- आर्थिक व्यवस्थापन सुधार, कर्मचारी दरबन्दी पुनरवलोकन तथा योजना मापदण्ड निर्माणका विषयमा अध्ययन गर्न बनेको कार्यदल र सरकारको निर्णयले अस्थायी र करार कर्मचारीलाई हटाइएको
नवलपरासी समाचारदाता
कावासोती, कात्तिक २६ गते । पूर्वी नवलपरासीका आठ स्थानीय तहमा कार्यरत अस्थायी र करार गरी १७८ जना कर्मचारीलाई हटाइएको छ । आर्थिक व्यवस्थापन सुधार, कर्मचारी दरबन्दी पुनरवलोकन तथा योजना मापदण्ड निर्माणका विषयमा अध्ययन गर्न बनेको कार्यदल र सरकारको निर्णयले अस्थायी र करार कर्मचारीलाई हटाइएको बुलिङटार गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीपेन्द्रसुनारी मगरले बताउनुभयो । गैँडाकोट, देवचुली, कावासोती र मध्यविन्दु नगरपालिका, बुलिङटार, बौदीकाली, हुप्सेकोट र विनयीत्रिवेणी गाउँपालिकाका १७८ कर्मचारी अस्थायी र करार प्रकृतिका रहेको र उनीहरू सबैलाई जागिरबाट हटाइएको बौदीकाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश ओझाले जानकारी दिनुभयो ।
पालिकाहरूले अस्थायी र करार कर्मचारीको अभिलेख तयार गरिरहेको अवस्थामा सरकारले समेत अस्थायी र करार कर्मचारी कामबाट हटाउन निर्देशन दिएपछि ती कर्मचारीलाई हटाइएको गैँडाकोट नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचन्द्र लामगादेले बताउनुभयो । सरकारले अस्थायी र करार कर्मचारी हटाउन देशभरकै स्थानीय तहलाई निर्देशन गरेपछि पालिकाहरूले भर्ती गरेका अस्थायी र करार कर्मचारी सबै हटाइएको कावासोती नगरपालिकाका नगरप्रमुख विष्णुप्रसाद भुसालले बताउनुभयो ।
यसअघिका पालिका प्रमुखहरूले मनोमानि ढङ्गबाट करार र अस्थायी पद सिर्जना गरी जथाभावी कर्मचारी राख्न थालेपछि अहिले चुलिएको विवादका कारण अस्थायी र करार रूपमा रहेको पशु, कृषि, कार्यालय सहायक र अन्य कर्मचारी गरी पूर्वी नवलपरासीमा मात्रै यति ठुलो सङ्ख्यामा जागिर गुमाउने रहेको बौदीकाली गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष दुर्गाबहादुर रानामगरले बताउनुभयो । पालिकाले आफैँ दरबन्दी सिर्जना गरेर कर्मचारी जथाभावी राख्न थालेपछि पूर्वी नवलपरासीमा अहिले कर्मचारी भर्ना तथा नियुक्ति प्रक्रियाको छानबिन भएको थियो ।
