गोरखापत्र अनलाइन
‘पृतनापति ट्रफी-२०८२’ सम्पन्न
यही जेठ १ देखि ५ गतेसम्म सञ्चालित ‘पृतनापति ट्रफी २०८२’ प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ । कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न ‘पृतनापति ट्रफी’अन्तर्गत विभिन्न विधामा खेलकुद भएका हुन् ।
बालबालिका राष्ट्रका पहरेदार
बालबालिकाले स्वतन्त्र रूपमा जीवनयापन गर्ने र उनीहरूको सर्वाङ्गीण विकासका लागि आवश्यक पर्ने कुरा नै बाल अधिकार हुन् । बालबालिकाका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, मनोरञ्जन, माया, स्नेह र पारिवारिक स्याहारसुसार आवश्यक हुन्छ । उनीहरू आफ्नो विचार तथा भावनाको अभिव्यक्ति, सुनुवाइ, आफ्नो धर्म संस्कृति मान्ने अधिकार छ । कुनै पनि किसिमको हिंसा, दुव्र्यवहार, भेदभाव, शोषण तथा जोखिम अवस्थामा न्याय र संरक्षण पाउनु बालबालिकाका आधारभूत अधिकार हुन् । बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९ ले १८ वर्षभन्दा कम उमेरका मानवलाई बालबालिका भनी परिभाषित गरेको छ । परिवार बालबालिकाका लागि सबैभन्दा सुरक्षित र अवसरयुक्त स्थल हो । परिवारलाई बालबालिकाको पहिलो पाठशालाका रूपमा लिइन्छ । परिवारबाटै सामाजिक, सांस्कृतिक व्यवहार, अनुशासन, राजनीतिक संस्कार तथा सानो ठुलालाई गर्नुपर्ने आदर र मायाका पाठ सिक्न सक्छन् । नेपालको जनसङ्ख्याको झन्डै आधा हिस्सा ओगटेका बालबालिकाले समाजमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, संरक्षणको अधिकार, विकासको अधिकार, सहभागिताको अधिकार आदि पाउनु पर्छ । बाल अधिकारको संरक्षण, प्रवर्धन गर्दै सक्षम समुन्नत राष्ट्र निर्माणका लागि लामो समयदेखि बालबालिकाको हक सुनिश्चित गर्दै आइरहेको छ । नेपालमा बाल अधिकार संरक्षणका लागि विभिन्न विधायिकी कानुन निर्माण भएका छन् । बालबालिकाको हकअधिकारको प्रश्नलाई विश्वमा सर्वाधिक संवेदनशील विषय मानिएको छ । बालबालिका नै भोलिको समाजका कर्णधार हुने भएकाले उनीहरूको स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, समानता जस्ता विषय उनीहरूका आधारभूत अधिकारका रूपमा स्थापित हुँदै आएका छन् । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कारणबाट पनि बालबालिकाको हित, विकास, सहभागिता र संरक्षणका लागि देशको संविधानले अधिकार संरक्षित गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचान र नामको हक हुने छ । प्रत्येक बालबालिकालाई पालनपोषण आधारभूत स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने हक हुने छ । बालबालिकालाई शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै पनि किसिमको शोषणविरुद्धको हक हुने छ । यस्तो शोषणजन्य कार्य कानुनद्वारा दण्डनीय हुने छ र त्यस्तो व्यवहार गरिएको व्यक्तिलाई कानुनले निर्धारण गरेबमोजिमको क्षतिपूर्ति र सजाय दिइने छ । असहाय, अनाथ, सुस्त मनस्थिति, द्वन्द्वपीडित, विस्थापित एवं जोखिममा परेका सहयोगापेक्षी सडकाश्रित बालबालिकालाई सुनिश्चित भविष्यका लागि राज्यबाट विशेष सुविधा पाउने हक हुने छ । कुनै पनि बालकबालिकालाई कुनै कलकारखाना खानी वा जोखिमपूर्ण काममा लगाउन, सेना प्रहरी वा द्वन्द्वमा प्रयोग गर्न पाइने छैन । राज्यले एकल महिला, अनाथ बालबालिका, असहाय वृद्ध, अपाङ्गता भएका, असक्त र लोपोन्मुख जातिको संरक्षण तथा उन्नतिका लागि सामाजिक सुरक्षाको विशेष व्यवस्था गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ । यी व्यवस्थाको कानुनमै उल्लेख गरिएको छ । राज्य पक्षले राष्ट्रिय परिस्थिति अनुरूप आफ्ना स्रोतसाधनले भ्याएसम्म यी अधिकारलाई कार्यान्वयन गराउन बाबुआमा वा बालबालिकाका लागि उत्तरदायी व्यक्तिलाई सहयोग गर्न उचित पाइला चाल्ने छन् र आवश्यक परेमा खास गरी गाँस, बास र कपासको सन्दर्भमा भौतिक सहायता प्रदान गर्ने छन् तथा यस्ता कार्यव्रmम सञ्चालन गर्ने छन् । बालबालिकाप्रति आर्थिक दायित्व वहन गर्ने व्यक्ति बालबालिका बस्ने ठाउँभन्दा भिन्न राज्यमा बसेका रहेछन् भने राज्य पक्षले यस प्रयोजनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा संलग्न हुने छन् जस्ता कुराको उल्लेख गरिएको छ । नयाँ नेपाल निर्माणको प्रव्रिmयामा बाल अधिकारको विषयलाई प्राथमिकता दिनु पर्छ । पोषणयुक्त खानेकुरामा ध्यान दिने आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था हुनुपर्ने, बालबालिकालाई सानैदेखि सकारात्मक व्यवहार र मिठो बोलीवचन सिकाउनु पर्छ । उनीहरूका अगाडि झगडा गर्नु हुँदैन । बालबालिकालाई स्वनिर्णयको अधिकार र स्वतन्त्रता दिनु पर्छ । सामाजिक मूल्यमान्यता, परम्परा, धर्म, संस्कृति आदिका नाममा अन्धविश्वास थोपर्नु हुँदैन । सानै उमेरदेखि तर्क गर्ने, अध्ययन अनुसन्धान गर्ने तथा खोजतलास र अन्वेषण गर्न प्रोत्साहन गर्नु पर्छ । बालबालिकाको जन्मसिद्ध अधिकारको संरक्षण संवर्धन गर्ने हामी सबैको साझा जिम्मेवारी हो जसले सुखी, शान्त, समृद्ध, समावेशी र न्यायपूर्ण नेपाल निर्माण गर्न टेवा पु¥याउने छ । बाल आपराधिक व्रिmयाकलाप न्यूनीकरण गर्न वा हुनै नदिन यसका कारण पत्ता लगाई रोकथाम गर्नु पर्छ । समाजमा शान्तिसुरक्षा कायम गरी बाल समस्या के के हुन् खोजी गरी रोकथामका लागि प्रयास नगर्ने हो भने देशको आधा हिस्सा ओगटेका बालबालिकामाथि न्याय हुन सक्दैन । समावेशी र सहभागितामूलक विकासनिर्माणमा योगदान दिने बालबालिका राष्ट्रका पहरेदार हुन् । देश विकासमा सव्रिmय जनशक्ति निर्माण गर्न बालबालिकालाई सबल, सक्षम र योग्य नागरिक बनाउनु हामी सबैको कर्तव्य हो । बाल अधिकार बालबालिकाको जन्मसिद्ध अधिकार हो । त्यसैले बालबालिका संवैधानिक हक अधिकार प्राप्तिबाट वञ्चित रहनु हुँदैन । बालबालिका आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा आदिमा राज्यले हेरविचार पु¥याउनु आवश्यक छ । चेतनाको कमी, अवसरको अभाव, गलत सामाजिक, सांस्कृतिक व्यवहार, अनुशासनको कमी, गरिबी जस्ता कारणले उत्पन्न सामाजिक समस्याले बाल अधिकारको हनन हुनु हुँदैन । बालबालिकामाथि हुन सक्ने हिंसा, भेदभाव, दुव्र्यवहार एवं शोषणका जोखिम न्यूनीकरण गर्नु जरुरी छ ।
