पत्रकारितामा नैतिक प्रतिबद्धता
लोकतन्त्रलाई जगैदेखि बलियो बनाएर समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपना पूरा गर्ने हो भने अन्य क्षेत्रमा जस्तै पत्रकारिताका क्षेत्रमा पनि स्वतन्त्र मात्र होइन, उत्तरदायी समृद्ध पत्रकारिता आवश्यक हुन्छ ।नेपालमा पत्रकार आचारसंहिताका विषयमा निकै गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था हिजो पनि थियो, आज पनि छ । नेपालबाट प्रकाशित हुने ‘ब्रोडसिट’, ‘ट्याबलोइड’, ‘म्यागेजिन’ र अरू अनलाइन र ‘सोसल मिडिया’ लाई हेर्ने हो भने अधिकांशमा आचारसंहिताको खिल्ली उडाएको देखिन्छ । स्रोत नै उल्लेख नगरी हावाका भरमा समाचार भनेर प्रकाशन प्रसारण गरिदिँदा त्यसले निम्त्याउन सक्ने भयावह अवस्था सहजै आँकलन गर्न सकिन्छ । नेपालमा आमसञ्चार माध्यमको तीव्र विकाससँगै पत्रकारिताको अभ्यास पनि दिन दोगुणा रात चौगुणा रूपमा फैलिँदै गएको छ । पत्रकारिता लोकतन्त्रको एक सबल आधारस्तम्भ हो भन्ने कुरामा दुई मत हुँदैन । लोकतन्त्रको बलियो आधार मानिँदै आएको भए पनि पत्रकारिताको प्रभावकारिता आमसञ्चार माध्यममा काम गर्ने पत्रकारले कतिको आचारसंहिताको परिपालना गरेका छन् भन्ने कुरामाथि निर्भर हुन्छ । पत्रकार आचारसंहिता तयार पारेर लागु गर्ने आधिकारिक संस्था प्रेस काउन्सिल नेपाल हो, जसले पत्रकारहरूको छाता सङ्गठन नेपाल पत्रकार महासङ्घसित सहकार्य गरेर मुलुकको पत्रकारितालाई विश्वसनीय, भरपर्दो र दिगो बनाउनका लागि आचारसंहिता तयार पारी त्यसको परिपालना गराउने काममा महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । प्रेस काउन्सिलले एकाङ्की रूपमा नगरेर पत्रकार महासङ्घको संलग्नताले गर्दा यसले निर्माण गरेर लागु गरेको पत्रकार आचारसंहिता पत्रकारहरू आफैँले निर्माण गरेको भन्न सकिने भए पनि व्यावहारिक रूपमा आचारसंहिताको परिपालनामा थुप्रै चुनौती देखापरिरहेका छन् । हाम्रो पत्रकार आचारसंहिताले निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता, सूचनाको सत्यता, स्रोतको गोपनीयता, निजी जीवनको सम्मान, आपसी विश्वास, सूचनाको हकको रक्षा, उच्च व्यावसायिक अभ्यास, मानवीय त्रुटिका रूपमा कुनै सामग्री पस्कँदा गल्ती भइहाले छ भने त्यस्तो गल्ती सच्याउने तत्परता, मानव अधिकारको सदैव रक्षा, प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा, सामाजिक सदभाव कायम गराउन सदा तत्पर हुने जस्ता मूल्यमान्यतालाई समेटेको हुँदा पेसागत पत्रकारिताका लागि यी आचारसंहिताका बुँदा मेरुदण्ड नै हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । खास गरी अनलाइन तथा डिजिटल माध्यमको व्यापक विकास र विस्तार अनि सामाजिक सञ्जालको विकासमा आएको बाढीले पत्रकार आचारसंहिताको परिपालन निकै कमजोर देखिएको छ । मुलुकको विकासमा योगदान गर्ने खालको पत्रकारिताको आवश्यकता आजको खाँचोका रूपमा रहेको छ । यस्तै पुष्टि नै नभएका गलत सूचनाहरू कागले कान लग्यो भन्दा कान नछामी कागका पछि दगुर्ने प्रवृत्तिले गर्दा धन्य अनुजा बानियाँ र रसेन्द्र भट्टराईका जस्ता उडन्ते हल्लालाई समाचार बनाउने प्रवृत्तिमा कमी आउन सकेको छैन । पहिले प्रकाशन प्रसारण गरिहालौँ अनि पछि हेरौँला भन्ने जस्तो प्रवृत्ति मौलाउँदा आज प्रकाशन प्रसारण गरेर भरे खण्डन र क्षमा याचना गर्नुपर्ने अवस्था आउँदा पत्रकारिता क्षेत्रकै निदारमा आज कलङ्कको कालो टिको लागेको छ । आमसञ्चार माध्यममा विज्ञापनको महìव सर्वोपरि छ । विज्ञापनबाट प्राप्त हुने आम्दानीले नै सञ्चार माध्यमको चुलो तातेको हुन्छ । विज्ञापन दाता र पत्रकारबिचको अनैतिक साँठगाँठले गर्दा कतिपय विज्ञापन पनि समाचारका रूपमा प्रकाशन प्रसारण गरिनु आमपाठकप्रति र सम्बन्धित सञ्चार माध्यममाथिको गद्दारी हो । बुझेर पनि बुझ पचाएका कारणले बेला बेला पत्रकारले नै आलोचना खेप्नु परेको छ । यस्तै कतिपय आमसञ्चार माध्यममा कुनै व्यक्तिले आफ्नो निहित स्वार्थ सिद्ध गर्ने ध्येयले मोटो रकम बुझाएर समाचार प्रकाशन प्रसारण गर्न लगाउने गरेको देखिन्छ । त्यसबाट पाठक दर्शकहरू सत्य तथ्य, सन्तुलित समाचारबाट वञ्चित हुन पुग्छन् । पेड न्युजको प्रवृत्ति ब्रोडसिटदेखि टेबलोइड र विद्युतीय माध्यममा पनि देखिँदै गएको धब्बा हो, यसलाई