निजी नखुलेका सवारी साधनमा आगजनी भएको छ । विभिन्न १४ स्थानमा आगजनी भएको, नौ वटा संस्थामा तोडफोड र एक स्थानमा लुटपाट भएको जिल्ला प्रहरी परिसर प्रहरी उपरीक्षक अपीलराज बोहराले जानकारी दिनुभयो ।
कर्फ्यु आदेश स्थगन
काठमाडौँ, चैत १६ गते । स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा (६) क बमोजिम काठमाडौँ प्रशासनले शुक्रबारदेखि तीनकुने क्षेत्रमा जारी गरेको कर्फ्यु आदेश आज बिहान ७ बजेदेखि स्थगन गरेको छ ।काठमाडौँ महानगरपालिका तीनकुने आसपास चारकिल्ला तोकी जारी भएको आदेश आज बिहान ७ बजेदेखि स्थगन गरिएको काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीले जानकारी दिनुभयो ।सो सिमानाभित्र कसैले आवतजावत गर्न, कुनै पनि प्रकारको भेला, जुलुस, प्रदर्शन, सभा, बैठक, घेराउ गर्न नपाउने गरी जारी गरिएको हिजो तीनकुनेमा भएको झडपपछि बानेश्वर तिनकुने क्षेत्र, गौशालादेखि एयरपोर्ट, गैरीगाउँ, तीनकुने हुँदै कोटेश्वरसम्म, कोटेश्वरदेखि जडीबुटी पुलसम्म, कोटेश्वरबाट बालकुमारी पुलसम्म, बानेश्वर चोकदेखि शङ्खमूल पुलसम्म, गौशाला चोकदेखि पुरानो बानेश्वर हुँदै नयाँबानेश्वर चोकसम्म कर्फ्यु आदेश जारी भएको थियो ।
पुल बन्दैन, ठेकेदारको म्याद थपेको थप्यै
ठेक्का सम्झौताको १० वर्ष पूरा हुँदा पनि तनहुँको आँबुखैरेनी–५ र भरतपुर–२९ जोड्ने त्रिशूली नदीमाथि बन्ने पुल निर्माण पूरा भएको छैन । निर्माण व्यवसायीको च
गरिबीका बहुआयामिक कारण
मधेश प्रदेशको रौतहट जिल्लालाई मानव विकास सूचकाङ्कले दुई दशकदेखि सबैभन्दा गरिब देखाइरहेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आर्थिक परिदृश्य सबैमा निकै पछाडि रहेको सुगम जिल्ला रौतहट विकासको सम्भावना बोकेको भए पनि निरन्तर पछाडि पर्दै आएको छ । तथ्याङ्कमा रौतहटकुल एक हजार १२६ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल भएको रौतहटमा प्रति वर्गकिलोमिटर ७२३ मानिस बसोबास गर्छन् । यो उच्च जनघनत्व भएको जिल्ला हो । यहाँको जनसङ्ख्या विसं २०७८ को जनगणना अनुसार, आठ लाख १३ हजार ५७३ रहेको छ । २०६८ मा यहाँको जनसङ्ख्या छ लाख ८६ हजार ७२२ थियो । पछिल्ला दुई जनगणनाको तुलना गर्दा यहाँको वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर १.६३ प्रतिशत रहेको छ । अर्थात्, देशको जनसङ्ख्या वृद्धिदर उच्च रहेको जिल्लामा रौतहट पनि पर्छ । यहाँ प्रतिपरिवार औसत ५.९४ जना बसोबास गर्छन् । परिवारमा सदस्य सङ्ख्याको दृष्टिकोणले देशमा यो ठुलो सङ्ख्या हो । यहाँ एक परिवारमा नौ जनाभन्दा बढी सदस्य भएको परिवार सङ्ख्या १८ हजार ४४९ रहेका छन् । रौतहटमा पुरुष साक्षरता दर ६६.०२ र महिला साक्षरता दर ४९.४८ गरी औसत साक्षरता दर ५७.७५ प्रतिशत रहेको छ, जुन देशमा सबैभन्दा कम साक्षरता दर भएको जिल्ला हो । यहाँका १८ हजार ५४७ परिवार शौचालयको पहुँचभन्दा बाहिर छन् । आर्थिक सव्रिmयतादेशमा करिब सबैभन्दा न्यून प्रतिव्यक्ति आम्दानी रहेको रौतहटमा १० वर्ष र सोभन्दा माथि उमेरका ९२ हजार १९३ पुरुष र एक लाख ५६ हजार ३८२ महिला आर्थिक रूपले सव्रिmय रहेका छैनन् । रौतहटमा नौ हजार ८७९ पुरुष र नौ हजार ८७७ महिला बेरोजगार रहेको तथ्याङ्क छ । विभिन्न किसिमको पेसा तथा व्यवसायमा संलग्न मानिसको सङ्ख्या पनि तुलनात्मक रूपमा निकै कम रहेको छ । आर्थिक गतिविधिले अपेक्षित सव्रिmयता नपाउँदा रौतहटको अर्थतन्त्रमा झन् असर पुगेको देखिएको छ । बहुआयामिक गरिबीअलिकति पुरानो तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने राष्ट्रिय योजना आयोग र ‘अक्फोर्ड पोभर्टी एन्ड ह्युमन डेभलेपमेन्ट इनिसियटिभ’ को सन् २०१८ को अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार मधेश प्रदेशमा बहुआयामिक गरिबी ४७.९७ रहेको थियो । देशमा १७.७ प्रतिशत नागरिक बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि मानिएको अवस्थामा रौतहटमा सबैभन्दा बढी ४६.४३ प्रतिशत रहेको पाइएको छ । गरिबीका सूचकहरूबहुआयामिक गरिबीका सूचकमा स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनस्तर पर्छन् । शिक्षा अन्तर्गत विद्यालय जाने अवधि, विद्यार्थीको विद्यालयमा हाजिरी तथा स्वास्थ्य अन्तर्गत बाल मृत्युदर र पोषण पर्छन् । यसै गरी जीवनस्तर अन्तर्गत बिजुली, सरसफाइ, खानेपानी, भुइँ र छाना, खाना पकाउन प्रयोग गरिने इन्धन तथा सम्पत्तिको स्वामित्व आदि पर्छन् । यी सबै सूचकको सूक्ष्म अध्ययन गर्ने हो भने रौतहटको अवस्था दयनीय रहेको बुझ्न सकिन्छ । यस्तै बहुआयामिक गरिबीका कारण पनि छन् । रौतहटमा बहुआयामिक गरिबी उच्च रहेको छ । देशको सबैभन्दा गरिब जिल्ला रौतहटको बहुआयामिक गरिबीलाई कम गर्न यसका कारणबारे बुझ्नु जरुरी देखिन्छ । स्वास्थ्यरौतहटको स्वास्थ्य स्थिति कमजोर छ । स्वास्थ्य चेतना र स्वास्थ्य संस्था दुवै कमजोर छन् । रौतहटबाट हरेक वर्ष लाखौँ बिरामी उपचारका लागि जिल्लाबाहिर देशभित्रको अस्पताल तथा भारतीय अस्पतालमा पुग्छन् । स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हरेक वर्ष रौतहटबाट ठुलो रकम बाहिरिने गर्छ । बाहिरबाट रौतहटमा उपचार गर्न आउने मानिसको सङ्ख्या अत्यन्त न्यून छ ।शिक्षाविद्यार्थी सङ्ख्याको अनुपातमा रौतहटमा शिक्षकको दरबन्दी र उपलब्धता न्यून छ । यहाँको शिक्षाको स्तर कमजोर हुनुमा अन्य कारण पनि छन् । यसैले यहाँबाट प्राथमिक तहदेखि विश्वविद्यालयसम्म अध्ययनको लागि बाहिर जाने विद्यार्थीको सङ्ख्या दसौँ हजार रहेको अनुमान छ । प्रतिविद्यार्थी वार्षिक औसतमा एक लाख रुपियाँभन्दा बढी खर्च भइरहेको अनुमानको आधारमा हरेक वर्ष अरबौँ रुपियाँ जिल्लाबाट बाहिरिएको छ । शैक्षिक भ्रमणमा रौतहटबाट विभिन्न तहमा अध्ययनरत विद्यार्थी करिब एक सय बस लिएर जिल्लाबाहिर निस्कने गरेका छन् तर जिल्लाबाहिरबाट शैक्षिक भ्रमणमा रौतहट आउने विद्यार्थीको सङ्ख्या नगन्य छ । शैक्षिक भ्रमणमा पनि रौतहटको करोडौँ रकम बाहिरिने गरेको देखिएको छ ।