राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच भेटवार्ता
राष्ट्रपति भवनमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले अमेरिकाको न्यूर्योकमा हुने आगामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा आफ्नो सहभागिता र चीन भ्रमणबारेमा जानकारी गराउनुभएको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
एमाले लुम्बिनी अधिवेशन: अध्यक्षमा कँडेल र रिजालको उम्मेदवारी, मतदान हुँदै
नेकपा (एमाले) को प्रथम लुम्बिनी प्रदेश अधिवेशनमा अध्यक्ष पदका लागि २ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । अध्यक्षका लागि हालका अध्यक्ष राधाकृष्ण कँडेल र केन्द्रीय कमिटी सदस्य हरि रिजालले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ ।
‘काम गरेर प्रदेश सरकारको औचित्य स्थापित गर्नुपर्छ’
सङ्घीयता कार्यान्वयनमा गइसकेपछि थपिएको संरचना भनेको प्रदेश हो । प्रदेशलाई संस्थागत गर्र्न प्रदेश एक्लैले सक्दैन । सङ्घीय सरकारले समयमा नै कानुन निर्माण गरेर र स्थानीय तहले प्रदेशका नीति, योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहयोग गरेर मात्र प्रदेशलाई स्थापित गराउन सकिन्छ ।सिन्धुली जिल्लाको कमलामाई नगरपालिका वडा नं. ५ सिलामे गाउँमा विसं २०२६ मा जन्मिएका बागमती प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गङ्गानारायण श्रेष्ठ राजनीतिकर्मीका साथसाथै विश्लेषक र साहित्यकार पनि हुनुहुन्छ । उहाँका विभिन्न विधामा लेखिएका एक दर्जन पुस्तक प्रकाशित छन् । विसं २०४३ बाट विद्यार्थी राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएका मन्त्री श्रेष्ठसँग बागमती प्रदेश सरकारले गरेका काम र योजनाका बारेमा गोरखापत्र संस्थानका सल्लाहकार सम्पादक उपेश महर्जन र पत्रकार नगेन्द्र सापकोटाले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश:बागमती प्रदेशलाई समृद्ध, विकसित र सुशासनयुक्त बनाउन प्रदेश सरकारले के कस्ता कामहरू गरिरहेको छ ?विकास र समृद्धिलाई बुझ्ने आआफ्नै बुझाइ छन् । प्रदेशका साथै समग्र देशकै विकासको बुझाइमा आआफ्ना अवधारणा, आधारहरू, प्राथमिकता, नीति योजना र कार्यव्रmमहरू छन् । विकास भनेको भौतिक पूर्वाधार निर्माण र समष्टिगत रूपमा आर्थिक सूचकको सुधारलाई विकास भनेर बुझिन्छ र बुझ्नु पर्छ । समृद्धि भनेको प्रचुर भौतिक विकाससँगै न्यायपूर्ण समाजको निर्माण र मानवीय खुसी निर्माण हुँदा नै समृद्धि प्राप्त हुन्छ । विकास र समृद्धिको अवधारणामा चार वटा कुरालाई प्राथमिकता दिनु पर्छ । उत्पादनलाई समन्यायिक वितरण, पर्यावरणीय दिगोपन र मानवीय खुसी हुँदा मात्र समग्र विकास र समृद्धि प्राप्त हुन्छ । अहिले संसारमा जाने, मानेको विकासका मोडेलमा पुँजीवादी विकास, समाजवादी र साम्यवादी विकासका मोडल छन् । अहिले निर्वाचन प्रणालीका कारण सङ्घ र प्रदेश कतै पनि एकल सरकार छैन । गठबन्धन सरकार छ । तीन वटै विकासका मोडललाई अवधारणा मान्ने पार्टीहरू अहिले सरकार र संसद्मा छन् । पूर्व, पश्चिम दक्षिणतर्फ फर्केका पार्टीहरू भएको प्रदेश सरकारले विकास र समृद्धिका क्षेत्रमा जति ‘पिकअप’ लिनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । सङ्घीय सरकारले संविधानले प्रदान गरेको अधिकार प्रदेश सरकारलाई नै हस्तान्तरण गर्नु पर्छ । स्रोत र साधन, पूर्वाधार र जनशक्तिमा सङ्घीय सरकारले मन फुकाएर प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्नु पर्छ ।प्रदेश सरकार आफैँले पनि कुराभन्दा काममा जुट्नु पर्छ । प्रदेशको आवश्यकता र औचित्यमा कुरा उठिरहेको अवस्थामा हाम्रै कर्मबाट प्रदेश सरकारको औचित्य पुष्टि गर्नु पर्छ । प्रदेश सरकारलाई सुशासन, समृद्धि र विकासमा केन्द्रित गरेर जानु पर्छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो औचित्य कुरा मात्र नभई काम गरेर स्थापित गर्न सक्नु पर्छ । कतिपय ऐन कानुनलाई समयानुकूल परिवर्तन गर्ने, अर्को आवश्यकताका आधारमा संविधान अनुसार नयाँ कानुन बनाउने, संशोधन गर्ने र अर्को भनेको निर्माण भइसकेका कानुनलाई कार्यान्वयनमा लैजानु जरुरी छ । मुलुक समृद्ध बनाउनका लागि यहाँसँग के कस्ता अवधारणा छन् ?