निस्तेज गर्न सबै तह र तप्का लाग्नु पर्छ । आमसञ्चार माध्यममध्ये अधिकांश आन्तरिक सम्पादकीय नीति, आचारसंहिताको कार्यान्वयन र स्वनियमन जस्ता कुरामा कमजोर देखिएका छन् । यसमा समयानुकूल सुधारका लागि सञ्चार माध्यमका प्रकाशक र सम्पादक तथा पत्रकारलाई समय समयमा तालिम र कार्यशाला गोष्ठीको आयोजना गर्नुपर्ने देखिन्छ । पत्रकारहरू यो वा त्यो कुनै पनि राजनीतिक आस्थामा विभाजित भइदिँदा उनीहरूले काम गर्ने आमसञ्चार माध्यमको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्नचिह्न लाग्ने खतरा पैदा हुन्छ । नेपालका ग्रामीण क्षेत्रमा वा मोफसलमा बसेर पत्रकारिता गर्ने पत्रकारमा आचारसंहितासम्बन्धी जानकारी र प्रशिक्षणको अभाव छ, यसलाई बेला बेला सम्बोधन गर्न सकियो भने सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । प्रेस काउन्सिल नेपालले आमसञ्चार माध्यममा भएका आचारसंहिता उल्लङ्घनका उजुरीहरू हेर्ने, आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको ठहरेमा चेतावनी दिने, नियमित अनुगमन गर्ने जस्ता काम गर्छ । प्रेस काउन्सिल नेपालको सिफारिस कार्यान्वयन बाध्यकारी नभइदिँदा यसको प्रभाव सीमित भएको देखिन्छ । अलिनो पनि नखाने नुन ढिकी पनि नफोर्ने हो भने पत्रकारिता क्षेत्रमा सुधार सम्भव नहुनाले सत्य, तथ्य, निष्पक्ष, स्वतन्त्र, उत्तरदायी, सबल र सन्तुलित आमसञ्चार माध्यमको समुचित विकास गर्न प्रेस काउन्सिलको अधिकार र पहुँच थप सुदृढ बनाउन सरकारको ध्यान जानु आवश्यक देखिन्छ । पत्रकारहरूको निरन्तर पेसागत तालिम र कार्यशाला सञ्चालन, स्वतन्त्र सम्पादकीय बोर्डको गठन र सशक्तीकरण, डिजिटल पत्रकारिता नियमनको स्पष्ट नीति निर्माण, प्रेस काउन्सिललाई अर्धन्यायिक अधिकार प्रदान, पत्रकार सङ्गठनहरूको नैतिक प्रतिबद्धता अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक देखिएको छ । नेपालमा पत्रकारिताको लिखित इतिहास सुरु भएको १२५ वर्ष भइसक्दा पनि हाम्रो देशमा पत्रकार आचारसंहिताको परिपालनामा सुधारको खाँचो देखिन्छ । लोकतन्त्रलाई जगैदेखि बलियो बनाएर समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपना पूरा गर्ने हो भने अन्य क्षेत्रमा जस्तै पत्रकारिताका क्षेत्रमा पनि स्वतन्त्र मात्र होइन, उत्तरदायी समृद्ध पत्रकारिता आवश्यक हुन्छ । यसका लागि पत्रकार आचारसंहितालाई केवल दस्ताबेजमा सीमित नराखी सशक्त रूपमा अभ्यासमा उतार्न आवश्यक छ । नियामक निकायको सुदृढीकरण, आमसञ्चार माध्यमको आत्मस्वनियमन अनि आमसञ्चार माध्यमका सशक्त पार्टपुर्जाका रूपमा रहेका पत्रकारहरूको दरिलो नैतिक प्रतिबद्धताले नेपालमा पत्रकारिताको गुणस्तरीय र सुनौलो भविष्यको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
संरचनागत परिवर्तनमा बजेट
औद्योगिक विकासको आधार तयार गर्न राज्यले गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण काम भनेको दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा लगानी हो । यसो गरेर मात्र वैदेशिक लगानी लिएर आउनेले प्रतिफल सुनिश्चित हुने वातावरण पाउने हुन् । शिक्षा, खास गरी प्राविधिक शिक्षा हासिल गरेको जनशक्तिले मात्र यस्तो खाँचो पूरा गर्छ ।सरकारको नीति तथा कार्यव्रmम संसदबाट पारित भएसँगै बजेटमाथि चासो र छलफल सुरु भएको छ । अनेक सङ्घ संस्था र व्यक्तिहरू आफ्ना हित अनुरूप बजेट आउनुपर्ने मागपत्र बोकेर अर्थमन्त्री र मन्त्रालयहरूमा पुगिरहेका छन् । उद्योगी, व्यापारी व्यवसायी, ठेक्का पट्टा गर्नेहरू, आयात निर्यात गर्नेहरू, कर्मचारी र प्रतिनिधि सभाका सदस्य यस्तो दबाब समूहमा अग्रपङ्क्तिमा पर्छन् जसका कुरा सरकारले यो वा त्यो ढङ्गले सुन्छ र सम्बोधन गर्छ । अनि ठुला र शक्तिशाली नेताका निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नो पक्षमा जनमत सिर्जना गर्न राज्यकोषको भरपूर प्रयोग गर्ने विषय सबैभन्दा माथि पर्ने गरेको छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य रहेका सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्रका जनताको मत प्रभावित गरिरहन राज्यकोषबाट करोडौँ उपलब्ध गराउने आर्थिक अपराधमा त सिङ्गो संसद् र राजनीतिक दलहरूको एकमतो हुने गरेको छ । कतिपय करका दर निर्धारण हुनु