धार्मिक यात्रा र पर्यटनहरेक वर्ष करिब एक लाख मानिस रौतहटबाट भारतको देवघर, बनारस तथा अन्य तीर्थस्थलमा दर्शनका लागि जाने गरेका छन् । भारतका प्रमुख तीर्थस्थल चारधाम, वैष्णोदेवी, गङ्गासागर, रामसेतुसहित टाढा मानिएका र धेरै खर्च लाग्ने तीर्थस्थलमा पनि बर्सेनि हजारौँ रौतहटवासी पुग्ने गरेका छन् । यसरी भारतका विभिन्न तीर्थस्थलको दर्शन भ्रमणमा रौतहटबाट हरेक वर्ष अर्बाैं बाहिरिने गरेको छ । भारतको प्रयागराजमा हालै सम्पन्न महाकुम्भमा रौतहटबाट एक लाखभन्दा बढी मानिस प्रयागराज पुगेको अनुमान गरिएको छ । यस वर्षका लागि रौतहटले जिल्लाबाहिर व्यय गरेको यो थप रकम हो । रौतहटमा पर्यटन गतिविधि न्यून छ । पहिलेदेखि नुनथरले जिल्लाबाहिरबाट पनि पर्यटक तानिरहेको थियो तर नुनथर पुग्ने पर्यटक अब नजिकै रहेको सर्लाहीको भरत तालतर्फ तानिएका छन् । मौलापुरमा हुने मधानी महोत्सवमा भने अन्य जिल्ला र भारतबाट पनि केही लाखको सङ्ख्यामा मानिस पुग्ने गरेका छन् । अन्य धार्मिक तथा पर्यटकीय गतिविधिले जिल्लाबाहिरका मानिसलाई आर्थिक रूपमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी उल्लेख्य रूपमा तान्ने गरेको खासै पाइएको छैन । दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरेक दिन भारतीय सीमावर्ती बजारहरूमा हजारौँ रौतहटवासी पुग्छन् । कपडा र किरानाका साथै अन्य दैनिक उपभोग्य सामग्रीको खरिद गर्न हरेक दिन करोडौँ रुपियाँ बाहिरिने गरेको छ । चामल मुख्य गरी हाफ ब्वाइल र बासमती भारतबाटै किनेर खानेको सङ्ख्या लाखौँमा रहेको छ । पारिवारिक तथा सामाजिक उत्सवहरू जस्तै पूजा, व्रतबन्ध, विवाह, यज्ञ, अष्ठजाम जस्ता अवसरका सामग्री खरिदका लागि भारतको भित्री सहरसम्म पुगेर मोटो रकम खर्च गर्ने प्रवृत्ति रहेको छ । हरियो तरकारी, गेडागुडी, फलफूल तथा ड्राई फ्रुट्समा पनि धेरै ठुलो परिमाणमा रकम बाहिरिने गरेको छ । ठुला चाडपर्वको समयमा भारतीय बजारमा पुग्ने भिडसँगै त्यहाँ खर्च हुने रकम निकै बढी हुन्छ । सौन्दर्य र सफाइसित सम्बन्धित सामग्रीहरूमा पनि भारतीय निर्भरता उच्च छ तर सीमावर्ती केही साना तथा छाप्रे होटलमा मदिरासेवन गर्ने ग्राहकबाहेक भारतबाट रौतहटमा यी र यस्ता सामग्री किन्ने ग्राहक खासै आएको पाइँदैन वा ज्यादै न्युन ग्राहक आउँछन् । यसरी रौतहटबाट भारततिर हरेक दिन करोडौँ रकम बाहिरिने गरेको देखिँदा यहाँ आउने रकमसित तुलनै गर्न नसकिने असन्तुलन रहेको छ ।उद्योग र उत्पादनरौतहटमा रोजगारमूलक उद्योगहरूको अभाव छ । औद्योगिक उत्पादन ज्यादै न्यून छ । जिल्लाले औद्योगिक विकास गर्न सकेको छैन । यस कारण यहाँबाट निर्यात हुने वस्तुको मात्रा न्यून छ । अत्यधिक आयात हुन्छ । आयातमा रौतहटको रकम बाहिरिन्छ । जिल्लाको मुख्य पेसा कृषि हो । समयमा पानी नपर्नु र सिँचाइको भरपर्दो व्यवस्था नहुनुका साथै समयमा रासायनिक मल उपलब्ध नहुनु, कम गुणस्तरको मलको उपयोग गरिनु र बिउबिजनमा पनि बाह्य निर्भरता हुनुले कृषि उत्पादनमा अपेक्षित वृद्धि हुन सकेको छैन । कृषि पनि व्यावसायिक र आधुनिक हुन नसकेको तथा कृषि तथा कृषिजन्य उत्पादनका उत्पादक कृषकलाई आफ्नो उत्पादनको मूल्य निर्धारणमा भूमिका नहुने भएकाले कृषिले अपेक्षाकृत आय वृद्धि गर्न सकेको छैन । अन्त्यमारौतहट एउटा दृष्टान्त हो । मधेश प्रदेशका अन्य जिल्लाको अवस्था खासै सन्तोषजनक छैन । देशका सबै प्रदेशमध्ये मधेश प्रदेशको मानव विकास सूचकाङ्क सबैभन्दा तल रहेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि स्वास्थ्य, शिक्षा तथा जीवनस्तरका अन्य क्षेत्रमा रौतहट निरन्तर सबैभन्दा पछाडि परिरहेको अवस्थामाथि भने विचार गर्नै पर्ने हुन्छ । जिल्लाबाहिर सेवा र श्रम गरी यहाँका नागरिकले रौतहटमा भिœयाउने रकमलाई जिल्लामै टिकाउने र उत्पादनमूलक काममा लगाउने वातावरण निर्माण हुनु आवश्यक देखिएको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनस्तरसित सम्बन्धित अन्य पक्षमा रौतहटलाई आत्मनिर्भर बनाउन सबै पक्षको ध्यान जानु आवश्यक देखिन्छ ।
सुशासन कायम गर्न अनुगमनमा कडाइ
आयोजनाको समीक्षा प्रणाली व्यावहारिक देखिँदैन । कुनै आयोजना वा कार्यव्रmम तोकिएको समयमा सम्पन्न किन भएन र आयोजना तथा कार्यव्रmमको सुरुवात गर्दा प्रस्ताव गरेबमोजिमको लागतमा तोकिएबमोजिमको गुणस्तर हासिल भए-नभएको विषयमा यथार्थ विश्लेषण हुने गरेको पाइँदैन । कम प्रगति हुन पछाडिको वस्तुगत कारण खोजेर कार्यान्वयन सम्बद्ध पदाधिकारीलाई उत्तरदायी बनाउन सकिएको छैन । नेपाल सरकारबाट सञ्चालित विकास निर्माण कार्यव्रmम तथा आयोजनालगायत सेवा प्रवाहको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्य औपचारिकतामा सीमित हुँदै गएको देखिन्छ । अनुगमन गरिएको आयोजना र अनुगमन नगरिएको आयोजनाले दिने नतिजामा स्पष्ट रूपमा फरक महसुस गर्न सकिने अवस्था छैन । अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका लागि आवश्यक पर्ने यथार्थ सूचना तथा तथ्याङ्क सहजै उपलब्ध हुने संयन्त्र छैन । हालसम्म निर्माण तथा सञ्चालन भइसकेका आयोजना तथा कार्यव्रmमको एकमुष्ठ तथ्याङ्क उपलब्ध छैन । हालसम्म राष्ट्रिय योजना आयोगको पहलमा भएका अध्ययन तथा मूल्याङ्कन गरिएको आयोजना तथा कार्यव्रmमको सङ्ख्या करिब चार दर्जन जति रहेको यथार्थ राष्ट्रिय योजना आयोगको वेबसाइडबाट देखिन्छ । यसरी सीमित सङ्ख्यामा हुने गरेका अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको सुझावलाई समेत सम्बन्धित आयोजना प्रमुखहरूले कार्यान्वयन गर्न रुचि देखाउँदैनन् । आयोजनाको समीक्षा प्रणाली व्यावहारिक देखिँदैन । कुनै आयोजना वा कार्यव्रmम तोकिएको समयमा सम्पन्न किन भएन र आयोजना तथा कार्यव्रmमको सुरुवात गर्दा प्रस्ताव गरेबमोजिमको लागतमा तोकिएबमोजिमको गुणस्तर हासिल भए÷नभएको विषयमा यथार्थ विश्लेषण हुने गरेको पाइँदैन । कम प्रगति हुन पछाडिको वस्तुगत कारण खोजेर कार्यान्वयन सम्बद्ध पदाधिकारीलाई उत्तरदायी बनाउन सकिएको छैन । माथि उल्लिखित अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका लागि असहज वातावारणमा सुधार गरी विकास नीति तथा योजनाको कार्यान्वयनमा उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता प्रवर्धन गरी लागत प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न विकास नीति तथा योजनाको अनुमन तथा मूल्याङ्कनलाई तथ्यपरक, विश्वसनीय, गुणस्तरीय, व्यवस्थित, नतिजामुखी, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रपतिबाट मिति २०८० चैत १६ गते प्रमाणीकरण भएको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनऐनले एक वर्ष पूरा गरिसकेको छ । यो ऐन कार्यान्वयनमा आउनुअघि राष्ट्रिय योजना आयोग गठन तथा कार्यसञ्चालन आदेश २०७४ बमोजिम जारी भएको राष्ट्रिय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन दिग्दर्शन २०७५ ले गरेको व्यवस्था अनुसार अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको कार्य हुँदै आएको थियो ।अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको इतिहाससरकारी तवरबाट सञ्चालन हुने कामकारबाहीको अधिकारप्राप्त पदाधिकारी तथा निकायबाट समय समयमा के कसरी सञ्चालन तथा निर्माण भइरहेको विषयमा यकिन गर्दै आएको भए पनि औपचारिक रूपमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको सुरुवात भएको अभिलेख पाउन सकिँदैन । आर्थिक वर्ष २०३२÷३३ देखि सरकारी निकायबाट सञ्चालन हुने विकास निर्माण कार्यको समीक्षा गर्न भार प्रणालीको सुरुवात देखिन्छ । हालसम्म पनि सरकारी निकायबाट सञ्चालन हुने विकास निर्माण कार्यव्रmमको व्रिmयाकलापगत भारको एकिन गरी त्यसकै आधारमा समीक्षा गर्ने परम्पराले निरन्तरता पाएकै छ । त्यसै गरी सातौँ योजनामा विषय क्षेत्रगत कार्यसम्पादन सूचक निर्धारण र आठांँै योजनामा नयाँ अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीको नामबाट केही संस्थागत व्यवस्था गरियो । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति गठन र प्रत्येक मन्त्रालयमा मन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको संस्थागत व्यवस्था गरिएको थियो जुन आजसम्म प्रयोगमा आइरहेको छ ।दसौँ योजनादेखि अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई नतिजामूलक बनाउने व्रmममा नीति तथा नतिजा तालिकाको विकास गर्नुका साथै गरिबी अनुगमन तथा विश्लेषण व्यवस्थाको विकास गरियो । पध्रौँ योजनामा अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको सोच, लक्ष्य र उद्देश्य कार्यान्वयनमा ल्याउन चार वटा रणनीति र १८ कार्यनीतिको व्यवस्था गरिएको थियो । चालु सोह्रौँ योजनामा अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको विषय शासकीय सुधार तथा सुशासन अन्तर्गत राखी नतिजामूलक अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणाली विकासका लागि विभिन्न सङ्घीय संरचना अनुसार तहगत तथा निकायगत समन्वयमा आयोजना र कार्यव्रmमको संयुक्त अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने, तीन तहको सरकारको एकीकृत प्रतिवेदन प्रणालीको विकास गर्ने, वस्तुनिष्ठ र मापनयोग्य सूचकहरूको निर्माण गरी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्यलाई नियमित र प्रभावकारी बनाउने, अनुगमन मूल्याङ्कनबाट प्रेषण गरिएको पृष्ठपोषणहरूलाई सम्बन्धित निकायबाट अनिवार्य कार्यान्वयन हुने व्यवस्था मिलाउनमा जोड दिइएको छ ।मुलुकभित्र सञ्चालन हुने विकास नीति तथा योजनाको कार्यान्वयनमा उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता प्रवर्धन गरी लागत प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न विकास नीति तथा योजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई तथ्यपरक, विश्वसनीय, गुणस्तरीय, व्यवस्थित, नतिजामुखी, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनको स्पष्ट ऐनको खाँचो गत वर्षको चैत महिनामा पूरा भयो । मन्त्रीपरिषद्बाट जारी भएको गठन आदेशको प्रावधानले तयार गरिएको राष्ट्रिय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन दिग्दर्शनको माध्यमबाट मुलुकभित्र सञ्चालित विकास निर्माणलगायत समग्र सेवा प्रवाहका व्रिmयाकलापलाई अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्दा सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुनमा पर्याप्त योगदान पुग्न सकेको छैन । विकास निर्माणका व्रिmयाकलाप तोकिएकै समयमा सम्पन्न हुने वातावरण तयार गर्न पर्याप्त योगदान पुग्न नसकेको परिप्रेक्ष्यमा सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा व्यापक छलफल भई जारी गरिएको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन ऐन, २०८० ले मुलुकभित्रका सबै सार्वजनिक निकायलाई अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्न गराउन योगदान पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको क्षेत्रमा पर्न सक्ने सकारात्मक प्रभावसङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहले नियमित र आवधिक रूपमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको कार्य गर्नु गराउनुपर्ने गरी जिम्मेवारी किटान गरिएको छ । अनुगमन र मूल्याङ्कनको विषय छुट्टाछुट्टै रूपमा स्पष्ट किटान गरिएको छ । यसबाट अनुगमन र मूल्याङ्कनको अर्थ र दायरा स्पष्ट हुन गएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगलाई मूल्याङ्कनको मापदण्ड तोक्न जिम्मेवारी दिएको छ साथै अनुगमन र मूल्याङ्कनको सम्बन्धमा आयोगले दिएको निर्देशन सबै निकायले पालना गर्नु पर्ने कर्तव्य हुने छ ।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई नीति, योजना र वार्षिक कार्यव्रmम कार्यान्वयन भए÷नभएको, विकास नतिजा तथा सेवा प्रवाहको सन्दर्भमा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउने र राष्ट्रिय आकाङ्क्षा तथा लक्ष हासिल गर्न सहयोग पु¥याउने गरी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न गराउन जिम्मेवारी तोकिएको छ । यो ऐनबमोजिम अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने निकायले तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गरे नगरेको सम्बन्धमा निगरानी गर्ने दायित्व प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र योजना आयोगलाई दिइएको छ । योजना आयोगलाई नेपाल सरकारको आवधिक योजना, राष्ट्रिय गौरव तथा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका साथै वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित आयोजनामध्ये आयोग आफैँले छानेका आयोजनाको छ महिनामा एक पटक अनुगमन तथा तथा मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यसै गरी सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागलाई मातहतमा सञ्चालित आयोजनाका अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न जिम्मेवारी तोकिएको छ । आयोजना प्रमुखले अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका लागि आवश्यक पर्ने तथ्याङ्क सूचना उपलब्ध नगराए विभागीय सजायसमेत हुने व्यवस्था गरिएको छ । अनुगमन गरेको प्रतिवेदनलाई एक महिनाभित्र कार्यालयको वेबसाइडमा राख्नै पर्ने बाध्यता सिर्जना गरिएको छ । सार्वजनिक निकायले सेवा प्रवाहका लागि विद्युतीय प्रणालीलाई प्रवर्धन गर्नुपर्ने र यस्तो प्रणालीमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र योजना आयोगको पहुँच हुनुपर्ने छ । अनुगमन तथा मूल्याङ्कनसम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित र छिटो छरितो बनाउन विद्युतीय माध्यमबाट व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास र सञ्जालीकरण गर्नुपर्ने गरी दायित्व किटान गरिएको छ । यस्तो व्यवस्थाले नेपाल सरकारका लागि आयोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी सूचना बैङ्क तयार हुन गई अनुगमन र मूल्याङ्कनप्रणाली धेरै छरितो र चुस्त हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहले सङ्घबाट प्राप्त सशर्त समपूरक र विशेष अनुदानबाट सञ्चालित योजनाको वित्तीय र भौतिक प्रगति र निर्दिष्ट सूचकमार्फत उपलब्धिको विवरण नेपाल सरकारले तोकेको निकायमार्फत योजना आयोगलाई दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।