- रुपन्देहीमा बुटवल उपमहानगरपालिकासँगै तिलोत्तमा, सैनामैना र सिद्धार्थनगर नगरपालिकालाई गाभेर एक महानगर बनाउने प्रस्ताव ।
- दाङमा घोराही र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई एकीकृत गरी अर्को महानगर ।
- बाँकेमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका र कोहलपुर नगरपालिकालाई मिलाएर तेस्रो महानगर बनाउने योजना थियो ।
बुटवल समाचारदाता
बुटवल, कात्तिक २६ गते । लुम्बिनी प्रदेशमा सात वर्षअघि सारिएको महानगरपालिका निर्माणको योजना अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । तत्कालीन मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रममा रुपन्देही, दाङ र बाँके जिल्लामा महानगरपालिका घोषणा गर्ने नीति ल्याए पनि त्यसपछिका सरकारले त्यसलाई प्राथमिकता दिन नसक्दा योजना अलपत्र परेको हो । रुपन्देहीमा बुटवल उपमहानगरपालिकासँगै तिलोत्तमा, सैनामैना र सिद्धार्थनगर नगरपालिकालाई गाभेर एक महानगर बनाउने प्रस्ताव थियो ।
दाङमा घोराही र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई एकीकृत गरी अर्को महानगर र बाँकेमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका र कोहलपुर नगरपालिकालाई मिलाएर तेस्रो महानगर बनाउने योजना बनाइएको थियो । त्यसपछिका सरकारले उक्त नीति र कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिँदा योजना व्यवहारमा आउन सकेको छैन । पोखरेलपछि माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसी र जोखबहादुर महरा, एमालेका लीला गिरी, अहिलेका चेतनारायण आचार्य र कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरीले लुम्बिनीको नेतृत्व गर्नुभयो । कसैले पनि महानगरपालिका घोषणा गर्ने योजनालाई अघि सार्नु भएन । प्रदेश सभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री विष्णु पन्थीका अनुसार लुम्बिनीमा विकासका ठुला सम्भावना हुँदाहुँदै पनि पछिल्ला सरकारमा स्पष्ट नीति र दृष्टिकोणको अभावले योजना ठप्प भएको हो ।
उहाँले भन्नुभयो, “पछिल्ला सरकारका मन्त्रीहरूमा न योजना छ, न भिजन । महानगर बनाउनेदेखि कृषि र पर्यटनका कामसम्ममा सरकार चुकेको छ ।” पूर्वमन्त्री पन्थीका अनुसार मन्त्रीहरू प्रदेशको दीर्घकालीन विकासभन्दा पनि निजी स्वार्थमा केन्द्रित हुँदा कुनै ठोस योजना अघि बढ्न सकेको छैन । उहाँले भन्नुभयो, “महानगर बनाउने विषयको प्रगति त सुरुदेखि नै शून्य जस्तै छ ।”
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री दिनेश पन्थीका अनुसार महानगरपालिका घोषणा सङ्घीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले प्रदेश सरकारले त्यसबारे केवल अध्ययन र सिफारिसको भूमिका मात्रै निर्वाह गर्न सक्छ । उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीय सरकारसँगको समन्वय र निर्णय प्रक्रिया लामो भएकाले विषय अध्ययनमै सीमित रहँदै आएको हो ।”
-original-thumb.jpg)