विकास र समृद्धिको आधारमा हेर्दा विकासको पहिलो आधार भनेको दुई अङ्कको वृद्धिदर दुई दशकसम्म हासिल गर्नैपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि राज्य, निजी क्षेत्र र समुदायको लगानीको सन्तुलन मिलाउनु पर्छ । तीन वटै क्षेत्रले कहाँ लगानी गर्ने भन्ने स्पष्ट नीति बनाउनु पर्छ । वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्नै पर्छ । केही देशहरूसँग बिप्पा सम्झौता भइसकेको छ र बाँकी देशसँग पनि बिप्पा सम्झौता गर्नु पर्छ । वैदेशिक लगानी नभित्र्याएसम्म शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्यका पूर्वाधारमा राज्यले लगानी गर्ने र अन्य क्षेत्रमा निजी र सामुदायिक क्षेत्रले लगानी गर्नु पर्छ । हामीले अन्तरमुखी बाटोबाट विकास र समृद्धि हासिल गर्नु पर्छ । अर्थतन्त्रमा गम्भीर संरचनागत सुधार गर्नु पर्छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई सिटामोल ख्वाएर हुँदैन, चिरफार नै गर्नु पर्छ । वैज्ञानिक भूमिसुधार, वित्तीय सङ्घीयताको कार्यान्वयन, शिक्षामा आमूल परिवर्तन, उद्यमशीलता, नवप्रवर्तनमा आमूल सुधार, बैङ्क तथा वित्तीय रूपमा आमूल सुधार, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई र गैरआवासीय नीतिमा हामीले जोड दिनु पर्छ । अन्यथा विकास र समृद्धि त्यत्ति सम्भव देखिँदैन । सिंहदबारदेखि स्थानीय तहसम्म फैलिएका भ्रष्टाचारको क्यान्सरलाई समूल नष्ट गर्नु पर्छ । अहिलेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई शक्तिशाली जनलोकपालको रूपमा विकास गर्ने निर्वाचित प्रणालीमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बनाउनु पर्छ । पूर्ण समानुपातिकभित्र पनि प्रतिस्पर्धा गर्ने, महिलाको प्रतिस्पर्धा महिलासँगै गर्ने र पुरुषको प्रतिस्पर्धा पुरुषसँगै गर्ने, प्रक्रियामुखी कर्मचारीतन्त्रलाई कामकाजी बनाउने, कर्मचारी संयन्त्र परिवर्तन र न्यायालय परिवर्तन गर्नु पर्छ । यहाँको भनाइमा पूर्ण लोकतन्त्र आवश्यक छ भन्न खोज्नुभएको हो ? लोकतन्त्रको विकल्प अरू तन्त्र हुन सक्दैन, लोकतन्त्रको विकल्प अझ बढी समृद्ध लोकतन्त्र नै हो । औपचारिक लोकतन्त्रलाई बदलेर समानुपातिक लोकतन्त्र निर्माण गर्नु पर्छ । साथै सहभागितामूलक प्रत्यक्ष लोकतन्त्र अहिलेको आवश्यकता हो । अन्यथा हामीले सोचेको जस्तो लोकतन्त्र हुन सक्दैन । कार्यकारी प्रमुखले विषयविज्ञलाई मन्त्री बनाउनु पर्छ । संसद्को काम राम्रो कानुन बनाउने हो । अहिले नेपालमा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा भन्दा पहुँचको आधारमा विकास हुने गरेको छ । यो कुराको अन्त्य गर्नु पर्छ, योजना बैङ्क निर्माण गर्नु पर्छ, योजना बैङ्कले बनाएको योजना कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । बागमती प्रदेशले सङ्घीयता लागु भएको कुरालाई कसरी महसुस गरिरहेको छ ?सङ्घीयतामा हामी गएका छौँ । सङ्घीयता भनेको राजनीतिक प्रणाली मात्र होइन, सङ्घीयता आर्थिक विकास र सुशासन र समृद्धिसँग पनि जोडिएको छ । नेपाल बहुजाति, बहुभाषी भएकाले सङ्घीयता चाहिएको हो । विविधता भएको ठाउँमा सङ्घीयता चाहिएको हो । विकास निर्माणको सन्दर्भमा विकास भनेको संरचना जस्तो छ, त्यस्तै हुने हो । व्यक्तिले विकासमा थोरै मात्र परिवर्तन गर्ने हो तर समग्र त विद्यमान संरचनामा नै भर पर्छ । विकास निर्माणमा संरचनात्मक सुधार आवश्यक छ । बागमती प्रदेश सरकारले नौ वटा क्षेत्रलाई विकासको प्राथमिकताका रूपमा छुट्याएको छ । प्रदेशको संस्थागत विकास र सबलीकरण, पूर्वाधार, कृषि, सामाजिक रोजगारी सिर्जना, पर्यटन, सामाजिक न्याय र औद्योगिक विकास, निजी क्षेत्र प्रवर्धन, वातावरण संरक्षण र विपत् व्यवस्थापन गरेर नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माण गरेका छौँ ।सङ्घीयताको मर्म अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन वटै तह समन्वय र सहकार्यका लागि के कस्ता प्रयत्न भएका छन् ? नेपालको सङ्घीयता पूर्ण स्वायत्त सङ्घीयता होइन र तीनै तहबिच सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वमा आधारित सङ्घीयता हो । संविधानमा नै व्यवस्था भए अनुसार तीन वटै तहको एकल र साझा अधिकार छन् । साथै संविधानमा सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार पनि छन् । संविधानमा उल्लिखित एकल र साझा अधिकारका बारेमा के के काम गर्ने भनेर कार्य विस्तृतीकरण गरिएको छ । कार्य विस्तृतीकरण भए पनि तीन वटै तहबिचमा कार्यसम्पादन गर्ने क्रममा समस्या आएका छन् । नेपाल पहिलो पटक सङ्घीयतामा गएकालेयस्तो