अनुगमन तथा मूल्याङ्कनकर्ताका लागि प्रमुख आचारसंहिता किटान गरिएको छ । सो आचारसंहिता पालना नगरेमा, निर्धारित समयमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन नगरेमा वा सोको प्रतिवेदन समयमा पेस नगरेमा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्दा बुझ्नुपर्ने कुरा नबुझेमा, निगरानी गर्ने निकाय वा अधिकारीले दिएको निर्देशन पालना नगरेमा, प्रचलित कानुनबमोजिम विभागीय सजाय गरिने व्यवस्था छ । त्यसै गरी अयोग्यताको कारणले अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा गम्भीर लापर्बाही वा हेलचेक््रयाइ गरेमा वा बदनियतपूर्वक अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरेमा र आयोजना कार्यान्वयनमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी गलत प्रतिवेदन दिएमा पनि अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कर्तालाई विभागीय सजायको प्रस्ताव गरिएको छ । अनुगमनको व्रmममा माग गरेको सूचना समयमा उपलब्ध नगराएमा वा गलत सूचना उपलब्ध गराएमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कनले दिएको सुझाव पालना नगरेमा पनि विभागीय सजाय गरिने प्रावधान राखिएको छ । अबको सुधारविभिन्न मन्त्रालयले छुट्टाछुट्टै निर्माण गरी सञ्चालन गरिएका व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको प्रभावकारी उपयोग हुन सकेको छैन । ऐनको दफा २८ ले योजना आयोगलाई अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन विद्युतीय व्यवस्थापन प्रणालीको विकास र सञ्जालीकरण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट सञ्चालन गरेको एकीकृत अनुगमन प्रणालीलाई थप सुधार गरी नेपाल सरकारका सबै निकाय समावेश हुने गरी कार्यान्वयन गर्न सकिने विकल्प पनि छ । अहिलेसम्मको सरकारका दैनिक प्रशासनिक कार्यप्रणालीलाई विश्लेषण गर्दा सरकारका सङ्घीय निकायदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म सफल रूपमा सञ्चालन गरिएका सिजिएएस, सूत्र जस्ता विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमा नै थप सुधार गरी खर्च भुक्तानी लेख्दाको बखतमा नै हासिल भएको उपलब्धि वा नतिजालाई नेपाल सरकारको केन्द्रीय तथ्याङ्कमा अद्यावधिक गरेर मात्र भुक्तानीको प्रव्रिmया सम्पन्न हुने प्रावधान सञ्चालन गरिएमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका लागि चाहेको सूचना बैङ्कको निर्माण हुने छ । यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउँदा सरकारले थोरै लगानीमा भरपर्दो भरपर्दो आयोजना सूचना बैङ्कमार्फत यथार्थपरक तथ्याङ्क उपलब्ध हुँदा प्रमाणमा आधारित नतिजामूलक अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीमा उपयोगमा ल्याउन सकिने सहज वातावरण निर्माण हुने छ । नतिजामूलक अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणाली सञ्चालनका लागि प्रत्येक सार्वजनिक निकायले नयाँ आयोजनाको हकमा त्यस्ता आयोजना वा कार्यव्रmमको स्वीकृत गर्दाको चरणमा र सालबसाली आयोजनाको हकमा हरेक आवको सुरुवातकै हप्तामा सो आवभित्र अनुगमन र मूल्याङ्कनका लागि उपलब्ध बजेट र जनशक्तिको सीमाभित्र रही गर्न सकिने अनुगमन र मूल्याङ्कनका लागि आयोजना वा कार्यव्रmम छनोट गरी कार्य सम्पन्न गर्नु पर्छ । यसका लागि समयतालिका समेत किटान गरी सरोकारवाला निकायको जानकारीका लागि वेबसाइडमार्फत प्रकाशित गरी कार्यान्वयन गर्दा र ऐनले व्यवस्था गरेका प्रावधानलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गरेमा पनि आर्थिक पारदर्शिता कायम भई समग्रमा मुलुकभित्र सुशासन कायम गर्नमा नै योगदान पुग्ने छ ।
तालिमप्रदायकलाई निवेदन दिन आग्रह
वैदेशिक रोजगार विभागले देशगत क्लस्टर अनुसार अभिमुुखीकरण तालिम सञ्चालन गर्न इच्छुुक तालिम प्रदायक संस्थालाई क्लस्टर छनोट वा परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । अभिमुुखीकरण
चैतालो परम्परा लोपोन्मुख
जन बाँसै न्याउली चैतकी मुइ सोराई लागन्छे इजुकी ........केही वर्ष पहिला चैत महिनामा सुदूरपश्चिमका दार्चुला बैतडी बझाड बाजुरा अछामलगायतका कतिपय जिल्लामा महिनाको सुरुदेखि अन्तसम्म बाटैभरि गन्तव्यमा गइरहेका मान्छे भेटिन्थे । ती मान्छेलाई हेर्दा सहजै अनुमान गर्न सकिन्थ्यो उनी आफ्नो छोरी, बहिनीलाई चैतालो दिन हिँडेका हुन । चैतालोमा जात अनुसारका फरक फरक खानेकुरा लैजाने चलन थियो । प्रायजसो मानिसले फिनि, आर्सा, खजुरा, मालपुवा र सेल रोटी लैजाने चलन भए पनि चोखो खानेहरूले चामललाई भिजाएर घिउमा फ्राई गरी मन्तो आगोमा दुध घटाइ घटाइ घिउ राखेर पकाइने चामलको परिकार, जसलाई स्थानीय भाषामा खिर खाजा भनिन्छ । त्यो र घिउमा गहुँको पिठो र गुड राखेर पकाइने पूजाको बेलामा प्रसादका रूपमा चढाइने खाद्य वस्तु (प्रसाद, पिन्जरी) पनि लैजाने चलन थियो भने कतिपयले मासुको सुकुटी पनि लैजान्थे । वर्षको अन्तिम महिनामा माइतीले गच्छे अनुसार आफ्ना चेली बहिनीलाई घरमै बनाएका खानाका परिकार तथा एकसरो लत्ताकपडा पु¥याउने विगतका दिनदेखि चलेको चलनलाई नै चैतालो भनिन्छ । यस्ता घरमै पकाएका सामान लैजान स्थानीय स्तरमा निगालोबाट बनाइएको भाडो (छाँप्रो) को प्रयोग गर्थे । विगतका दिनमा यस महिनाभरि बाटाघाटामा छाँप्रो बोकेर हिँड्ने मान्छेको सङ्ख्या धेरै हुन्थ्यो । खास गरी भेट्नका लागि भाइ, भाइ नभए, बहिनी, बहिनी पनि नभए ठुलो बुबा वा काकाको छोरा वा व्रmमैसँग नजिकका नातेदारले छोरी बहिनीलाई भेट्ने चलन थियो भने छोरीलाई अप्ठेरो परेको वा गर्भवती भएको अवस्थामा आमाले पनि चैतालोको निहँुमा छोरीसँग भेटघाट गर्ने परम्परा थियो । यस भेटघाटले वर्षभरिमा घरपरिवार गाउँ समाजमा भएका घटनाको बारेमा छोरी बहिनीलाई जानकारी गराउने र छोरीबहिनीका घरमा वर्षभरि भएका राम्रा नराम्रा कुराको बारेमा जानकारी लिएर घर परिवारका अन्य सदस्यलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले चैतालोको थालनी भएको पाइन्छ । केही वर्ष पहिलासम्म चैतको महिनामा छोरी बहिनीलाई भेट्नु अनिवार्य जस्तै थियो । आयस्रोत नभएका वा घरमा चैतालो लैजान परिकार बनाउने सामग्री नभएकाले ऋण लिएर भए पनि छोरी बहिनीलाई चैतालो पु¥याउँथे । चैतको महिनामा माइती चैतालो लिएर गएन भने माइती घरमा कुने अशुभ भयो वा घटना घट्यो