हुरी र असिनापानीले एक जना घाइते
हुरी र असिनापानीका कारण बैतडीमा एक जना घाइते भएका छन् । सोमबार बेलुका आएको हुरीसँगैको वर्षाका कारण यहाँ विभिन्न क्षेत्रमा क्षति पुर्याएको प्रहरीले जनाएको छ ।
यस्तो छ आज सागसब्जी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो ।
सगरमाथा संवादको गौरव
कतिपय काम लक्ष्य भेदन गर्छु भनेर पनि हुँदैन । कहिले स्रोतसाधन जुट्दैन, कहिले मेलोमेसोले साथ दिँदैन । कहिले ढङ्ग पुग्दैन । असफल हुने रहर त कसैलाई हुँदैन तर चाहे अनुसारको सफलता मिल्न पनि कठिन हुन्छ । सही लक्ष्य लिएर समयको पदचापसँगै अगाडि बढ्दा कतिपय कामले चाहेकोभन्दा बढी सफलतासमेत हात लाग्दो रहेछ । नेपाल सरकारले यही जेठ २ गतेदेखि तीन दिन काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘सगरमाथा संवाद’ संसारलाई नै नयाँ सन्देश दिएर सगौरव सम्पन्न भएको छ । यसले हिमालयदेखि टापु राष्ट्रसम्मका जलवायु सङ्कटलाई सम्बोधन गरेको छ । जलवायु परिवर्तनको चुनौतीसँग जुध्न यो संवाद मौलिक सिर्जना भएको छ । सम्मेलनकै रूपमा आइतबार सम्पन्न सगरमाथा संवादले २५ बुँदे आह्वानपत्र जारी गरेको छ । आह्वानपत्रले जलवायु सङ्कटका मूलभूत विषयलाई सम्बोधन गरेको छ । विशेष गरी जलवायुको खतरा बढ्न नदिन पर्वतदेखि टापु राष्ट्रलाई जोड्ने नेपालको रणनीतिले अब सबै मञ्चमा प्राथमिकता पाउन सक्ने छ । जलवायु सङ्कटबाट मुक्त हुने मार्गचित्र भन्नु नै हरित अर्थतन्त्रतर्फको सुयात्रा हो । हरित अर्थतन्त्रतर्फ अग्रसर नभई अब सुखै छैन । सगरमाथा संवादले हरित अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिई स्वच्छ र स्वस्थ पृथ्वीको मार्गचित्र अगाडि कोरेको छ ।जीवाश्म इन्धनको दोहन गरी समृद्धि हासिल गरेका मुलुक जलवायुपीडित बाँकी विश्वका निम्ति सहयोगी हुनु जरुरी छ । जलवायु वित्तको निर्माण तथा समन्यायिक तवरले वितरणको आवाजलाई सगरमाथा संवादले उच्च प्राथमिकता दिएको छ । जलवायु परिवर्तनको हानिनोक्सानीबाट बच्ने नीति, योजना र कार्यव्रmमका निम्ति अब वित्तीय सहयोग आवश्यक छ । विपन्न तथा विकासशील मुलुकलाई ऋणका रूपमा होइन, अनुदानका रूपमा वित्तीय सहयोग चाहिन्छ । वित्तीय सहयोगसँगै प्राविधिक सहयोग आवश्यक पर्ने छ । मौसमजन्य सूचना प्रविधिको समेत जरुरत छ । जलवायु सङ्कट न्यूनीकरण गर्ने उपाय खोज्ने दिशातिर यो सम्मेलनले अनुपम मौका दिएको छ । जलवायु भावी पुस्तासँगै समग्र पृथ्वीको भविष्यसमेत हो । मानव सभ्यताको समृद्धि र निरन्तरताका निम्ति पृथ्वीलाई स्वस्थ राख्ने आवाज कहिल्यै कमजोर हुनु हुँदैन । प्रभावी आवाजले नै कर्मतिर अग्रसर हुन प्रेरित गर्ने छ । मानवताको भविष्यका निम्ति आवाज उठाउनु सुकर्म हो । त्यसका निम्ति विश्वव्यापी तथा क्षेत्रीय साझेदारी बढाउनेलगायत मूलभूत कार्यसूचीलाई २५ बुँदाले प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गरेको छ । नेपालको प्रयास सबैलाई जोड्ने हो, सूत्रीकरण गर्ने हो । हिमालदेखि समथर भूभागसम्मै जलवायु सङ्कटको दुष्प्रभाव छ । हिमालको हिउँ पग्लिएर तटीय देशको भविष्य जोखिममा छ । यो संवादले हिमालदेखि तटीय देश सबैलाई जोडेको छ । साझा चिन्तनमा अगाडि बढ्न हातेमालो गरेको छ । जलवायु जोखिमबाट प्रभावित र संवेदनशील अवस्थाका समुदायलाई उकास्न अब विश्वव्यापी रूपमै साझा अवधारणा तथा कार्यव्रmम आवश्यक हुन्छ । जलवायु वित्तको पहुँचले मात्र त्यस्तो कार्य सहज हुने छ । त्यसैले सबैका लागि न्यायोचित, पहुँचयोग्य तथा दिगो भविष्य निर्माणको प्रतिबद्धतालाई काठमाडौँ आह्वानले सम्बोधन गरेको छ ।जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवताको भविष्य जस्तो मुख्य विषय आफँैमा सगरमाथा संवादको आकर्षण थियो । यस कार्यव्रmममा एक दर्जनभन्दा बढी सत्रमा आयामिक छलफल भए । बाह्य १२ देशका मन्त्रीस्तरीय प्रतिनिधि, १५० भन्दा बढी विदेशी पाहुना र ६१ वटा विकास साझेदार तथा सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिले सम्मेलनको महŒवलाई विस्तारित बनाए । “जलवायुमैत्री प्रविधिमा पहुँच र क्षमता विकासलाई सहज बनाउन विश्वव्यापी तथा क्षेत्रीय साझेदारी सुदृढ गर्न आवश्यक देख्छौँ,” आह्वानले स्पष्ट पारेको छ । विपन्न मुलुकसित पुँजीसँगै प्रविधिको पहुँच कमजोर छ । पहुँच विस्तारको आवाजलाई आह्वानले सघन बनाएको छ । जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न दिगो कार्य अगाडि बढाउन निजी क्षेत्रको वित्त र कार्बन बजारको भूमिकालाई समेत जोड दिनु भावी कार्यदिशासमेत हो । पहाडी देशका लागि छुट्टै कोष स्थापना माग यो सम्मेलनको महŒवपूर्ण आह्वान हो । त्यसै गरी विकासोन्मुख र जलवायु परिवर्तन संवेदनशील देशका लागि द्विपक्षीय, बहुपक्षीय तथा वैकल्पिक स्रोतबाट जलवायु वित्त पहुँच सुनिश्चित वाञ्छनीय नै छ । जलवायु सङ्कट न्यूनीकरण गरी मानव सभ्यतालाई सुनिश्चित निरन्तरताका निम्ति काठमाडौँ आह्वान गौरव गर्नयोग्य उपलब्धि हो । यो गौरवमय उपलब्धिलाई आगामी दिनमा थप निरन्तरता दिँदै जानु पर्छ । सगरमाथा संवादका सुसन्देशको प्रसारसमेत प्रभावी हुनु वाञ्छनीय छ ।