समस्या आएको हो । तीन वटा तहमा देखिएको समस्यालाई समाधान गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद् छ । उक्त परिषद्को बैठक गत वैशाखमा बसेको थियो । त्यो बैठकले केही निर्णय गरेको छ । त्यही निर्णय अनुसार केही प्रदेशमा प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा कार्य विस्तृतीकरणलाई हेरफेर गर्नका लागि आवश्यक सुझाव लिने काम भइरहेको छ । सङ्घीय सरकारले उचित समयमा कानुन बनाउन नसक्दा प्रदेश सरकारलाई काम गर्न केही अप्ठ्यारो परेको कुरा कति सत्य हो ? सङ्घीय सरकारले समयमा नै कानुन निर्माण नगर्दा जटिलता दैनिक रूपमा थपिँदै गएका छन् । जस्तो प्रहरी समायोजन ऐन सङ्घीय संसद्ले पारित गरेको एक वर्षभन्दा धेरै भयो । यो सरकारको न्यूनतम साझा कार्यव्रmममा भदौ मसान्तसम्म प्रहरी समायोजन पूरा गर्ने भन्ने छ तर अहिलेसम्म प्रहरी समायोजनका लागि आवश्यक गृहकार्य भएको पाइँदैन । प्रहरी समायोजन ऐन सङ्घीय संसद्ले बनाए पनि लागु किन गरेको छैन ? जब संविधानमा प्रदेशको शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने जिम्मेवारी प्रदेशको हो भनिएको छ । नेपाल सरकारले प्रहरी समायोजन ऐन बनाइसके पनि किन कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन ? सङ्घीय निजामती सेवा ऐन र शिक्षा ऐन बन्न सकेको छैन । एउटा चाहिँ बनेर पनि कार्यान्वयन गर्न नसकेको र अन्य ऐन बनाउनै नसकिएको अवस्था छ । संविधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक ऐन कानुन बनिसकेको छैन । कतिपय ऐन कानुनलाई समयानुकूल परिवर्तन गर्ने, अर्को आवश्यकताका आधारमा संविधान अनुसार नयाँ कानुन बनाउने, संशोधन गर्ने र अर्को भनेको निर्माण भइसकेका कानुन कार्यान्वयनमा जान जरुरी छ । यो कुरा सङ्घीय सरकारले गम्भीर रूपमा सोच्नु पर्छ ।सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच के कारणले समन्वय र सहकार्य पर्याप्त रूपमा हुन नसकेको हो ?सङ्घीय सरकारले संविधानले प्रदान गरेको अधिकार प्रदेश सरकारलाई नै हस्तान्तरण गर्नु पर्छ । स्रोत र साधन पूर्वाधार जनशक्ति मन फुकाएर सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्नु पर्छ । सङ्घीय सरकारले केन्द्रीकृत मानसिकतालाई त्याग्नु पर्छ । त्यसका साथै प्रदेश आफैँले प्रदेश चलाउन सक्छ भन्ने सोच्नु पर्छ । प्रदेश सरकारलाई विश्वास गर्नु पर्छ । प्रदेश सरकार आफैँ पनि कुराभन्दा काममा जुट्नु पर्छ । प्रदेशको आवश्यकता र औचित्यमा कुरा उठिरहेको अवस्थामा हाम्रै कर्मबाट प्रदेश सरकारको औचित्य पुष्टि गर्नु पर्छ । प्रदेश सरकारलाई सुशासन, समृद्धि र विकासमा केन्द्रित गरेर जानु पर्छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो औचित्य कुरा मात्र नभई काम गरेर स्थापित गर्न सक्नु पर्छ । प्रदेश सरकारसँग भौतिक पूर्वाधारको कमी भएकाले पनि काम गर्न कठिनाइ भएको हो ? सङ्घीयता कार्यान्वयनमा गइसकेपछि थपिएको संरचना भनेको प्रदेश हो । प्रदेशलाई संस्थागत गर्र्न प्रदेश एक्लैले सक्दैन । सङ्घीय सरकारले समयमै कानुन निर्माण गरेर र स्थानीय तहले प्रदेशका नीति, योजना र कार्यव्रmम कार्यान्वयनमा सहयोग गरेर मात्र प्रदेशलाई स्थापित गराउन सकिन्छ । प्रदेश सरकार अलि बलियो हुने वित्तिकै स्थानीय तहले हाम्रो भाग खोस्यो कि जस्तो लाग्ने र सङ्घीय सरकारलाई पनि हाम्रो अधिकार लियो कि जस्तो गर्ने प्रवृत्ति छ तर सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयन यो तरिकाले हुनै सक्दैन । सोचमा परिवर्तन हुनु पर्छ । सङ्घीयता लागु गर्न सोही अनुसार नेतृत्व, सोच र शैली चाहिन्छ, यो तीन वटै तहमा त्यस्तो सोच छ । प्रदेश सरकारसँग पर्याप्त जनशक्ति, पूर्वाधार, बजेट छैन प्रदेश सरकारले निर्णय गर्छ, कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारका जिल्लामा आफ्नै कार्यालय छैनन् । त्यसो हुँदा योजना अलपत्र भएका छन् । यसले गर्दा प्रदेश सरकारलाई सङ्घ र स्थानीय सरकारको सहयोग आवश्यक पर्छ । राजधानीमा मुख्यमन्त्रीको आवास हस्तान्तरण भएपछि विभिन्न कोणबाट टिप्पणी भएका छन् नि ? राजधानीमा मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय चाहिन्छ । सम्पर्क कार्यालय नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्यो यसमा कोकोहोलो गरिरहनु आवश्यक छैन । अहिलेको आवश्यकता भनेको संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई संरचना हस्तान्तरण गर्नु चाहिँ अहिलेको आवश्यकता हो । काठमाडौँ उपत्यकावासीले बागमती प्रदेश सरकार भएको अनुभूति गर्न नपाएको गुनासोप्रति यहाँको केही भनाइ ? काठमाडौँ उपत्यकावासीले प्रदेश सरकारको अनुभूति गर्न नपाउनु अर्धसत्य हो । हाम्रो प्रदेशको राजधानी हेटौँडा एउटा कुनामा छ । बनेपा वा धुलिखेलमा बागमती प्रदेशको राजधानी भएको भए धेरै समस्याको समाधान हुन्थ्यो तर अहिले राजनीतिक निर्णयसहित हेटाैँडामा सबै संरचना बनिसके । काठमाडौँ उपत्यका सङ्घीय सरकार र सङ्घीय राजधानी पनि हो, तसर्थ यहाँ प्रदेश सरकारको छायामा पर्नु स्वाभाविक हो । उपत्यकामा प्रदेश सरकारले प्रहरी परिचालन गर्न नपाउने भन्ने छ तर त्यो संवैधानिक व्यवस्था छैन । उपत्यकामा नागरिकका लागि प्रदेश सरकारले शान्तिसुरक्षाका लागि महìवपूर्ण पक्ष टुटेको छ । यहाँका नागरिकले भोलि प्रदेश सरकार छ कि छैन भनेर प्रश्न गर्ने दिन आउन सक्छ । उपत्यकामा काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिकाभित्र प्रदेश सरकारकोे भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जति काम हुनुपर्ने थियो, त्यति हुन सकेको छैन । प्रदेशले विनियोजित गरेको बजेट कार्यान्वयन गर्ने संरचना छैन । स्थानीयले स्वामित्व लिएर प्रदेशका योजना कार्यान्वयन गर्नु पर्छ त्यसो त स्थानीय तह आफैँले बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । कतिपय नीतिगत अस्पष्टता भएका कारण यस्तो समस्या भएको छ । सिन्धुली जिल्लामा राष्ट्रिय राजमार्गका अवस्था कस्ता छन् ? सिन्धुली तीन वटा राष्ट्रिय राजमार्गले जोडिएकोे छ । यसले सिन्धुलीको विकासमा कायापलट गर्र्दै छ । बिपी राजमार्ग, पुष्पलाल तथा मध्यपहाडी र चुरेमार्ग तथा मदनभण्डारी लोकमार्ग छन् । यी तीन वटै राजमार्ग सिन्धुलीबाट पूर्वपश्चिम र उत्तर दक्षिण अर्थात् २८२ किलोमिटर कालोपत्रे सडक छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सुनकोशी मरिण डाइभर्सन छ । यो डाइभर्सन लक्ष्यभन्दा पहिला नै सम्पन्न हुँदै छ । त्यसले विशुद्ध मधेश प्रदेशलाई सिञ्चित गर्न र विद्युत् उत्पादन हुन्छ । सिन्धुलीको मरिण क्षेत्रमा राम्रोसँग सिँचाइ गर्न सकिन्छ । त्यसका साथै कमला नदी नियन्त्रण र महाभारत पर्यटन मार्गको पनि परिकल्पना गरिएको छ यसका लागि सरोकारवालासँग कुराकानी भएको छ । नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) लाई जनताको लोकप्रिय पार्टी बनाउने अभियान कसरी सञ्चालन भइरहेका छन् ? साउनदेखि पुससम्म ७७ जिल्ला र ७५३ स्थानीय तहमा छ महिनाको सङ्गठन निर्माण तथा विस्तार अभियान चलेको छ । अहिले प्रदेशस्तरमा सङ्गठन विस्तार तथा सुदृढीकरण गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । अहिले नेसपा पालिकास्तरसम्म सङ्गठन विस्तार गर्ने व्रmममा छ । पार्टी सङ्गठन सुदृढ बनाउने अभियान त जहिले पनि जारी रहन्छ । मुलुकको सबैभन्दा लोकप्रिय पार्टी बनाउने अभियानलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने योजना छ । नेसपा र नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँग एकीकरण गर्ने अभियान कहाँ पुगेको छ ? हाम्रो पार्टीले पार्टी एकीकरण गर्ने विषयमा सबै विकल्प खुला राखेको छ । कार्यगत एकता गर्ने, संयुक्त मोर्चा बनाउने वा पार्टी नै एकता गरेर जाने गरी विकल्प खुला राखेका छौँ । अहिलेको सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीको सबैभन्दा नजिकको भनेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)सँग नै पार्टी एकता गर्न सकिने सम्भावना हो । त्यसका लागि माओवादी केन्द्र र नेसपाले वार्ता समिति बनाइसकेका छन् । अहिले दुवै पार्टीका वार्ता समितिले वार्ता पनि गरिसकेको अवस्था छ र नेसपाले विभिन्न सर्त पूरा भएमा पार्टी एकता सम्पन्न गर्न सकिन्छ भनेर पार्टी एकताका लागि लिखित रूपमा प्रव्रिmया अगाडि बढाएको छ । अब माओवादी केन्द्रले सकारात्मक जवाफ दियो भने पार्टी एकता अगाडि बढ्छ । भिडियो: मनोजरत्न शाही र केशव गुरुङ
बागमती प्रदेश सभा बैठक आज बस्दै
बागमती प्रदेश सभाको बैठक झन्डै दुई महिनापछि आज सोमबार दिउँसो बस्नुभएको छ ।
उद्योग क्षेत्रमा लोडसेडिङ गर्नुहुँदैन :पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डे
नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष तथा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सरकारले जनगुनासो आउने ठाउँमा बिजुली दिएर उद्योग क्षेत्रमा लोडसेडिङ गरिरहेको बताउनुभएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालय आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र हुनुपर्ने कृषि समितिको माग
कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय रहने व्यवस्थाका लागि सभामुखसँग अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।
अध्यक्ष ओली र अमेरिकी सिनेटर होलेनबीच भेटवार्ता
नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अमेरिकी सिनेटका सदस्य क्रिस भान होलेनबीच भेटवार्ता भएको छ । सिंहदरबारस्थित एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा आइतबार दिउँसो अध्यक्ष ओली र होलेनबीच भेट भएको हो ।
कृषिमन्त्रीको पाँच महिना : मल आयातदेखि चैतेधान उत्पादन वृद्धिसम्म
कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री बेदुराम भुसालले मन्त्रालय सम्हालेको पाँच महिना पुगेको अवसरमा आफ्ना उपलब्धिहरू सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।
सभामुख घिमिरेसँग अमेरिकी सिनेटर होलेनको शिष्टाचार भेट
सभामुख देवराज घिमिरे र अमेरिकी सिनेटको वैदेशिक मामिला तथा एप्रोप्रिएसन कमिटीका सदस्य सिनेटर क्रिस भ्यान होलेनबीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ।
परिणाममुखी काम गर्न मन्त्री बस्नेतको निर्देशन
ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले कर्मचारीलाई बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि प्रतिबद्ध भई कार्य सम्पादन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
बिपी साहित्य महोत्सव सम्बन्धमा सोमबार पत्रकार सम्मेलन
नेपाली कांग्रेसले भदौ २४, २५ र २६ गते आयोजना हुने बिपी साहित्य महोत्सवको तयारी सम्बन्धमा सोमबार दिउँसो ३ बजे केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्ने भएको छ।
व्यवस्थाप्रतिको विश्वास जगाउनु सरकारको प्रमुख उपलब्धि : सञ्चारमन्त्री शर्मा
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाप्रतिको विश्वास जगाउन सक्नु वर्तमान सरकारको प्रमुख उपलब्धि भएको बताउनुभएको छ।
द्विपक्षीय सम्बन्ध थप प्रगाढ बनाउन नेपाल भ्रमण : अमेरिकी सिनेटर होलेन
संयुक्त राज्य अमेरिकी सिनेटको परराष्ट्रसम्बन्ध समिति र राज्य तथा वैदेशिक कार्य–सञ्चालनसम्बन्धी विनियोजन उपसमिति सदस्य सिनेटर क्रिस भान होलेन तीन दिने नेपाल भ्रमण सम्पन्न गरी आज फर्कँदै हुनुहुन्छ ।
संवादमार्फत सीमा विवाद सुल्झाउँछौँ : परराष्ट्र मन्त्री साउद
परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रसाद (एनपी) साउदले कूटनीतिक संवादको माध्यमबाट सरकारले छिमेकी देशसँगको सीमा विवाद सुल्झाउने बताउनुभएको छ ।
कोशी प्रदेश सरकारविरूद्धको मुद्दा पूर्ण इजलासमा
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको ‘विश्वासको मत’विरुद्ध दायर गरेको रिटको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा हुने भएको छ।
एमाले महासचिव पोखरेलसहित २२ सदस्यीय टोली चीन भ्रमणमा
नेकपा (एमाले) महासचिव शङ्कर पोखरेलसहितको २२ सदस्यीय टोली चीन प्रस्थान गरेको छ । एमाले परराष्ट्र मामिला विभागका सदस्य डा. अन्जान शाक्यले शनिबार राति पोखरेलको टोली चीन प्रस्थान गरेको जानकारी दिनुभयो ।
माओवादी अभियानले मतदाताको मूल्याङ्कन गर्ने
प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले माओवादीको जनतासँग तीन महिने अभियान शनिबारदेखि सुरु गर्नुभयो ।
जनताप्रति उत्तरदायी भएन भने सरकारको अपजसको भारी कांग्रेसले बोक्दैन : नैनसिंह महर
सरकार जनताप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी हुनुपर्ने नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले बताउनुभएको छ ।
अब हेलो सरकार २४ घण्टै सञ्चालन हुने
सिंहदरबारमा रहेको ‘हेलो सरकार’ अब २४ घण्टै सञ्चालन हुने भएको छ ।
नेकपा एसको सचिवालय बैठक आह्वान
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीले आफ्नो सचिवालय बैठक आह्वान गरेको छ । केन्द्रीय समिति बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयनका सम्बन्धमा छलफल गर्न सोमबार बिहान ८ बजेका लागि बैठक आह्वान गरिएको पार्टीका उपमहासचिव तथा प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।