गाउँ समाजमा जुठो प¥यो भनेर छोरी बहिनीलाई चिन्ता हुन्छ भनेर पनि यस महिनामा भेटघाट गर्ने कार्यलार्र्ई महìवपूर्ण मानिन्थ्यो । माइतीले यसरी ल्याएका खानेकुरालाई स्थानीय भाषामा कोसेली भन्ने चलन छ । कोसेली छिमेकीसँग बाँडेर खाने परम्परा छ । वर्षभरी छिमेकीसँग कुनै ठाकठुक परि मनमुटाव भई बोलचाल बन्द भइरहेको अवस्थामा चैतालो लगेर छिमेकीको घरदैलोमा जाँदा केही समय पहिलेदेखि भएको मनमुटावलाई थाति राखेर पुनः भाइचाराको सम्बन्ध स्थापित हुने भएकाले चैतालोले अदृश्य रूपमा मेलमिलापकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेको पाइन्छ । अहिले समयले सञ्चारको क्षेत्रमा फड्को मारेकाले बेलुका सुत्दा पनि हाल खबर के कसो छ ? के खायो ? तिमीले पकायौ कि सासुले ? सबै जनाका लागि एउटैखाले खाना थियो कि फरक ? तिम्री नन्दले भान्साको काम गर्छन् कि गर्दैनन ? ज्वाइँ रक्सी खाएर आए कि त्यसै आए ? जस्ता सानामसिना कुरा सोध्ने प्रचलन छ । केही वर्ष पहिला भने चेलीको अवस्था थाहा पाउन चैतको महिनाको भेटघाट महìवपूर्ण थियो । भेटघाटमा छोरी बहिनीको पारिवारिक सुख दुःखका कुरा, श्रीमान् सासूससुरा, देवर, नन्दबाट निजलाई गर्ने गरेको व्यवहार, खान लगाउन दिए नदिएको, घर परिवारसँग छरछिमेक नातागोतासँगको सम्बन्ध, पारिवारिक सदस्यको सङ्ख्या तथा मुख्य पेसा व्यवसायबारे सोधपुछ गर्ने परम्परा छ । कृषि पेसा र वस्तुभाउको अवस्था तथा खेतवारीबाट उब्जेको अन्नले वर्षभरि खान पुग्ने-नपुग्ने अवस्थाका बारेमा जानकारी लिने र खाद्यान्न अपुग हुने भएमा पछि माइती घरबाट छोरी बहिनीलाई अन्न पठाइदिने गरेको कुरा बुबाबाजेको मुखारविन्दुबाट श्रवण गर्न पाइन्छ । समय सन्दर्भ र परिस्थितिले नेटो काटेपछि महिलाले समानता, स्वतन्त्रता र मर्यादाका लागि मानव अधिकारका कुरा गरिरहेको अवस्थामा यस क्षेत्रका छोरी बहिनी भने प्रथा परम्पराका रूपमा माइतीबाट विगतका दिनदेखि पाइरहेको चैतालोको अधिकारबाट वञ्चित हँुदै गएका छन् । जुन अहिलेको आधुनिकीकरणसँगै यस क्षेत्रबाट लोप हुन गइरहेको छ । चैतालो लोप हुनुको प्रमुख कारण आधुनिकीकरण, बसाइँसराइ, रोजगारी, वैदेशिक रोजगारी, गरिबी, एकल परिवार, अन्तर्जातीय विवाह, प्रेम विवाह इमेल इन्टरनेट तथा मोबाइल फोन प्रमुख छन् ।चैतालो लोप हुनुको प्रमुख कारण रोजगारी र बसाइँसराइ नै हो । पङ्क्तिकार जागिरको सिलसिलामा २०६२ सालदेखि जिल्लाबाहिर रहेको, रोजगारीकै सिलसिलामा मेरा दाजुभाइ पनि जिल्लाबाहिर रहने गरेकाले हाम्रा चेली चैतालोबाट वञ्चित जस्तै छन् । बुवा मम्मीको उमेर अलि बढी भएकाले बैतडीको पाटनमा रहेको दिदी र कैलालीको धनगढीमा रहेको बहिनी गएको वर्ष मात्र होइन यसपालिको चैतालोबाट पनि वञ्चित हुने भएका छन् । बहिनी र दिदीलाई यस महिनामा चैतालो दिनु पर्छ भन्ने जानकारी हँुदाहँुदै पनि चैतालोलाई निरन्तरता दिन सक्ने अवस्था समय परिवेशले दिँदैन । सुन्दर सुदूरपश्चिम कला र संस्कृति प्रथा र परम्पराको खानी हो । यहाँ भएका कतिपय पुराना कुरा विज्ञानसँग समेत मेल खान्छन् । नेलालमा आत्महत्या गर्नेमा पुरुषको तुलनामा महिला बढी भएको र वर्षभरिलाई केलाउँदा चैत महिनामा आत्महत्याका घटना बढी भएको प्रहरी कार्यालय तथा महिला अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत सङ्घसंस्थाको अभिलेखबाट थाहा हुन्छ । आत्महत्याका घटना गाँस, बास, कपास, हिंसा, यातना, मर्यादा, समानताकै कारण बढी हुने गरेका छन् । चैत महिना चैतालो दिने र माइतीले गएर छोरी बहिनीको वेदनाका कथा सुनिदिने हो भने केही मात्रामा भए पनि आत्महत्याका घटनामा कमी आउने थियो । विगतका दिनमा थालिएको राम्रो परम्परालाई हामी लोकतान्त्रिक आधुनिक तथा सङ्घीयतावादी बन्ने व्रmममा लोप गर्दैछौँ । जसले हाम्रो संस्कृतिलाई कमजोर बनाउँदै गइरहेको छ । संस्कृति हाम्रो पहिचान हो । हामीले कतिपय समयसापेक्ष नभएका कुप्रथा र कुसंस्कार त्याग्नु पर्छ । आफ्नो सामाजिक संस्कार, मूल्य र मान्यतासँग जोडिएको चैतालो दिने परम्परा छोरी बहिनीको समानता र मर्यादासँग जोडिएको छ । यस्तो परम्पराको संरक्षण गर्नु आमनागरिकको कर्तव्य तथा आजको आवश्यकता पनि हो ।
तिब्बती महिलाको बढ्दो भूमिका
चीनमा विशेष रूपले कृषि दासको मुक्ति दिवस बिहीबार मनाइयो । जिजाङमा लोकतान्त्रिक सुधार गरिएको सम्झनामा २८ मार्च २८, १९५९ बाट यो दिवस मनाइँदै आइएको छ । यसबाट आधुनिक सामाजिक व्यवस्था सुरु भएको थियो । पछिल्लो ६६ वर्षमा तिब्बतका महिलाको सामाजिक स्थितिमा आएको परिवर्तन चीनकै मानव अधिकार सुधारको क्षेत्रको सबैभन्दा प्रतिनिधिमूलक बन्न पुगेको छ । कुनै बेला एउटी महिलाको जीवन परालको डोरी भन्दा मूल्यवान् छैन भनेर खिसिटिउरी गर्ने सिजाङको पुरानो कानुनी संहिता, धेरै पहिलेदेखि खण्डहर बनिसकेको छ । यसलाई सिजाङ स्वायत्त क्षेत्रको महिला अधिकार र हित संरक्षणसम्बन्धी कानुन र सिजाङ क्षेत्रको महिला विकास योजना (२०२१–२०२५) ले प्रतिस्थापन गरेको छ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको २० औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सिजाङका प्रतिनिधिहरूमा महिलाको सङ्ख्या अहिले ३६.६ प्रतिशत छ भने १४ औँ राष्ट्रिय जन कंग्रेसका प्रतिनिधिको २९.९ प्रतिशत छ । त्यसै गरी चिनियाँ जन राजनीतिक परामर्शदात्री सम्मेलनका सदस्यमा तिनीहरूको प्रतिनिधित्व २२.६ प्रतिशत छ ।त्यसै गरी सिजाङका हरेक प्रशासनिक गाउँ र समुदायका स्थानीय समितिमा महिला सदस्यले सेवा दिइरहेका छन् । राजनीतिमा महिलाको बढ्दो सहभागिताले महिला मुक्तिको निस्व्रिmय लाभग्राहीबाट विकासको सव्रिmय चालकका रूपमा परिवर्तित भइसकेको प्रतिविम्बित गर्छ । प्रजातान्त्रिक सुधारभन्दा पहिले, तिब्बती महिला निम्न दर्जाको सामाजिक हैसियतमा थिए, जसमा धेरैजसो शिक्षाबाट वञ्चित थिए । धेरैजसो महिला अशिक्षित थिए वा अर्ध शिक्षित थिए र तिनीहरूको पारिवारिक प्रतिष्ठा सीमित थियो । यद्यपि, सुधारपछि, विशेष गरी चीनको सुधार र खुलापनसँगै सिजाङ्ले अनिवार्य शिक्षामा लैङ्गिक असमानता हटाइदियो । अहिले, १५ बर्से अग्रगामी निःशुल्क शिक्षा प्रणालीको कार्यान्वयनका कारण चीनका अन्य भागभन्दा धेरै उन्नत रूपमा सिजाङका दुर्गम खेतीपाती र पशुपालन क्षेत्रका अभिभावक पनि आफ्ना छोरीहरूलाई विद्यालय पठाउन उत्सुक छन् । चिनियाँ सरकारले महिला अधिकारको वकालत गरिरहेका छन् र महिलाले आधा आकाश ओगटेको कुरामा जोड दिँदै यो प्रवृत्तिलाई झन् मजबुत बनाइरहेका छन् । फलस्वरूप, सिजाङ भरका उच्च शिक्षण संस्थामा महिलाको सङ्ख्या ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ । सिजाङले महिलालाई आर्थिक रूपले सशक्त बनाउनमा पनि उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ । महिला ग्रामीण पुनरुत्थानको पहलले सिजाङमा जरा गाडेको छ । सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्रमा महिला उद्यमशीलतालाई सघाउन नयाँ मिडिया, लाइभस्ट्रिमिङ र ई कमर्सको संयुक्त एकीकरणलाई सव्रिmयतापूर्वक प्रवर्धन गरिरहेको छ । महिला ई कमर्स लाइभस्ट्रिमरका लागि विशेष भर्ना अभियान र तालिम कार्यव्रmमले तिब्बती महिलाको रोजगारी र आयस्तरमा उल्लेखनीय वृद्धि गरेको छ । पछिल्लो पाँच वर्षमा, यस क्षेत्रले अस्पतालमा बच्चा जन्माउने २६७,००० भन्दा बढी ग्रामीण र देहाती महिलाका लागि २० करोड युआनभन्दा बढी अनुदान छुट्याएको छ । परिणामस्वरूप, सिजाङमा अस्पतालमा बच्चा जन्माउने दर बढेर सन् २०२३ मा ९९.