अगाडि व्यापारीलाई सूचित गरिन्छ । तिनले कर बढ्ने सम्भावित वस्तुको आयात बजेट पेस हुनुअघि नै गर्छन् र अकुत नाफा कमाउँछन् जसको सानो लित्को पित्को हिस्सा पाएर राजनीतिक नेतृत्व मक्ख परिरहन्छ । यी यस्ता कुरा हुन् जसले हाम्रो अर्थतन्त्रको प्राथमिकतालाई गोलमाल गरिरहेका छन् र राज्यकोष सक्नेले चुस्ने पलाँसको फुलको रस जस्तो बनेको छ । जनसङ्ख्याको ठुलो हिस्साको प्रतिनिधित्व गर्ने साना तथा मझौला किसान, कृषि श्रमिक, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका सबैभन्दा पिँधका जनताका आवाज भने प्रायः बजेटमा प्रतिध्वनित हुँदैन । यसै गरी मानव विकास सूचकमा अत्यन्त पछि परेका क्षेत्रका जनसमुदायलाई शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पोषणयुक्त खाना र सुरक्षित आवासका कार्यव्रmममा भने अड्कलेर बजेट छुट्याइन्छ, छुट्याए जस्तो गरिन्छ । उनीहरू सङ्गठित छैनन्, तिनका आवाज केवल सुस्केराका रूपमा उनीहरूका कार्यथलो र बासहरूमा मात्र सुनिन्छन्, सत्ता र शक्तिको केन्द्रसम्म हैन । आर्थिक रूपमा सबैभन्दा तल्लो तहमा पर्ने जनसङ्ख्याको ठुलो हिस्सा ओगट्ने समूहको ससाना मागलाई सत्तामा बस्नेहरूले दयाका रूपमा हेरिदिनुपर्ने विषयमा लिन्छन् । यस्तै हुँदै आएको छ । राज्यमा उपलब्ध स्रोत तथा साधनको वितरण उत्पादनमुखी क्षेत्रमा पुग्न भन्दा स्वार्थ समूहका हित रक्षा गर्नमा लक्षित हुन्छन् । पञ्चायतकालदेखि रहेको यो सनातन परम्पारका कारण हाम्रो अर्थतन्त्रमा जुन रफ्तारमा संरचनागत परिवर्तन हुनुपर्ने हो त्यस्तो भएको छैन । जसले अर्थतन्त्रको उत्थानका संरचनागत अवरोध हटाउनभन्दा जोगाइराख्न मद्दत गरेका छन् ।रूपमा पूरा भएको क्रान्तिनेपाल आमरूपमा पुँजीवादी प्रकृतिको समाज, उदारवादी राजनीतिक प्रणाली र पुँजीवादी अर्थतन्त्र भएको मुलुक हो । राजनीतिमा बाहेक पुँजीवादी विकास अपूर्ण र कट्मिरो खालको छ । पाकी नसकेको तर अलिकति गुलियो पसेको बेलौँती जस्तो । यस्तो कट्मिरोपन अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रमा विद्यमान छन् । उन्नत कृषि यन्त्रबाट उत्पादन गरिरहेका कृषि फर्म पनि छन् । सयौँ वर्ष पहिले विकास भएका हलो, कुटो र कोदालोमा आधारित श्रम प्रधान खेती पनि चलिरहेकै छ । बिव्रmीका लागि उत्पादन गर्ने व्यावसायिक कृषि पनि छ र निर्वाहका लागि गरिने खेती पनि । घरेलु उद्योग मासिएर गएका छन् । जुद्धशमशेरका समयदेखि चलेका आधुनिक उद्योगले अझै अर्थतन्त्रलाई जम्मा चार प्रतिशतभन्दा कम योगदान गर्छन् । जम्मा २४ प्रतिशत योगदान गर्ने कृषिमा ५५ प्रतिशतभन्दा बढी श्रमशक्ति संलग्न छन् । अनि त्यो ५५ प्रतिशत श्रमशक्तिले गरेको उत्पादनले देशलाई पूरै आत्मनिर्भर बनाउन सकेको छैन जबकि उच्चस्तरका आधुनिक अर्थतन्त्रमा पाँच प्रतिशतभन्दा कम जनसङ्ख्या संलग्न कृषिले देशलाई आवश्यक खाद्यान्न मात्र उत्पादन गर्दैन निर्यात पनि गर्न सक्छ । हामीकहाँ कृषि अर्थतन्त्रबाट सेवा प्रधान अर्थतन्त्रमा फड्को मार्दा उद्योग क्षेत्रको विकास छुटेको छ र यसले परनिर्भर उपभोगमुखी अर्थतन्त्रको विकास गरेको छ । अर्थतन्त्रको संरचनागत समस्या यहीँनिर छ ।हामीकहाँ २००७ सालदेखि २०६३ सम्मका सबै व्रmान्तिकारी हस्तक्षेप समाजलाई पुँजीवादी बाटोमा हिँडाउन भएका बुर्जुवा व्रmान्ति हुन् । अर्थात् पुँजीपति वर्गलाई उत्थान गर्न र सामन्तवादी अर्थतन्त्र, संस्कृति र राजनीतिलाई ध्वंस गर्ने उद्देश्यले भएका व्रmान्ति । तिनले व्रmान्तिपछि स्वतन्त्र र प्रगतिशील चरित्रको पुँजीवाद विकास गर्न सकेनन् । सस्तो मूल्यमा श्रम निर्यात गर्ने र सस्तै मूल्यको उत्पादित वस्तु आयात गरेर निर्वाह गर्ने । यसैबाट राज्यको ढुकुटीमा पनि पैसा व्यवस्थापन गर्ने आमजनताको उपभोगको स्तर पनि वृद्धि गर्ने । आफूले उत्पादन नगर्ने या ज्यादै कम गर्ने । अर्थतन्त्रको यही चरित्रले हो देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको, अर्थतन्त्र उकासिन र जिडिपी र प्रतिव्यक्ति आयस्तामा उल्लेख्य प्रगति हुन नसकेको । अर्थतन्त्रको यो संरचनागत अवरोध जहिलेसम्म रहन्छ, तहिलेसम्म जति बजेट आए पनि त्यसले आमजनतालाई ललिपपको काम त गर्छ तर गरिबी र व्यथा बदल्दैन । एउटा दुष्चव्रmमा फसिरहन्छ । यसले नेपालको पुँजी, व्यवस्थापकीय क्षमता र श्रमशक्तिको उत्पादक शक्तिको फुक्काफाल विकास हुन अवरोध गर्छ र २०६३ को पुँजीवादी व्रmान्तिको कार्यभार अधुरो नै रहन्छ । बजेटले जोड दिनुपर्ने क्षेत्रबजेटले समात्नुपर्ने लक्ष्य भनेकै यस्तो संरचनागत अवरोध छिनाल्नु हो । उत्पादक शक्तिलाई पूर्ण स्वतन्त्र बनाउनु, समग्र साधन र स्रोतको वितरणलाई अधिकतम उत्पादनमुखी क्षेत्रतिर प्रवाहित गर्नु हो । यसका लागि आन्तरिक पुँजी र प्रविधिले मात्र पुग्दैन । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र ऋणको उपयोग अनिवार्य बन्न जान्छ । यस्तो ऋण सरकारी क्षेत्रले पूर्वाधार विकासमा लिने मात्र होइन निजी क्षेत्रलाई पनि वैदेशिक ऋण लिन अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्नु आवश्यक छ । यसै गरी कृषि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष या पोर्टफोलियो दुवै तरिकाको वैदेशिक लगानीलाई बाटो खुला गर्नु आवश्यक छ । कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्रिन दिँदा कति क्षेत्रफल या कुन मात्रको उत्पादन गर्ने, के केमा लगानी गर्ने, उत्पादित वस्तु आन्तरिक बजारमा कति आपूर्ति गर्ने र कति प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने भन्ने पहिले नै तय गरिनु पर्छ । यस्तो लगानीले नेपालमा प्रविधि र ज्ञानको हस्तान्तरण सुनिश्चित गरेको हुनु पर्छ । वैदेशिक लगानी ठुलो स्केलको फार्ममा मात्र ल्याउने निश्चित गर्नु पर्छ । यसै गरी विश्व आपूर्ति शृङ्खलासँग जोडिएका पार्टपुर्जा उत्पादन र ‘एसेम्बलिङ’ उद्योगको स्थापना र विकासलाई प्रोत्साहन गर्नु जरुरी छ र यस्तो उत्पादनमा वैदेशिक लगानीलाई सहज बनाउनु पर्छ । कर छुट, बाहिर लान पाउने मुनाफाको दर र सेयर बिव्रmी वितरणलाई पारदर्शी हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नु पर्छ ।ठुला व्यवसायी कर छल्ने, सरकारलाई दबाब दिएर या घुस दिएर कम कर तिर्ने, आयात गरिने सामानमा कम भन्सार मूल्याङ्कन गराएर उपभोक्ताबाट अत्यधिक नाफा लिने अवस्थामा नियन्त्रण गर्नु पर्छ । करका दर बढाउनेतिरभन्दा करको दायरामा धेरैलाई समेट्ने उपाय अवलम्बन गर्नु पर्छ । यसरी मात्रै कानुनका अगाडि सबै समान छन् भन्ने सन्देश जान्छ र स्वच्छ रूपमा व्यवसाय गर्नेहरू प्रोत्साहित हुन्छन् । यो सजिलो उपायबाट धन कमाउन मात्र होइन मेहनत गरेर र जोखिम मोलेर दीर्घकालीन रूपमा काम गर्नेहरूका लागि प्रोत्साहित गर्ने एक मात्र उपाय हो । ठुला कृषि फर्मको अर्थ पनि यसैमा खुल्नु पर्छ । ठुला कृषि फर्मले प्रशोधन उद्योगहरूका लागि कच्चा पदार्थको निरन्तर र सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सके भने ठुला फर्म आफँैले प्रशोधन उद्योग पनि सञ्चालन गर्न सके भने मात्रै आन्तरिक सर्कुलेसनको एउटा चव्रm निर्माण हुन्छ । यसले आन्तरिक स्रोतमा आधारित दिगो र राष्ट्रिय स्वार्थको प्रतिनिधित्व गर्ने अर्थतन्त्र निर्माणमा सहयोग पुग्छ । अर्थतन्त्रको संरचनागत अवरोध हटाउने यो नै अर्थपूर्ण उपाय हो ।औद्योगिक विकासको आधार तयार गर्न राज्यले गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण काम भनेको दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा लगानी हो । यसो गरेर मात्र वैदेशिक लगानी लिएर आउनेले प्रतिफल सुनिश्चित हुने वातावरण पाउने हुन् । शिक्षा, खास गरी प्राविधिक शिक्षा हासिल गरेको जनशक्तिले मात्र यस्तो खाँचो पूरा गर्छ । अहिले नै चीनबाट बाहिरिन चाहने कतिपय अमेरिकी कम्पनी भियतनाम गएका छन् तर भारत आउन सकेका छैनन् । त्यसको खास कारण नै श्रमको उत्पादकत्व चीनका तुलनामा भारतमा कम भएर हो ।विकास र जनताका आर्थिक वृद्धि र गरिबी घटाउने कुरा अन्तरसम्बन्धित छन् । आर्थिक वृद्धिबिना त गरिबी हटाउन सक्ने कुरा भएन । आर्थिक वृद्धिका लागि सम्पूर्ण श्रमशक्तिको उच्चतम प्रयोगको सम्भावना प्रयोग हुनु पर्छ । त्यसका लागि हाम्रो जस्तो समाजमा उत्पादकत्व पूर्ण उपयोग हुन नदिइएका दलित, महिला समेतलाई पूर्ण र उन्मुक्त रूपमा श्रम र आर्थिक कारोबारमा संलग्न हुन पाउने अवस्था सिर्जना हुनु पर्छ । अध्ययनका अवसर, आफ्नो वैयक्तिक क्षमताको पूर्ण विकास र उपयोग गर्ने वातावरण सिर्जना हुनु पर्छ । राज्यले त्यसमा लगानी गर्नु पर्छ ।