संविधान दिवस तीन दिन मनाउने सरकारको निर्णय
नेपाल सरकारले संविधान दिवसलाई विविध रचनात्मक कार्यक्रमसहित ३ दिन भव्यतापूर्वक मनाउने निर्णय गरेको छ।
जसपाकोे विस्तारित बैठक बस्दै
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले मधेस प्रदेश समितिका आठवटै जिल्लामा आज विस्तारित बैठकको आह्वान गरेको छ । पार्टी विस्तार तथा सुदृढीकरण अभियानबारे निर्णय गर्न बैठक आह्वान गरिएको सो पार्टीका प्रचार–प्रसार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।
संसदीय खुलापन र अभ्यास
संसद्लाई लोकतन्त्रको मन्दिर भनिन्छ । संसद्का गतिविधि सार्वजनिक गतिविधि हुन् यस्ता कार्य जनताले जाँच गर्ने विषय पनि हुन् यसैले लोकतन्त्रमा संसद्का कामकारबाहीको सूचना जनताले पाउनु पर्दछ ।खुलापन लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ हो । संसदीय खुलापन र लोकतन्त्र विषयमा संसद् सचिवालयले हालै संसदीय मामिला पत्रकार समाजसँग अन्तव्रिर्mया कार्यव्रmम गरेको छ । संसदीय खुलापनलाई सङ्घीय संसद् र सचिवालयले कसरी आत्मसात् गरेको छ ? सुधारका क्षेत्र के के हुन् ? सञ्चारकर्मीसँग सचिवालयको अपेक्षा के रहेको छ भन्ने विषयमाथि केन्द्रित रही छलफल गरिएको थियो । संसदीय खुलापन के हो ?संसदीय खुलापन भनेको व्यवस्थापिका, संसदीय कर्मचारी, नागरिक समाजका सङ्गठन, बुद्धिजीवी वर्ग र नागरिकबिचको सह–सृजन प्रव्रिmयामा आधारित व्यवस्थापन र नवीन तरिका हो । जसले पारदर्शिताको निरन्तर सुढृढीकरण र सार्वजनिक सूचनामा पहुँच सुनिश्चित गर्न संसदीय कार्यलाई सुदृढ पार्ने र उत्तरदायित्व, समावेशी नागरिक सहभागिता र लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र नैतिकता र इमानदारी प्रवर्धनको उद्देश्य राखेको हुन्छ । कानुन निर्माणमा सरोकारवालाले आफ्नो सरोकार प्रस्तुत गर्ने र विधायिकाले उचित सरोकारलाई सम्बोधन गरी ऐन बनाउने, विधायिकामा प्रस्तुत भएका जुनसुकै विषयमा नागरिकको पहुँच हुने र नागरिकका कानुनसम्मत सरोकार र सुझावलाई विधायिकाले ध्यान दिने तथा कानुन निर्माण गर्दा सरकोकारवालासँग परामर्श गर्ने प्रव्रिmया नै विधायिकी अर्थात् संसदीय खुलापन हो । यो कानुन निर्माण प्रव्रिmयाको आधुनिक अवधारणा हो । संसदीय खुलापनसम्बन्धी घोषणापत्र ५० भन्दा बढी मुलुकका नागरिक समाजका सङ्गठनको समर्थनमा १५ सेप्टेम्बर २०१२ मा सार्वजनिक गरिएको हो । यो नागरिक समाजको संसदीय अनुगमन सङ्गठनद्वारा जारी गरिएको अपिल हो । नेपालबाट सिटिजनस् क्याम्पेन फर राइट टु इन्फरमेसन साथै लोकल इन्टरभेन्सन्स् ग्रुपले समर्थन गरेका छन् । हाल यसलाई समर्थन गर्नेको सङ्ख्या ७५ भन्दा बढी देशका १४० संस्था पुगिसकेका छन् । संसदीय खुलापनका क्षेत्रमा खुला संस्कृतिको प्रवर्धन, संसदीय सूचनाको पारदर्शिता, संसदीय सूचनाको सहज पहुँच, संसदीय सूचनाको विद्युतीय सम्प्रेषणको प्रवर्धन रहेका छन् । खुलापनले कानुन निर्माणमा नागरिक सहभागिता, विधायिकाको सबै विषयमा नागरिकको पहुँच, कानुन निर्माणमा सरोकारवालासँग परामर्श, उचित सरोकारलाई विधायिकाले सम्बोधन, पारदर्शिता र नागरिकप्रतिको जवाफदेहिता खोज्दछ । लोकतन्त्रमा खुलापनको ज्यादै महìव रहेको हुन्छ । खुलापनले नागरिकको सहभागितालाई व्यापक बनाउँछ, गुणस्तरीय कानुन निर्माण हुन्छ, कानुन कार्यान्वयनमा सहज हुन्छ, नागरिक समक्ष संसदीय सूचनाको पहुँच बढ्छ, संसदीय प्रव्रिmयामा नागरिकको सहभागिता बढ्छ, संसदीय उत्तरदायित्व निर्वाह हुन्छ, समुन्नत लोकतान्त्रिक समाज निर्माणमा मद्दत पुग्दछ । खुलापनका क्षेत्रमा यहाँ उल्लेखित कार्य गर्नुपर्ने मान्यता रहेको छ । सञ्चारकर्मीलाई सचिवालयको पूरा सहयोग नरहेको, वेबसाइट नियमित अपडेट हुने नगरेको, अङ्ग्रेजीमा वेबसाइट निर्माण र सूचना अपडेट नरहेको, संसदीय सूचनाका लागि उपयोगी हातेपुस्तक र ब्रोसर तयार हुन नसकेको, समितिमा वितरण भएका डकुमेन्ट उपलब्ध नगराएको, पत्रकारहरूले लेखेका विषयलाई पृष्ठपोषणका रूपमा भन्दा पनि खतराका रूपमा लिने गरिएको छ ।