बालिकासम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण

रवीन्द्र उप्रेती

बर्दीबास, असोज २५ गते । मधेश प्रदेशमा बालिकासम्बन्धी ऐन तथा कानुनी संरचनाहरू कार्यान्वयनको चरणमा कमजोर देखिएको भन्दै सरोकारवालाले चासो व्यक्त गरेका छन् ।

अक्टोवर ११ अर्थात ‘अन्तर्राष्ट्रिय बालिका दिवस’ को अवसर पारेर सेभ द चिल्ड्रेन बर्दीबासले शनिवार आयोजना गरेको कार्यक्रममा मधेशका बालिकाको स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, सशक्तिकरण र नेतृत्व विकासका सम्वन्धमा विविध प्रश्न उठाइएको छ । 

बालिका संरक्षण तथा सशक्तिकरण ऐन २०८१ सँगै बालबालिकासम्बन्धी ऐन ऐन २०७५ तथा मधेश प्रदेशको बालअधिकार ऐन, २०७७ र सम्बन्धित कानुनी संरचनाहरू अस्तित्वमा रहे पनि कार्यान्वयन पक्ष भने निरासाजनक रहेको औंल्याइएको छ । 

संघीय कानुनअनुसार बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने दायित्व प्रदेश र स्थानीय सरकारको भए पनि बालिकाको अधिकार संरक्षण थप चुनौतीपूर्ण रहेको सरोकारवालाको आरोप छ ।

सेभ द चिल्ड्रेन बर्दीबासकी निमित्त प्रमुख रचना थापाले बालिकाहरुको शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच, बालश्रम अन्त्य, लैङ्गिक विभेद न्यूनीकरण र हिंसा निवारणजस्ता विषयमा बनेका कानुनी प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताउनुभयो । 

उहाँका अनुसार नेपालको संविधानले बालबालिकाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरे पनि मधेश प्रदेशमा अझै पनि बालश्रम, बालविवाह र विद्यालय छोड्ने दर उच्च छ । 

सप्तरीका बाल अधिकारकर्मी सलमा खातुनले मधेशका बालिका (छोरी) ले सामना गर्नुपरेका चुनौती र मुद्दाहरुलाई उदृत गर्दै बालबालिकासम्बन्धी कानुनी प्रावधान जनस्तरसम्म पुग्न नसक्दा बालिकाहरु सधैं पछाडि पारिएको अनुभव सुनाउनुभयो ।

मधेश प्रदेशसभाकी महिला, बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समिति सदस्य रुपा यादवका अनुसार बालिका संरक्षण तथा सशक्तिकरण ऐन २०८१ बने पनि कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण रहेकाले बालिकाको अधिकार संरक्षण र प्रवर्धन गर्न कठिन भएको हो ।

सेभ द चिल्ड्रेन बर्दीबासका सञ्चार संयोजक झम्केश्वर ओझाले बाल अधिकारका लागि मधेश प्रदेशमा संसदीय मञ्च गठन भए पनि राज्यको लगानी कमजोर हुँदा लैंगिक विभेदकोे चक्र तोडन नसकिएको धारणा राख्नुभयो । 

बाल कल्याण अधिकारी यशोदा कार्कीले कानुन बलियो भए पनि जनशक्ति, बजेट र समन्वयको अभावले बालिकालाई हरेक क्षेत्रमा पछाडि पारिएको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका बाल अधिकार क्षेत्रमा सक्रिय संघ संस्था, बाल क्लब, अधिकारवादी र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।