यसै गरी मानव विकास सूचक कमजोर भएका जिल्ला र स्थानीय तहमा विशेष कार्यव्रmम लागु गरेर उक्त समूहको जीवनस्तर उकास्ने, साक्षर र शिक्षित बनाउने, अब हुर्कने कोही पनि बालबालिकाले कमसेकम १२ कक्षासम्मको शिक्षा पाओस, त्यसपछि कम्तीमा प्राविधिक विषयको एउटा विधामा दक्ष बनोस्, कुपोषण हटाउने कार्यव्रmम लागु होस् । महिला सशक्तीकरणका कार्यव्रmम लागु होउन् । सामाजिक विभेदका सबै परम्परामाथि राज्यले हस्तक्षेप गरेर सबैलाई समान नागरिकका रूपमा समाजमा उचो शिर गरेर हिँड्ने अवस्था सिर्जना गरियोस् । यति भयो भने उसको उत्पादन क्षमताको पूर्ण प्रयोग हुन्छ । परिवार सुखी हुन्छ र समाज पनि धनी र सम्पन्न हुने आधार बन्छ । आउने बजेटले सबै लोलोपोतो छाडेर यति मात्र कुरा गरे पनि समाजले ऐतिहासिक ‘डिपार्चर’ लिने छ । साना साना योजनामा सङ्घीय बजेट छर्ने, सांसदलाई भोट किन्न पैसा वितरण गर्ने, मुख्य र ठुला नेतालाई खुसी पार्न बजेट उनीहरूको जिल्लामा केन्द्रित गरिदिने, कुनै एउटा व्यापारीबाट प्राप्त हुने लाभका लागि करका दर घटबढ गर्ने सनातन परम्पराबाट बजेट मुक्त हुनै पर्छ । अन्यथा यो बजेट पनि सरकार भएकाले पेस गरेर कर्मकाण्ड पूरा गर्ने तहबाट माथि उठ्न सक्ने छैन ।
पृथ्वी राजमार्ग विस्तार : पूर्वी खण्डको काम अन्तिम चरणमा
विस्तारका क्रममा रहेको पृथ्वी राजमार्गको मुग्लिङ–पोखरा अन्तर्गत पूर्वीखण्डको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अन्तिम चरणमा पुगेसँगै अधिकांश भागमा कालोपत्रे भएकाले यस खण्डको यात्रा सहज भएको छ ।
गिद्धको जमघट स्थल बन्यो गौशाला
पश्चिम सुर्खेतको चौकुनेमा रहेको गौसंरक्षण केन्द्र (गौशाला) गिद्धको जमघटस्थल बनेको छ । चौकुने गाउँपालिका–३ मा एक वर्षदेखि संरक्षण केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि ठुलो सङ्ख्यामा गिद्ध आउन
बेरुजुको बढ्दो चिन्ता
अर्थशास्त्रले उत्पादनका साधन सीमित र दुर्लभ हुन्छन् भन्ने मान्यता राख्छ । भूमि, पुँजी, प्रविधि, जनशक्ति आदि उत्पादनका साधन हुन् । सबै साधनलाई परिचालन गर्न मूल भूमिकाका रूपमा भने पुँजी अगाडि आउँछ । पुँजीबिना अहिलेको बजार अर्थतन्त्रमा कुनै पनि काम अगाडि बढाउन कठिन हुन्छ । सार्वजनिक कार्यका निम्ति आवश्यक पर्ने पुँजीलाई बजेटले व्यवस्थापन गरिरहेको हुन्छ । देशको आय र व्ययको विवरण अर्थात् बजेट विवेकशील र यथार्थका आधारमा निर्माण गरिनु आवश्यक हुन्छ । लोकतान्त्रिक प्रणाली भएका मुलुकमा विधायिकाले पारित गरेको बजेटलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनु पर्छ । बजेटको सही कार्यान्वयनबाटै लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ । सुशासन र पारदर्शिताका आधारमा बजेट कार्यान्वयन हुन सक्दा सरकार लक्षित दिशामा अग्रसर हुन सक्ने छ । विशेष गरी खर्च प्रणाली विधिसम्मत हुनु जरुरी छ । विधिबाहिरको खर्चले अनियमितता बढाउँछ । लेखा प्रणालीमा विधिबाहिरको खर्चलाई मान्यता दिइँदैन । विधिविपरीतको खर्चलाई सामान्यता बेरुजु भन्ने गरिन्छ । बेरुजु देखिएको खर्च प्रणाली सबै भ्रष्टाचार त नहुन पनि सक्छ तर पनि त्यसले सुशासन भने प्रवर्धन गर्न सक्दैन । गरिएको खर्च विधि अनुरूप दुरुस्त भए बेरुजु हुँदैन । बेरुजुले वित्तीय विचलनलाई प्रोत्साहन दिन सक्ने छ । त्यसैले पनि बेरुजु देखिनु तथा बढ्नुलाई कुनै पनि हालतमा राम्रो मान्न सकिन्न ।नेपालको संविधानले महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई राज्यको खर्च प्रणाली हेर्ने संवैधानिक अधिकार दिएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुधबार महालेखाको ६२ आँैं प्रतिवेदन बुझाइयो । महालेखा परीक्षक तोयम रायाले बुझाउनुभएको प्रतिवेदन अब संसदीय विमर्शमा आउने छ । खर्च प्रणालीमा देखिएको ठुलो बेरुजुले महालेखाको प्रतिवेदनप्रति यतिबेला चासो चुलिएको छ । मुलुकको कुल बेरुजु सात खर्ब ३३ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमै बेरुजु ९१ अर्ब ५९ करोडले थपिएको छ । उठाउनुपर्ने राजस्व समयमा उठाउन सकिएको छैन । त्यसले पनि बेरुजु बढाएको छ । अर्थ मन्त्रालय र त्यस मातहतका निकायले चार खर्ब ३५ अर्ब २२ करोड राजस्व उठाउन बाँकी छ । त्यसै गरी भाखा नाघेको ऋण र ब्याज पनि