१५ प्रतिशत पुगेको छ, जुन सन् २०१२ मा ७५.८ प्रतिशत थियो । जबकि, मातृ मृत्युदर घटेर ३८.६३ प्रति लाख जन्म पुगेको छ । विभिन्न क्षेत्रमा तिब्बती महिलाको सफलताले समसामयिक समाजमा तिनीहरूको बढ्दो भूमिकाको उदाहरण दिन्छ । शीतकालीन ओलम्पिकका लागि छनोट हुने पहिलो तिब्बती महिला योङचिङ लामुदेखि २०२५ को हार्बिन एसियाली शीतकालीन खेलकुद दुई स्वर्ण विजेता चितान युचेन, जनमुक्ति सेनाको पहिलो तिब्बती महिला गेसाङ बाइचेनसम्मका यी महिला नयाँ युगमा तिब्बती महिलाको उपलब्धिको जीवन्त प्रमाण हुन् । अनुवादक: प्रमोदकुमार टण्डन
सामाजिक सञ्जाल नियमनमा कानुनी प्रबन्ध
सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा बनाइएको विधेयकले सामाजिक सञ्जाल नियमन संरचनासम्बन्धी व्यवस्था गर्दै सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन र प्रयोगलाई व्यवस्थित र नियमित गर्नका लागि नीतिगत र संरचनात्मक प्रबन्धहरू गरेको छ । सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन परिषद्, सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन केन्द्रको गठन जस्ता प्रस्तावलाई विज्ञहरूले सकारात्मक ठानेका छन् । ‘फलानो नेता आकस्मिक रूपमा बिरामी भई उपचारका व्रmममा भर्खरै निधन’ केही दिनअघि एक सामाजिक सञ्जालमा विगतमा बिरामी हुँदा आइसियुमा रहेका बेलाको एक नेताको तस्बिरसहित अफवाह प्रवाह भयो । त्यसरी भ्रामक सूचना प्रवाह भइरहेका बेला ती नेता भने आफ्नो पार्टीको वडा केन्द्रित अभियानका व्रmममा व्यस्त रहनुभएको कुरा आधिकारिक सामाजिक सञ्जालबाट सम्प्रेषण भइरहेको थियो । भट्ट हेर्दा एकछिनका लागि झुक्याउन सफल हुने यस्ता गलत सूचना समय समयमा सामाजिक सञ्जालमा देखापर्ने गरेका छन्, जसले समाजमा नकारात्मकता, भ्रम, घृणा आव्रmोश र विखण्डन पैदा गर्न मद्दत गरिरहेको छ । यस्ता समस्याबाट पार पाउन र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगबाट हुने हानि रोकी विधिको शासन कायम गराउन नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरेको सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरिएको छ ।सामाजिक सञ्जालको उपयोगद्वारा तथ्यहीन, गलत, भ्रामक र अनुमानित एवं पत्रकार आचारसंहिता विपरीत सूचना वा जानकारी सम्प्रेषण तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट हुन सक्ने सम्भावित मिथ्या सूचना, दुुष्प्रचार, सूचना तोडमोड र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको नियमन कसरी गर्ने भन्ने विषय लामो समयदेखि उठ्दै आएका हुन् । यस विषयलाई विगतका सरकारले पनि कसरी समाधान गर्ने भनेर छलफल चलाएका थिए । अहिले संसद्मा जुन सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पुुगेको छ, त्यो विगतका सरकारकै पालमा भएका मसौदासहितको प्रतिफल भएको तत्कालीन मन्त्रीहरूले सार्वजनिक प्रतिव्रिmया दिएका छन् ।सामाजिक सञ्जाल र सूचना तथा सञ्चारको नियमनको सन्दर्भमा यसअघि निर्वाचन आयोग र प्रेस काउन्सिल नेपालले पनि अग्रसरता लिएका विषय हुन् । निर्वाचन आयोगले नेपाल सरकारलाई सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापनको नीति ल्याउन औपचारिक आग्रह गर्दै आएको थियो । विसं २०७० मा संविधान सभाको निर्वाचनलाई लक्षित गरी निर्वाचन आयोगबाट सूचना तथा सञ्चार नीति, २०७० र सञ्चार निर्देशिका, २०७० जारी भएको थियो । दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा पनि निर्वाचन आयोगले नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युटको सहकार्यमा सञ्चार माध्यमको अनुगमनलाई गरेको थियो । पत्रकारिता र सामाजिक सञ्जालको भेद छुट्टिन गाह्रो भएको र अझ सामाजिक सञ्जालमा मान्छेहरूको निर्भरता बढ्दो रहेको अवस्थामा सामाजिक सञ्जालको नियमन र व्यवस्थापन गर्न यसअघि पनि आवश्यकता महसुस गरिएको हो । यस आवश्यकतालाई मनन गर्र्दै वर्तमान सरकारले विधेयक अघि बढाएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएपछि एक प्रकारले बहस सिर्जना हुनुु स्वाभाविक हो । विधेयक आवश्यक छ भन्नेमा कसैको फरक मत नदेखिए पनि यसका विषयवस्तुमा विभिन्न तर्क वितर्क प्रस्तुत भएका छन् । नेपालको सन्दर्भमा निर्वाचनको व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि निर्वाचन आयोगले पहिलो पटक सामाजिक सञ्जालको प्रयोगसम्बन्धी नीति, २०७७ अवलम्बन गरेको थियो तर निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि सञ्चार नीति र कानुनको बेग्लै दस्ताबेजको अहिले पनि अभाव रहेको छ । यस तथ्यलाई मनन गरेर नेपाल सरकारले २०८१ माघ १३ मा ‘सामाजिक सञ्जाल, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक’ दर्ता गरेको देखिन्छ । यस सन्दर्भमा विविध कोणबाट बहस भइरहेका छन् । नेपाल पत्रकार महासङ्घले बुुझेर वा नबुुझेर आफ्नो एक प्रकारको असहमति सार्वजनिक गरेको छ । सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म सञ्चालक र प्रयोगकर्तालाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउनका लागि यो विधेयक आवश्यक लागेर यसअघिका सरकारका पालादेखि नै यसको मसौदा तयारी सुुरु भएको हो । सामाजिक सञ्जालको सही र व्यवस्थित प्रयोग गरी सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक सहिष्णुता र सुशासन प्रवर्धन गर्न कानुन आवश्यक भएकोमा कसैको दुुई मत हुन सक्दैन ।सर्वाेच्च अदालतले नै सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सरकारको नाममा आदेश दिएको थियो । अघिल्लो सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि लगाएको प्रतिबन्धविरुद्ध परेको रिटमा अन्तिम फैसला सुनाउँदै सर्वाेच्च अदालतले असोज १० गते सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले टिकटक बन्द गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट खारेज गरे पनि सरकारका नाममा कानुन बनाउन आदेश गरेको थियो । वर्तमान सरकारले सर्तसहित टिकटक खोल्ने निर्णय गरिसकेको छ । सरकारले सामाजिक सञ्जाल विधेयक अहिले ल्याउँदा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन्छ भन्नेहरूलाई टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध फुकुुवा नै उदाहरण हो कि सरकारले के चाहन्छ ।नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको यसअघिको सरकारले २०८१ कात्तिक २७ टिकटक सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । वर्तमान सरकारले २०८१ भदौ ७ गते सर्तसहित खुला गर्ने निर्णय गरेको छ । टिकटक खुलासँगै सामाजिक सञ्जाललाई नियमन व्यवस्थानका लागि सरकारको यो पहल समयसापेक्ष रहेको छ । टिकटकलाई दिइएको सर्तबमोजिम उसले नेपाल सरकारसँग सञ्चालन अनुमतिको प्रव्रिmयामा सहभागी भएको छ, जसले गर्दा मुलुकको कर प्रणालीमा यो बाँधिने छ । अन्य सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म आउने यस प्रणालीमा ल्याउन सरकारले पहल गर्दै छ । संसद्मा प्रस्तुत विधेयकले कानुनको रूप लिएपछि सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म दर्ता र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था गर्दै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन केन्द्रमा दर्ता हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था हुने छ । सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएपछि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले समयको मागलाई सम्बोधन गर्दै सामाजिक सञ्जालमा गर्न नहुने कार्य र त्यस्ता प्रतिबन्धित कार्यका लागि सजायको व्यवस्थासमेत गरेको छ ।विधेयकमा रहेको सामाजिक सञ्जाल सामग्रीसम्बन्धी अस्पष्ट निषेधात्मक व्यवस्था, फौजदारी गाली बेइज्जतीसम्बन्धी व्यवस्था, प्लेटफर्म दर्तासम्बन्धी व्यवस्था, सामाजिक सञ्जालबाट सामग्री हटाउनेसम्बन्धी व्यवस्था र बेनामी वा छद्मभेषी पहिचानको अपराधीकरणसम्बन्धी व्यवस्थाले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर पार्छ भनेर आएका नकारात्मक टिप्पणीमा कुनै आधार देखिँदैन । के सामाजिक सञ्जालमा सामाजिक तथानाम गाली, बेइज्जती तथा धार्मिक सद्भाव भड्काउने सामग्री कसैले पोस्ट गरे सरकारले नै हटाउन सक्ने विधेयकमा उल्लेख हुनुुले समाजको अहित गर्छ ? त्यस्ता सामग्री नेपाली संस्कृति र सभ्यता अनुकूूल हुन्छन् र ? मुलुकको शान्ति सुरक्षा, अखण्डता र राष्ट्रहित प्रतिकूल हुने देखिएमा सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्न नसकिने प्रस्तावले के मुुलुकलाई कमजोर तुल्याउँछ र ? यद्यपि सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोग गर्ने संस्था र व्यक्तिलाई कति रकमको जरिबाना हुने भन्ने प्रस्तावमा छलफल गर्न सकिन्छ । एकै पटक धेरै राशिको कारबाहीभन्दा व्रmमशः नियमनमा ल्याएर सुधारको बाटोमा सबैलाई सहभागी गराउने बाटो पनि लिन सकिन्छ तर त्यस्ता विषय आधारहीन र जथाभाबी पोस्टहरू कारबाहीयोग्य त हुनै पर्छ । गल्ती गर्नेलाई कारबाही त हुनै पर्छ तर जरिबाना कसरी र कति तोक्ने भन्ने छलफलको विषय हो । सरकारबाट विधेयक सदनमा पुगिसकेकाले सम्बन्धित पक्षबाट आएका तर्कयुक्त सुुझावका आधारमा यो सार्वभौम संसद्ले गर्ने निर्णयको विषय हो । विधेयकले साइबर बुलिङ, हेट स्पिच, फिसिङ, इम्पोस्टर स्क्यामलगायत कुरालाई पहिलो पटक कानुनी रूपमा परिभाषित गरेको छ । विधेयकमा अनुसार साइबर बुलिङको अर्थ सामाजिक सञ्जालमार्फत कुनै व्यक्तिलाई निराश वा हतोत्साहित बनाउने र डर धम्की दिने, गालीगलौज गर्ने, गलत सूचना प्रवाह गर्ने काम हुने छ । कुनै व्यक्तिले आवाज, शब्द, तस्बिर, भिडियोमार्फत समुदायमा हिंसा फैलाउने काम गरेमा त्यसलाई ‘हेट स्पिच’ भनिने छ । ‘व्रmेडिट कार्ड’ नम्बर, बैङ्क ‘एकाउन्ट’ जस्ता संवेदनशील सूचना लिने र दुरुपयोग गर्ने कामलाई ‘फिसिङ’ भनिने छ । पैसा चोर्ने उद्देश्यले चिनजानको वा आफू विश्वासिलो व्यक्ति भएको भान पारी ‘पासवर्ड’सहित संवेदनशील जानकारी लिएर ठगी गर्नुलाई ‘इम्पोस्टर स्क्याम’ भनिएको छ । अश्लील शब्द, तस्बिर, भिडियो, अडियो, ‘एनिमेसन’ प्रसारण तथा प्रकाशन गर्नु र मिथ्या र भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्नु ‘फेक इन्फर्मेसन’ भनिने छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत गलत तथ्य देखाएर व्यक्तिलाई प्रभावित पार्ने कामलाई ‘फिसिङ’ भनी बुुझाइएको छ । अरूको ‘युजरनेम’ र ‘पासवर्ड’ लिएर दुरुपयोग गर्ने धेरै घटना ‘साइबर ब्युरो’ मा उजुरी आउन थालेपछि यसलाई कानुनमै समावेश गरिएको छ । यस्ता व्याख्यात्मक प्रावधानले सूचना प्रविधिको प्रयोगमा गरिने नयाँ नयाँ शब्दावलीबारे नयाँ पुस्तालाई जागरणसहित त्यसलाई कुन अवस्थामा प्रयोग र दुरुपयोग गरिएको ठानिने भन्ने विषय थप स्पष्ट गरिएका छन् । कुनै पनि लोकतान्त्रिक राज्यका राज्यका तीन अङ्ग (व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका) हुन्छन् । ती तीन अङ्गले आफ्ना कार्य संविधानले दिएको परिधि र जनताको आकाङ्क्षाबमोजिम गरिरहेका हुन्छन् । ती अङ्गले एकार्कालाई नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गरिरहेका हुन्छन् । यी ती अङ्गमाथि पनि निगरानी (वाचडग) गर्न सक्ने अर्काे भूमिका रहेकाले सञ्चार क्षेत्रलाई चौथो अङ्गको मान्यता दिइएको हो, जुन सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीका लागि गौरवका साथ दायित्वबोध गराउने आधार पनि हो तर के सबै मिडिया साँच्चै वास्तविक चौथो अङ्गको स्वायत्तता र व्यावसायिकतामा टिकिरहेको छ ? मिडियालाई शक्ति र सत्ता वा अन्य कुनै स्वार्थ समूहले दुरूपयोग त गरिरहेका छैनन् ? कसैलाई माथि लान वा तल झार्ने हतियारका रूपमा मिडिया आफँै प्रयोग भइरहेको त छैन ? लोकतान्त्रिक अभ्यासमा उच्च मानिएको संयुक्त राज्य अमेरिकामा सन् २०१७ मा गरिएको ‘पियु (पिइडब्लु) रिसर्च सेन्टर’ ले गरेको एक अध्ययन अनुसार ७० प्रतिशत अमेरिकी सञ्चार माध्यमका रिपोर्टिङले नभएको वा नगरेका कार्यमा नेताहरूलाई बचावट गरिरहेका हुन्छन् भन्नेमा विश्वास गर्दछन् । ‘मिडिया वाचडग’ रहिरहेको छ या छैन भन्ने मापन आमजनताबाटै हुन्छ । यस अर्थमा ‘मिडिया वाचडग’ हो या राजनीतिज्ञको मुखपत्र ? भन्ने प्रश्नलाई ‘द न्यु मिडियाज् रोल इन पोलिटिक्स्’ शीर्षकको एक आलेखमा अमेरिकाको जर्जटाउन विश्वविद्यालय, वासिङ्टन डिसीका सहायक प्राध्यापक डानिया ओइनले स्पष्ट रूपमा लेख्नुभएको छ । आजको मूूलधारको मिडियालाई पनि प्रत्यक्ष प्रभावित पार्ने सामाजिक