जबज र एमालेको अबको बाटो
एमालेभित्र सैद्धान्तिक बहसको स्थान गुटगत राजनीतिले लियो, लोकतान्त्रिक आचरणभन्दा सत्ताको लालसा बलियो बन्यो । परिणामस्वरूप जबजले परिकल्पना गरेको जनउत्तरदायी बाटो एक हदसम्म अलमलमा परेको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । यो प्रश्नको उत्तर कामबाटै दिनु आवश्यक छ ।जननेता मदन भण्डारी र उहाँका सहयोद्धा एवं तत्कालीन सङ्गठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको ३२ औँ स्मृति दिवस मनाइयो । यही अवसरमा नेकपा (एमाले) ले आयोजना गरेको स्मृति सभामा प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, भण्डारीकी जीवनसङ्गिनीसमेत रहनुभएकी पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, महासचिव शङ्कर पोखरेललगायतका नेता तथा कार्यकर्ता मदननगर बल्खु पुगेर नेताद्वयप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभयो । कार्यव्रmमका वक्ताहरूले दिवङ्गत नेताप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै उहाँहरूले देखाएको बाटो र सपना पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले भने गहिरो गरी पार्टीभित्र लामो समयदेखि हुर्कंदै आएको प्रवृत्तिको समेत विश्लेषण गर्नुभयो । विगतमा आफूले सरकारको नेतृत्व गर्दा पार्टीभित्रकै विग्रहवादी तìवका कारण सरकार ढाल्ने र अदालतको आदेशबाट सरकार गठन गराउने गलत अभ्यास भएको उहाँले स्मरण गर्नुभयो । सही विचारबिना धेरैतिर फर्किएकालाई वामपन्थी एकतामा ल्याउन कठिन हुनेसमेत प्रधानमन्त्री ओलीको धारणा थियो । त्यसो त सही कुरालाई पनि विरोध गरेर बखेडा निकाल्ने प्रवृत्ति कम्युनिस्ट आन्दोलनमा इतिहासदेखि नै देखा पर्दै आएकै छ । मदन भण्डारीले प्रतिपादन गर्नुभएको जनताको बहुदलीय जनवाद अर्थात् जबजको विचार राजनीतिक लोकतन्त्रका लागि मात्र होइन, आर्थिक र सामाजिक तथा मानव अधिकारका प्रश्नमा समेत राष्ट्रिय नीतिका रूपमा स्थापित भइसकेको छ । यसै जगमा वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले लिएको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को नारा राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न पनि जबजले बलियो मार्गनिर्देशन गरेको स्पष्ट छ । अहिले राजावादीले धमिलो पानीमा माछा मार्ने दाउका साथ प्रतिगमनको टाउको उठाउन खोजिरहेका छन् । उतिबेला मदन भण्डारीले सार्वजनिक मञ्चबाट आँखा नझिम्क्याउन र हात नलम्काउन सार्वजनिक चुनौती दिए जस्तै यसबेला समेत राजावादीलाई चेतावनी दिन जरुरी छ । हुन त अहिले तिनीहरूले भने जस्तो कुनै प्रकारको प्रतिगमन सम्भव छैन । नेपाली जनतालाई अब प्रतिगमन स्वीकार्य पनि हुँदैन । लोकतान्त्रिक चरित्रका दलहरूको सहकार्य र कार्यगत एकता भने अझै कसिलो हँदै जानु नितान्त आवश्यक छ । राजतन्त्र फर्काउने प्रतिगमनकारीको प्रयास मनको लड्डु घिउसित खानुबाहेक केही हुने छैन, यस्तो तर्क गर्दैमा दलहरू सबै २४ क्यारेटका हिरा जस्ता शुद्ध हुन भन्ने आशय पनि होइन । लोकतन्त्रको विकल्प अझ उन्नत लोकतन्त्र हो, कदापि प्रतिगमन र पश्चगमन होइन । तैपनि सडकमा विभिन्न उत्तेजक र अराजक तमासा देखिनुले दलहरू सचेत हुनु पर्छ भन्ने स्पष्ट सन्देश भने दिएको छ । भण्डारीले प्रतिपादन गर्नुभएको मौलिक सिद्धान्त ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ अर्थात् जबज समाजमा आमूल परिवर्तन गरी राष्ट्रलाई समृद्ध र जनतालाई सुखी बनाउने दिशामा आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक, जीवन्त र प्रेरणादायी छ । न्याय र समानतामा आधारित समुन्नत समाज निर्माणका लागि यस सिद्धान्तले देखाएको मार्गमा उच्च आदर्श, दृढ प्रतिबद्धता र गहिरो निष्ठाका साथ अगाडि बढ्नु उहाँहरूप्रतिको सच्चा श्रद्धाञ्जली हुने छ ।तत्कालीन नेकपा (माक्र्सवादी) र नेकपा (माले) को एकीकरणपछि बनेको नेकपा (एमाले) को २०४९ सालमा सम्पन्न पाँचौँ महाधिवेशनद्वारा नेपाली व्रmान्तिको मौलिक कार्यव्रmमका रूपमा पारित भएको जबजले नै नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नयाँ ऊर्जा भरेको स्पष्ट छ । त्यही ऊर्जा र आलोकमा नै नेकपा (एमाले) नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको मात्र होइन मुलुककै अग्रणी दल बन्ने अवस्थासमेत विकसित भएको हो । उक्त महाधिवेशनमा जसको नीति पारित भयो सोही व्यक्ति नेता बन्ने अवधारणा अनुसार मदन भण्डारी महासचिवमा निर्वाचित हुनुभएको थियो । उहाँले अघि सार्नुभएको जबजको सिद्धान्त माक्र्सवादको नेपाली माटो सुहाँउदो मौलिक कार्यव्रmम थियो । उहाँले सो महाधिवेशनमा जबजको सैद्धान्तिक कार्यव्रmम अघि सार्दा नारा तय गर्नुभएको थियो, ‘जडसूत्रवाद र विर्सजनवादको विरोध गरौँ, माक्र्सवादको सिर्जनात्मक प्रयोग र विकास गरौँ’ । उक्त नारा र तथा कार्यव्रmमलाई उतिबेला केहीले दक्ष प्रजापतिको जस्तो मानिसको शरीरमा बोकाको टाउको जोडिएको हास्यास्पद कार्यव्रmम भनी आलोचना गरे । ती आलोचक पनि त्यही जबजको सैद्धान्तिक जगमा अडिएको र झाङ्गिएको पार्टीमा अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री