खुलापनसम्बन्धी संस्कृतिको प्रवर्धन विधायिकी खुलापनलाई मूर्त रूप दिन संसदीय सूचना सार्वजनिक हुन् भन्ने स्वीकार्यता, विधेयकलाई वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरी सरोकारवाला, विषय विज्ञ, नागरिक समाज र सर्वसाधारणले समेत आफ्ना राय सुझाव लिने र यसले खुला संस्कृतिको प्रवर्धन गर्छ । संसदीय सूचना पारदर्शी बनाउने, संसदीय सूचनाको सहज पहुँच दिने, संसदीय सूचनालाई विद्युतीय सम्प्रेषणको प्रवर्धन गर्ने, नागरिक समाजसँगको संलग्नता कायम गर्ने, नागरिक शिक्षाको प्रवर्धन गर्ने, संसद्का भूमिका तथा कार्यका बारेमा खास गरी युवामा जानकारी उपलब्ध गराउने संसद्को जिम्मेवारी हो । संसद् सदस्यले संसद्मा खेलेको भूमिका, संसदीय एजेन्डाबारे नागरिकलाई सूचित गर्ने, मस्यौदा विधेयकमा नागरिक संलग्न गराउनेलगायत थुप्रै सूचनामा पारदर्शी बन्ने जस्ता विषय पर्दछन् । संसदीय खुलापनले नागरिकलाई संसद्को कामकारबाहीप्रति सुसूचित गर्न सहयोग गर्दछ । यसले संसद् सदस्यलाई प्रश्न गरी जिम्मेवार बनाउने नागरिक तयार गर्छ । संसदीय सूचनाको पारर्दिर्शतासूचनाको पारदर्शिताको नीति अवलम्बन गर्ने, संसद् र समितिको भूमिका, कामकारबाही नियम र प्रव्रिmयाका बारेमा सूचना सार्वजनिक गर्ने, संसद् सदस्यको हाजिरी, निजी कर्मचारीको परिचय, निर्वाचन क्षेत्रस्थित कार्यालयको परिचयलगायत सूचना उपलब्ध गराउने । संसद्को कर्मचारी तथा प्रशासनका बारेमा र नागरिकलाई सूचना प्रवाह गर्ने जिम्मेवारी भएका कर्मचारीको सम्पर्क ठेगाना सार्वजनिक गर्ने, संसदीय कार्यसूचीबारे नागरिकलाई सूचित गर्ने, मस्यौदा विधेयकमा नागरिकले राय व्यक्त गर्न पाउने, संसद् र समितिको प्रतिवेदन, अभिलेख प्रकाशन, डिजिटाइजेसन, बजेट र खर्चको पारदर्शिता, सदस्यको सम्पत्ति विवरण, स्वार्थको द्वन्द्वको विषय, सदाचारिताको सुनिश्चितता गर्ने जस्ता विषय पर्दछन् । संसदीय सूचनामा सहज पहुँच संसदीय सूचना छापा माध्यम, रेडियो, टीभी, इन्टरनेट र एपहरूका माध्यमबाट सूचनामा सहज पहुँच दिने, संसद्को पूर्ण बैठकमा नागरिक भौतिक रूपमा उपस्थित भएर अवलोकन गर्न पाउने सुनिश्चितता, संसदीय गतिविधि तथा कामकारबाहीमा सञ्चार माध्यमको पहुँचको सुनिश्चितता, संसदीय सूचनाको देशभर पहुँच हुनु पर्छ । नागरिकका लागि संसदीय सूचना निर्वाध रूपले साथै निःशुल्क पहुँच हुनुपर्ने जस्ता विषय पर्दछन् । संसदीय सूचनाको विद्युतीय सम्प्रेषण संसदीय सूचनालाई विद्युतीय माध्यमबाट सम्प्रेषण गर्ने कार्यको प्रवर्धन गर्ने, विस्तृत जानकारीसहितको संसदीय वेबसाइटको निर्माण, उचित व्यवस्थापन (नियमित अपडेट), सूचना डाउनलोड गर्न सकिने व्यवस्था, नागरिक समाजसँगको संलग्नता कायम गर्ने, नागरिक शिक्षाको प्रवर्धन गर्ने, संसद्का भूमिका तथा कार्यका बारेमा सूचना उपलब्ध गराउने हो । संसद् सदस्यले संसद्मा खेलेको भूमिका, संसदीय एजेन्डाबारे नागरिकलाई सूचित गर्ने, मस्यौदा विधेयकमा नागरिक संलग्न गराउने, आदि पर्दछन् । हाम्रो अभ्यास संसदीय खुलापनतर्फ हाम्रो अभ्यास बढ्दै गइरहेको छ । यस क्षेत्रमा सङ्घीय संसद् र सचिवालयले पछिल्ला दिनमा धेरै काम गरेको छ । खुलापन र सुरक्षाबिचको सन्तुलन साथै परम्परागत सोच, मान्यता, जनशक्ति र स्रोत साधनको अवस्थाबिच हाम्रो अभ्यासमा सीमा छन् । सभाका नियमावलीमा सभाका बैठक सामान्यतया खुला रहने, सभाको कामकारबाही हेर्न आउने व्यक्तिको सुविधालाई ध्यानमा राखी प्रवेश नियमित तथा नियन्त्रण गर्ने अधिकार सभाध्यक्षलाई हुने, प्रवेश नियमित गर्न सभाध्यक्षले आवश्यकता अनुसार प्रवेशपत्रको व्यवस्था गर्न लगाउने व्यवस्था रहेको छ । सभाको कामकारबाहीको प्रभावकारी सूचना प्रवाहका लागि सञ्चारकर्मीसँगको भेटघाट र लबी रिपोर्टिङलाई व्यवस्थित गरिने उल्लेख छ ।खुलापनका क्षेत्रमा सङ्घीय संसद्ले अझ धेरै कार्य गर्न बाँकी रहेको छ । कार्यव्रmममा संसदीय मामिलामा समाचार सम्प्रेषण गर्ने सञ्चारकर्मीले पत्रकारलाई संसदीय सूचनामा राम्रो पहुँच नभएको, सूचना लुकाउने गरिएको, सामान्य सूचनासमेत सूचनाको हकको प्रयोग गरेर सचिवालयमा माग्नु पर्ने अवस्था छ । सञ्चारकर्मीलाई सचिवालयको पूरा सहयोग नरहेको, वेबसाइट नियमित अपडेट हुने नगरेको, अङ्ग्रेजीमा वेबसाइट निर्माण र सूचना अपडेट नरहेको, संसदीय सूचनाका लागि उपयोगी हाते पुस्तक र ब्रोसर तयार हुन नसकेको, समितिमा वितरण भएका डकुमेन्ट उपलब्ध नगराएको, पत्रकारहरूले लेखेका विषयलाई पृष्ठपोषणका रूपमा भन्दा पनि खतराका रूपमा लिने गरिएको छ । पदाधिकारी जोडिएको सूचना सहज उपलब्ध नगराइने, मिडिया सेन्टरमा सञ्चारकर्मीका लागि उपयुक्त भौतिक व्यवस्थापन हुन नसकेकोे, सांसदको हाजिरी, तलब भत्तालगायत सबै खर्च पारदर्शी हुनुपर्नेमा सो हुन नसकेको, सूचना सञ्चारकर्मीको अधिकार हो भन्ने बुझ्न नसकेको, सबै जनता संसद् हेर्न नआउने र सम्भव पनि नभएकोले सञ्चारकर्मीले लेख्ने, प्रसारण गर्ने समाचार जनताका लागि हो भन्ने सबैले बुझ्नुपर्ने जस्ता विषय राख्नुभएको थियो ।