समयमा असुल नगरेका कारण राज्यको सम्पत्तिमाथि व्यक्तिको दोहन बढेको छ । जनताको करबाट सुविधा खाने कर्मचारी र पदाधिकारीले विधिसम्मत खर्चप्रति संवेदनशीलता देखाएका छैनन् । उनीहरूबाटै ३० अर्ब १२ करोड रुपियाँ बेरुजु भएको छ । यस्ता कार्यले सरकारी तथा सार्वजनिक खर्चमा वित्तीय अराजकता बढ्दै गएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले देशका पाँच हजार ७५९ निकाय तथा कार्यालयको लेखा पद्धतिको मिहिन जाँच गरेको छ । आव २०८०÷८१ को ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोड रुपियाँको लेखापरीक्षण गर्ने व्रmममा एक खर्ब नजिकको बेरुजु देखियो । देशका तीन तहकै सरकारको लेखा विधिसम्मत हुन सकेको छैन । जिम्मेवार निकाय तथा अधिकारीले वित्तीय दायित्व निर्वाह गर्दा विधि र प्रव्रिmया अवलम्बन गरेका छैनन् । सरकारी बजेट लिएर समयमा खर्च प्रद्धति फस्र्याेट नगर्दा देखिने बेरुजु नै हो ।सङ्घीय सरकारको बेरुजुको लामै इतिहास छ । चाहेर पनि कतिपय पक्ष सुधार गर्न सकेको छैन । मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले पारदर्शिता तथा सुशासनमा बढी ध्यान दिने अपेक्षा थियो तर प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले पनि वित्तीय उत्तरदायित्व देखाउन सकेका छैनन् । प्रदेश सरकार अन्तर्गत एक हजार १६५ कार्यालयको बेरुजु मात्र चार अर्ब दुई करोड पुगेको छ । महालेखाले प्रदेश सरकारको कुल तीन खर्ब आठ अर्ब ५६ करोडको लेखापरीक्षण गरेको थियो । त्यसै गरी स्थानीय तह अन्तर्गत ११ खर्ब १८ अर्ब ४० करोडको लेखापरीक्षण गर्दा २५ अर्ब ३२ करोड ४२ लाख रुपियाँ बेरुजु देखिएको छ । राज्यकै ठुला निकायमा समेत खर्चविधिमा ध्यान पुग्न सकेको देखिएको छैन । पूर्वराष्ट्रपति तथा प्रतिनिधि सभा सदस्यलगायतका ५३ जनालाई कार्यविधिविपरीत साढे दुई करोड आर्थिक सहायता प्रदान गरिएको छ । त्यसलाई महालेखाले बेरुजुकै पाटोमा राखेको छ । लेखा प्रणालीमा आन्तरिक लेखापरीक्षण पनि अभिन्न आयाम हो तर देशका ३२७ स्थानीय तहले आन्तरिक लेखापरीक्षणसमेत गर्न सकेको देखिएन । यसले स्थानीय सरकारका कार्यक्षमतामा विमर्श गर्नेलाई प्रश्न उठाउने ठाउँ भएको छ । सुशासन र पारदर्शिता प्रवर्धन गर्न बेरुजुलाई शून्यमा झार्न नसके पनि घटाउँदै जानु भने वाञ्छनीय देखिन्छ ।
बोरिङ सिँचाइले बन्जर भूमि हरियाली
पूर्वी मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका–७ स्थित हर्दाको बन्जर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भएसँगै स्थानीयमा खुसीयाली छाएको छ । कोदो र मकै खेती मात्र हुँदै आएको सुक्खा जग्गामा सिँचा
भिरालो बस्तीका स्थानीयवासीलाई डरैडरको बास
बाजुरामा पाखो तथा भिरालो बस्तीमा बसोवास गर्दै आएका यहाँका स्थानीयवासी बर्खाको समय त्रासमा बस्न बाध्य छन् । बर्खाको समय पाखो तथा भिरालो गाउँबस्तीको तल र माथिबाट थोरै पानी परे
सबै आर्थिक क्रियाकलापलाई करमा समेट्न सुझाव
काठमाडौँ, जेठ २ गते । राजस्व परामर्श समितिले सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई कर प्रणालीमा समेट्नुपर्ने र कर आधार विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसमक्ष बिहीबार प्रतिवेदन पेस गर्दै समितिले करको दायरामा नआएका गतिविधिलाई समेट्नुपर्ने सुझाव दिएको हो । समितिले डिजिटल कारोबारलाई ध्यानमा राख्दै विद्युतीय सेवा करको दायरा बढाउन, अन्तर्राष्ट्रिय सेवाप्रदायकबाट प्राप्त तथ्याङ्कको व्यवस्थापन गर्न, घरजग्गा कारोबार जस्ता व्रिmयाकलापलाई व्यावसायिक रूपमा वर्गीकृत गरी करयोग्य बनाउन पनि सुझाव दिएको छ । पुँजीगत लाभकरको अभिलेखलाई प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउन, करदातासम्बन्धी तथ्याङ्क तथा आर्थिक विवरणको अन्तरआबद्धता कायम गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ ।समितिले भन्सार प्रणाली सुधारलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । कर सङ्कलनको सुदृढीकरणसँगै व्यापार सहजीकरणलाई सुनिश्चित गर्न समितिले सिफारिस गरेको हो । भन्सार दरको पुनरवलोकन गरी आन्तरिक उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने नीतिगत समायोजन गर्नुपर्ने, मूल्याङ्कन प्रणालीमा विश्वव्यापी मान्यताप्राप्त मापदण्ड अपनाउनुपर्ने, भन्सार प्रव्रिmयालाई अझ सरल, पारदर्शी र सूचना प्रविधिमैत्री बनाउँदै डिजिटल प्रणाली प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने सुझाव समितिको छ । समितिले सरकारको आयको विविधीकरण गर्न गैरकर स्रोतको पहिचान, दर पुनरवलोकन तथा संस्थागत संरचना सुदृढ गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । समितिले यी स्रोतलाई अधिक प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न दर यथार्थपरक बनाउनुपर्ने, सङ्ग्रह प्रणाली पारदर्शी र डिजिटल बनाउनुपर्ने र राजस्व सङ्कलनको उत्तरदायित्व स्पष्ट गरिनुपर्ने राय दिएको छ । प्रतिवेदनमा सङ्घीय संरचना अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबिच राजस्व अधिकार बाँडफाँट गर्दा देखिएको दोहोरोपन हटाउन स्पष्ट नीति र कानुनी आधार तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । गैरकर स्रोतको प्रक्षेपण, लक्ष्य निर्धारण, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने संयन्त्र स्थापित गर्नुपर्ने र बजेटमा यथोचित प्रतिविम्ब हुने गरी कार्यविधि बनाउन पनि सुझाव दिइएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले समितिले दिएका सुझाव आगामी बजेट निर्माणका लागि महìवपूर्ण हुने बताउनुभयो ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै, अर्थमन्त्रीले जवाफ दिनुहुने
काठमाडौँ, जेठ २ गते । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा ९कर प्रस्तावबाहेक० माथि सांसदहरूले उठाउनुभएको जिज्ञासाको जवाफ दिनुहुने भएको छ ।प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बिहान ११ः०० बजे बस्दै छ । आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा ९कर प्रस्तावबाहेक० माथिको छलफलमा सांसदहरूले धारणा राख्ने क्रम आजै सकिने छ ।सांसदहरूले धारणा राख्ने क्रम सकिएपछि उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री पौडेलले जवाफ दिनुहुने सम्भावित कार्यसूची तय भएको सङ्घीय संसद् सचिवालका महासचिव पद्यप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिनुभयो । प्रतिनिधिसभामा गत वैशाख ३० गतेदेखि सोही प्रस्तावमा छलफल भइरहेको थियो ।सभामुख देवराज घिमिरेको अध्यक्षता रहने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले दलीय आधारमा छलफलको समयसीमा निर्धारण गरेको थियो ।
कुलेखानी–कलङ्की सडक आजदेखि १९ दिन बन्द
काठमाडौँ, जेठ २ गते । प्रहरी प्रधान कार्यालयले काठमाडौँ–हेटौँडा चल्ने सडकमध्ये कुलेखानी–कलङ्की–हुमाने सडक आज शुक्रबारदेखि मर्मतका लागि १९ दिन बन्द हुने जनाउँदै वैकल्किप मार्ग प्रयोग गर्न सबै चालकमा अनुरोध गरेको छ । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक रमेश थापाले स्थानीय प्रशासन कार्यालयबीचको समन्वयमा सडक आजदेखि बन्द हुन लागेको जानकारी प्राप्त भएकाले सर्वसाधारण नागरिकलाई अप््यारो नहोस् भनेर उक्त सूचना जानकारी गराइएको बताउनुभयो ।मकवानपुर, इन्द्रसरोवर गाउँपालिकास्थित कुलेखानी–कलङ्की–हुमाने सडकखण्ड कालोपत्र गर्ने प्रयोजनार्थ यही जेठ २ देखि २० गतेसम्म ९१९ दिन० सवारी आवागमन पूर्ण रूपमा बन्द हुने सार्वजनिक सूचनामा उल्लेख छ । वैकल्पिक सडक प्रयोग गर्न अनुरोधप्रहरी प्रधान कार्यालयले बिहीबार जारी गरेको सार्वजनिक सूचनामा भनिएको छ, “नेपाल प्रहरी हेटौँडा–काठमाडौँ वा काठमाडौँ–हेटौँडा यात्रा गर्नुपर्ने सवारीसाधनले अन्य वैैकल्पिक सडक ९कान्तिलोकपथ वा कुलेखानी–सिस्नेरी–फर्पिङ० सडक प्रयोग गरी आवागमन गर्नुरगराउनु हुनसमेत सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराउँदछ ।” स्थानीय प्रशासन तथा स्थानीय तहबीचको समन्वयमा सवारीसाधन बन्द गरेरै उक्त सडक निर्माण गर्न लागिएको जनाइएको छ ।
बणियांमा खानेपानीको हाहाकार
गाउँमा भएका पानीका मुहान सुकेपछि बणियांवासी एक जर्किन पानीका लागि दिनभरि भौँतारिने गरेका छन् । परम्परागत पानीका न्वालो (कुवा) सुकेपछि सो गाउँमा पाँच वर्षअघि लिफ्ट खानेपानी योजना
मेलम्ची तटबन्ध निर्माण हुने
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले मेलम्चीका बाढीपीडितको सुरक्षाका लागि तटबन्ध निर्माणमा १६ करोड रुपियाँ सरकारले प्रदान गर्ने बताउनुभएको छ ।