मात्र भएनन् फेरि पनि अवसरको आशामा र्याल काढिरहेका छन् । जबजले कम्युनिस्टहरू अधिनायकवादी र निरङ्कुश होइन उदारवादी र प्रजातान्त्रिक हुन्छन् भन्ने सिद्ध गराइसकेको छ । नेपालका कम्युनिस्ट कोही समय अनुसार आफूलाई परिवर्तन गर्न नसकी जडतावादलाई बोक्दा मरिच जस्तो खुम्चिँदै गएका छन् भने कोही तत्कालीन मालेले बर्सौंअघि उठाएको जस्तो हिंसात्मक आन्दोलन उठाएर त्यसलाई पार लगाउन नसकी शान्तिपूर्ण आन्दोलनको विकल्प नभएको बिगुल फुकिरहेका छन् । यस हिसाबले १० बर्से सशस्त्र द्वन्द्वलाई हतियारवद्ध आन्दोलनले टुङ्गोमा पु¥याउन नसकेको माओवादीको समेत वैचारिक आदर्श व्यक्ति जननेता मदन भण्डारी हुनुहुन्छ । उहाँले २०४९ सालमा नै नेपाली भूधरातल र परिस्थितिलाई विचार गरेर अघि सारेको कार्यव्रmममा सहमत भई उक्त बाटो पछ्याउन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको माओवादी पार्टीलाई अर्को १५ वर्ष थप समय लाग्यो । जतिबेला उनीहरूले यो कुरा बुझे त्यतिबेला अशान्ति र द्वन्द्वले नेपालले निकै क्षति बेहोरिसकेको थियो ।भण्डारी केवल एमालेका मात्र नेता होइन, राष्ट्रको नेता हो, राजनेता हो र जननेता हो । विश्वका पुँजीवादीहरूको ध्यान आफूतिर खिच्न सफल एक युग विश्लेषक, चिन्तक र माक्र्सवादी विचारक हो । त्यसैले त न्युजविक जस्तो चर्चित र स्थापित मिडियाले समेत नेपालका दोस्रो कार्लमाक्र्स उपमा दियो, उहाँलाई । त्यसैले उहाँ विचारको उज्यालो हो । नेपालको समकालीन राजनीतिक विकासव्रmममा भण्डारी जस्तो व्यक्तित्वको स्मरण केवल स्मरण मात्र होइन, श्रद्धा हो । सन्दर्भ पनि हो, खासमा जुगौँसम्म टिक्ने विचारको प्रक्षेपणसमेत हो ।उहाँले विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नवीनतम विचार, बाटो र चेतनाको बिगुल फुकिदिनुभयो, जग बसाइदिनुभयो र कार्यान्वयन गर्न आफैँ कस्सिएर लाग्ने सुरसार गर्दागर्दै सदाका लागि भौतिक शरीर त्रिशूली नदीमा विलय भयो । २०५० सालको रहस्यमय दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनुभएका भण्डारी नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एक नवीन र लोकतान्त्रिक धाराका प्रवर्तक हुनुहुन्थ्यो । उहाँको राजनीतिक दर्शन जबज अहिले फेरि चर्चामा छ किनभने आजको एमाले पार्टी उहाँको आफ्नै विचारबाट हिँडेको छ । त्यो हिँडाइ आधारभूत जनता एवं श्रमजीवी मजदुर, किसानको समस्याभन्दा नजिक वा टाढा कहाँ पुगेको छ भन्ने प्रश्न तीव्र बनेको छ ।वर्गीय सङ्घर्षलाई लोकतान्त्रिक प्रव्रिmयामार्फत समाधान गर्न सकिन्छ, सशस्त्र व्रmान्तिको सट्टा निर्वाचनमार्फत सत्ता परिवर्तन हुनु पर्छ र समाजवादमा पुग्नका लागि बहुदलीय प्रतिस्पर्धा एक मात्र वैज्ञानिक, व्यवस्थित र अपरिहार्य आवश्यकता हो भन्ने जबजले स्पष्ट पार्छ । भण्डारीले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको थियो, “माक्र्सवादलाई नेपालमा यथार्थमा अवतरण गर्न जबज उपयुक्त विधि हो ।” अर्थात्, विचारको कठोरता होइन, व्यवहारको लचकता आवश्यक छ । उहाँको निधनपछि एमालेले जबजलाई पार्टीको मूल विचारका रूपमा स्विकारे पनि समयसँगै त्यसको व्यावहारिक अनुसरणमा कमजोरी देखिँदै गयो । एमालेभित्र सैद्धान्तिक बहसको स्थान गुटगत राजनीतिले लियो, लोकतान्त्रिक आचरणभन्दा सत्ताको लालसा बलियो बन्यो । परिणामस्वरूप जबजले परिकल्पना गरेको जनउत्तरदायी बाटो एक हदसम्म अलमलमा परेको हो कि भन्ने प्रश्न उठाउन थालिएको छ । यो प्रश्नको उत्तर कामबाटै दिनु आवश्यक छ ।एमाले त्यसयता निरन्तर राष्ट्रिय राजनीतिको वरिपरि छ । निर्णायक शक्तिका रूपमा उदाइरहेको छ । राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा छ । यो हुनुमा जबजको मुख्य योगदान छ । जबजकै बलमा नेपालमा निरङ्कुश राजतन्त्र समाप्त गर्न, जातीय भड्काउ तथा हिंसात्मक नीतिलाई परास्त गर्न, प्रगतिशील सुधारसहित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटक पटक अघि सार्दै आउनुभएको समृद्धिको सपनातर्फ केन्द्रित हुन ऊर्जा मिलेको छ । जनतामा नयाँ आशा र भरोसा जगाउँदै समावेशी विकास, दिगो समृद्धि, सुशासन, सामाजिक न्याय र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने बाटोमा एमालेलाई डोहो¥याउने प्रमुख अस्त्र नै जबज हो भन्नेमा दुई मत छैन ।जबजको मर्मलाई सशक्त ढङ्गले अघि बढाउन एमालेले नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा उकास्ने नीति अघि सार्नु पर्छ । जुन महेश बर्तौला, सुनिता बराल, माधव ढुङ्गेल, पदम गिरी, सुनिता शाक्य जस्ता युवालाई मौका दिने मात्र होइन मूल भूमिकामा ल्याएर सुरु गरिसकेको छ । फलतः उहाँहरूले पनि आफ्नो प्रस्तुति जोडदार ढङ्गले अघि बढाएकाले भविष्यका आशालाग्दा अनुहारका रूपमा एमाले पङ्क्तिले मात्र होइन राष्ट्रले नै उहाँहरूलाई हेरिरहेको छ । हुन त भण्डारी आफैँ युवा नेताका रूपमा उदाउनुभएको थियो । आज पार्टीभित्र युवालाई समान अवसर दिनु, नीति निर्माणमा समावेश गर्नु र व्रmमशः चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको मोडलमा नेतृत्व हस्तान्तरणको स्पष्ट प्रव्रिmया सुरु गर्नु आवश्यक छ ।२०५० जेठ ३ गते अर्थात् आजभन्दा ३२ वर्षअघिको त्यो कालो दिनले हामीलाई पटक पटक झस्काइरहन्छ । मुलुकको सार्वभौमिकताको दह्रो ढङ्गले पक्षपोषण गर्दा स्वदेशी तथा विदेशी षड्यन्त्रकारी तìवहरूको मुटुमा ढ्याङ्ग्र्रो बजेको थियो । फलतः उक्त रहस्यमय घटना हुन पुग्यो । घटना के थियो भन्ने यथार्थ ढङ्गले बाहिर ल्याएर नेपाली जनतालाई लाभान्वित गर्नु नै भण्डारीप्रतिको सच्चा श्रद्धाञ्जली हो । प्रतिकूल अवस्थामा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बृहत् लोकतान्त्रिकीकरण गर्दै नेपालको वस्तुगत अवस्था र विश्व जगत्को नयाँ चेतना अनुकुल सिद्धान्तलाई व्यवहारको विकाससँग जोडेर व्याख्या गर्ने अगुवा नेताको मार्गमा हिँड्नु नै कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति न्याय हुने छ ।