सबै मन्त्रालयको वार्षिक समीक्षा हुन्छ तर पारदर्शिताको कुरा गर्ने संसद् र सचिवालयले आफ्नो समीक्षा किन गर्दैन ? भन्ने जिज्ञासासमेत सञ्चारकर्मीको थियो । कार्यव्रmममा प्रतिनिधि सभाका सभामुखले संसद्को हाजिरीलगायत विषयमा बिस्तारै पारदर्शितातर्फ संसद्अगाडि बढिरहेको र संसद्को गरिमा राख्न सबै सदस्यको उत्तिकै जिम्मेवारी रहनेमा प्रेसले भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ भन्नुभएको थियो । संसदीय खुलापन र लोकतन्त्र विषयमा विचार राख्नु हुँदै पूर्वप्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले प्रजातन्त्र भनेको निरन्तर जवाफदेहिताको प्रणाली भएको बताउनुभयो । ‘संसद् र संसद्को सबै गतिविधि खुला हुनु पर्दछ । संसद् सरकारलाई जवाफदेही बनाएर आफू पनि जनताप्रति जवाफदेही हुने हो । संविधान र प्रणाली राम्रो छ तर कार्यान्वयन खोइ ? संसद्को उत्पादकत्व हुनु पर्छ कि पर्दैन ? संसद् आफैँले कति काम गरेको छ हेर्नु पर्छ कि पर्दैन ?’सञ्चारकर्मीले गर्ने भनेको निगरानी गर्ने हो । प्रजातन्त्रमा प्रश्न गर्ने अधिकार हुन्छ । प्रजातन्त्र जवाफ माग्ने पद्धति हो । संसद्भित्र व्यक्तिगत सांसदले गरेको सबै काम पारदर्शी हुनु पर्दछ । संसद्मा नेता हुने तर संसद्को बैठकमा भाग नलिनेलाई पत्रकारले अगाडि ल्याउनु पर्दछ भन्ने विचार पनि श्रेष्ठले राख्नुभयो । पूर्वप्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले भन्नुभयो, “सांसद र जनताबिचको संवाद कहाँ हुन्छ ? जनताले सांसदलाई भेट्ने ठाउँ कहाँ छ ? संवैधानिक अङ्गको प्रतिवेदनमाथि छलफल हुन्छ कि हुँदैन ?’ उहाँका अनुसार संसदीय प्रव्रिmया भनेको सांसदको मात्र होइन जनताको हो । सबै विषय जनतासमक्ष पुग्नु पर्दछ । संसद् छलफल र संवाद गर्ने थलो हो । संसद्मा केही ऐन अति हतारमा र केही अति विलम्बमा भएका छन् यी दुवै खराब हुन् जसले संसद्को गरिमा घटाउँछ । संसद्मा ऐन बनाउने विषय समय लिने नै हो । संसदीय खुलापन भनेको सुन्ने मात्र होइन जवाफ दिने पनि हो भन्ने विचार उहाँले राख्नुभएको थियो । संविधान सभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले सञ्चारकर्मीले सभ्य ढङ्गले सिस्नो लगाउनुस्, पछारिने गरेर होइन, शिक्षित गर्ने गरेर टिप्पणी गर्नुहोस् भन्नु भयो । संसद्लाई लोकतन्त्रको मन्दिर भनिन्छ । संसद्को गतिविधि सार्वजनिक गतिविधि हुन् त्यस्ता कार्य जनताले जाँच गर्ने विषय पनि हुन् त्यसैले लोकतन्त्रमा संसद्का कामकारबाहीको सूचना जनताले पाउनु पर्दछ । आमसञ्चारका माध्यमले संसदीय सूचना जनतासमक्ष लैजान महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका हुन्छन् । सबै नागरिकको पहुँच संसदीय प्रव्रिmयामा पुगेको हुँदैन । सञ्चार माध्यममार्फत संसद्मा भएका कार्यको समाचार जनतामाझ पुग्छ भने जनताका आवाजलाई समाचारका माध्यमले संसद् सदस्यको ध्यानाकर्षण गराउने कार्य पनि सञ्चार माध्यममार्फत हुने गर्दछ । भनिन्छ, सञ्चार माध्यमका प्रतिनिधिले जनताको आँखा र कान भएर हेरिरहेका हुन्छन् । कहिलेकाहीँ मिडियाले संसद्को आलोचना पनि गर्दछ तर त्यो असल पत्रकारिताको मान्यताभित्र रहेर गर्नु पर्दछ । मिडियाका माध्यमबाट सुसूचित समाज बनाउन मद्दत गर्दछ । कतिपय विषय बहसमा आउँदछन् । अतः संसद् र सञ्चारको ज्यादै महìवपूर्ण सम्बन्धलाई दृष्टिगत गरी संसदीय खुलापनतर्फ अगाडि बढ्नु नै लोकतन्त्रका लागि श्रेयस्कर हुन्छ । लेखक सङ्घीय संसद्का सचिव हुनुहुन्छ ।
राप्रपामा युवा नेता बन्न खुला आवेदनको समयावधि थप
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नवीन राप्रपा अवधारणाअन्तर्गत पार्टीलाई युवामैत्री बनाउन २० केन्द्रीय सदस्यका लागि खुला आवेदनको समयावधि यही भदौ मसान्तसम्म थप गरेको छ ।
नेपाल शक्तिराष्ट्रहरुको प्रतिस्पर्धा स्थल : अध्यक्ष लिङदेन
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले नेपाल शक्ति राष्ट्रहरुको प्रतिस्पर्धास्थल बनेको बताउनुभएको छ । नविन राप्रपा अन्तरक्रिया तथा बृहत पार्टी प्रबेश कार्यक्रममा उहाँले आज सो कुरा बताउनुभएको हो ।