सञ्जाललाई नियमन र व्यवस्थापनका लागि कानुुनी प्रबन्ध समयको माग भइसकेको छ । सूचना र सञ्चार प्रविधिको व्यापकतासँगै निर्वाचन जस्ता महìवपूर्ण राजनीतिक र अन्य परिघटनामा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग वा दुरुपयोग विश्वभरमै आम प्रवृत्ति बनिसकेको समयमा तर राज्यले कानुनका साथै सामाजिक सञ्जाल थता कृत्रिम बौद्धिकतासम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्नु पर्छ । बेलायतको संसद् ‘हाउस अफ कमन्स्’ मा तत्कालीन सांसद् एडमन्ड बर्कले मिडियालाई चौथो अङ्ग (फोर्थ स्टेट) भनेर किन सम्बोधन गरेका होलान् ? सन् १७८७ मा एडमन्डले उक्त शब्दावली उच्चारण गरेयता विश्व राजनीतिमा धेरै उतारचढाव भइसकेको छ तर सञ्चार माध्यमबारेमा आधारभूत मान्यता र यसको सामथ्र्य वा दायित्वबारे हिजोआज बहस गर्दा पनि सैद्धान्तिक धरालतमा फरक निष्कर्ष आउँदैन । गलत सम्प्रेषणका आधारमा चौथो अङ्गलाई गलतरूपमा लिड गर्न सक्ने सामाजिक सञ्जाललाई गरिने नियमनले सञ्चार माध्यमलाई पनि प्रत्यक्ष लाभ मिल्ने छ । नीति, कानुन र संरचनाका अभावमा सामाजिक सञ्जालको नियमन र सञ्चार माध्यम र सञ्जालको अन्तरसम्बन्ध पहिल्याउन चुनौती देखा परेका कैयौँ उदाहरण छन् । जस्तो २०७९ सालको निर्वाचनका समयमा प्रेस काउन्सिल नेपालले आफ्ना ऐन र अधिकार क्षेत्र तथा आचारसंहिताको परिधिभित्र रहेर निर्वाचनमा सञ्चार माध्यमको अनुगमन, समन्वय र उपयोग गरेको थियो । विगतमा निर्वाचन आयोगले पनि पनि आफ्नो हिसाबले अध्ययन गरेको थियो । त्यस समयमा काउन्सिलको क्षेत्राधिकारको सवाल उठेको थियो । मिथ्या सूचना वा ‘फेक न्यूज’ बाट खेप्न परेको हैरानी र यसले समग्र निर्वाचनको वातावरणलाई धूमिल पार्न सक्ने चुनौती नदेखिएका होइनन् र आयोगले त्यसलाई आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म सन्तुलनमा राख्ने कोसिस गरेको थियो । कतिपय सन्दर्भमा सर्वाेच्च अदालतका यससँग सम्बन्धित आदेश, प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल पत्रकार महासङ्घलगायतका संस्थाको चासोले स्थितिलाई समान्यीकरण गरेको थियो । सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा बनाइएको विधेयकले सामाजिक सञ्जाल नियमन संरचनासम्बन्धी व्यवस्था गर्दै सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन र प्रयोगलाई व्यवस्थित र नियमित गर्नका नीतिगत र संरचनात्मक प्रबन्धहरू गरेको छ । सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन परिषद्, सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन केन्द्रको गठन जस्ता प्रस्तावलाई विज्ञहरूले सकारात्मक ठानेका छन् । यस स्थितिमा विधेयकमाथि सरोकार भएका पक्ष नेपाल पत्रकार महासङ्घलगायतका संस्थाको चासोलाई छलफलमा राखेर विधेयकलाई संसद्बाट छिटो पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन ढिलो गर्नु हुँदैन ।
विदेशी नागरिकले छाडे सिमली जङ्गल
कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका–९ को सिमली जङ्गलमा बस्दै आएका विदेशी पर्यटकले उक्त स्थान छाडेका छन् ।
रेबिज लागेका जनावर बिक्री गर्ने जेल चलान
राधाकृष्ण डुम्रेस्याङ्जा, चैत १६ गते । रेबिजको लक्षण देखिएका जनावर किनबेच गरेको आरोपमा पक्राउ परेका दुई जनालाई जिल्ला अदालत स्याङ्जाले पुर्पक्षका लागि जेल पठाएको छ । वालिङ नगरपालिका–५ का ५५ वर्षीय राजेन्द्र केसी र वालिङ नगरपालिका–८ का ५० वर्षीय शंसुदिन मियालाई जिल्ला अदालत स्याङ्जाले जेल चलान गरेको हो । दुवै जनालाई सङ्क्रामक रोग फैलाउने कार्यमा संलग्न रहेको आरोपमा मुद्दा चलाइएको थियो । अव मुद्दाको किनारा नलागे सम्म दुवै जना जेल बस्नु पर्ने भएको छ । रोगी पशु किनबेचमा चार जना संलग्न भए पनि दुई जना अझै फरार रहेको प्रहरीको भनाई छ ।जिल्ला अदालत स्याङ्जाका न्यायाधीश सरिता रायमाझीको एकल इजलासले दिएको आदेश अनुसार जेल चलान गरिएको श्रेस्तेदार भूमिप्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभयो । रोगी पशु किनबेचमा संलग्न रहेका भीरकोट नगरपालिका–१ का नजबुन हसन मिया र भीरकोट–२ का प्रेमबहादुर सार्की फरार रहेको प्रहरीको भनाई छ । सार्की सवारी चालक र मिया भैँसी किन्ने व्यापारी रहेको बताइएको छ ।के थियो घटना :स्याङ्जाको वालिङ–५ राजेन्द्र बहादुर केसीको भैँसीमा रेबिज सङ्क्रमण देखिएको थियो । केसीले आफ्नै घरमा पालेका सङ्क्रामक रोग रेबिजको लक्षण देखिएका जनावरहरू भैँसी, भैँसीको पाडा, बाख्रा र बाख्राको पाठी एक एक वटा गरी चार वटा घरपालुवा जनावर शंसुदिन मियाँलाई बिक्री गर्नु भएको थियो । रेबिज रोग लागेका पशुहरू वालिङ नगरपालिकाले निगरानीमा राखेको थियो । नगरपालिकाले निगरानीमा राखेकै बेला केसीले शंसुदिन मियालाई बिक्री गर्नु भएको हो । गएको फागुन १५ गते मियाँले रोग लागेका जनावरहरू खरिद गरी ग २ च २७६० नम्बरको सवारी साधनमा राखेर वालिङ बजार हुँदै भीरकोट नगरपालिका बयरघारी तर्फ लैजाँदै गरेको अवस्थामा वालिङ नगरपालिका १ बाट प्रहरीको टोलीले फेला पारेको थियो ।मृतक भैँसीको वालिङ नगरपालिकाबाट पशु प्राविधिक टोलीबाट किटद्धार परीक्षण गर्दा सङ्क्रामक रोग रेबिजको लक्षण पुष्टि भएको थियो ।के छ कानुनी व्यवस्था :घटना लगत्तै फागुन १५ गते पक्राउ परेका दुवै जनालाई सङ्क्रामक रोग फैलाउन नहुने कसुरमा प्रहरीले मुद्दा चलाएको थियो । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को परिच्छेद ५ मा सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा र नैतिकता विरुद्धको उपदफा १०४ सङ्क्रामक रोग फैलाउन नहुने कानुन अनुसार उनीहरूलाई कारबाही सुरु गरिएको थियो । कानुन अनुसार उक्त कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई दश वर्ष कैद र एक लाख जरिवाना, लापरबाही पूर्वक गरेको भएमा ५ वर्ष कैद र ५० हजार जरिवाना तथा हेलचक्राई गरेको भएमा तीनबर्ष कैद र तीस हजार जरिवानाको व्यवस्था रहेको छ । घरमा पालेको जनावरमा रेबिज लागेको पुष्टि भएसँगै वालिङ नगरपालिकाले नगर क्षेत्रमा उच्च सतकर्ता अपनाउँदै आएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गङ्गालाल सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । वडा नं.५ का कृषकहरूले पालेका अन्य जनावरहरूलाई रेबिजबाट बचाउन आवश्यक उपचार र सुई लगाउने कार्य गरिएको नगरपालिकाका पशु सेवा शाखा प्रमुख डाक्टर रोशन बस्यालको भनाई छ ।
योजनाको काम सम्पन्न गरिँदै
दोलखाको शैलुङ गाउँपालिका–५, काटाकुटीले असारे विकास अन्त्य गरी समयमै वडाका योजनाको काम सम्पन्न गर्न लागेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का