पुस्तक लेख्ने प्रेरणा श्रीमान्बाट पाएकी हुँ : शाक्य
‘करुणा’ (आत्मकथा) पुस्तकका सर्जक राधिका शाक्यले राजनीतिमा आउनका लागि नभई आफूलाई लागेका विषयवस्तु कृतिमा उल्लेख गरेको बताउनुभएको छ । उहाँले
नागरिकताका लागि भौँतारिँदै सोभिता जन्मदर्ता नहुँदा शिक्षाबाट वञ्चित
सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिका–४ स्थित कनकट्टा निवासी ३० वर्षीया सोभिताकुमारी सदाको राजविराज नगरपालिका–११ स्थित झल्ही निवासी प्रमोद सदासँग २०७० फागुन २१ गते सामाजिक परम्परा अनुसार विवाह भयो ।
भाषाप्रतिको नागरिक चेत
‘मान्य’ भनेको स्तरीय वा स्वीकार्य बुझिन्छ । अर्थात् मान गर्न लायक, आदरणीय भाषा नै मान्य भाषा हो, मानक भाषा हो । भाषा भनेको व्यक्तिहरूले बोलचाल गर्ने प्रचलित शब्दावली हो । अर्को शब्दमा भाषा भनेको अभिव्यक्तिको माध्यम हो । मनका भावना वा विचार प्रकट गर्ने माध्यम हो, भाषा । मनभित्रका अनुभूतिलाई बाहिर प्रकट गर्ने माध्यम भाषा हो । त्यसैले भाषाको महत्व धेरै छ । संवादको माध्यमबाट एकअर्कासँग जोडिने र जोडाउने काम भाषाले नै गर्छ । यसर्थ भाषा भनेको एकताको सूत्रधार हो । एकअर्कासँग परिचित गराउने सशक्त माध्यम हो । ज्ञान, विज्ञान र सिप सिकाउने तथा पुस्तान्तरण गर्ने माध्यम हो । भाषाका विभिन्न रूप छन् । बोलेर वा संवाद गरेर विचार अभिव्यक्त गर्नुलाई मौखिक भाषा भनिन्छ । आफूसँग ज्ञान छ भने जुनसुकै भाषामा जुनसुकै समुदायसँग संवाद गर्न सकिन्छ । अङ्ग्रेजी, नेपाली, हिन्दी, थारू, भोजपुरी, मैथिली, डोटेली, संस्कृत आदि भाषा संवादका माध्यम बन्न सक्छन् । अभिव्यक्ति लिखित रूपमा पनि प्रकट गर्न सकिन्छ । चिठीपत्र, गीत, नाटक अर्थात् मनका भावनालाई लिखित रूपमा प्रकट गर्नुलाई लिखित भाषा भनिन्छ । दस्ताबेजीकरणको काम लिखित भाषाबाटै सम्भव हुन्छ । त्यसैले यसको महत्त्व छ र यो दिगो हुन्छ । भाषाको मानकीकरणमा पनि यसको महत्व प्रभावकारी हुन्छ । मनको भावना प्रकट गर्न बोलिरहनु वा लेखिरहनु पनि पर्दैन । सङ्केतको माध्यमबाट पनि भावनाहरू अभिव्यक्त गर्न सकिन्छ । कुनै सङ्केत, इसारा, चित्र, हाउभाउका माध्यमबाट पनि संवाद गर्न सकिन्छ । यसलाई साङ्केतिक भाषा भनिन्छ । हामी आफ्नो व्यावहारिक जीवनमा मौखिक, लिखित र साङ्केतिक भाषाको प्रयोग दैनन्दिन गरिरहेकै हुन्छौँ । भाषिक सांस्कृतिक सभ्यता र संस्कृतिको आधार तय गर्न, भाषिक जनगणनाका लागि सहयोग गर्न र भाषाको पुस्तान्तरणका लागि पनि मान्य भाषा बन्न अनिवार्य छ । यसप्रति भाषिक अगुवा र प्रयोगकर्ता सचेत हुनै पर्छ । पहिलेको तुलनामा मातृभाषाप्रति युवाको लगाव केही मात्रामा बढे पनि अझै सन्तोषप्रद हुन समय लाग्छ ।पछिल्लो समय भाषा लोप हुनेक्रम जारी छ । वक्ता नभएपछि भाषा स्वतः लोप हुन जान्छ । जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा १४२ जातजाति भए पनि १२४ भाषा मात्र बोलिन्छ । अर्थात् १८ जातिको भाषा पूर्णतः लोप भइसकेको छ । समुदाय भए पनि आफ्नो भाषा बोल्दैनन् । अर्थात् उनीहरू सम्पर्क भाषा नेपाली वा अन्य भाषा बोल्छन् । २०७८ सालको जनगणनामा १७ वटा नयाँ जातजाति थपिएका छन् । जसमध्ये नयाँ सूचीकृत भएका जातिमा रानाथारू, भूमिहार, वनकरिया, सुरेल, चुम्बा (नुब्री), फ्री, मुगल (मुगुम), पुन, रौनियार, बनियाँ, गाँढ (गोड), कर्मारोङ, खटिक, बेल्दार, चाई (खुलौट), डोने र केवरत हुन् । यी जातिसँगै यिनका १३ वटा मातृभाषा पनि थपिएका छन् । बाँकी १११ वटा भाषा २०६८ सालकै निरन्तरता हुन् । थपिएका मातृभाषामा रानाथारू, भोटे, लोवा, नुब्री, बारागुङ्वा, नारफु, कर्मारोङ, मुगाली, तिछुरोङ पोइके, साद्री, डोने, मुडियारी र केवरत हुन् । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार एक लाखभन्दा बढी वक्ता रहेको भाषा २१ मात्र छ । २०६८ सालको जनगणनामा यो सङ्ख्या १९ रहेको थियो । सबैभन्दा कमले बोल्ने मातृभाषा कुसुन्डा हो । यसको वक्ता सङ्ख्या २३ मात्र छ । त्यसपछि दोस्रो कमले बोल्ने मातृभाषा वनकरिया हो । जसको वक्ता सङ्ख्या ८६ मात्र छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ६ ले नेपालमा बोलिने सबै भाषा राष्ट्रभाषा हुन् भनेको छ । सोही संविधानको धारा ७ (२) ले नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुन अनुसार प्रदेशको सरकारी कामकाजी भाषा बनाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । सोही अनुसार संविधानको धारा २७८ मा भएको व्यवस्था अनुसार २०७३ भदौ २३ गते भाषा आयोग गठन भयो । आयोगले पाँच वर्ष लगाएर २०७८ भदौ २१ गते प्रदेशमा कामकाजी बनाउने गरी ११ वटा भाषा सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष सिफारिस गरिएका भाषामा कोशी प्रदेशमा मैथिली र लिम्बू, मधेशमा मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका, बागमतीमा तामाङ र नेवार, गण्डकीमा मगर, गुरुङ र भोजपुरी, लुम्बिनीमा थारू र अवधी, कर्णालीमा मगर, सुदूरपश्चिममा थारू र डोटेली हुन् । भाषा आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको चार वर्ष भए पनि अहिलेसम्म बागमती प्रदेशमा मात्र ऐन निर्माण भई सरकारी कामकाजी भाषाका रूपमा तामाङ र नेपाल (नेवाः) भाषा कार्यान्वयनमा आएको छ । सिफारिस गरिएका बाँकी प्रदेशका भाषाको ऐनको मसौदा बन्ने प्रक्रिया सुरु भएको बताइए पनि खुसी भइहाल्ने उपलब्धि भएको छैन ।