हिँउ नपरेपछि चिन्तामा मुस्ताङवासी
हिमालयमा बसोबास गर्ने मानिसको रहनसहन, सभ्यता र संस्कृतिसँगै जीविकोपार्जन नै हिमाल र हिउँसँग जोडिएको हुन्छ । अग्ला हिमालको काखमा हिउँसँगै खेली हुर्केका मुस्ताङवासीले केही वर्षदेखि हिउँ नै छुन पाएका छैनन् ।
आजदेखि सगरमाथा संवाद (प्रत्यक्ष प्रसारण)
सगरमाथा संवाद शुक्रबारदेखि सुरु हुँदै छ । नेपाल सरकारले सगरमाथा संवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चका रूपमा स्थापित गर्ने उद्देश्यसहित यसै वर्षदेखि यो कार्यक्रम सुरु गर्न लागेको हो ।
प्रधानमन्त्रीसँग राष्ट्रसंघीय अधिकारीको शिष्टाचार भेट
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग संयुक्त राष्ट्रसंघको एसिया प्रशान्त क्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक आयोगको कार्यकारी सचिवालयका उपमहासचिव अर्मिदा सलसिह अलिस्जाहबानाले आज शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ ।
-original-thumb.jpg)
प्रदेश प्रमुखसमक्ष लेखापरीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदन
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले मधेश प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०८०–८१को विनियोजन, राजस्व, धरौटी र अन्य कोष तथा बक्यौता समेत लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी प्रदेशको सातौ वार्षिक प्रतिवेदन मधेश प्रदेशका प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई बुझाइएको छ ।
बेपत्ता युवती मृत फेला
ताप्लेजुङको मैवाखोला गाउँपालिकामा एक युवती मृत अवस्थामा फेला पर्नुभएको छ । वैशाख ३० गतेदेखि हराउनुभएकी गाउँपालिकाको वडा १ खानीटोल चित्रेकी २४ वर्षीया युवती मृत फेला पर्नुभएको हो ।
गाजामा इजरायली आक्रमण : मर्नेको सङ्ख्या एक सय नाघ्यो
प्यालेस्टिनी उद्धारकर्ताहरूले बिहीबार प्रतिबन्धित गाजामा इजरायली आक्रमणमा १०० भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको जानकारी दिएका छन् ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्यो
नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको छ । निगम सञ्चालक समितिको बैठकले बिहीबार मध्यरातदेखि लागू हुनेगरी पेट्रोलमा प्रतिलिटर एक रुपियाँ र डिजेल-मट्टितेलमा प्रतिलिटर तीन रुपियाँ घटाएको हो ।
झण्डै छ लाख रुपियाँ घुस लिएको आरोपमा इन्जिनियर नियन्त्रणमा
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एकजना इन्जिनियरलाई सेवाग्राहीबाट झण्डै छ लाख रुपियाँ घुस लिएको अभियोगमा नियन्त्रणमा लिएको छ ।
जिप दुर्घटनामा दुई जना घाइते
कर्णाली राजमार्गअन्तर्गत तिलाको गाडगुडेनीमा क१ज ३७ नम्बरको जिप दुर्घटना हुँदा चालक २० वर्षीय दिनेश नेपाली र हिमा गाउँपालिका–६ महावैपाथरखोलाका ५५ वर्षीय धनराज अधिकारी घाइते भएका जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक रोहित रसाइलीले जानकारी दिनुभयो।
‘सगरमाथा संवाद’मा सोलुखुम्बुको थामेको आवाज सम्बोधन हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोलुखुम्बुको थामेलगायत क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले ल्याएको समस्या ‘सगरमाथा संवाद’ मार्फत सम्बोधन गरिने बताउनुभएको छ।
गण्डकीको अधिवेशन ११ गते बोलाउन सिफारिस
गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस गरेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेठ ११ गते २ बजेबाट सुरु हुने गरी बर्खे अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस गरेको हो।
गण्डकी प्रदेशको बेरुजु ५२ करोड, पोखरा महानगरको ५० करोड
गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टलाई महालेखा परीक्षक कार्यालयले बिहीबार सातौं वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ । उप महालेखापरीक्षक वामदेव शर्मा अधिकारीले महालेखाको प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो ।
नेपालगन्जको तापक्रम वर्षकै उच्च
देशकै अत्यधिक गर्मी हुनेमध्येको नेपालगन्जमा यस वर्षकै उच्च तापक्रम मापन भएको छ । बिहीबार नेपालगन्जको अधिकतम तापक्रम यस वर्षकै उच्च ४१ दशमलव ४ डिग्री मापन भएको हो ।
