गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौँ, वैशाख २१ गते । सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालले आफ्नो पहिलो वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष पेश गरेको छ । सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालका सञ्चालक समिति अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टले आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनासमक्ष उक्त प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो ।
सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन, २०८१ को व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले प्रत्येक वर्ष आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ । साथै, उक्त प्रतिवेदन सरकारले संघीय संसदको सम्बन्धित समितिमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदन पेश गर्नुहुँदै अध्यक्ष विष्टले नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालको वर्तमान अवस्था, प्राविधिक क्षमता, संगठनात्मक संरचना, प्रसारण प्रणाली, वित्तीय अवस्था, हालसम्म गरिएका सुधारका प्रयास, विद्यमान चुनौतीहरू तथा आगामी कार्ययोजना लगायतका विषय समेटिएको जानकारी दिनुभयो । रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन सार्वजनिक सेवा प्रसारणमा रूपान्तरण भएपछि गुणस्तरीय, विश्वसनीय तथा प्रभावकारी सामग्रीमार्फत जनउत्तरदायी प्रसारण सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यका साथ संस्थाले आफ्ना गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाइरहेको उहाँको भनाइ छ।
प्रतिवेदन ग्रहण गर्नुहुँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको सुदृढीकरणका लागि भएका प्रयासप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्नुहुँदै प्रतिवेदनको अध्ययन गरी त्यसमा समेटिएका सुझावहरू कार्यान्वयनमा ल्याइने बताउनुभयो । साथै, विभिन्न सार्वजनिक संस्थाहरूमा लामो समयदेखि विद्यमान समस्यालाई जरैदेखि समाधान गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै संस्थागत सुधारका लागि आधारभूत तहबाटै पुनःसंरचना आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले २०८२ चैत मसान्तसम्म सम्पन्न गरेका प्रमुख गतिविधिहरू, लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लिखित मुख्य विषयहरू तथा संस्थाको समग्र प्रगतिसम्बन्धी विवरण प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ । उक्त प्रतिवेदन संस्थाको वैशाख ९ गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकबाट स्वीकृत गरिएको थियो । मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा सञ्चार मन्त्रालका सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेत, सञ्चालक समिति सदस्यहरू गौरव गिरी, अनिता गुरुङ, भूमि चापागाईं लगायतको उपस्थिति थियो ।