बागमती प्रदेशमा प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐन २०८० कात्तिक २३ गते प्रमाणीकरण भई २०८१ वैशाख २४ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ । ऐन राजपत्रमा प्रकाशन भएको १८० औँ दिन (अर्थात् छ महिना) पछि कार्यान्वयन हुने व्यवस्था छ । ऐनको प्रस्तावनामा प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने तामाङ र नेपाल भाषाको संरक्षण, संवर्धन तथा विकास गरी सरकारी कामकाजलाई सरल र सहज बनाउन, सरकारी वा सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवामा जनताको सहज पहुँच र प्रत्याभूतिलाई अभिवृद्धि गरी बहुजातीय र बहुभाषिक विविधतामा एकता र सामाजिक न्याय कायम गर्न वाञ्छनीय भएकाले ऐन बनाइएको उल्लेख छ । ऐन कार्यान्वयन भएपछि बागमती प्रदेशले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन वा प्रसारण गर्दा कागजातको शीर्ष भागमा नाम र मिति तामाङ भाषाको मञ्जुश्री संवत् र नेपाल भाषाको नेपाल संवत् समेत लेख्न सुरु गरेको छ । यो भाषिक हिसाबले ठुलो उपलब्धि हो । भाषालाई मान्य अर्थात् मानकमा स्थापित गर्ने दिगो अभियान हो । बागमती प्रदेशमा ऐन कार्यान्वयन भएपछि सो ऐनको नियम ९ (१) ले तामाङ र नेपाल भाषालगायतका प्रदेशभित्र बोलिने सबै भाषालाई प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा एवं शिक्षण संस्थामा स्नातकोत्तर तह र विद्यावारिधि तहसम्म अध्ययन, अध्यापनको व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । सोही नियमको उपनियम (३) ले तामाङ भाषा र नेपाल भाषामा प्रकाशित हुने पत्रपत्रिका तथा साहित्य प्रकाशनलाई प्रोत्साहनस्वरूप सम्बन्धित निकायले कार्ययोजना तयार गरी आवश्यक सुविधा, सहुलियत तथा अनुदान उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै ऐनको नियम १० (१) ले तामाङ र नेपाल भाषाको विकासका लागि भाषाको मानकीकरण गरी प्रयोग गर्न गराउन सक्ने छ व्यवस्था छ । ऐनमा भएको यो उपलब्धि तामाङ र नेवाः भाषीका लागि उत्साहजनक उपलब्धि हो भन्न सकिन्छ । ऐनको नियम १७ मा भाषाको प्रभावकारितासम्बन्धी ऐन अनुरूपको काम भए नभएको अध्ययन गर्न अनुगमन समिति गठन गरी समितिको प्रतिवेदनका आधारमा प्रत्येक पाँच वर्षमा भाषाको प्रयोग सम्बन्धमा पुनरवलोकन गर्न सकिने व्यवस्था छ । यो प्रावधानले मातृभाषीमा केही आशङ्का उब्जाउँछ । ऐन कार्यान्वयनको काम सरकारकै हो । ऐन कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा हुन नसके भाषाको सरकारी कामकाजका रूपमा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा पुनरवलोकन गर्न सकिने व्यवस्था भनेको कार्यान्वयनमा दबाब दिने प्रावधान पनि हो । कार्यान्वयनलाई चुस्त बनाउन सके यो नियमको उपनियममा भएको व्यवस्थाले केही असर गर्दैन । यसप्रति सम्बन्धित भाषिक समुदाय नै बढी चनाखो हुन सक्नुपर्छ । मान्य भाषा अर्थात् मानक भाषा (सरकारी कामकाजको भाषा) प्रति नागरिकको चेत बिस्तारै बढ्दै गएको छ । नेपालमा भाषिक विविधता छ । अधिकांश भाषाको मानक बन्ने प्रक्रिया जारी छ । मानक बन्न किन आवश्यक छ भन्दा भाषिक पहिचान जोगाउन, मातृभाषाको संरक्षण गर्न, मातृभाषामा पाठ्यपुस्तक निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न, मातृभाषी शिक्षक दरबन्दी कायम गराउन, मातृभाषी युवालाई रोजगार दिन पनि यसको अपरिहार्यता छ । त्यति मात्र होइन, भाषिक सांस्कृतिक सभ्यता र संस्कृतिको आधार तय गर्न, भाषिक जनगणनाका लागि सहयोग गर्न र भाषाको पुस्तान्तरणका लागि पनि मान्य भाषा बन्न अनिवार्य छ । यसप्रति भाषिक अगुवा र प्रयोगकर्ता सचेत हुनैपर्छ । पहिलेको तुलनामा मातृभाषाप्रति युवाको लगाव केही मात्रामा बढे पनि अझै सन्तोषप्रद हुन समय लाग्छ । मातृभाषा जोगाइराख्न युवालाई स्वदेशमै रोजगार सुनिश्चित गर्नेतर्फ सरकारको पहल हुनुपर्छ ।
गोरखापत्रकर्मी पुरस्कृत
चलचित्र पत्रकार सङ्घ नेपाल बाँकेले गोरखापत्रकर्मी सावित्री गिरी र नृत्य निर्देशक एवं कलाकार नवराज सुवेदीलाई सम्मान गरेको छ । राष्ट्रिय चलचित्र पत्रकारिता
उपलब्धिहीन नार्क, तत्काल सुधार गर्न सुझाव
काठमाडौँ, जेठ ६ गते । ८१ प्रतिशत कृषिमा आधारित देश भएकाले कृषि क्षेत्रको नयाँ नयाँ अनुसन्धान गरी उपलब्धि दिनु पर्ने उदेश्यले स्थापना गरिएको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) काम विहीन र उपलब्धिहिन भएको छ । राज्यकोष मात्र खर्चनु पर्ने भएकाले यसको तत्काल सुधार गर्नु पर्ने सुझाव विज्ञहरूले दिएका छन् । सरकारले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) को पुनर्संरचनाका लागि प्राडा गोविन्दराज पोख्रेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय पुनर्संरचना सुझाव समिति गठन गरेको छ ।समितिमा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका प्राडा ईश्वरी कडरिया र डा. यज्ञ गजाधर खड्का सदस्य रहनुभएको छ । उच्चस्तरीय समितिका पदाधिकारीलाई पत्र हस्तान्तरण गर्दै कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले नार्कलाई समयसापेक्ष सुधार गर्न उच्चस्तरीय समितिले उपयुक्त प्रस्ताव पेस गर्ने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो ।समितिलाई ९० दिनको कार्यावधि दिएको छ । नार्कको हालको संरचनामा देखिएका विविध समस्याका कारण परिषद्को कार्य सन्तोषजनक रहन नसकेको सन्दर्भमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले जनाएको छ ।विगतमा भएका अध्ययनले पनि नार्कलाई प्रभावकारी बनाउन यसको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । सोही सुझावका आधारमा मन्त्रालयले गरेको प्रस्तावलाई मन्त्रीपरिषद्को हालै बसेको बैठकले स्वीकृति दिएको थियो । उच्चस्तरीय समितिलाई नार्कको विगतको उपलब्धि तथा चुनौती र यस अन्तर्गतका ऐन, नियम, नीतिलगायत कानुनी दस्ताबेज तथा प्रतिवेदनको समीक्षा गर्ने, अन्य देशमा यससम्बन्धी भए गरेका असल अभ्यासको अध्ययन गर्ने, सङ्घीयताको भावना र मर्म अनुरूप समयसापेक्ष रूपमा नार्कलाई रूपान्तरण गर्न, वैज्ञानिकको दीर्घकालीन संलग्नता सुनिश्चित गर्ने रणनीति प्रस्ताव गर्नेलगायतका कार्यक्षेत्र तोकिएको छ । समितिले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कृषि विकासका लागि स्पष्ट नीति आवश्यक
काठमाडौँ, जेठ ६ गते । कृषि क्षेत्रको दिगो विकासका लागि स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको सरोकारवालाले बताएका छन् । आइतबार भएको ‘कृषि क्षेत्रका चुनौती, सम्भावना र नवप्रवर्तनको खोजी’ विषयक छलफलमा सहभागीले कृषि क्षेत्रको दिगो विकासका लागि नीति, प्रविधि, बजारीकरण, बिमा र सहजीकरणका पक्षमा सरकारको स्पष्ट कदम आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुुभएको हो । कार्यव्रmम नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको सहकार्यमा नेपाल कुचो सङ्घ, रुद्राक्ष व्यवसायी सङ्घ, नेपाल यार्चागुम्बा सङ्घ तथा नेपाल डेरी एसोसिएसनको संयुक्त आयोजनामा भएको हो ।कार्यव्रmममा नेपाल प्लाइउड एसोसिएसनका अध्यक्ष होमप्रसाद घिमिरेले यस क्षेत्रमा बिमाको व्यवस्था नभएकाले सरकारले ध्यान दिन सके यसले राजस्व र रोजगारीमा योगदान पु¥याउने बताउनुुभयो । नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रह्लाद दाहालले डेरी क्षेत्रमा मही प्रवर्धन र बजार विस्तारमा सरकारको भूमिका महìवपूर्ण हुने बताउनुुभयो । नेपाल बिउ व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष सुरेश गुरुङले सरकारी लापर्बाहीका कारण अर्बौं रुपियाँको बिउ विदेशबाट आयात भइरहेकाले रैथाने बिउको संरक्षण र प्रवर्धनमा जोड दिनुुपर्ने बताउनुुभयो ।नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायी सङ्घका उपाध्यक्ष सुनिता नेम्हाफुकीले सार्वजनिक खरिद ऐनले व्यवसायीलाई अवरोध गरेकाले संशोधन गर्नुुपर्ने धारणा राख्नुुभयो । करार खेतीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने र मेसिनरी उपकरणको गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । नेपाल अलैँची व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष निर्मल भट्टराईले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अलैँचीको उच्च माग भए पनि जलवायु परिवर्तनका कारण पछिल्लो समय उत्पादनमा ह्रास आएको बताउनुुभयो । कृषिजन्य निर्यातका लागि अन्य देशको मापदण्ड पूरा गर्न ल्याब टेस्ट नभएको बताउँदै त्यसमा पनि ध्यान दिन आवश्यक उहाँको भनाइ छ । बिउ व्यवसायी सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष वसन्त मरहट्ठाले आउँदै गरेको कृषि ऐन किसान र क्षेत्रमैत्री हुनुपर्ने धारणा राख्नुुभयो । फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष राजेशभक्त श्रेष्ठले पुुष्पजन्य व्यवसायमा १३ प्रतिशत भ्याटका कारणले पुष्प व्यवसाय ओरालो लाग्नुुका साथै निर्यातसमेत ठप्प भएको बताउनुुभयो ।नेपाल कफी व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष ओमनाथ अधिकारीले मध्यपहाडी क्षेत्रलाई कफी पकेट जोन घोषणा गर्नुुपर्ने बताउनुुभयो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वस्तुगत उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले आगामी दिनमा किसानका समस्या समाधान गर्न महासङ्घले कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थासँग छलफल गरेर अघि बढ्ने बताउनुुभयो । कृषि क्षेत्रमा नीतिगत स्पष्टता, प्रविधिको हस्तान्तरण, गुणस्तरीय उत्पादन, बिमा, ल्याब परीक्षण, बजारीकरण र सरकारी सहजीकरण आवश्यक रहेको सरोकारवालाको भनाइ छ ।
घाँस काट्ने क्रममा भीरबाट लडेर दुई महिलाको मृत्यु
अमरराज नहर्कीतनहुँ, जेठ ६ गते । तनहुँमा घाँस काट्ने क्रममा भीरबाट लडेर दुई महिलाको मृत्यु भएको छ । ऋषिङ गाउँपालिका–३ सोलुङ स्थित कटोर्के सामुदायिक वनको भीरबाट लडेर मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।ऋषिङ गाउँपालिका ३ बस्ने वर्ष ६२ की श्रीमाया राना र देवघाट गाउँपालिका २ बस्ने वर्ष २६ की खिमसरा मगरको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँका सूचना अधिकारी प्रहरी नायव उपरीक्षक अशोक थापाले जानकारी दिनुभयो । सोमबार बिहान घाँस काट्न गएका दुवै जना अबरे सम्म पनि नफकिए पछि स्थानीय बासिन्दा खोज्ने क्रममा घाँस काटेको स्थान देखी करिब १०० मिटर तल खसेर मृत अवस्थामा फेला परेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । घटनाको बारेमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
सडक निर्माणमा सिमेन्टको प्रयोगको मात्र कम भएको भन्दै बढाउन निर्देशन
स्वदेशमै रहेका सामग्रीबाट विकासनिर्माणका काम गर्न सक्छौँ र यो अभ्यास बढाउनु पर्छकाठमाडौँ, जेठ ६ गते । सडक, भवन लगायत भौतिक संरचना निर्माणमा सरकारी पक्षबाटै सिमेन्ट र गिटी बालुवाको मात्रा समान भएको पाइँदैन । एक बोरा सिमेन्ट, दुई बोरा बालुवा र तीन बोरा गिटी गरेर प्रयोग गर्नु पर्ने व्यवहारिक मापदण्ड भए पनि यो नहुँदा निर्माण भएका संरचनाहरू वर्ष दिन नबित्दै भत्किने गरेको छ । सरकारी पक्षबाट फिल्डमा खटिने कर्मचारीले आर्थिक प्रलोभनमा परी यी मापदण्डहरूमा आँखा चिम्लिदिने गर्नाले राज्यकोक्कोषकाे दुरुपयोग जस्तै बन्दै गएको सरोकारवालाहरुले आपत्ति जनाएका छन् । अधिकांश निर्माणमा सिमेन्टको मात्रा कम प्रयोग हुने गरेको पाइएको छ । एक बोरा सिमेन्टमा तीन बोरा बालुवा र चार बोरा गिटी मिसाउने गरेको निर्माण कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरू बत्ताउँछन् । सडक निर्माणमा सिमेन्ट-कङ्क्रिटको प्रयोगलाई बढावा दिन सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । सिमेन्ट उत्पादक सङ्घले काठमाडौंमा सोमबार आयोजना गरेको सिमेन्ट-कङ्क्रिट रोड कन्क्लेभमा बोल्दै सहभागीले गुणस्तरीय पूर्वाधारका लागि कङ्व्रिmटको प्रयोग आवश्यक रहेको बताएका हुन् । कन्क्लेभको उद्घाटन गर्दै उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले नेपालको पूूर्वाधार विकासमा स्वदेशी सिमेन्टको महत्वपूर्ण योगदान रहेकाले यसको प्रयोग बढाउँदै जानुुपर्ने बताउनुभयो । नेपाल जस्तो भूबनोट भएको ठाउँमा सिमेन्ट-कङ्क्रिटको प्रयोगबाट गुणस्तरीय सडक निर्माण हुुने बताउँदै उप्रधानमन्त्री सिंहले स्वदेशी सिमेन्टको उत्पादन बढाउँदै गए व्यापारघाटा न्यूनीकरणमा सहयोग पुुग्ने धारणा राख्नुुभयो । कार्यव्रmममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले वातावरणमैत्री विकासनिर्माणका लागि सडक निर्माणमा सिमेन्टको प्रयोग बढाउनुपर्ने बताउनुुभयो । मन्त्री भण्डारीले नेपालको कच्चा पदार्थमा आधारित विकासनिर्माण गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुुभयो । “अहिले हामी सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भएका छौँ, बालुवा, गिट्टी हाम्रै वरिपरि उपलब्ध छ, यसको प्रयोग बढाउनु पर्छ, स्वदेशमै रहेका सामग्रीबाट विकासनिर्माणका काम गर्न सक्छौँ र यो अभ्यास बढाउनु पर्छ,” मन्त्री भण्डारीले भन्नुुभयो, “विकासनिर्माणलाई दिगो, भरपर्दो र वातावरणमैत्री बनाउन जरुरी रहेकाले यसमा भएका कानुनी समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयका तर्फबाट आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्न तयार छु ।” विकसित मुलुकले कालोपत्रे सडक विस्थापित गर्दै सेतोपत्रेमा जोड दिएको हुँदा नेपालले सो अभ्यास बढाउनुपर्ने मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ । अहिले पहाडका केही सडक एकातिर निर्माण भइरहने अर्कातिर भत्कँदै जाने अवस्था छ, कालोपत्रे भएका सडक एक÷दुई वर्षमै भत्किने गरेकाले सिमेन्ट र छडको प्रयोग गरेर सडक निर्माण भएमा कम्तीमा पनि १० वर्ष टिक्न सक्ने हुँदा सेतोपत्रेमा जोड दिनुुपर्ने उहाँको भनाइ छ । कार्यव्रmममा भौतिक पूूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सडक पूर्वाधर विकासमा निजी क्षेत्र ल्याउनुुपर्ने बताउनुुभयो । अबको सडक निर्माण डन्डी, सिमेन्ट÷कङ्व्रिmटको प्रयोग गर्दा एक सय वर्षसम्म टिकाउ हुने हुुँदा यसलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा अगाडि बढाउनुुपर्ने उहाँको भनाइ छ । सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भइसकेकाले स्वदेशमै खपत बढाउनेतर्फ लाग्नुुपर्ने उहाँको भनाइ छ । कार्यव्रmममा सिमेन्ट उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष रघुुनन्दन मारूले सिमेन्ट÷कङ्व्रिmटको प्रयोगबारे जागरुकता बढाउँदै जान आवश्यक रहेको बताउनुुभयो । दिगो विकासका लागि कङ्व्रिmटको प्रयोग बढाउन सरकारले नीतिगत तवरबाट पहल गर्दै जानुुपर्ने उहाँको भनाइ छ । कालोपत्रेको प्रयोगले सडक निर्माण गुुुणस्तरीय नहुने भएकाले पनि दिगो पूर्वाधार विकासका लागि कङ्व्रिmटको प्रयोग बढाउँदै जानुुपर्ने उहाँको भनाइ छ । स्थानीय पूर्वाधार विकास विभागका महानिर्देशक महेशचन्द्र न्यौपानले सडक विभागले गरेका निर्माणलाई दिगो बनाउन नसकेको भन्दै कङ्व्रिmट रोड अवधारणाको कार्यान्वयन पक्ष सहज नभएको बताउनुुभयो । “पूर्वाधार निर्माणको समस्या भनेको त्यसमा सहभागी हुनेलाई नै गुुुणस्तरमा विश्वास छैन,” उहाँले भन्नुुभयो, “नियमन कसरी गर्ने भन्ने विषय र कङ्व्रिmट सडकमा जान प्राविधिक रूपमा स्पष्ट हुनुु पर्छ ।” मुलुक सिमेन्ट र क्लिङ्करमा आत्मनिर्भर भई बाहिरी देशमा समेत निर्यात हुुन थालेको छ । मुुलुकभर एक लाख किलोमिटर सडक रहेको छ । सडक पूर्वाधार निर्माणमा सिमेन्ट-कङ्क्रिटको प्रयोग नभई कालोपत्रे हुुँदा निर्माण गरेको सडक तत्काल भत्किने गरेको छ ।
यार्चागुम्बा सङ्कलन सुरु
यस वर्षको यार्चागुम्बा सङ्कलन सुरु भएको छ । जेठको १३ गतेबाट सुरु हुने यार्चाको समय असार महिनाको अन्त्यसम्मै रहने गरेको छ । यार्चा सङ्कलनको समय सुरु भएसँगै गाउँपालिकाले जेठ १३ गतेबाट वन प्रवेश खुला गर्ने भएको हो ।
